सेबी विदेशी निवेश के नियमों में कर रहा बड़े बदलाव, प्रक्रिया होगी आसान
भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सेबी नियमों को सरल बनाने की तैयारी में है। पंजीकरण का समय घटाकर पांच कार्यदिवस करने का लक्ष्य है।

द क्लिफ न्यूज़ | मुंबई | 20 नवंबर 2026
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को आकर्षित करने और भारतीय पूंजी बाजार में निवेश प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण नियामकीय सुधारों की ओर अग्रसर है। सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को मुंबई में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वित्तीय शिखर सम्मेलन में घोषणा की कि एफपीआई के लिए मौजूदा जटिल नियमों को सरल बनाने हेतु एक परामर्श पत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेशकों पर अनावश्यक अनुपालन का बोझ कम करना, निवेश की प्रक्रिया को गति प्रदान करना और भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।
सेबी अध्यक्ष पांडेय ने स्वीकार किया कि भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों को कई ऐसी नियामकीय शर्तों का पालन करना पड़ता है, जो अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में प्रचलित नहीं हैं। ऐसे अवरोधों की समीक्षा कर उन्हें समाप्त करने अथवा व्यावहारिक बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित परामर्श पत्र के माध्यम से बाजार से जुड़े विभिन्न पक्षों की बहुमूल्य राय आमंत्रित की जाएगी, जिसके उपरांत ही नियामकीय बदलावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि, इस सरलीकरण प्रक्रिया के दौरान निवेशकों के हितों की सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता और बाजार की विश्वसनीयता को सर्वोपरि रखा जाएगा।
पंजीकरण प्रक्रिया में गति और डिजिटल सुविधाएं
विदेशी निवेशकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करना सेबी की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। पांडेय के अनुसार, नियामक संस्था विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की पंजीकरण प्रक्रिया को घटाकर मात्र पांच कार्यदिवस तक लाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 'स्वागतम एफपीआई' (SWAGAT-FI) व्यवस्था के अंतर्गत कुछ विदेशी निवेशकों ने सफलतापूर्वक पांच कार्यदिवस में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की है। इस विशेष व्यवस्था के तहत अब तक लगभग 740 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक पंजीकृत हो चुके हैं, जिनकी कुल एफपीआई अभिरक्षा परिसंपत्तियों में लगभग 17 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
विदेशी निवेशकों के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार भी इस सुधार कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। सेबी ने पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाओं को पूर्णतः डिजिटल बनाने, डिजिटल हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी को स्वीकार करने और वित्तीय लेनदेन में नेट सेटलमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन डिजिटल पहलों से दस्तावेजी औपचारिकताओं में उल्लेखनीय कमी आने और निवेशकों की वित्तीय लागत में कमी आने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त, अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों और पात्र विदेशी निवेशकों के लिए पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को भी अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया गया है।
केवाईसी समीक्षा अवधि में विस्तार
नियामक संस्था ने 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) से संबंधित आवश्यकताओं में भी महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी दी है। आगामी एक दिसंबर 2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था के तहत, संबंधित श्रेणियों के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए केवाईसी समीक्षा की अवधि को वर्तमान एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष और तीन वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष किया जाएगा। इस परिवर्तन से निर्धारित श्रेणियों के निवेशकों को बार-बार दस्तावेजी सत्यापन कराने की आवश्यकता कम हो जाएगी। सेबी का मानना है कि इस तरह की व्यवस्थाएं न केवल विदेशी पूंजी को आकर्षित करने में सहायक होंगी, बल्कि निवेशकों के लिए परिचालन संबंधी बाधाओं को भी कम करेंगी।
भारतीय पूंजी बाजार का बढ़ता महत्व
