मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ‘मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना’ की स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे गांव का चयन किया जाएगा जिसकी जनसंख्या कम से कम 2000 हो और 500 से अधिक गायें हों।
योजना के अंतर्गत गौ पालन, पर्यावरण व जल संरक्षण, सौर ऊर्जा का उपयोग, चारागाहों का विकास और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य गौपालन और डेयरी विकास को बढ़ावा देना तथा स्वरोजगार आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। योजना के अंतर्गत छह श्रेणियों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
भोपाल में बनेगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
राज्य मंत्रिमंडल ने भोपाल के गांधी नगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए तीन वर्षों तक प्रति वर्ष ₹1.5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
स्थायी परिसर के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) से 10 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जाएगी। जब तक नया भवन नहीं बनता, तब तक RGPV की उपलब्ध इमारत का उपयोग विश्वविद्यालय संचालन के लिए किया जाएगा।
पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए हॉस्टलों में मैस सुविधा
कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन 108 छात्रावासों में मैस शुरू करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन छात्रावासों में कुल 9050 छात्र रहते हैं। इसके लिए सरकार ने ₹31 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है।
एफएसएल में नए पदों को मंजूरी
राज्य कैबिनेट ने मध्यप्रदेश फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) के लिए 1266 नए पदों की स्वीकृति दी, जिनमें 202 वैज्ञानिक अधिकारी शामिल हैं। यह निर्णय प्रदेश में फॉरेंसिक जांच प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
जर्जर पुलों के पुनर्निर्माण के लिए ₹4572 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने 2025-26 से 2029-30 तक की अवधि में कुल 1766 क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के लिए ₹4572 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इन पुलों को ऑल वेदर रोड्स से जोड़ा जाएगा, जिससे परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और आपदा के समय राहत कार्य आसान होंगे।
इन फैसलों को राज्य सरकार के विकास, रक्षा, सामाजिक कल्याण और अधोसंरचना सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
