Businessman Gopal Khemka Shot Dead Near Gandhi Maidan in Patna, Echoes Son’s 2018 Murder

In a chilling reminder of a past tragedy, prominent businessman Gopal Khemka was shot dead near Gandhi Maidan in Patna late on July 4, drawing strong political reactions and raising fresh concerns over law and order in Bihar. The killing mirrors the 2018 murder of his son, BJP leader Gunjan Khemka, who was gunned down under similarly mysterious circumstances. Confirming the incident, Patna Superintendent of Police Diksha said, “At around 11 PM on July 4, we received information that businessman Gopal Khemka was shot dead in the south area of Gandhi Maidan. The crime scene has been secured. One bullet and one shell have been recovered from the spot.” The Bihar DGP Vinay Kumar has ordered the formation of a Special Investigation Team (SIT), to be headed by SP City Central, to fast-track the probe. Police are currently analyzing CCTV footage and other forensic clues. Echoes of a Family TragedyThe murder is eerily similar to the 2018 killing of Gunjan Khemka, a BJP functionary and state convener of the party’s Small Industries Cell, who was shot dead at his factory in Hajipur. That incident had also sparked outrage, not just for the brutality but for the alleged apathy of top BJP leaders, which left the Khemka family deeply disappointed. During Gunjan’s funeral, many top Congress leaders visited the family to pay their respects, but senior BJP leaders were noticeably absent. The family, feeling hurt, even declined to take Gunjan’s body to the BJP office for last rites, despite earlier plans. “Gunjan worked tirelessly for the party, spending 3–4 hours every day, yet no minister even raised their voice after his killing,” said Ram Khemka, Gunjan’s uncle, at the Gulbi Ghat crematorium back then. Political Outrage Over Gopal Khemka’s KillingThe recent murder has triggered sharp criticism from opposition parties. RJD leader Mrityunjay Tiwari condemned the incident, saying, “It is very sad and shameful that a businessman was murdered in such a high-security zone. The police reached the spot two hours later, and this happened near the police headquarters. What else is this if not Gunda Raj?” Tiwari accused the Bihar government of being “asleep” and blamed Deputy CM Tejashwi Yadav, claiming his “crime bulletin” is of no use when such heinous crimes continue to occur unchecked. Public Reaction and ConcernsThe high-profile murder in a posh and politically sensitive area like Gandhi Maidan has left Patna residents shocked. With crime levels rising, many are now questioning the effectiveness of the state’s policing and governance mechanisms. Conclusion:The assassination of Gopal Khemka — just yards away from the heart of Bihar’s capital — raises serious alarms about public safety and political accountability. As investigations continue, both the public and political observers will be closely watching whether the state is able to deliver justice in a case that has reopened old wounds and exposed ongoing concerns in Bihar’s law enforcement system.

भोपाल ‘लव जिहाद’ मामले में NHRC सख्त, जांच दोबारा कराने और पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश

भोपाल में कथित ‘लव जिहाद’ मामले की जांच से असंतुष्टि जताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक नई जांच टीम का गठन कर मामले की पुनः जांच कराए। साथ ही आयोग ने राज्य सरकार को पीड़ित लड़कियों को ₹5 लाख और नाबालिग पीड़िता को ₹6 लाख मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। यह जानकारी शुक्रवार को अधिकारियों ने साझा की। इस साल अप्रैल में अशोका गार्डन पुलिस ने पाँच युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन पर कॉलेज छात्राओं के साथ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए मजबूर करने का आरोप है। NHRC की सदस्यीय पीठ, जिसकी अध्यक्षता प्रियंक कनूंगो कर रहे हैं, ने मामले का संज्ञान लिया और एक जांच टीम गठित की थी। जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आयोग ने पाया कि भोपाल पुलिस की जांच पर्याप्त नहीं थी और कई गंभीर पहलुओं की अनदेखी की गई। आयोग के सामने कुछ और महिलाएं भी सामने आईं, जिन्होंने बताया कि वे भी शोषण का शिकार हुई हैं। रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ कि पीड़ितों में से तीन लड़कियों को लगातार प्रताड़ना के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा। NHRC ने यह भी कहा कि: आयोग के निर्देश:🔸 DGP को आदेश दिया गया है कि वे SSP रैंक से ऊपर के अधिकारी की अगुवाई में नई जांच टीम बनाएं और चार सप्ताह में रिपोर्ट सौंपें।🔸 मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि वे कॉलेज छोड़ चुकी छात्राओं को दोबारा शिक्षा में वापस लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।🔸 पीड़ितों को ₹5 लाख और नाबालिग पीड़िता को ₹6 लाख का मुआवजा दिया जाए। निष्कर्ष:इस मामले में NHRC की सख्ती से साफ है कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को लेकर आयोग किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार और पुलिस विभाग इन निर्देशों पर कितनी तत्परता से अमल करते हैं।

