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Noida Police Bust Fake Paneer Racket; 1,400 Kg Seized, Factory in Aligarh Raided

In a major breakthrough, Noida Police have uncovered a large-scale fake paneer (cottage cheese) racket operating from Aligarh and supplying counterfeit dairy products across Delhi-NCR. Acting on a tip-off, authorities seized 1,400 kilograms of fake paneer being transported to Noida in a pick-up truck and arrested the driver. Fake Paneer at ₹180–₹220 per Kg According to reports, the racket had been active for nearly six months, supplying fake paneer at ₹180–₹220 per kg, far cheaper than genuine paneer. The adulterated product was distributed widely to vendors, roadside eateries, and small food outlets across the National Capital Region. Noida Interception Leads to Aligarh Factory The operation began when Noida Sector-63 Police stopped a suspicious vehicle and discovered the massive consignment of fake paneer. The driver, 32-year-old Gulfam, was taken into custody and during interrogation revealed that the source of the paneer was a factory in Sahajpura village, Aligarh. Raid Reveals Fake Dairy Manufacturing Setup Following the lead, police conducted a raid on the Aligarh-based plant and arrested three individuals: At the site, police found significant quantities of raw materials and equipment used in making the fake paneer, including: How the Fake Paneer Was Made During questioning, the accused described the manufacturing process: Investigation Ongoing Apart from the 1,400 kg of fake paneer, all raw materials and machinery used in production were seized. Police are now tracking the buyers and distribution network, including vendors and establishments that have been selling or using this hazardous counterfeit product. The bust raises serious concerns about food safety and public health, especially in light of the widespread distribution of these adulterated dairy products. Authorities have urged citizens to be cautious and report suspicious paneer quality to food safety officers.

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Noida Police Bust Fake Paneer Racket; 1,400 Kg Seized, Factory in Aligarh Raided

1 month ago1 month ago

Delhi Bans Fuel for Overaged Vehicles: New Rule Begins Today, 62 Lakh Vehicles Affected

Starting today, Delhi fuel stations may display notices reading “Fuel will not be dispensed to ‘end of life’ vehicles”—a part of the Delhi government’s new initiative to tackle the capital’s severe air pollution problem. Under this new rule, petrol vehicles older than 15 years and diesel vehicles older than 10 years will no longer be allowed to refuel at any petrol pump in the city. Why This Ban? According to a Centre for Science and Environment (CSE) report from November 2024, vehicles are the top contributors to Delhi’s air pollution, accounting for 51% of emissions. In response, the Commission for Air Quality Management (CAQM) issued Statutory Direction No. 89, targeting all types of overaged vehicles — including goods carriers, commercial fleets, vintage cars, and two-wheelers. This policy impacts over 62 lakh vehicles in Delhi alone, with surrounding states also seeing significant numbers: How Will It Work? To enforce the ban, the Delhi Transport Department has implemented a deployment plan involving: Automatic Number Plate Recognition (ANPR) cameras installed at 498 fuel stations will scan vehicle number plates and match them with the VAHAN database to detect end-of-life vehicles. If a match is found, the system will alert the station operator, and the information will be shared with enforcement teams for further action, including vehicle impounding and scrapping. Concerns on the Ground The move has triggered mixed reactions. Petrol pump dealer Nischal Singhania suggested that the rule is too abrupt: “A trial run of 15 to 30 days should have happened. We fear missing vehicles and getting penalised. How long will the enforcement teams stay? What after that?” Commuter Mohit echoed similar concerns, pointing out that many people remain unaware of the ban. “There’s been no awareness campaign. People transiting through Delhi will be caught off guard.” At Green Park, NDTV reporters found that staff were untrained and confused about enforcement. “There are old but well-maintained vehicles that might not pollute as much. What about them? Also, everyone should have a valid PUCC,” said one two-wheeler rider. What’s Next? While the government believes this move is essential for long-term air quality improvement, practical hurdles remain—particularly around public awareness, training of fuel station staff, and fair treatment of vehicle owners with well-maintained older vehicles. Authorities are yet to announce whether the scheme will expand uniformly across NCR or adapt based on feedback.

