CBI Uncovers Massive Medical College Scam Involving Top Officials, Educationists and Godman

In what is being described as one of India’s biggest medical college scams, the Central Bureau of Investigation (CBI) has unearthed a sprawling corruption racket involving senior government officials, prominent educationists, middlemen, and a self-styled godman. The scam centres on the illegal approval of substandard medical colleges through bribery, manipulation, and regulatory fraud. 📍 Scope of the Scam The investigation spans multiple states including:➡️ Chhattisgarh➡️ Madhya Pradesh➡️ Rajasthan➡️ Delhi➡️ Uttar Pradesh➡️ Karnataka Over 40 medical colleges are suspected of obtaining recognition and approvals through bribery, fake documentation, and forged inspections. 🔍 Key Accused and Modus Operandi Notable Accused: Scam Techniques: 🏥 How the Scam Came to Light The probe began with a tip-off from Shri Rawatpura Sarkar Institute of Medical Sciences and Research (SRIMSR) in Raipur. CBI caught six individuals, including three doctors, accepting a ₹55 lakh bribe in exchange for a favourable inspection report. Subsequent raids at 40+ locations exposed an entrenched nexus, involving: 🧘‍♂️ Role of Rawatpura Sarkar: Godman or Gatekeeper? The godman, widely known as Rawatpura Sarkar, is deeply entrenched in the scam: 🧾 Southern India Operations and Digital Leaks The racket extended to: 💸 Middlemen and Illegal Fund Use ⚖️ Legal Action So Far 🏥 Impact on Public Health and Medical Education The scam has raised serious concerns about: The CBI has called this a “deep-rooted network” that not only mocks the regulatory process but puts public health at grave risk. 🔔 This is a developing story. More details are expected as the CBI intensifies its investigation.

बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग की बड़ी घोषणा: दस्तावेज़ न होने पर भी हो सकेगा सत्यापन

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच, राज्य मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने रविवार (6 जुलाई, 2025) को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। विज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि अब मतदाता जरूरी दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर सकें, तब भी उनका नाम मतदाता सूची में सत्यापित किया जा सकता है। स्थानीय जांच से होगा निर्णय विज्ञापन में कहा गया, “यदि आप आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराते हैं, तो निर्वाचक नामांकन पदाधिकारी (ERO) के लिए आपका आवेदन प्रक्रिया में लेना आसान हो जाएगा। लेकिन यदि आप दस्तावेज़ देने में असमर्थ हैं, तो ERO स्थानीय जांच या अन्य वैकल्पिक प्रमाण के आधार पर निर्णय ले सकता है।” यह पहला अवसर है जब चुनाव आयोग ने दस्तावेज़ों के बिना भी सत्यापन को स्वीकार किया है — विपक्ष की लगातार आपत्तियों के बाद यह कदम उठाया गया है। BLO को तुरंत फॉर्म दें, चाहे दस्तावेज़ न हों विज्ञापन में मतदाताओं से अपील की गई है कि जैसे ही उन्हें गणना प्रपत्र (एनुमरेशन फॉर्म) BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से प्राप्त हो, उसे भरकर तुरंत वापस करें। यदि दस्तावेज़ और फोटो उपलब्ध हों तो साथ में दें, अन्यथा सिर्फ फॉर्म भरकर भी BLO को सौंप सकते हैं। Aadhaar, PAN, MGNREGA कार्ड नहीं मान्य हालांकि, मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक पासबुक को अमान्य बताया गया है। इसकी जगह 11 विशिष्ट दस्तावेज़ों को मान्य किया गया है, जिनमें शामिल हैं: कन्फ्यूजन न हो: दस्तावेज़ सूची में बदलाव नहीं, बस प्रक्रिया लचीली CEO कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि दस्तावेज़ों की सूची यथावत है, लेकिन वोटर की परेशानी को देखते हुए कुछ लचीलापन जोड़ा गया है, जिससे ERO अब दस्तावेज़ों के अभाव में भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। अधिकारी ने स्पष्ट किया, “कम से कम मतदाता फॉर्म भरकर जरूर जमा करें, चाहे दस्तावेज़ और फोटो न भी हो।” विपक्ष का विरोध और सुप्रीम कोर्ट तक मामला INDIA गठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार (4 जुलाई) को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल से मुलाकात की और SIR को अव्यवहारिक व अलोकतांत्रिक करार दिया। उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा कार्ड को मान्य दस्तावेज़ों में शामिल करने की मांग की। अब तक कितनी हुई प्रगति? 5 जुलाई रात 7 बजे तक: मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुंजियाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे SIR प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें और किसी भी माध्यम (ऑफलाइन या ऑनलाइन) से फॉर्म भरकर दें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।