सब्जाश नगर ओवरब्रिज की खतरनाक डिजाइन पर उठे सवाल, 8 घंटे में दो हादसे

ऐशबाग ब्रिज की 90 डिग्री की मोड़ को लेकर उठे विवाद के कुछ सप्ताह बाद, भोपाल का एक और पुल – सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) – अब अपनी ‘साँप जैसी’ संरचना और गलत ढंग से लगाए गए डिवाइडर्स को लेकर चर्चा में है। महज आठ घंटे में दो सड़क हादसे होने से पुल की डिजाइन और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बना यह पुल दो साल से चालू है और मैदा मिल से प्रभात पेट्रोल पंप के बीच प्रमुख कड़ी के रूप में विकसित किया गया था। यह पुल रेलवे स्टेशन की ओर जाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। हालाँकि इसने इलाके में ट्रैफिक को कुछ हद तक राहत दी है, लेकिन हालिया दुर्घटनाओं ने इसकी संरचनात्मक खामियों को उजागर कर दिया है। दोनों हादसों में वाहन चालक पुल की तीव्र मोड़ों को पार करते समय संतुलन खो बैठे। एक मामले में कार डिवाइडर से टकराकर हवा में पलट गई, जबकि दूसरे में एक स्कूल वैन उसी डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हालाँकि अभी तक कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने संकेत दे दिया है कि यदि जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुल की प्रमुख खामियाँ:🔹 साँप जैसी संरचना: सुभाष नगर ओवरब्रिज में एक के बाद एक चार तीखे मोड़—दायाँ, बायाँ, फिर दायाँ और अंत में बायाँ—आते हैं। ये सभी मोड़ कुछ ही सेकंड में पार करने होते हैं, जिससे ड्राइवर को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिल पाता। 🔹 खराब तरीके से लगाया गया डिवाइडर: मैदा मिल की ओर उतरते वक्त एक तेज मोड़ के तुरंत बाद डिवाइडर आ जाता है, जो तेज गति से या रात के समय चलने वाले वाहनों के लिए दुर्घटनाजनक साबित हो रहा है। 🔹 कम ऊंचाई वाला डिवाइडर: डिवाइडर की ऊंचाई इतनी कम है कि रात के समय या कम रोशनी में यह आसानी से नजर नहीं आता। 🔹 ट्रैफिक सिग्नल की खराबी: बोर्ड ऑफिस से प्रभात पेट्रोल पंप की ओर आने वाले वाहनों को जिन्सी चौक से आने वाले ट्रैफिक को पार करना पड़ता है। इस स्थान पर ट्रैफिक सिग्नल बार-बार खराब होता है, जिससे टक्कर की आशंका बढ़ जाती है। विशेषज्ञ की राय:संरचनात्मक इंजीनियर और पुल विशेषज्ञ प्रखर पगारिया ने कहा कि “सर्पिल (serpentine) डिजाइन inherently खतरनाक होती है और केवल तब अपनाई जानी चाहिए जब स्थान की भारी कमी हो।” उन्होंने चेताया कि “अगर कोने, मोड़ और डिवाइडर्स को सावधानीपूर्वक नहीं प्लान किया गया, तो यह खासकर रात के समय चालकों के लिए जानलेवा हो सकता है।” उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी-जल्दी चार मोड़ देना और वह भी बिना पर्याप्त रिस्पॉन्स टाइम के, एक बेहद असुरक्षित डिजाइन को दर्शाता है। निष्कर्ष:बार-बार हो रही दुर्घटनाएं बीएमसी और संबंधित विभागों के लिए चेतावनी हैं कि वे पुल की संरचना की पुन: समीक्षा करें और जल्द से जल्द उचित सुधारात्मक कदम उठाएं, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से रोका जा सके।

पटेल नगर में सार्वजनिक उपयोग की जमीन की अवैध बिक्री, बीएमसी शनिवार को दर्ज कराएगी एफआईआर