भारतीय पूंजी बाजार की बढ़ती आर्थिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए पांडेय ने कई महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती सात महीनों में भारतीय कंपनियों ने इक्विटी और ऋण बाजार के माध्यम से लगभग नौ लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई है। इस विशाल राशि में पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान कॉरपोरेट बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई पूंजी का रहा है। पिछले एक दशक के दौरान, भारतीय कंपनियों ने पूंजी बाजार से औसतन लगभग दस लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की पूंजी जुटाई है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में शेयर और ऋण बाजार की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।
सेबी अध्यक्ष ने भारतीय शेयर बाजार के कुल बाजार पूंजीकरण के पांच लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के महत्वपूर्ण आंकड़े को भी साझा किया। वहीं, प्रतिभूति बाजार से जुड़े विशिष्ट निवेशकों की संख्या 15 करोड़ से अधिक हो गई है। घरेलू बचत, संस्थागत निवेश और विदेशी पूंजी की सक्रिय भागीदारी ने भारतीय वित्तीय बाजार के उल्लेखनीय विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, इस निरंतर बढ़ते बाजार के साथ-साथ निवेशकों की सुरक्षा, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और सुदृढ़ नियामकीय निगरानी की आवश्यकता भी बढ़ रही है।
वैकल्पिक निवेश और एसएमई के लिए सुधार
सेबी, वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने तथा निवेश से बाहर निकलने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने पर भी विचार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) के सार्वजनिक निर्गम की समयसीमा को घटाने की दिशा में भी कार्य प्रगति पर है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाने के विकल्पों को बढ़ाना तथा पूंजी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और कुशल बनाना है।
छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए पूंजी जुटाने की प्रक्रिया भी सेबी की गहन समीक्षा के दायरे में है। नियामक संस्था एसएमई कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) संबंधी नियमों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर रही है, ताकि विकासशील कंपनियों को पूंजी बाजार तक बेहतर और सुलभ पहुंच प्राप्त हो सके। इस दिशा में नियमों का सरलीकरण छोटे उद्योगों के विस्तार, उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि और समग्र कारोबारी गतिविधियों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
विशेषज्ञों की राय और सेबी का दृष्टिकोण
आर्थिक विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से, विदेशी निवेशकों के लिए नियामकीय प्रक्रिया को सरल बनाने से भारतीय शेयर और ऋण बाजार की आकर्षण क्षमता में वृद्धि हो सकती है। विदेशी पूंजी की बढ़ती भागीदारी से कंपनियों के लिए वित्तपोषण के अधिक अवसर सृजित हो सकते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि विदेशी निवेश की वास्तविक मात्रा कई बाहरी कारकों पर निर्भर करेगी, जैसे कि वैश्विक ब्याज दरें, मुद्रा विनिमय दरें, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य और भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन। इसलिए, केवल नियमों में ढील देने मात्र से विदेशी निवेश में निश्चित वृद्धि का दावा करना जल्दबाजी होगी।
सेबी अध्यक्ष पांडेय ने इस संदर्भ में स्पष्ट किया कि नियामक संस्था का लक्ष्य अधिकतम या न्यूनतम नियंत्रण स्थापित करना नहीं, बल्कि एक संतुलित और प्रभावी नियमन सुनिश्चित करना है। उनके अनुसार, नियम ऐसे होने चाहिए जिनका पालन करना आसान हो, लेकिन वे साथ ही निवेशकों के हितों और बाजार की समग्र स्थिरता की रक्षा करने में भी सक्षम हों। प्रस्तावित सुधार इसी दूरदर्शी दृष्टिकोण पर आधारित हैं।
कुल मिलाकर, विदेशी निवेशकों के लिए नियमों के सरलीकरण की यह पहल भारतीय पूंजी बाजार के विकास की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यदि प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो विदेशी निवेशकों के लिए परिचालन लागत में कमी आने, कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना आसान बनने और भारत की वैश्विक निवेश प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि, इन सुधारों का वास्तविक और दूरगामी प्रभाव परामर्श प्रक्रिया के पूर्ण होने, अंतिम नियमों के जारी होने और उनके सफल क्रियान्वयन के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा।
