प्रधानमंत्री आवास योजना में वसूली: भाजपा नेता ने की निष्पक्ष जांच की मांग
बलरामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस ने डूडा...

द क्लिफ न्यूज़ डेस्क | संवाददाता: अनिरुद्ध प्रताप शुक्ल
द क्लिफ न्यूज़ | बलरामपुर | 20 नवंबर 2026
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लाभार्थियों से अवैध वसूली का एक गंभीर आरोप सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस ने बलरामपुर के डूडा (जिला शहरी विकास अभिकरण) विभाग के एक पूर्व कर्मचारी पर लाभार्थियों से प्रति आवास दस हजार रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में जिला प्रशासन से तत्काल निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
डीपी सिंह बैस ने अपनी शिकायत में कहा है कि राजन कुमार नामक यह पूर्व कर्मचारी बलरामपुर नगर क्षेत्र में सक्रिय है और लोगों को यह कहकर धनराशि की मांग कर रहा है कि इससे उनका आवास स्वीकृत हो जाएगा। बैस के अनुसार, आवास की दूसरी और तीसरी किस्त जारी कराने के नाम पर भी पांच-पांच हजार रुपये की अवैध वसूली की जा रही है।
पूर्व कर्मचारी पर अनुचित लाभ का झांसा देने का आरोप
भाजपा नेता ने बताया कि पूर्व में प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण उतरौला कर दिया गया था। इसके बावजूद, वह बलरामपुर नगर क्षेत्र में आकर लाभार्थियों को अनुचित लाभ दिलाने का झांसा देकर पैसे मांग रहे हैं। इस कृत्य से सरकारी योजना की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका उद्देश्य गरीबों को पक्की छत उपलब्ध कराना है।
योजना के निशुल्क होने पर जोर, भुगतान न करने की अपील
डीपी सिंह बैस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आगाह करते हुए स्पष्ट किया कि यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है। आवास की स्वीकृति या किस्त जारी कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लाभार्थियों से आग्रह किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति धनराशि की मांग करता है, तो तत्काल उसकी सूचना संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार गरीबों के लिए संचालित योजनाओं में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या लाभार्थियों के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी।
इस आरोप के बाद प्रशासनिक स्तर पर मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जांच की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। लाभार्थियों को जागरूक करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा भी कदम उठाए जाने की संभावना है।