भोपाल नगर निगम (बीएमसी) के भवन अनुज्ञा विभाग द्वारा शनिवार को पिपलानी थाने में एम/एस गंधर्व लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया जाएगा। यह कार्रवाई पटेल नगर क्षेत्र में स्कूल, पार्क, अस्पताल और खेल मैदान जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन की अवैध बिक्री के मामले में की जा रही है। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, यह मामला गंभीर रूप से शहरी नियोजन और अनुबंधों के उल्लंघन से जुड़ा है। नगर नियोजक अनुप गोयल ने बताया कि 1.212 एकड़ जमीन जो प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित थी, वह नगर निगम की स्वामित्व वाली थी और 1999 में किए गए अनुबंधों के अंतर्गत संरक्षित थी। इसके बावजूद, बिल्डर अनुज ग्रोवर ने इस जमीन को 27 नवंबर 2024 को जय प्रताप सिंह यादव और अभिषेक आनंद को 3.90 करोड़ रुपये में बेच दिया, जो कि 1962 के डाइवर्जन आदेश और नगर निगम के समझौतों का उल्लंघन है। उक्त जमीन 90.17 एकड़ के उस लेआउट का हिस्सा है जिसे 1961 और 1987 में स्वीकृति दी गई थी। इस लेआउट में स्कूल, अस्पताल, पार्क और सड़क जैसी सार्वजनिक संरचनाओं के लिए विशेष भूखंड निर्धारित थे। 1999 के समझौते की धारा 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ये आरक्षित भूमि नगर निगम के स्वामित्व में ही रहेगी। इस मामले की जानकारी हाल ही में राज्य मंत्री कृष्णा गौर तक पहुंची, जिनके निर्देश पर बीएमसी अधिकारियों ने विस्तृत जांच के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की है। बीएमसी के सीपी गोयल ने ‘फ्री प्रेस’ को बताया कि शिकायत पत्र अब तक थाने में नहीं पहुंचा है, लेकिन सभी संबंधित दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं।

Gaza Crisis Deepens: Over 300 Killed in 48 Hours, Aid Sites Under Fire Amid Humanitarian Collapse

More than 300 Palestinians have been killed and hundreds injured in the past 48 hours in what the Gaza Government Media Office described as “26 bloody massacres” carried out by Israeli forces, including direct attacks on shelters, schools, and aid distribution sites. In the last 24 hours alone, at least 118 Palestinians were killed and 581 wounded, according to the Gaza Health Ministry. Among the dead were 33 people at aid sites affiliated with the controversial Gaza Humanitarian Foundation (GHF), reportedly backed by Israel and the United States. Aid Seekers Targeted, Shelters Bombed Ahmed Mansour, a displaced resident, told Al Jazeera, “Missiles were so destructive that they set everything on fire. Victims were left burning for hours without help. There is no one here to save us.” Aid Centers Under Fire, US Contractors Accused In Deir el-Balah, multiple people were reportedly gunned down near GHF-run food distribution sites. Survivors described sudden, unprovoked gunfire as desperate crowds waited for basic food supplies. Eyewitnesses told Al Jazeera that emergency services were unable to reach the wounded due to intense Israeli shooting. Adding to the outrage, a report by Associated Press (AP) cited US security contractors at GHF sites allegedly using live fire and stun grenades against starving civilians. Two anonymous contractors claimed the personnel were unqualified and heavily armed, operating with no accountability. While GHF denied the allegations, asserting that Israeli forces were responsible for any gunfire and no civilians were shot at their sites, it has not provided concrete evidence. Meanwhile, Haaretz reported that Israeli troops admitted they had orders to fire at unarmed civilians seeking aid. International Condemnation Mounts UNRWA, the UN agency for Palestinian refugees, has demanded an independent investigation into the attacks on aid seekers. It criticized GHF’s limited reach, operating only four “mega-sites” in the south and central Gaza — none in the north, where humanitarian needs are most acute. UNRWA stated bluntly on X: “The UN must be allowed to do the work of aid distribution in Gaza.” Dr. Mads Gilbert, a Norwegian doctor with three decades of experience in Gaza, condemned GHF’s operations as a “sham” and a tool of psychological and physical warfare. “The distribution organisation is aimed at using food as bait to attract starving people, to terrorise them and to kill them. The shooting of people in food lines is a war crime,” he said. Political Motives Behind Aid Restrictions? Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir was quoted earlier this week saying that too much aid is entering Gaza, and none should be allowed to ensure Israel’s military objectives are met. Al Jazeera’s Nour Odeh commented that GHF’s role may be designed not to support relief, but to replace long-standing international aid mechanisms, intensifying pressure on Gaza’s population. As civilian death tolls rise, infrastructure collapses, and food becomes a weapon of war, calls for international accountability and humanitarian intervention are growing louder. But on the ground in Gaza, the suffering continues unabated.