27% OBC आरक्षण में देरी पर कांग्रेस का अल्टीमेटम: प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार को खुली चेतावनी दी है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि यदि शीघ्र ही OBC आरक्षण लागू नहीं किया गया तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करेगी। “भाजपा का ओबीसी विरोधी चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस अंतिम दम तक इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगी,” पटवारी ने कहा। उन्होंने भाजपा सरकार पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और ओबीसी समाज के साथ शर्मनाक अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संविधान की मूल संरचना से भी छेड़छाड़ कर रही है, ताकि पिछड़े वर्ग को उनके अधिकार न मिलें। सुप्रीम कोर्ट की बार-बार सख्त हिदायतों के बावजूद 27% आरक्षण लागू नहीं किया गया, जिससे ओबीसी समाज को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। पटवारी ने कहा, “यह भाजपा की साजिश है कि प्रदेश की 50% से ज्यादा आबादी को गुलाम बनाकर उनका भविष्य बर्बाद किया जाए। हम यह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।” सुप्रीम कोर्ट की फटकार नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार की निष्क्रियता और टालमटोल रवैये पर कड़ी नाराज़गी जताई। कोर्ट ने मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा है, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि वर्तमान में रुके हुए 13% पदों की नियुक्तियों में क्या बाधाएं हैं। सिंघार ने कहा कि 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिससे कुल आरक्षण कोटा 63% हो गया था। लेकिन भाजपा सरकार कोर्ट में लंबित याचिकाओं का बहाना बनाकर इसे लागू नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि 25 जून को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि जब कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो 27% आरक्षण अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? फिर भी भाजपा सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस की मांगें और चेतावनी कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि: अन्यथा, कांग्रेस पूरे प्रदेश में विरोध-प्रदर्शन, रैलियां और जन-जागरूकता अभियान शुरू करेगी।

12 साल से ड्यूटी पर नहीं आया सिपाही, फिर भी मिलती रही सैलरी; लापरवाही पर जांच शुरू

हाल ही में सामने आए एक चौंकाने वाले मामले में पता चला है कि एक पुलिस सिपाही पिछले 12 वर्षों से घर पर बैठकर वेतन ले रहा था, जबकि उसकी ड्यूटी पर कभी मौजूदगी दर्ज ही नहीं हुई। मामले के सामने आने के बाद एक एसीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, यह लापरवाही तब उजागर हुई जब पुलिस महानिदेशक (DGP) ने लंबे समय से एक ही थाने या कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश दिए। इसके साथ ही सभी पुलिसकर्मियों का विवरण डिजिटल करने के निर्देश भी दिए गए। इसी प्रक्रिया में यह गंभीर चूक सामने आई। विदिशा जिले से ताल्लुक रखने वाला यह सिपाही वर्ष 2011 में पुलिस सेवा में भर्ती हुआ था। प्रशिक्षण के बाद उसे पुलिस लाइन भेजा गया और कुछ समय बाद सागर में आगे की ट्रेनिंग के लिए उसका ट्रांसफर किया गया। उस समय के प्रभारी अधिकारी ने उसका सेवा रिकॉर्ड उसे सौंप दिया और सागर भेज दिया। लेकिन सिपाही ने सागर रिपोर्ट नहीं किया और किसी कारणवश अपने घर लौट गया। उसने अपना सेवा रिकॉर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से वापस पुलिस लाइन भिजवा दिया, जिसे संबंधित अधिकारियों ने रिसीव कर लिया। इसके बाद किसी भी अधिकारी ने न तो उसकी पोस्टिंग की जानकारी ली और न ही उसके गैरहाजिर रहने पर ध्यान दिया। इतने वर्षों में सिपाही की उपस्थिति दर्ज किए बिना ही उसके बैंक खाते में नियमित वेतन भेजा जाता रहा। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस दौरान सैलरी के रूप में कई लाख रुपये ट्रांसफर हुए हैं, जिन्हें अब वसूला जाएगा। डीसीपी मुख्यालय श्रद्धा तिवारी ने जानकारी दी कि इस पूरे मामले की जांच एसीपी टीटी नगर अंकिता खतरकर के नेतृत्व में की जा रही है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद सिपाही के साथ-साथ इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

