भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का 12 दिवसीय मानसून सत्र 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार इस दौरान पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी और उसकी मंजूरी लेगी। विधायकों द्वारा सवाल जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई निर्धारित की गई है।
इस बार का सत्र तकनीकी दृष्टि से भी अहम होगा। ई-विधान पहल के अंतर्गत विधायकों को टैबलेट वितरित किए जाने की संभावना है। यह पहल विधानसभा कार्यवाही को डिजिटल रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसके तहत बजट दस्तावेज, विभागीय रिपोर्ट और अन्य संबंधित जानकारी टैबलेट के माध्यम से डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कार्यवाही की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
गौरतलब है कि पिछले महीने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को इस तकनीकी प्रणाली की विस्तृत प्रस्तुति दी गई थी। ई-विधान प्रणाली की शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी और अब यह विधानसभा संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है।
2024 में मानसून सत्र 1 जुलाई से आरंभ होकर निर्धारित समय से पहले 19 जुलाई से पूर्व ही समाप्त हो गया था। उस समय सरकार ने लोकसभा चुनाव के कारण विलंब से 3 जुलाई को पूर्ण बजट प्रस्तुत किया था। उससे पहले फरवरी में व्यय प्रबंधन के लिए वोट-ऑन-अकाउंट पारित किया गया था।
इस वर्ष के सत्र की तैयारियाँ उच्च स्तर पर चल रही हैं। तीन दिन पूर्व मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से उनके निवास पर भेंट की, जिसमें सत्र की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त कर आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा की गई।
विधायक सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इन सवालों की प्रस्तुति के लिए विभागवार तिथियाँ तय की गई हैं ताकि सदन में चर्चा सुनियोजित ढंग से हो सके।