Karnataka HC Questions Suspension of Police Officers Over RCB Victory Stampede, Calls Action ‘Extreme’

Bengaluru, July 4, 2025: The Karnataka High Court on Thursday questioned the state government’s decision to suspend five senior police officers, including IPS officer Vikash Kumar Vikash, in connection with the June 4 stampede at Bengaluru’s M Chinnaswamy Stadium, which killed 11 people during RCB’s IPL victory celebrations. Calling the suspension an “extreme step”, a division bench comprising Justices S.G. Pandit and T.M. Nadaf asked the state whether a lesser penalty, such as transferring the officers to different posts, might have been more appropriate. The bench was hearing the state’s appeal against the Central Administrative Tribunal (CAT) order of July 1, which had quashed Vikash’s suspension and directed his immediate reinstatement. “You will have to justify whether it was proper to keep the officers under suspension, or, whether shifting them to another post would have been sufficient,” the bench told Advocate General Shashikiran Shetty, representing the state. Background of the Case The tragedy occurred during the Royal Challengers Bengaluru’s first-ever IPL title celebration at the stadium on June 4, after the franchise announced free passes for fans. Overwhelmed by the crowd surge, authorities were unable to manage the gathering, resulting in a stampede that claimed 11 lives and left several injured. A day later, the state government suspended five police officers, including then Police Commissioner B. Dayananda and Additional Commissioner (West) Vikash Kumar Vikash, drawing criticism for scapegoating the officers without clear accountability being established. CAT’s Intervention and HC’s Response On July 1, the CAT ruled that the suspension of Vikash was “mechanical” and lacked adequate material justification. It also observed that the police had insufficient time to prepare for the crowd, noting that RCB had allegedly announced the celebration and free passes without police clearance. The tribunal not only ordered Vikash’s reinstatement, but also suggested the state consider similar action for the other four officers, a move the Karnataka government is now contesting in the high court. Advocate General’s Argument Arguing before the bench, Advocate General Shetty said the tribunal acted in haste and overstepped its jurisdiction by commenting on officers who were not party to the proceedings. He further claimed the suspended officers were guilty of dereliction of duty, stating: “I will be able to show from the records that the suspension order was justified.” He requested a stay on the tribunal’s order, arguing that reinstating officers during ongoing judicial and magisterial inquiries could interfere with the examination of witnesses and compromise the investigation. Court’s Observations and Next Steps The high court declined to stay the CAT’s order, scheduling the next hearing for July 9. However, the bench advised Vikash not to take any further steps until then, after learning that the officer had reported for duty in uniform on July 2, without a formal reinstatement order. Vikash’s counsel, senior advocate Dhyan Chinappa, assured the court that his client would exercise restraint. The case has reignited debate over accountability in public tragedies, with the tribunal’s findings pointing to poor coordination between event organizers (RCB) and law enforcement. The Karnataka government, meanwhile, insists that the officers’ suspensions were necessary to ensure an unbiased probe. As inquiries continue and public pressure mounts, all eyes are on the July 9 hearing, which will likely influence the future of the five officers and potentially shape how such incidents are handled in the future.

Himachal Pradesh Devastated by Monsoon Fury: 63 Dead, 34 Missing, Crores in Damages