उपग्रह तकनीक से गैरकानूनी खनन पर सख्ती: मध्यप्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट सफल, दो महीने में पूरे राज्य में लागू होगा MSS सिस्टम

खनिज विभाग ने मध्यप्रदेश में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए उपग्रह तकनीक का सहारा लिया है। मई महीने से शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट की पहली परीक्षण प्रक्रिया सफल रही है। अब विभाग अगले दो महीनों के भीतर पूरे प्रदेश में इस सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली को लागू करने की योजना बना रहा है। खनिज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक अवैध खनन रोकने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन पूरी तरह से इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। इस चुनौती से निपटने के लिए अब विभाग ने माइनिंग सर्विलांस सिस्टम (MSS) को अपनाया है, जो सैटेलाइट इमेजिंग के ज़रिए खनन गतिविधियों की निगरानी करता है। मध्यप्रदेश में करीब 7,500 खदानें हैं, जिनमें प्रमुख और गौण खनिज दोनों शामिल हैं। पायलट परियोजना के तहत मई से कुछ चयनित क्षेत्रों को उपग्रह निगरानी में रखा गया है। इन सभी खदानों की सीमाओं को डिजिटली फ्रीज कर दिया गया है और उनका जियो-रेफरेंस किया गया है। हर महीने जब उपग्रह इन खदानों के ऊपर से गुजरता है, तो वह पिछले 30 दिनों के डाटा की तुलना करता है। यदि किसी खदान की स्वीकृत सीमा के बाहर नई खुदाई पाई जाती है, तो MSS प्रणाली स्वचालित रूप से एक अलर्ट जनरेट करती है। यह अलर्ट संबंधित कलेक्टर और खनिज अधिकारी को एक विशेष ऐप के माध्यम से भेजा जाता है। इसके बाद मौके पर भौतिक जांच की जाती है और यदि अवैध खनन की पुष्टि होती है, तो तुरंत मामला दर्ज किया जाता है। अधिकारियों के अनुसार, MSS का पहला परीक्षण चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। खनिज विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने फ्री प्रेस से बातचीत में कहा, “हमने राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए MSS प्रणाली को अपनाया है। आने वाले महीनों में इसे पूरे प्रदेश में पूरी ताकत से लागू किया जाएगा। फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है।”

Australian Scientists Discover Key Proteins That Could Revolutionize Cancer and Ageing Treatments

