बेरासिया गांव में जनसमस्या निवारण शिविर: मंत्री ने पेयजल पर दिए सख्त निर्देश
नरसिंहगढ़ के बेरासिया गांव में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ। राज्य मंत्री ने पेयजल समस्या के समाधान के लिए सख्त कार्ययोजना बनाने...

नरसिंहगढ़ | संवाददाता: महेंद्र शर्मा
द क्लिफ न्यूज़ | नरसिंहगढ़ | 20 नवंबर 2026
मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत नरसिंहगढ़ विकासखंड के ग्राम बेरासिया में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार, सांसद रोडमल नागर, विधायक मोहन शर्मा, संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा और कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर की गई।
शिविर में राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार ने पेयजल समस्या के समाधान हेतु सख्त कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं जनता की चौपाल तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। राज्य मंत्री ने पाइपलाइन क्षतिग्रस्त करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण के लिए सर्वेक्षण करने का आदेश दिया।
किसानों के लिए जल संरक्षण और जैविक खाद पर जोर
इस दौरान, सांसद रोडमल नागर ने किसानों को जल संरक्षण, जैविक खाद के उपयोग और फसल चक्र अपनाने की महत्ता बताई। विधायक मोहन शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए स्थानीय स्तर पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
स्वरोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी
संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। वहीं, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन और लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण को अपनी प्राथमिकता बताया। शिविर में 'उद्यम संवाद' के माध्यम से कई हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जैसी योजनाओं से मिले लाभ और अपने स्वरोजगार के अनुभव साझा किए। यह भी बताया गया कि ढाबली कला में एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अतिथियों ने इन स्टॉलों का अवलोकन किया, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और प्राप्त आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
