कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से कथित दुर्व्यवहार के मामले में चौथी गिरफ्तारी, कॉलेज सुरक्षा गार्ड पकड़ा गया

पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में चौथे आरोपी के रूप में कॉलेज के सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया है। यह मामला बुधवार शाम का है, जब दक्षिण 24 परगना की रहने वाली 24 वर्षीय छात्रा ने आरोप लगाया कि कॉलेज परिसर में सुरक्षा गार्ड्स के कमरे में उसके साथ कई लोगों ने मिलकर दुर्व्यवहार किया। पीड़िता ने बताया कि उसे छात्र संघ में एक प्रमुख पद देने का वादा किया गया था। इस मामले में गुरुवार को तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है — मनोजित मिश्रा (पूर्व छात्र और वर्तमान में कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी), प्रामित मुखर्जी (प्रथम वर्ष के छात्र), और जैब अहमद (द्वितीय वर्ष के छात्र)। मिश्रा, जिसे 2021 में कॉलेज के छात्र संगठन से निष्कासित कर दिया गया था, ने 2022 में अपनी डिग्री पूरी की थी लेकिन फिर कॉलेज में एक गैर-शैक्षणिक पद पर लौट आया था। छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे मिश्रा और अन्य लोगों ने छात्र संघ के कमरे में रुकने के लिए कहा था। वहां उसे बिस्कुट खाने के लिए दिए गए और छात्र संघ में पद का प्रस्ताव दिया गया। बाद में मिश्रा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे अस्वीकार करने पर उसे जबरन सुरक्षा गार्ड्स के कमरे में ले जाया गया, जहां कथित घटना हुई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे धमकाया गया और विरोध करने पर हॉकी स्टिक से मारा गया। उसने बताया कि जब उसने घबराहट की शिकायत की और रोते हुए विनती की, तब जाकर उसे छोड़ा गया। रात में उसके पिता उसे कॉलेज से घर ले गए। अगले दिन उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कराया गया है और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार को पुलिस उपायुक्त (दक्षिण उपनगरीय डिवीजन) और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं ट्रैफिक) समेत कई वरिष्ठ अधिकारी कॉलेज पहुंचे और मामले की जांच की। (पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है, जैसा कि यौन अपराध से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है।)

Actress Shefali Jariwala Passes Away at 41 After Sudden Cardiac Arrest; Entertainment Industry in Shock

Actress and former reality TV star Shefali Jariwala, widely remembered for her breakout appearance in the early 2000s hit music video Kaanta Laga and later for her stint on Bigg Boss 13, passed away late Friday night following a cardiac arrest at her Mumbai residence. She was 41. Her sudden demise has sent shockwaves through the entertainment industry, leaving fans and fellow celebrities stunned and grieving. According to reports, Shefali collapsed at home after complaining of discomfort. Her husband, actor Parag Tyagi, immediately rushed her to the hospital, but doctors declared her dead on arrival. The cause is believed to be a cardiac arrest, although her body has been sent for a post-mortem, with results expected by Saturday morning. Visuals from outside the hospital showed a distraught Parag Tyagi in tears, while the family is yet to release an official statement. Tributes have poured in from across the entertainment fraternity. Singer Mika Singh shared his grief on Instagram, saying, “I’m deeply shocked, saddened, and feeling a heavy heart… Our beloved star and my dearest friend @shefalijariwala has left us. Still can’t believe it.” Television actor Aly Goni posted a brief but emotional message on his Instagram story: “RIP Shefali.” Divyanka Tripathi expressed her disbelief, commenting, “It’s unbelievable. We are shocked and sad for the family.” Tehseen Poonawalla, who appeared with Shefali on Bigg Boss 13, wrote, “Absolutely stunned to hear my friend Shefali Jariwala is no more… Incredible how #SidharthShukla and now she from my season are no more.” Actor and comedian Kiku Sharda, who had worked with her on web shows, said, “She was full of energy, full of life, always greeted all with a big, bright smile. Will miss you, Shefali, you were a beautiful soul. Rest in Peace.” Shefali shot to stardom in 2002 with the remix of Kaanta Laga, becoming an overnight sensation. She later appeared in the Bollywood film Mujhse Shaadi Karogi alongside Salman Khan and Akshay Kumar. She was also a contestant on Nach Baliye, where she performed with her husband. Her entry into Bigg Boss 13 generated headlines, particularly due to her past relationship with fellow contestant and late actor Sidharth Shukla. The sudden loss of Shefali Jariwala has left a void in the hearts of fans and colleagues alike, many of whom have remembered her for her grace, vivacious personality, and kind spirit.

Five Tigers Dead in Karnataka Sanctuary, Suspected Poisoning Sparks Outrage and Probe

In a tragic incident that has shaken wildlife conservation circles, a tigress and her four cubs were found dead on Thursday in the Hoogyam forest range of Karnataka’s Male Mahadeshwara (MM) Hills Wildlife Sanctuary. Officials have termed it the state’s worst single-day tiger death toll at a single location, and poisoning is the leading theory behind the deaths. Suspected Retaliatory Poisoning According to forest officials, the tigress had reportedly killed a cow a few days ago, prompting suspicion that the carcass was laced with poison — a retaliatory act that may have fatally affected the tigress and her cubs after they fed on it. An autopsy will be conducted on Friday to confirm the exact cause of death. Probe Ordered; Criminal Action If Negligence Found Karnataka’s Forest Minister Eshwar Khandre has termed the deaths “unnatural” and ordered a high-level inquiry, demanding a detailed report within three days.“If negligence by forest staff is found, or if the cause is confirmed to be electrocution, poisoning, or any other criminal act, FIRs will be filed,” Khandre said. Sources suggest that human-wildlife conflict in and around the sanctuary — particularly due to frequent cattle kills by big cats — has led some villagers to adopt retaliatory tactics, such as poisoning and illegal snares. Conservation Concerns and Tiger Reserve Delay Karnataka is home to 563 tigers, the second-highest in India after Madhya Pradesh. However, conservationists have long warned that tiger habitats, particularly in the MM Hills region, are under significant pressure due to encroachment and inadequate protection measures. The 906 sq km MM Hills Wildlife Sanctuary has been awaiting tiger reserve status for nearly 15 years, a move conservationists argue could bring better protection, funding, and restrictions on commercial activities. “While tiger reserve status doesn’t guarantee absolute protection, it significantly raises the priority of conservation efforts and restricts harmful activities in core habitats,” said a wildlife expert. National and Global Significance This incident has not only triggered statewide concern but also raised alarms in national and international conservation forums. With India’s global reputation for tiger conservation at stake, the deaths of five tigers in one day underscore the urgent need to balance human-animal conflict and implement protective measures more effectively. The final autopsy report and investigation findings are expected to shed more light on whether this was a tragic accident or a preventable crime — one that could have devastating implications for India’s flagship species and its already vulnerable habitats.

31 जुलाई तक कर्मचारियों को प्रमोशन दें: मुख्य सचिव अनुराग जैन का निर्देश

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) का गठन कर 31 जुलाई तक कर्मचारियों को नवीन पदोन्नति नीति के अनुसार पदोन्नति प्रदान करें। मुख्य सचिव ने यह निर्देश अधिकारियों के साथ नई पदोन्नति नीति के क्रियान्वयन पर हुई बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दो बार डीपीसी आयोजित की जाएगी — एक जुलाई में और दूसरी दिसंबर में। 9 साल से नहीं हुआ प्रमोशन, अब नहीं होनी चाहिए देरी जैन ने कहा कि बीते नौ वर्षों से कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिली है, इसलिए इसमें अब और देरी नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभाग विभागीय सलाहकार समितियों का गठन करें और कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या (ACR), विभागीय जांच और पेंशन मामलों से संबंधित कार्य समय पर पूर्ण करें। पुलिस विभाग में प्रमोशन पर चर्चा बैठक में पुलिस महानिदेशक कैलाश माकवाना ने पुलिस विभाग में पदोन्नति में उत्पन्न हो रही जिम्मेदारी (चार्ज) से जुड़े मुद्दे को उठाया। इस पर जैन ने कहा कि यह मामला सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधिकारियों के साथ मिलकर सुलझाया जा सकता है। आरक्षण सीमा का पालन अनिवार्य: एसीएस गृह विभाग अपर मुख्य सचिव (गृह) जेएन कंसोटिया ने बताया कि पदोन्नति नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति (SC) को 16% और अनुसूचित जनजाति (ST) को 20% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में और अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति दी जानी चाहिए। उन्होंने एकल पदों (single post) को अनारक्षित रखने के मुद्दे को भी उठाया। इस पर जैन ने कहा कि नीति के अनुसार जो अधिकारी सबसे वरिष्ठ होगा, उसी को प्रमोशन मिलेगा। नीति के लिए रस्तोगी और कटेसरिया को श्रेय मुख्य सचिव जैन ने पदोन्नति नीति बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनीष रस्तोगी और सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव अजय कटेसरिया को श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि रस्तोगी और जीएडी के एसीएस संजय दुबे इस विषय को उनके सामने लाए थे। रस्तोगी ने नीति पर पहले ही काफी काम कर लिया था, जब वे वित्त विभाग में जाने से पहले GAD में पदस्थ थे। प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन बैठक में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति (on-deputation) पर हैं, उन्हें पदोन्नति नहीं दी जाएगी। वे अपनी मूल विभाग में वापसी के बाद ही पदोन्नति के पात्र होंगे। निष्कर्ष:मुख्य सचिव के सख्त निर्देशों के बाद अब सभी विभागों को 31 जुलाई तक प्रमोशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

Emergency Was Imposed Because One Family Thought It Was Bigger Than the Nation: Jaishankar

External Affairs Minister S. Jaishankar on Friday strongly criticized the Gandhi family over the imposition of the Emergency in 1975 by then Prime Minister Indira Gandhi, calling it an act driven by a sense of entitlement and arrogance. He asserted that the Emergency happened because “a single family considered itself bigger than the nation.” Jaishankar was speaking at the inaugural event of the Mock Parliament organised by the Bharatiya Janata Yuva Morcha (BJYM) to mark 50 years since the Emergency. Referring to the satirical film Kissa Kursi Ka, he said, “The three words in the film’s title sum up the reason behind the Emergency – it was all about clinging to power.” “When a family considers itself above the nation, things like the Emergency take place,” he said.“The one lesson the Emergency taught us is – never take freedom for granted.” Impact on Society and Democracy The minister highlighted the widespread impact of the Emergency beyond politics. “It was not just a political crackdown. The aim was to break the morale of society. People were arrested without trial, not knowing if or when they would be released,” he said. He further pointed out that many who weren’t even politically active were affected. “Those who were politically involved knew arrest was inevitable. Those who weren’t were still not spared.” Backdrop of the Emergency Jaishankar outlined the political background of the time, stating that although Indira Gandhi won the 1971 elections, her government quickly became unpopular due to corruption and inflation. He said, “There were public agitations in Gujarat and Bihar, and serious questions were being raised about the business dealings of the then ‘yuvraj’.” The turning point came when the Allahabad High Court ruled Indira Gandhi guilty of electoral malpractices and misuse of government machinery. Instead of resigning or accepting the verdict, she imposed the Emergency, and the then-President Fakhruddin Ali Ahmed signed the proclamation. Civil liberties were suspended, the press was gagged, and political opponents and activists were thrown into jail, marking what Jaishankar described as the “darkest day of Indian democracy.” Indirect Swipe at Rahul Gandhi In a veiled reference to Congress leader Rahul Gandhi, Jaishankar remarked that some people may be “carrying the Constitution in their hands, but their intentions are different.” He said political parties have their own “DNA”, and that the Congress party has never expressed regret for the Emergency or acknowledged it as a mistake. Samvidhan Hatya Diwas This year marks 50 years of the Emergency, imposed on June 25, 1975. Prime Minister Narendra Modi has reportedly directed that legal records of the Emergency period be preserved for historical purposes. In concluding remarks, Jaishankar stated, “The people of India remember this day as Samvidhan Hatya Diwas. On this day, the Indian Constitution was set aside, press freedom was extinguished, and thousands of political leaders, students, and citizens were jailed.It was as if the government placed democracy itself under arrest.”

Kerala Cancer Survey Reveals High Awareness But Low Screening Rates: AMPOK

A recent statewide survey conducted by the Association of Medical and Pediatric Oncologists of Kerala (AMPOK) has revealed a concerning disconnect between cancer awareness and preventive action among Kerala’s population. While general awareness about risk factors like smoking and alcohol remains high, the actual uptake of preventive screenings is alarmingly low. Key Findings: Dr Aju Mathew, organising chairman of AMPOK, said the survey sheds light on both progress and persistent gaps: “While high general awareness is encouraging, the knowledge deficit in specific preventive tools like vaccination and genetic testing, along with low screening rates, is alarming. The influence of celebrity culture on youth substance abuse also needs urgent public health intervention.” Encouraging Signs, Persistent Myths Despite improvements in societal attitudes toward cancer, misinformation persists: Dr Boban Thomas, organising secretary of AMPOK, emphasized the importance of early detection: “Many cancers today are treatable like chronic illnesses. In some types, early detection offers cure rates up to 99%. We need to shift the public mindset from fear to proactive care.” Survey Methodology and Demographics Call to Action AMPOK stresses that this data must serve as a wake-up call for both health authorities and the public. To combat Kerala’s rising cancer burden, the emphasis must shift from awareness alone to actionable preventive care, including: As Kerala grapples with the dual burden of lifestyle changes and an ageing population, early detection and responsible public messaging will be key pillars in the fight against cancer.

West Indies Cricketer Accused of Sexual Misconduct; Investigation Underway Amid Alleged Cover-Up

A West Indies men’s national team cricketer is under investigation for multiple allegations of sexual misconduct in Guyana, with reports suggesting an alleged cover-up to shield the accused, according to a detailed exposé by SportsMax TV and Guyanese newspaper Kaieteur News. