पंजाब में दिवाली पर पराली जलाने की घटनाओं में रिकॉर्ड उछाल, कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप

द क्लिफ़ न्यूज़ | नई दिल्ली/चंडीगढ़ | 9 नवंबर 2026

 

पंजाब में दीपावली के दिन पराली जलाने की घटनाओं में अचानक हुई भारी वृद्धि ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। रविवार, 8 नवंबर को पंजाब में खेतों में आग लगने की 1,152 घटनाएं दर्ज की गईं, जो इस सीजन में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक दिन पहले 7 नवंबर को केवल 163 घटनाएं दर्ज हुई थीं। इस प्रकार दैनिक घटनाओं की संख्या करीब सात गुना हो गई। मौजूदा सीजन में राज्य में खेतों में आग लगने की कुल 4,459 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं।

 

इसी बीच दिल्ली सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिश्रा ने दावा किया कि प्रदूषण के मुद्दे को लेकर दिवाली और सनातन धर्म के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में बढ़ते प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी के शासनकाल में कथित भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, उनके इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

 

संगरूर में एक दिन में 194 घटनाएं, कई जिलों में बढ़ी आग

 

पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की निगरानी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 8 नवंबर को सर्वाधिक 194 घटनाएं संगरूर में दर्ज की गईं। फिरोजपुर में 157, बठिंडा में 132, पटियाला में 92 और बरनाला में 91 घटनाएं सामने आईं।

 

धान की करीब 91 प्रतिशत फसल की कटाई पूरी होने के बावजूद खेतों में आग लगने का सिलसिला जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार, गेहूं की बुआई के लिए खेत जल्दी खाली करने का दबाव पराली जलाने की प्रमुख वजहों में शामिल है।

 

कपिल मिश्रा का आरोप—प्रदूषण के बहाने दिवाली को निशाना बनाने की तैयारी

 

कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केजरीवाल के आवास पर कथित बैठक बुलाए जाने का दावा किया। उनका आरोप था कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं और अन्य लोगों के माध्यम से दिवाली तथा सनातन धर्म के विरोध में अभियान चलाया जा सकता है।

 

मिश्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में प्रदूषण के लिए उनकी पार्टी के शासनकाल का कथित भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। उन्होंने केजरीवाल से दिवाली के विरोध में अभियान नहीं चलाने की अपील भी की। यह आरोप मिश्रा के राजनीतिक बयान का हिस्सा है; कथित बैठक या अभियान की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।

 

आम आदमी पार्टी का पलटवार—केंद्र सरकार भी निभाए जिम्मेदारी

 

कपिल मिश्रा के आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर वायु प्रदूषण रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण केवल दिल्ली या पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्य इसकी चपेट में हैं।

 

भारद्वाज ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी कब स्वीकार करेगी। उन्होंने दिवाली पर निर्धारित समय-सीमा के उल्लंघन और पटाखों के कारण बढ़े प्रदूषण पर भी चिंता जताई।

 

62 लाख से अधिक का जुर्माना, वसूली केवल आधी

 

पराली जलाने की रोकथाम के लिए प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 8 नवंबर तक पंजाब में 884 एफआईआर दर्ज की गई थीं। कुल 1,228 मामलों में 62.55 लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया, लेकिन केवल 32.60 लाख रुपये की वसूली हो सकी।

 

इसके अतिरिक्त निगरानी और प्रवर्तन से जुड़े 1,103 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। आयोग ने कई जिलों में निगरानी व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए हैं।

 

दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में, पराली और पटाखों से बढ़ी चुनौती

 

दीपावली के बाद दिल्ली में वायु गुणवत्ता तेजी से खराब हुई है। सोमवार, 9 नवंबर को राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। प्रदूषण में पराली के धुएं के अतिरिक्त पटाखों, वाहनों, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों की धूल और प्रतिकूल मौसम की भी भूमिका बताई गई है। इसलिए दिल्ली के पूरे प्रदूषण के लिए अकेले पंजाब की पराली या दिवाली के पटाखों को जिम्मेदार ठहराना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा।

 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पहले ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू कर चुका है। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध और निगरानी बढ़ाई गई है।

 

पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं और दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। फिलहाल प्रमुख सवाल यही है कि केंद्र और राज्य सरकारें राजनीतिक विवाद से अलग हटकर पराली प्रबंधन, किसानों को व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध कराने तथा वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कितने प्रभावी कदम उठाती हैं।