🛑 सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की TASMAC पर ईडी की छापेमारी पर लगाई रोक, कहा “संविधानिक सीमाओं का उल्लंघन”

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी TASMAC (Tamil Nadu State Marketing Corporation) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी और जांच पर रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में पीठ ने ईडी की कार्रवाई को “संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन” करार दिया और कहा कि यह “केंद्र एजेंसी की सीमा से बाहर की कार्रवाई” है।

मामले की पृष्ठभूमि:

• ईडी का आरोप: ₹1,000 करोड़ का शराब घोटाला, जिसमें डिस्टिलरियों ने नकद भुगतान कर टीएएसएमएसी से सप्लाई ऑर्डर हासिल किए।
• तमिलनाडु सरकार की दलील: राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (DVAC) ने 2014-2021 के बीच 41 FIR दर्ज की हैं। ईडी के पास कोई स्पष्ट predicate offence नहीं है।
• राज्य का यह भी आरोप था कि ईडी की छापेमारी राजनीतिक बदले की भावना से की गई, खासतौर पर आगामी चुनावों को देखते हुए।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ:

• ईडी “सभी सीमाएं पार” कर रही है।
• राज्य के विषयों में हस्तक्षेप करके संविधान के संघीय ढांचे को तोड़ा जा रहा है।
• न्यायालय ने ईडी से पूछा कि क्या उसने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत किसी वास्तविक अपराध (predicate offence) की पुष्टि की है।

तमिलनाडु की शिकायतें:

• TASMAC कर्मचारियों, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, फोन और व्यक्तिगत वस्तुओं की जब्ती।
• छापेमारी गोपनीयता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।
• राजनीतिक द्वेष और राज्य की छवि को धूमिल करने का प्रयास बताया।

क्या आगे होगा?

• सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है।
• अब यह संघीय ढांचे, एजेंसियों की सीमा और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी बहस बनेगी।