लाल किला विस्फोट: एनआईए का दावा, एक आरोपी पाकिस्तान में, जांच अंतिम चरण में
दिल्ली के लाल किले के पास 2025 में हुए कार बम विस्फोट की जांच अंतिम चरण में है। एनआईए ने खुलासा किया है कि 13 आरोपियों में से एक पाकिस्तान में छिपा हो सकता है, जबकि अधिकांश की पहचान हो चुकी है।

द क्लिफ न्यूज़ | नई दिल्ली | 21 नवंबर 2026
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के समीप 10 नवंबर 2025 को हुए भीषण कार बम विस्फोट की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को इस मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोट से जुड़े अधिकांश संदिग्धों और आरोपियों की पहचान तथा जांच का प्रमुख हिस्सा पूरा हो चुका है। एनआईए के अनुसार, कुल 13 नामजद आरोपियों में से केवल एक संदिग्ध के पाकिस्तान में छिपे होने की आशंका है, जिसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
एनआईए महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लाल किला विस्फोट मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई संदिग्ध फरार नहीं है। हालांकि, उन्होंने पाकिस्तान में छिपे होने की आशंका वाले व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया। इस खुलासे को विस्फोट के बाद कई राज्यों में फैले संदिग्ध नेटवर्क की जांच में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कई लोगों से पूछताछ, गिरफ्तारियां और फॉरेंसिक परीक्षण किए गए थे।
लाल किले पर हुए दर्दनाक हमले का विस्तृत ब्यौरा
10 नवंबर 2025 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले और लाल किला मेट्रो स्टेशन के आसपास एक शक्तिशाली विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर दिया था। विस्फोटक सामग्री से लदी एक कार में हुए इस धमाके के कारण आसपास के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे और क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया था। एनआईए की मई 2026 की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस घटना में 11 लोगों की जान गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। घटना के तत्काल बाद दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मिलकर इस मामले की गहन जांच शुरू की थी, जिसे बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था।
आरोपपत्र दाखिल और आरोपियों की पहचान
जांच के क्रम में, एनआईए ने 14 मई 2026 को दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में लगभग 7,500 पन्नों का मुख्य आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। इसमें 10 आरोपियों को नामजद किया गया था। इसके उपरांत, 27 जून 2026 को तीन अन्य आरोपियों के विरुद्ध पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया, जिससे कुल नामजद आरोपियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। मुख्य आरोपपत्र में 588 मौखिक गवाहियों, 395 से अधिक दस्तावेजों और 200 से अधिक जब्त सामग्री प्रदर्शों को साक्ष्य के तौर पर शामिल किया गया था। एनआईए ने जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर जैसे विभिन्न राज्यों में की गई जांच के माध्यम से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने की जानकारी दी थी।
आतंकी नेटवर्क और उसके तार
एनआईए के अनुसार, इस विस्फोट की साजिश में शामिल आरोपियों के संबंध प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से पाए गए, जो अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ बताया जाता है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस नेटवर्क में कुछ ऐसे चिकित्सा पेशेवर भी शामिल थे, जो कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर हिंसक गतिविधियों की योजना बना रहे थे। एजेंसी के मुताबिक, वर्ष 2022 में श्रीनगर में हुई एक गुप्त बैठक के दौरान संगठन को नए स्वरूप में सक्रिय करने और कथित तौर पर ‘ऑपरेशन हेवनली हिंद’ नामक अभियान चलाने की योजना बनाई गई थी।
मुख्य आरोपी और फरार संदिग्ध की तलाश
इस मामले में एनआईए ने पुलवामा निवासी डॉ. उमर उन नबी को मुख्य आरोपी बताया था। वह हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय में चिकित्सा विभाग के सहायक प्राध्यापक थे। एनआईए के अनुसार, वही विस्फोटक सामग्री से भरी कार चला रहे थे और इस धमाके में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उनकी पहचान डीएनए परीक्षण के माध्यम से स्थापित की गई थी। जांच एजेंसी ने घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और संदिग्ध ठिकानों से मिले दस्तावेजों का वैज्ञानिक परीक्षण भी कराया था।
फरार संदिग्ध के संबंध में डॉ. मुजफ्फर अहमद राथर का नाम प्रमुखता से सामने आया है। एनआईए ने जून 2026 में दाखिल पूरक आरोपपत्र में उन्हें कथित साजिश के प्रमुख सूत्रधारों में से एक बताया था। वे पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ हैं और सह-आरोपी डॉ. आदिल अहमद राथर के बड़े भाई बताए गए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, मुजफ्फर कथित आतंकी नेटवर्क के गठन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में शामिल थे। पहले उनके अफगानिस्तान भागने की आशंका जताई गई थी, जबकि अब उनके पाकिस्तान पहुंचने की संभावना सामने आई है।
कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक हस्तक्षेप
मामले में न्यायिक प्रक्रिया भी सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। दिल्ली की विशेष अदालत ने अगस्त 2026 में एनआईए के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। इसके अतिरिक्त, 16 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो संबंधित मामलों को दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने की अनुमति दी। इसका उद्देश्य कथित व्यापक साजिश से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में सुनिश्चित करना है, जिससे न्यायिक समीक्षा अधिक समन्वित ढंग से हो सके।
इस बीच, आरोपियों की ओर से भी अदालत में एनआईए के आरोपों को चुनौती दी जा रही है। नवंबर 2026 में हुई सुनवाई के दौरान डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. शाहीन सईद के बचाव पक्ष ने विस्फोट की साजिश से अपना संबंध होने से साफ इनकार किया। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी की तारीखों और संबंधित वाहन की खरीद के घटनाक्रम पर भी सवाल उठाए। दूसरी ओर, एनआईए की ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया कि आरोपियों के खिलाफ साजिश में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इस मामले में आरोपों का अंतिम न्यायिक निर्धारण अभी बाकी है।
सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंताएं और आगे की राह
सुरक्षा विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से, यह मामला केवल राजधानी में हुई एक आतंकवादी घटना की जांच तक सीमित नहीं है। जांच में सामने आए कथित अंतरराज्यीय संपर्क, पेशेवर संस्थानों से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका और विदेश भागे आरोपी की तलाश कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। विशेष रूप से यह पता लगाना आवश्यक है कि फरार संदिग्ध को विदेश पहुंचने में किस प्रकार सहायता मिली और क्या उसके संपर्क किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हैं। इन सवालों पर अभी अंतिम आधिकारिक निष्कर्ष सामने आना बाकी है।
एनआईए की जांच लगभग पूरी होने के बयान को इस बहुचर्चित मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। हालांकि, जांच पूरी होने और अदालत में आरोप सिद्ध होने के बीच एक कानूनी अंतर है। अब फरार संदिग्ध की गिरफ्तारी, शेष साक्ष्यों की न्यायिक जांच तथा आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा। लाल किला विस्फोट मामले का अंतिम निष्कर्ष न केवल पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था, अंतरराज्यीय खुफिया समन्वय और आतंकवादी नेटवर्क की समय रहते पहचान की क्षमता के लिए भी एक बड़ी कसौटी साबित होगा।
