यूपी पुलिस का हाईटेक कायाकल्प: AI और साइबर सुरक्षा में नई ताकत
उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए आईआईटी कानपुर, डीआईसी और प्रोटियन ई-गव के साथ किए तीन महत्वपूर्ण समझौते।

द क्लिफ न्यूज़ | लखनऊ | 20 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने और तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों की चुनौतियों का सामना करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, डेटा प्रबंधन और तकनीक-आधारित पुलिसिंग क्षमताओं को मज़बूत बनाने के लिए देश के तीन प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश पुलिस को एक अधिक तकनीक-सक्षम, सुरक्षित, पारदर्शी और डेटा-संचालित संगठन के रूप में विकसित करना है।
यह महत्वपूर्ण समझौता 19 नवंबर 2026, गुरुवार को लखनऊ में हुआ, जिसकी विस्तृत जानकारी 20 नवंबर को सार्वजनिक की गई। पुलिस विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) और प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ अलग-अलग तीन अनुबंधों को अंतिम रूप दिया है। इन समझौतों के माध्यम से पुलिस की तकनीकी क्षमताओं का विस्तार किया जाएगा, साइबर अपराधों की वैज्ञानिक जाँच को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, डिजिटल साक्ष्यों के सुरक्षित विश्लेषण को सुनिश्चित किया जाएगा और नागरिकों को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा।
आईआईटी कानपुर के साथ तकनीकी सहयोग का दायरा
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा की आधुनिकीकरण प्राथमिकताओं के अनुरूप शुरू की गई इस पहल में आईआईटी कानपुर की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताई जा रही है। संस्थान के विशेषज्ञ पुलिस की मौजूदा डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा का मूल्यांकन करेंगे, संभावित साइबर खतरों की पहचान करेंगे और अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक तकनीकों के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐसे तकनीकी समाधानों के विकास पर शोध किया जाएगा, जो अपराधों की जाँच, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण और संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों की पहचान में सहायता कर सकें। आधुनिक कंप्यूटिंग, डिजिटल निगरानी और सुरक्षा संबंधी तकनीकों को पुलिस की कार्यप्रणाली में एकीकृत करने की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा।
आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी का एक प्रमुख लक्ष्य पुलिसकर्मियों की तकनीकी दक्षता को भी बढ़ाना है। इसके तहत संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विशेषज्ञता विकास पर काम किया जाएगा। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल पहचान की चोरी, फर्जी वेबसाइटों, संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और अन्य तकनीक-आधारित अपराधों की बढ़ती प्रकृति को देखते हुए पुलिसकर्मियों को नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। इस सहयोग से जुड़े आईआईटी कानपुर के प्रमुख प्रतिनिधियों में एसोसिएट डीन प्रोफेसर राजा अंगमुथु और C3iHub के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर डॉ. आनंद हांडा शामिल रहे।
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन से आंतरिक प्रणालियों का आधुनिकीकरण
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ हुआ दूसरा समझौता पुलिस की डिजिटल सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध इस संस्थान के सहयोग से पुलिस की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं, परिचालन प्रक्रियाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विकास पर कार्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी तकनीकी प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और नागरिकों को उपलब्ध डिजिटल सुविधाओं को अधिक सरल, सुलभ तथा पारदर्शी बनाना है। उम्मीद है कि इस व्यवस्था से नागरिकों को पुलिस से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में आसानी होगी, साथ ही विभागीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और तकनीकी समन्वय में भी सुधार आएगा। इस सहयोग से जुड़े डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के प्रमुख प्रतिनिधि उपाध्यक्ष प्रशासन हरि सेवक शर्मा हैं।
प्रोटियन ई-गव से डेटा प्रबंधन और सुरक्षा
तीसरा समझौता प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस की विभिन्न डिजिटल प्रणालियों के बीच सुरक्षित और व्यवस्थित डेटा आदान-प्रदान की व्यवस्था विकसित करना है। इस अनुबंध के अंतर्गत डिजिटल पहचान, प्रमाणीकरण, डेटा सुरक्षा, तकनीकी मानकीकरण और सूचना प्रणालियों के एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुलिस विभाग में विभिन्न तकनीकी माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। विशेषज्ञों के अनुसार, आधुनिक पुलिसिंग में डेटा की उपलब्धता के साथ उसकी विश्वसनीयता, गोपनीयता और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में विभिन्न डिजिटल प्रणालियों के बीच समन्वय स्थापित होने से अपराध अनुसंधान और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है। इस तकनीकी साझेदारी से जुड़े प्रोटियन की ओर से चीफ बिजनेस एवं प्रोडक्ट ऑफिसर राकेश रमेश दोसी प्रमुख प्रतिनिधि हैं।
भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी
इन तीनों समझौता ज्ञापनों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ) भगवान स्वरूप ने हस्ताक्षर किए। समझौतों को अंतिम रूप देने और इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में पुलिस उपमहानिरीक्षक (तकनीकी सेवाएँ) आशीष तिवारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अधिकारियों के अनुसार, संबंधित परियोजनाओं का समन्वय तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय द्वारा किया जाएगा और सभी प्रस्तावित परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, जो परिचालन आवश्यकताओं, तकनीकी व्यवहार्यता और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप होंगी।
इस पहल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अपराधों की प्रकृति लगातार बदल रही है। पारंपरिक अपराधों के साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल दस्तावेजों में हेरफेर, ऑनलाइन पहचान की चोरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग जैसी नई चुनौतियाँ पुलिस के समक्ष खड़ी हैं। ऐसे मामलों में अपराध से संबंधित साक्ष्य अक्सर मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सर्वर और डिजिटल नेटवर्क में छिपे होते हैं, जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान और आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है।
नई साझेदारी के माध्यम से पुलिस बल को ऐसी तकनीकी क्षमताएँ विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है, जो डिजिटल अपराधों के अनुसंधान को अधिक प्रभावी बना सकें। हालाँकि, समझौतों पर हस्ताक्षर मात्र से सभी प्रस्तावित प्रणालियाँ तत्काल लागू नहीं हो जाएंगी। उनका वास्तविक प्रभाव तकनीकों के विकास, पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण, पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता और जिला स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का लक्ष्य केवल नए सॉफ्टवेयर और तकनीकी उपकरण खरीदना नहीं, बल्कि संगठन के भीतर अनुसंधान, नवाचार, साइबर सुरक्षा और तकनीकी विशेषज्ञता की एक स्थायी व्यवस्था विकसित करना है, जिससे भविष्य में नई तकनीकों को अपनाने और उभरते अपराधों का सामना करने के लिए पुलिस की संस्थागत क्षमता मज़बूत हो सके।
