सरकार द्वारा तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के दावों के बावजूद मध्यप्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक जीवनरक्षक सुविधाओं और कैंसर उपचार की उन्नत तकनीक का भारी अभाव है।
राज्य के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में कैंसर उपचार के लिए जरूरी लिनियर एक्सेलेरेटर (LINAC) और ब्रैकीथेरेपी यूनिट जैसी मशीनें उपलब्ध नहीं हैं — यहां तक कि राजधानी भोपाल स्थित प्रतिष्ठित गांधी मेडिकल कॉलेज (GMC) में भी नहीं। इसके अलावा, कई नवगठित मेडिकल कॉलेजों में संचालित रक्तकोष इकाइयां (ब्लड बैंक) और ब्लड सेपरेटर भी नहीं हैं, जिससे आपातकालीन व शल्य चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।
लिनियर एक्सेलेरेटर कैंसर रोगियों को लक्षित रेडिएशन थेरेपी देने के लिए आवश्यक होता है, जबकि ब्रैकीथेरेपी (जिसे स्थानीय स्तर पर “ब्रैकी ट्रीटमेंट” भी कहा जाता है) में रेडियोधर्मी सामग्री को सीधे या पास के ऊतकों में रखा जाता है, जिससे रोगग्रस्त हिस्से पर उच्च मात्रा में रेडिएशन दिया जा सके।
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (DME) और स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने पुष्टि की है कि राज्य के किसी भी सरकारी कॉलेज में LINAC या ब्रैकीथेरेपी यूनिट स्थापित नहीं है। वहीं नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, सिंगरौली और शहडोल जैसे कई नए मेडिकल कॉलेजों में तो मूलभूत ब्लड बैंक सुविधाएं भी नहीं हैं।
GMC भोपाल की डीन डॉ. कविता सिंह ने बताया, “GMC में अभी LINAC उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हमें जल्द मशीन मिलने की उम्मीद है।”
शहडोल मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. नागेन्द्र सिंह ने कहा, “हमारे मेडिकल कॉलेज का ब्लड बैंक अभी चालू नहीं है। ब्लड सेपरेटर भी नहीं है, जबकि हमारा संस्थान एक प्रमुख आदिवासी क्षेत्र को सेवाएं देता है।”
हालांकि, स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी का दावा है कि “राज्य सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों को ब्लड सेपरेटर उपलब्ध कराए हैं। केवल सिंगरौली का मामला प्रक्रियाधीन है।”
निष्कर्षतः, जहां एक ओर सरकार सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य सेवा विस्तार की बात कर रही है, वहीं ज़मीनी हकीकत इसके विपरीत है। उन्नत कैंसर उपचार और आपातकालीन सेवाओं की भारी कमी से न केवल मरीजों को परेशानी हो रही है, बल्कि स्वास्थ्य ढांचे की गंभीर खामियां भी उजागर हो रही हैं।
