1 जुलाई से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ‘हमारे शिक्षक’ के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह कदम शिक्षकों पर निगरानी को सख्त करने और प्रशासनिक नियंत्रण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया है।
डिजिटल निगरानी का नया युग
23 जून को लॉन्च किए गए इस विशेष पोर्टल को शिक्षा विभाग के Education 3.0 पोर्टल का हिस्सा बताया गया है। इसके माध्यम से न केवल शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी, बल्कि सभी सेवा संबंधित जानकारियाँ भी डिजिटल रूप से अपडेट और संरक्षित की जाएंगी।
लोक निर्देशालय (DPI) ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर नई व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया है।
उपस्थिति के लिए तय समयसीमा
- शिक्षक स्कूल शुरू होने के एक घंटे के भीतर और स्कूल समाप्त होने के आधे घंटे के भीतर ही अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं।
- निर्धारित समय के बाहर उपस्थिति दर्ज करने पर आधा दिन आकस्मिक अवकाश (casual leave) कटेगा, जिसे वार्षिक या वैकल्पिक छुट्टियों से समायोजित किया जाएगा।
उद्देश्य और लाभ
- शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का अद्यतन।
- प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार।
- सरकारी स्कूलों में अनुशासन और समय पालन को बढ़ावा देना।
- राज्य के लाखों शिक्षकों पर बेहतर निगरानी।
शिक्षा विभाग का मानना है कि यह प्रणाली शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे स्कूलों की कार्यक्षमता में सुधार होगा।
