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मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अनुपस्थिति में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने बुधवार (23 जुलाई, 2025) को कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए एक अलग पीठ का गठन करेंगे। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की ‘इन-हाउस जांच प्रक्रिया’ और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा मई महीने में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई हटाने की सिफारिश को चुनौती देती है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की मौखिक अपील पर कहा, “मैं इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस समय की सलाह-मशविरे में शामिल था। मैं इसके लिए एक पीठ गठित करूंगा।” इस पर श्री सिब्बल ने उत्तर दिया, “यह आपका निर्णय है।” याचिका में कहा गया है कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना (अब सेवानिवृत्त) द्वारा की गई अनुशंसा में कई संवैधानिक मुद्दे उठते हैं। हाल ही में संसद के दोनों सदनों — लोकसभा और राज्यसभा — में न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने को लेकर नोटिस दाखिल किए गए थे। इसके ठीक बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई ‘इन-हाउस’ जांच प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 का उल्लंघन करती है, जो संसद को ही न्यायाधीशों को हटाने का विशेषाधिकार देता है। याचिका में कहा गया कि यह प्रक्रिया एक समानांतर, असंवैधानिक व्यवस्था है जो न्यायपालिका को संसद के अधिकारों पर अतिक्रमण करने देती है। मार्च 14-15 की रात न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास के गोदाम में आग लगने के बाद वहां कथित रूप से बेहिसाब नकदी मिलने की पुष्टि एक तीन सदस्यीय जांच समिति ने की थी। इस रिपोर्ट को मई में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा था, जब न्यायमूर्ति वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। ‘XXX’ नाम से दाखिल इस याचिका में कहा गया कि इन-हाउस जांच प्रक्रिया के तहत न तो आरोपों की औपचारिक सूची दी गई, न ही न्यायमूर्ति वर्मा को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिला। याचिका में कहा गया कि न्यायमूर्ति खन्ना ने उन्हें रिपोर्ट मिलने के बाद व्यक्तिगत रूप से नहीं सुना और न ही जांच दस्तावेजों की समुचित समीक्षा करने का अवसर दिया। याचिका के अनुसार, जांच निष्कर्ष सिर्फ कुछ तस्वीरों और निजी रूप से लिए गए वीडियो पर आधारित हैं। नकदी की न तो कोई जब्ती रिपोर्ट (पंचनामा) तैयार की गई और न ही किसी प्रकार की औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। जांच समिति ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि वह नकदी कब, कैसे और किसने वहां रखी। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस इन-हाउस जांच प्रक्रिया को असंवैधानिक घोषित करे, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है।

The Government of India has announced the re-issue of two dated securities to raise a total of ₹36,000 crore through an auction to be conducted by the Reserve Bank of India (RBI) on July 25, 2025. The first security is the 5.91% Government Security (GS) 2028, maturing on June 30, 2028, with a notified amount of ₹6,000 crore. The second is the 6.33% GS 2035, maturing on May 5, 2035, with a significantly higher notified amount of ₹30,000 crore. Additionally, the government has kept the option open to retain an extra subscription of up to ₹2,000 crore for each security, depending on investor response. These bonds are part of the government’s borrowing strategy to meet its financial needs, especially in situations of fiscal deficit—when its expenditure exceeds revenue. By issuing these securities, the government borrows from the public, banks, and institutions, promising to repay with interest after a fixed term. The funds raised help finance infrastructure projects, welfare schemes, subsidies, and other developmental expenses without immediate tax hikes. The auction will be conducted via the RBI’s electronic platform, e-Kuber, using the multiple price method. Results will be declared on the same day, and successful bidders must make payments by July 28, 2025. Primary Dealers may submit their bids for underwriting the Additional Competitive Underwriting (ACU) portion between 9:00 a.m. and 9:30 a.m. on the auction day. RBI also clarified that the minimum bid size is ₹10,000 and in multiples of ₹10,000 thereafter. These securities will be eligible for “When Issued” trading from July 22 to July 25, allowing pre-issuance trading. Investors, including retail participants using the RBI Retail Direct platform, can also access the non-competitive bidding facility. Moreover, the bonds will be eligible for repurchase (repo) transactions and are open to non-resident investors under the Fully Accessible Route (FAR). This strategic auction is part of the government’s ongoing effort to manage fiscal needs while offering safe investment instruments backed by sovereign guarantee.

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर देश की राजनीति को चौंका दिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा और कहा कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, “चिकित्सकीय सलाह के अनुसार स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने हेतु मैं भारत के उप राष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं।” धनखड़, जो अगस्त 2022 में उप राष्ट्रपति बने थे, का कार्यकाल 2027 तक था। उनके इस्तीफे की घोषणा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हुई, जब उन्होंने राज्यसभा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष द्वारा दिए गए महाभियोग नोटिस का उल्लेख किया। यह घटनाक्रम सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक अप्रत्याशित झटका साबित हुआ। धनखड़ का कार्यकाल विपक्ष के साथ लगातार टकरावों के लिए जाना गया, विशेष रूप से राज्यसभा में उनके तीखे और विवादास्पद बयानों को लेकर कई बार सरकार भी असहज महसूस करती रही। अब जब एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है, तो उनके उत्तराधिकारी का चयन गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा एक ऐसे अनुभवी और विवाद-मुक्त नेता को चुनने के पक्ष में है, जो संगठनात्मक रूप से मजबूत हो और संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हो। धनखड़ की तरह किसी राज्यपाल — संभवतः किसी मौजूदा या पूर्व राज्यपाल — या फिर केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री या संगठन के अनुभवी नेता को इस पद के लिए चुना जा सकता है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जो जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद हैं और 2020 से इस पद पर हैं, को भी एक संभावित नाम के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि वे सरकार का विश्वास प्राप्त करते हैं। धनखड़ के पूर्ववर्ती एम. वेंकैया नायडू भी भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और 2017 में उप राष्ट्रपति चुने जाने से पहले मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। फिलहाल पार्टी के नेता मानते हैं कि यह फैसला कुछ ही दिनों में लिया जाएगा और एक “ठोस और सर्वमान्य” नाम पर सहमति बनेगी।