भोपाल में कथित ‘लव जिहाद’ मामले की जांच से असंतुष्टि जताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक नई जांच टीम का गठन कर मामले की पुनः जांच कराए। साथ ही आयोग ने राज्य सरकार को पीड़ित लड़कियों को ₹5 लाख और नाबालिग पीड़िता को ₹6 लाख मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। यह जानकारी शुक्रवार को अधिकारियों ने साझा की।
इस साल अप्रैल में अशोका गार्डन पुलिस ने पाँच युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन पर कॉलेज छात्राओं के साथ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए मजबूर करने का आरोप है।
NHRC की सदस्यीय पीठ, जिसकी अध्यक्षता प्रियंक कनूंगो कर रहे हैं, ने मामले का संज्ञान लिया और एक जांच टीम गठित की थी। जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आयोग ने पाया कि भोपाल पुलिस की जांच पर्याप्त नहीं थी और कई गंभीर पहलुओं की अनदेखी की गई।
आयोग के सामने कुछ और महिलाएं भी सामने आईं, जिन्होंने बताया कि वे भी शोषण का शिकार हुई हैं। रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ कि पीड़ितों में से तीन लड़कियों को लगातार प्रताड़ना के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा।
NHRC ने यह भी कहा कि:
- भोपाल पुलिस अपराध की वास्तविक गहराई और अन्य राज्यों तक फैले नेटवर्क को समझने में विफल रही।
- फरहान और शारिक मछली के बीच संबंध की जांच भी पुलिस नहीं कर पाई, जबकि मछली का Club-90 और कॉलेज छात्राओं से गहरा जुड़ाव है।
आयोग के निर्देश:
🔸 DGP को आदेश दिया गया है कि वे SSP रैंक से ऊपर के अधिकारी की अगुवाई में नई जांच टीम बनाएं और चार सप्ताह में रिपोर्ट सौंपें।
🔸 मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि वे कॉलेज छोड़ चुकी छात्राओं को दोबारा शिक्षा में वापस लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
🔸 पीड़ितों को ₹5 लाख और नाबालिग पीड़िता को ₹6 लाख का मुआवजा दिया जाए।
निष्कर्ष:
इस मामले में NHRC की सख्ती से साफ है कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को लेकर आयोग किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार और पुलिस विभाग इन निर्देशों पर कितनी तत्परता से अमल करते हैं।