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Delhi Bans Fuel for Overaged Vehicles: New Rule Begins Today, 62 Lakh Vehicles Affected

1 month ago1 month ago

White House Lauds India as Strategic Indo-Pacific Ally; Trade Deal Talks Nearing Final Stage

In a press briefing held on Monday, June 30, 2025, White House Press Secretary Karoline Leavitt praised India’s growing role as a strategic ally in the Indo-Pacific region. Responding to a question from news agency ANI, Leavitt underscored the strength of the U.S.-India partnership and emphasized the personal rapport between U.S. President Donald Trump and Indian Prime Minister Narendra Modi. “India remains a very strategic ally in the Asia Pacific and the President has a very good relationship with Prime Minister Modi, and he will continue to have that,” Leavitt said, while addressing concerns about China’s expanding influence in the region. In response to another ANI question regarding the prospects of a trade agreement between the two nations, Leavitt confirmed that a deal is in the final stages of negotiation. “Yes, the President said that last week [that the U.S. and India are very close to a trade deal], and it remains true. I just spoke to our Secretary of Commerce about it. He was in the Oval Office with the President. They are finalising these agreements, and you’ll hear from the President and his trade team very soon when it comes to India,” she said. These remarks follow President Trump’s recent comments expressing cautious optimism about a breakthrough in U.S.-India trade relations. Speaking about reciprocal tariffs, he stated, “India, I think we are going to reach a deal where we have the right to go and do trade. Right now, it’s restricted. You can’t walk in there, you can’t even think about it. We are looking to get a full trade barrier dropping, which is unthinkable and I am not sure that that is going to happen. But as of this moment, we agree that going to India and trade…” With less than two weeks remaining before the critical July 9 deadline, both nations are working intensively to finalize a Bilateral Trade Agreement (BTA) during the ongoing 90-day pause on tariff escalations. Meanwhile, Indian External Affairs Minister S. Jaishankar is in the United States for the QUAD Foreign Ministers’ Meeting. On Monday, he also inaugurated a UN exhibition titled “The Human Cost of Terrorism,” which highlights the global threat of state-sponsored terrorism. The QUAD, comprising the U.S., India, Japan, and Australia, is a diplomatic coalition committed to ensuring a free, open, inclusive, and resilient Indo-Pacific. Its origins date back to the collaborative humanitarian response to the 2004 Indian Ocean tsunami.

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White House Lauds India as Strategic Indo-Pacific Ally; Trade Deal Talks Nearing Final Stage

1 month ago1 month ago

तेलंगाना रासायनिक फैक्ट्री विस्फोट पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जताया शोक, 37 की मौत

तेलंगाना के पाशमाईलारम स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज की फार्मा फैक्ट्री में सोमवार को हुए भीषण रासायनिक विस्फोट पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार (1 जुलाई, 2025) को गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री विजयन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा:“तेलंगाना में रासायनिक फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से अत्यंत दुखी हूं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों और सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। केरल इस कठिन समय में आपके साथ खड़ा है।” Deeply saddened by the tragic chemical factory blast in Telangana. Our thoughts are with the bereaved families and all those affected. Kerala stands in solidarity.— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) July 1, 2025 तेलंगाना से प्राप्त ताज़ा जानकारी के अनुसार, सिगाची इंडस्ट्रीज के फार्मा संयंत्र में हुए विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह हादसा एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण हुआ बताया जा रहा है। हादसे के बाद से क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जारी हैं, जबकि फैक्ट्री संचालन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं।

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तेलंगाना रासायनिक फैक्ट्री विस्फोट पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जताया शोक, 37 की मौत

