स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव वर्ष 2027 में होने वाले हैं। इन चुनावों से पहले सीटों के सीमांकन को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को राज्य सीमांकन आयोग के गठन के संबंध में पत्र लिखा है। फिलहाल शहरी विकास विभाग और पंचायत विभाग ही सीमांकन का कार्य करते आ रहे हैं।
विभागों द्वारा किए गए सीमांकन कार्य का विपक्ष विरोध करता रहा है और मामला अदालत में अटक जाता है। वहीं, आयोग द्वारा किए गए सीमांकन कार्य को निष्पक्ष माना जाता है, इसलिए वह अदालत में नहीं जाता।
सीमांकन के माध्यम से सीटों में समायोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी घोषणा की है कि नए नगर निगम और नगरपालिकाएं स्थापित की जाएंगी।
कुछ क्षेत्रों को एक नगर निकाय से दूसरे नगर निकाय से जोड़ने पर भी चर्चा चल रही है।