A team of Australian scientists has made a groundbreaking discovery that could significantly alter the way we treat cancer and age-related diseases. Researchers at the Children’s Medical Research Institute (CMRI) in Sydney have identified a group of proteins that play a crucial role in regulating telomerase—an enzyme essential for protecting DNA during cell division, according to a report by Xinhua news agency. Published in Nature Communications, the study identifies three proteins — NONO, SFPQ, and PSPC1 — that act as molecular guides, ensuring that telomerase reaches the ends of chromosomes, known as telomeres, which are vital for maintaining genetic stability. Telomerase adds DNA to telomeres, preventing them from shortening and thus protecting chromosomes from damage. While this enzyme is vital for the health and function of stem cells and certain immune cells, it is also exploited by cancer cells to sustain uncontrolled growth. Lead author Alexander Sobinoff explained, “Our findings show that these proteins act like molecular traffic controllers, making sure telomerase reaches the right destination inside the cell. Without them, telomerase cannot maintain telomeres properly.” This insight opens promising avenues for targeting telomerase regulation in cancer therapy. Disrupting these guiding proteins in cancer cells, the study found, prevents proper telomere maintenance, which could effectively halt the growth of cancer cells. Senior author Dr. Hilda Pickett, head of CMRI’s Telomere Length Regulation Unit, added, “Understanding how telomerase is controlled gives us a powerful new perspective. It paves the way for treatments aimed at cancer, ageing, and genetic disorders linked to telomere dysfunction.” This discovery represents a major step forward in molecular medicine, offering potential for new drugs or gene therapies that could either slow the ageing process or shut down cancer cell proliferation—all by targeting a newly uncovered cellular mechanism.

India Fought Three Adversaries in Operation Sindoor: Top General Reveals China-Turkey-Pakistan Nexus in May Clash

India was not just up against Pakistan during the four-day Operation Sindoor in May 2025 but was also challenged by covert and strategic support from China and Turkey, revealed Lieutenant General Rahul R. Singh, Deputy Chief of Army Staff (Capability Development & Sustenance), on Friday. His remarks mark the first official acknowledgment of the tri-nation collaboration against India in what has been described as the most intense military clash between India and Pakistan in decades. Speaking at a conference on New Age Military Technologies organized by FICCI in New Delhi, Lt. Gen. Singh said the May 7–10 confrontation saw China treat the conflict as a “live laboratory” to evaluate the performance of its weapons systems, including J-10 and JF-17 fighter jets, PL-15 air-to-air missiles, and the HQ-9 air defence system—most of which saw their first combat use during the operation. Singh stated, “One border, three adversaries — Pakistan at the front, China in the background, and Turkey offering technological support. China used Pakistan to test its weapons. This is their classic strategy: kill with a borrowed knife.”He added that China was providing real-time intelligence to Pakistan, including the location of Indian military assets. “Pakistan even mentioned during DGMO talks that they knew which vectors were primed for attack. That information came from China.” This is the first time the Indian military has confirmed real-time battlefield coordination between Beijing and Islamabad, and the active combat use of Turkish drones, including the Bayraktar series, during the conflict. Singh noted that Turkey not only supplied UAVs but also deployed trained personnel to support Pakistan during the hostilities. Operation Sindoor: Background & ImpactOperation Sindoor was launched on May 7, 2025, in retaliation to the Pahalgam terror attack that killed 26 civilians. India struck nine terror and military installations in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir (PoK). The intense conflict featured missiles, drones, long-range artillery, and fighter jets. While Pakistan reportedly sought a ceasefire on May 10 after suffering heavy damage, Lt Gen Singh revealed that India had a larger military strike ready. “Pakistan asked for a ceasefire because they sensed a powerful, hidden punch was coming,” he said—marking the first official nod to a potential naval or expanded joint-force operation that may have been in the pipeline. Key Lessons and Strategic ShiftLt Gen Singh emphasized that India’s response reflects a paradigm shift in security strategy.“No longer will India absorb pain silently. Now, any sub-conventional (terror) attack will be met with conventional military retaliation,” he said. He credited India’s leadership for the clarity in strategic messaging and the timely decision to end hostilities, calling it a “masterstroke” that prevented escalation beyond desired objectives. Singh also cautioned that future conflicts may see population centres come under direct attack, stressing the need for enhanced air defence, counter-drone systems, and rapid military technology upgrades. Political Fallout and Calls for DebateThe revelation drew immediate political reactions. Congress MP Jairam Ramesh accused the government of downplaying Chinese threats, citing Prime Minister Modi’s 2020 comment that China had not entered Indian territory. The Congress reiterated its long-standing demand for a comprehensive debate on India-China relations in Parliament. ConclusionOperation Sindoor may be remembered not just for India’s robust military retaliation but also as a turning point that exposed the deepening military axis between Pakistan, China, and Turkey. The Indian military’s readiness, rapid escalation control, and strategic maturity offer key takeaways as India gears up for future multidimensional threats.