1 month ago1 month ago

विदिशा में स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द: 69 लाख का बिजली बिल देखकर बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में स्मार्ट मीटर से जुड़े बिलिंग घोटाले ने हड़कंप मचा दिया है। 65 वर्षीय मुरारीलाल तिवारी को 69.75 लाख रुपये का बिजली बिल मिलने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह मामला अकेला नहीं है—शहर में दर्जनों लोगों को लाखों रुपये के फर्जी बिजली बिल थमाए गए हैं। 219 यूनिट खपत, लेकिन 69 लाख का बिल होम गार्ड रोड निवासी मुरारीलाल तिवारी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और बहुत कम बिजली उपयोग करते हैं। उनके स्मार्ट मीटर में सिर्फ 219 यूनिट खपत दर्ज हुई थी, फिर भी उन्हें पिछले महीने 69.75 लाख रुपये का बिल थमा दिया गया। तिवारी ने बिजली विभाग में लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। उल्टा, इस बार के बिल में ₹1 लाख का जुर्माना भी जोड़ दिया गया। पड़ोसी को भी 68 लाख का बिल तिवारी के पड़ोसी महेन्द्र सिंह रघुवंशी को भी ₹68 लाख का बिल मिला है। यही नहीं, अज्ञा राम कॉलोनी जैसी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले मजदूर परिवारों को भी लाखों के बिल दिए गए हैं, जबकि वे हर महीने सिर्फ ₹100 से ₹200 का बिजली बिल चुकाया करते थे। बिना जानकारी लगाए गए स्मार्ट मीटर स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के लगाए गए थे। उन्होंने बिजली विभाग और प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली विभाग ने बताया ‘सॉफ्टवेयर गड़बड़ी’ बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिलिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण यह समस्या आई है। अब तक लगभग 15 ऐसे मामले चिह्नित किए गए हैं जिनमें भारी त्रुटियां पाई गई हैं। स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार की एक योजना के तहत लगाए गए थे, जिसका उद्देश्य पारदर्शी और सटीक बिलिंग सुनिश्चित करना था। नागरिकों में गहरा रोष, जांच की मांग तेज इस पूरे मामले ने शहरवासियों में गुस्सा फैला दिया है। नागरिक संगठन और स्थानीय लोग इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो और उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

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विदिशा में स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द: 69 लाख का बिजली बिल देखकर बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती

1 month ago1 month ago

भोपाल में लिव-इन पार्टनर की हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार

भोपाल में एक 32 वर्षीय युवक को अपनी लिव-इन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या करने और शव को किराए के मकान में छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सचिन राजपूत और 29 वर्षीय रितिका सेन पिछले तीन वर्षों से एक साथ रह रहे थे। 27 जून की रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई, जो धीरे-धीरे हिंसक हो गई। इसी दौरान सचिन ने कथित रूप से रितिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को एक चादर में लपेटा, रस्सी से बांधा और घर के भीतर ही छोड़ दिया। हत्या के बाद, सचिन अपने एक दोस्त से मिलने गया और दोनों ने साथ में शराब पी। नशे की हालत में सचिन ने हत्या की बात कबूल की, लेकिन दोस्त ने इसे शराब के नशे में कही गई बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन जब सचिन ने होश में आकर फिर से वही बात दोहराई, तब दोस्त को मामला गंभीर लगा और उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सोमवार शाम आरोपी सचिन राजपूत को गिरफ्तार कर लिया और उसके किराए के मकान से रितिका सेन का सड़ा-गला शव बरामद किया। पुलिस ने बताया कि मौके से अहम सबूत जब्त कर लिए गए हैं और पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है।

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भोपाल में लिव-इन पार्टनर की हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार

1 month ago1 month ago

भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 337 मीट्रिक टन विषैले कचरे का निपटारा, हाईकोर्ट को दी गई रिपोर्ट

सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष एक हलफनामा पेश कर बताया कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकले 337 मीट्रिक टन पैक किए गए विषैले कचरे का सफलतापूर्वक निपटान पिथमपुर स्थित TSDF संयंत्र में कर लिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि यह खतरनाक कचरा रविवार देर रात तक संयंत्र में जलाया गया, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) के तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी रही। सरकार के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान करीब 850 मीट्रिक टन राख और अवशेष एकत्र हुए हैं, जिन्हें विभिन्न लैंडफिल स्थलों में MPPCB से CTO (सहमति प्रमाण पत्र) मिलने के बाद निपटाया जाएगा। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई 31 जुलाई, 2025 को करते हुए अदालती स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस सुनवाई में राख और अवशेषों के निपटान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। याचिका में हस्तक्षेपकर्ताओं ने दावा किया कि पिथमपुर संयंत्र के आसपास रहने वाले लोगों ने स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की है। इस पर न्यायमूर्ति श्रीधरन ने पूछा कि क्या इस राख को आबादी से दूर किसी स्थान पर सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है? उन्होंने टिप्पणी की कि अगर राख विषैली है तो वह लैंडफिल में भी विषैली ही रहेगी। अदालत ने इस विषय पर NEERI, CPCB और MPPCB के विशेषज्ञों की राय सुनने का निर्णय लिया है। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता आलोक प्रताप सिंह ने 2004 में यूनियन कार्बाइड परिसर से विषैले कचरे के निपटान को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। उनके निधन के बाद, कोर्ट ने इस मामले को स्वत: संज्ञान में लेकर सुनवाई जारी रखी। राज्य सरकार द्वारा पेश हलफनामे में बताया गया कि 27 फरवरी से 12 मार्च तक पिथमपुर संयंत्र में 30 मीट्रिक टन कचरे का ट्रायल रन किया गया था। इसके बाद हर घंटे 270 किलोग्राम कचरा जलाया गया और 30 जून की रात 1:02 बजे यह प्रक्रिया पूरी हो गई। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से अतिरिक्त 19.157 मीट्रिक टन कचरा भी एकत्र किया गया है, जिसे 3 जुलाई, 2025 तक निपटाया जाएगा।

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1 month ago1 month ago

Torrent Pharma to Acquire Controlling Stake in JB Chemicals in ₹18,000 Cr Deal, Becomes Second Largest Indian Pharma Player

In a landmark move set to reshape India’s pharmaceutical landscape, Torrent Pharmaceuticals has announced the acquisition of a controlling stake in JB Chemicals & Pharmaceuticals (JB Chem) in a deal valued at approximately ₹18,000 crore, including an open offer. This becomes the second-largest deal in the Indian pharma sector, only behind Sun Pharma’s $4 billion (₹24,000 crore) acquisition of Ranbaxy over a decade ago. Key Highlights of the Deal: Once completed, this acquisition will make Torrent Pharma the second most valued pharma company in India after Sun Pharma, with combined revenues exceeding ₹15,000 crore, placing it firmly among the top five pharmaceutical players in the country. Future Merger and Share Swap Plan: In the second phase, Torrent Pharma and JB Chem will be merged under a scheme of arrangement, wherein: Background and Strategic Rationale: Regulatory Approval: The transaction and merger scheme are subject to necessary regulatory and statutory approvals. With this acquisition, Torrent Pharma significantly boosts its product portfolio, distribution strength, and global reach—solidifying its position as a formidable force in the Indian and international pharmaceutical markets.

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Torrent Pharma to Acquire Controlling Stake in JB Chemicals in ₹18,000 Cr Deal, Becomes Second Largest Indian Pharma Player

1 month ago1 month ago

UK Scientists Launch Ambitious Project to Build Human DNA from Scratch, Raising Hopes and Ethical Questions