Himachal Pradesh, reeling under the impact of relentless monsoon rains, is facing one of its worst natural disasters in recent years. As of July 4, at least 63 people have been confirmed dead and over 30 are still missing amid a series of cloudbursts, flash floods, and landslides that have swept across the hill state. Authorities have issued a red alert for heavy rain in all districts till Monday, July 7, as the weather continues to hinder relief and rescue efforts. Rs 400 Crore in Recorded Damages – Real Losses Likely Higher According to D.C. Rana, Special Secretary of the State Disaster Management Authority, the state has suffered property damages worth over ₹400 crore, though he warned the actual figure is likely far higher. “Our focus now is on search, rescue, and restoration. A detailed damage assessment will take time,” he told reporters. Mandi: Epicenter of the Disaster Mandi district has emerged as the worst-hit, with 17 deaths and at least 40 people missing, particularly in the Thunag and Bagsayed areas. Both fall under the Assembly constituency of former Chief Minister and Leader of the Opposition Jairam Thakur. Other badly affected areas include Karsog and Dharampur. District-Wise Death Toll: Across the state, over 100 people have been injured, and more than 500 roads are blocked due to landslides and debris. Infrastructure in Ruins The resulting shortages of water, electricity, and food have triggered concerns of a looming humanitarian crisis. Terrifying Visuals Surface Chilling videos from the state have gone viral online, showing raging rivers, mudslides, and entire homes being swept away. One video from Shimla’s Dhalli suburb captured a massive landslide crashing into a hillside settlement. In Sirmaur, a landslide in Shillai along NH-707 showed boulders and mud tearing across a road, as people screamed and scrambled to safety. 🟡 Watch Dhalli landslide clip on DD News Himachal🔴 Watch Shillai landslide video on X Relief Efforts Underway Multiple search and rescue operations are ongoing with NDRF, SDRF, and local police deployed in affected regions. However, access remains a major challenge in cut-off areas due to road blockages and communication breakdowns. As monsoon rains continue, the state government has urged extreme caution, especially for tourists and pilgrims, advising against travel to the hills. The coming days are expected to be critical, as weather conditions, rescue progress, and infrastructure restoration will determine how soon the battered hill state can begin its recovery.

Judicial Custody Extended for Three Hitmen in Meghalaya Honeymoon Murder Case

A court in Meghalaya’s East Khasi Hills district has extended the judicial custody by 14 days for three contract killers accused of murdering Indore-based businessman Raja Raghuvanshi during his honeymoon in Sohra (Cherrapunji) in May 2025. The accused—Akash Rajput, Vishal Singh Chauhan, and Anand Kurmi, all hailing from Madhya Pradesh—were produced before the court via video conferencing from Shillong district jail, where they have been lodged since their arrest. The court order came following a submission by Public Prosecutor Tushar Chanda. Chilling Murder During Honeymoon Raghuvanshi, who had married Sonam on May 11, went missing on May 23 during their honeymoon trip to Meghalaya. His mutilated body was discovered on June 2 in a deep gorge in the Sohra region, a popular tourist destination. Investigations revealed that the murder was part of a conspiracy allegedly orchestrated by his wife Sonam and her lover Raj Kushwaha, both of whom are also in judicial custody. Wider Conspiracy Spans Indore Further arrests were made in Indore, involving three other individuals—a property dealer, a flat owner, and a security guard—who were charged with obstruction of justice and tampering with evidence. They had allegedly helped cover up the crime by assisting Sonam and Raj Kushwaha after the murder at a flat in Indore. The case has shocked both Meghalaya and Madhya Pradesh, revealing a disturbing murder-for-hire plot executed during what was supposed to be a celebratory honeymoon. Investigations are ongoing, and the accused will remain in custody as police continue to build their case.

भोपाल स्मार्ट सिटी: 9 साल बाद भी अधूरा सपना, फंडिंग रुकी, ज़मीन कब्जों से प्रोजेक्ट अटका

भोपाल। देश के पहले चरण में चयनित स्मार्ट सिटी मिशन 2016 के तहत शुरू हुआ राजधानी भोपाल का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 9 साल बाद भी अधूरा है। TT नगर के उत्तर और दक्षिण हिस्से में फैले 342 एकड़ क्षेत्र को अत्याधुनिक शहरी क्षेत्र में बदलने का सपना धीमी गति, अतिक्रमण और ज़मीन अधिग्रहण में रुकावटों की वजह से अब अधर में लटक गया है। इस बीच, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि समाप्त कर दी, जिससे अब आगे की फंडिंग पूरी तरह से बंद हो गई है। अब तक कितना हुआ काम? कुछ ही हिस्से हुए पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केवल कुछ ही हिस्सों जैसे हाट बाजार, स्मार्ट रोड, बुलेवर्ड रोड और दशहरा ग्राउंड का निर्माण पूरा हुआ है। तीन स्मार्ट रोड अब भी अधूरी हैं। ABD क्षेत्र में विकसित कमर्शियल प्लॉट्स में से केवल 20% की बिक्री ही हो पाई है। कई बुक किए गए प्लॉटों की पेमेंट अधूरी है और अतिक्रमण अब भी मौजूद हैं, जिससे राजस्व व विकास दोनों पर असर पड़ा है। क्या कहती हैं अधिकारी? स्मार्ट सिटी CEO अंजू अरुण कुमार ने Free Press से बातचीत में कहा, “हम शेष अतिक्रमण हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। निवासियों के पुनर्वास की योजना बनाई जा रही है ताकि सभी अवैध निर्माण हटाए जा सकें।” अब आगे क्या? केंद्र सरकार की ओर से अब कोई वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। राज्य सरकार और स्थानीय निकायों पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि वे बचे हुए प्रोजेक्ट को अपने संसाधनों से पूरा करें या फिर इसे नई रूपरेखा के तहत पुनः विचार करें। भोपाल स्मार्ट सिटी की यह स्थिति देश भर में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की हकीकत और चुनौतियों को उजागर करती है — जहां उच्च आकांक्षाओं और जमीनी सच्चाई के बीच गहरी खाई दिखती है।

गुना में हिरासत में हुई देवा पारधी की मौत का मामला: CBI ने सब-इंस्पेक्टर देवराज सिंह परिहार को किया गिरफ्तार

गुना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 2024 में हुए देवा पारधी की कथित पुलिस हिरासत में मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सब-इंस्पेक्टर देवराज सिंह परिहार को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 में दिए गए निर्देश के बाद की गई है, जिसमें CBI को जांच सौंपते हुए एक माह के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। CBI की टीम बुधवार सुबह गुना पहुंची और देवराज सिंह को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी की नजर अब अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी है, जिनमें तत्कालीन म्याना थाना प्रभारी संजीत मावई और सहायक उप निरीक्षक उत्तम सिंह शामिल हैं। जल्द ही अन्य गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। शादी से कुछ घंटे पहले हिरासत, अगली सुबह मौत देवा पारधी (25), जो बिलाखेड़ी गांव का रहने वाला था, 15 जुलाई 2024 को म्याना पुलिस द्वारा चोरी के एक मामले में हिरासत में लिया गया था, वह भी अपनी शादी से चंद घंटे पहले। उनके साथ उनके चाचा गंगाराम को भी पकड़ा गया था। अगले ही दिन, देवा के परिवार को अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष से उनके शव की सूचना मिली, जिससे पूरे पारधी समाज में आक्रोश फैल गया। म्याना थाने में पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा टॉर्चर कर हत्या का आरोप परिवार और समुदाय द्वारा लगाया गया। विरोध और आत्मदाह की कोशिश घटना के बाद देवा की मंगेतर और बुआ ने आत्मदाह का प्रयास किया, वहीं दो दिन बाद पारधी समुदाय की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर दोषियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग की। देवा की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद मई 2025 में मामला CBI को सौंपा गया। लगातार तीन मौतें, टूट गया परिवार इस घटना से देवा का परिवार पूरी तरह टूट गया। न्यायिक जांच के दौरान देवा के भाई सिंदबाज़ पारधी ने आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार, देवा की मौत के बाद से ही सिंदबाज़ मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुका था, और परिवार के न्याय के संघर्ष को लेकर बेहद चिंतित रहता था। यह छह महीने के भीतर परिवार की तीसरी मौत थी। पहले सबसे बड़े भाई चिकन पारधी की सड़क दुर्घटना में मौत, फिर देवा की पुलिस हिरासत में मौत, और अब सिंदबाज़ की आत्महत्या, जिससे परिवार पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है। पुलिस का पक्ष और परिवार का आरोप पुलिस का कहना है कि देवा पारधी 2019 से भोपाल और राजगढ़ में दर्ज चोरी के मामलों में वांछित था और पूछताछ के दौरान कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हुई। वहीं परिवार का आरोप है कि देवा पूरी तरह स्वस्थ था और पुलिस ने पूछताछ के दौरान अत्यधिक मारपीट की, जिससे उसकी जान गई। CBI की आगे की कार्रवाई CBI की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पूरे घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध है। जांच एजेंसी अब अन्य अधिकारियों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही अधिक गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। यह मामला हिरासत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और पुलिस बर्बरता को लेकर गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। CBI की जांच पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।

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