Gukesh D Clinches Rapid Title at Grand Chess Tour 2025 in Zagreb, Defeats Carlsen

Indian chess sensation and reigning World Champion D. Gukesh emerged victorious in the rapid section of the Grand Chess Tour 2025 Rapid & Blitz tournament held in Zagreb, Croatia, on Friday, July 4. The 19-year-old prodigy displayed exceptional resilience and tactical brilliance, rebounding from an early loss to secure five consecutive wins, including a headline-grabbing victory over Magnus Carlsen. With 14 points, Gukesh claimed the top spot in the rapid standings. Poland’s Jan-Krzysztof Duda finished second with 11 points, while former World Champion Magnus Carlsen took third place with 10 points. Another rising Indian star, R. Praggnanandhaa, continued his impressive run on the tour by finishing joint fourth with Fabiano Caruana, both scoring 9 points. Gukesh’s steady climb included strategic draws in rounds 7 and 8 against Anish Giri and Ivan Saric. He sealed the title in style by defeating Wesley So in the final rapid round, further cementing his place at the top of the global chess scene. The Zagreb event marks the third leg of the Grand Chess Tour 2025, following tournaments in Poland and Romania earlier this year. The action now shifts to the blitz section, scheduled for July 5–6, with the overall title to be awarded based on combined rapid and blitz scores. R. Praggnanandhaa has already made a strong impact on the 2025 circuit, having won the Bucharest leg and secured third place in Warsaw. His consistency, along with Gukesh’s dominance, signals a golden era for Indian chess on the international stage. The Grand Chess Tour 2025 will continue with two U.S. events in August, followed by the final tournament in Brazil (September–October), which will feature a comprehensive format including classical, rapid, and blitz games. Gukesh’s triumph in Zagreb not only adds to his growing legacy but also underscores India’s growing dominance in the world of chess.

Raj and Uddhav Thackeray Reunite After Two Decades to Celebrate Rollback of Hindi Language Policy in Maharashtra

In a rare and politically charged reunion, estranged cousins Raj Thackeray and Uddhav Thackeray came together on Saturday at the NSCI Dome in Worli, Mumbai, for a joint rally titled ‘Awaj Marathicha’ (Voice of the Marathi). The rally was held to celebrate the Maharashtra government’s decision to roll back its controversial policy of introducing Hindi as a compulsory third language from Class 1 in state schools. This public display of unity — the first in over 18 years — between the Maharashtra Navnirman Sena (MNS) chief Raj Thackeray and Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray has sparked fresh speculation about a potential political realignment in the state. The rally witnessed participation from Marathi writers, poets, educators, editors, artists, and hundreds of Marathi language enthusiasts. During the event, Raj Thackeray asserted that the strong show of unity among Marathi people forced the Devendra Fadnavis-led government to withdraw the two government resolutions (GRs) introducing Hindi. Taking a swipe at the ruling party, Raj questioned, “If Maharashtra is ahead of Hindi-speaking states like UP, Bihar, and Rajasthan, why are we being forced to learn Hindi?” He added that “Marathi is our core agenda. The BJP is forcing Maharashtra to follow Hindi.” Uddhav Thackeray, meanwhile, launched a direct attack on the BJP, declaring, “Hindutva is not anyone’s monopoly. We are deeply rooted Hindus. Don’t teach us Hinduism.” He further stated, “Hindu and Hindustan are acceptable, but the imposition of Hindi will not be tolerated — not even by your seven generations.” The former Maharashtra CM also took aim at industrialist Gautam Adani, claiming, “Most of Mumbai’s land has been grabbed by Adani. We should be ashamed that our martyrs sacrificed their lives for Mumbai, and today, we can’t even protect our land.” Reflecting on their reunion, Uddhav said, “We have come together to stay together. This unity is for the protection of Marathi identity.” Raj, echoing the sentiment, jokingly noted that CM Fadnavis had done what Balasaheb Thackeray never could — unite the two cousins on the same stage. The rally marked a significant moment in Maharashtra’s regional politics, not just as a celebration of linguistic pride, but as a possible harbinger of new political equations in the state.