British scientists have embarked on a groundbreaking initiative to synthesize the human genome in a laboratory setting, aiming to unlock deeper insights into gene function and pave the way for novel disease treatments. The five-year initiative, titled the Synthetic Human Genome Project, brings together researchers from Cambridge, Oxford, Imperial College, and other leading institutions, and is led by Professor Jason Chin, a pioneer in synthetic biology. Building on their success in creating the entire genome of E. coli bacteria, the team will now tackle the far more complex human genome, which consists of over three billion DNA base pairs. Their approach involves constructing large segments of human DNA in the lab and implanting them into living cells. This method could help scientists decode the functions of the genome’s so-called “dark matter” – vast regions whose roles remain largely mysterious. One of the project’s major goals is to develop human cells that are resistant to viruses and immune system attacks, potentially leading to new therapies for conditions like autoimmune diseases and chronic liver damage. However, the scale and ambition of the project have also triggered ethical debates. A parallel study led by Professor Joy Zhang of the University of Kent will explore the ethical dimensions of synthetic genomics. Key questions include what limits, if any, should be placed on lab-created DNA and how far society is willing to go in altering the human blueprint. Experts such as Professor Iain Brassington of the University of Manchester have expressed cautious support. While enthusiastic about the scientific potential, he warns of possible risks—such as engineered bacteria used to clean up pollution accidentally escaping into the environment, or fears of “designer babies,” where parents might select specific traits for their children. Though currently speculative, these concerns highlight the need for robust ethical frameworks and regulatory oversight. Despite the concerns, scientists remain optimistic. By building and experimenting with segments of human chromosomes in skin cells, researchers believe they can unlock critical genetic functions, potentially revolutionizing how we treat complex diseases. If successful, the Synthetic Human Genome Project could mark a transformative leap in medicine, offering a glimpse into the future of genetic engineering and precision therapy.

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UK Scientists Launch Ambitious Project to Build Human DNA from Scratch, Raising Hopes and Ethical Questions

1 month ago1 month ago

Ukrainian Pilot Ustymenko Dies Steering Damaged Jet Away from Civilians Amid Record Russian Drone Barrage

Ukrainian pilot Ustymenko was posthumously hailed a national hero after sacrificing his life during the largest single-night Russian air attack in over three years of war. Ustymenko successfully shot down seven drones and missiles before his aircraft was critically damaged. Despite losing control, he steered his jet away from populated areas, avoiding civilian casualties, but had no time to eject and died in the crash. The overnight attack saw 537 drones and missiles launched by Russia, a grim record since the full-scale invasion began. Ukrainian air defenses intercepted 211 drones and 38 missiles, but 226 projectiles bypassed defenses through electronic jamming or decoy tactics. At least 12 civilians, including children, were injured in the widespread strikes that hit six regions. In Cherkasy, missiles struck apartment buildings and a college, prompting emergency evacuations. In Lviv, drone strikes caused power outages after hitting an industrial facility. President Volodymyr Zelenskyy awarded Ustymenko Ukraine’s highest honor, calling him a skilled aviator who had defended Ukraine since 2014 and mastered four different aircraft types. The incident underscored the urgency of Ukraine’s need for advanced air defense systems, especially as Russia escalates with swarming attacks. This week alone, Russia has launched 1,270 drones, 114 missiles, and 1,100 glide bombs, according to Ukrainian military data. In a fresh appeal, Zelenskyy called on the United States and Western allies to provide Patriot missile systems, stressing that Ukraine is ready to purchase them but needs political support from Washington, where President Trump has shown reluctance on advancing further aid. Meanwhile, Russia claimed gains on the ground, announcing the capture of Novoukrainka village in Donetsk and the downing of Ukrainian drones in border areas. The war has also taken a toll on Ukraine’s modern air fleet, with Ustymenko’s death marking the third loss of an F-16 fighter jet since August 2024. Analysts have warned that while F-16s are effective against fast, high-altitude targets, they are less suited for combating cheap, low-flying drone swarms, which Russia increasingly uses to exhaust Ukraine’s defenses. As Kyiv mourns the loss of a brave pilot, the scale and intensity of the attack serve as a stark reminder of the growing pressure on Ukraine’s stretched air defense systems and the political stalemates threatening crucial military support.

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