दलाई लामा उत्तराधिकारी विवाद: किरेन रिजिजू के बयान पर चीन सख्त, भारत बोला – ‘धार्मिक मामलों पर सरकार की कोई स्थिति नहीं’

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा दलाई लामा के उत्तराधिकारी चयन को लेकर दिए गए समर्थनात्मक बयान के बाद, भारत और चीन के बीच कूटनीतिक तल्खी बढ़ गई है। रिजिजू ने स्पष्ट कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं हो सकती। उनके इस बयान पर चीन की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, हालांकि बाद में बीजिंग में हुई मीडिया ब्रीफिंग की आधिकारिक प्रतिलिपि से इस बयान पर आपत्ति को हटा दिया गया। भारत सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि दलाई लामा की उत्तराधिकारी योजना एक धार्मिक और आस्था से जुड़ा मामला है, जिसमें सरकार की कोई आधिकारिक स्थिति नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमने उनकी संस्था से जुड़े जारी बयान की रिपोर्ट देखी है। भारत सरकार आस्था और धर्म से जुड़े मामलों में कोई पक्ष नहीं लेती। भारत में सभी धर्मों की स्वतंत्रता को हमने हमेशा प्राथमिकता दी है और आगे भी देंगे।” इस बीच, तिब्बत की निर्वासित सरकार ने चीन की ‘गोल्डन अर्न परंपरा’ को खारिज कर दिया है, जिसके तहत चीन दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने का दावा करता है। दलाई लामा के अनुयायियों का कहना है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन केवल दलाई लामा ट्रस्ट द्वारा ही किया जाएगा। भारत-चीन संबंधों की वर्तमान स्थिति:बीते नौ महीनों में भारत और चीन के संबंधों में कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है, विशेषकर लद्दाख सीमा विवाद को सुलझाने के बाद। इसके बाद उच्च स्तरीय द्विपक्षीय मुलाकातें फिर शुरू हुईं हैं: 🔹 विदेश मंत्री एस. जयशंकर 13 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने चीन जा सकते हैं — यह 2022 के बाद पहली द्विपक्षीय विदेश मंत्री यात्रा होगी।🔹 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले महीने SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन गए थे।🔹 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी दो बार चीन जा चुके हैं।🔹 चीनी विशेष प्रतिनिधि वांग यी इस माह भारत यात्रा पर आ सकते हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी सितंबर में चीन में होने वाली SCO शिखर सम्मेलन में भागीदारी पर भारत ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। रिजिजू की सफाई:अपने बयान पर उठे विवाद के बाद किरेन रिजिजू ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, “मैं एक अनुयायी के रूप में बोल रहा था, भारत सरकार की ओर से नहीं। दलाई लामा जी के अनुयायियों की यही भावना है कि उनके उत्तराधिकारी का निर्णय स्वयं दलाई लामा द्वारा ही लिया जाए। इसमें न भारत सरकार को कुछ कहना है और न चीन को।” निष्कर्ष:भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक विश्वासों के मामलों में उसकी कोई आधिकारिक भूमिका नहीं होती, वहीं चीन तिब्बती मामलों पर विदेशी हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दे रहा है। भारत का संतुलित रुख क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब साझेदारी और संवाद के संकेत दोनों देशों की ओर से देखे जा रहे हैं।

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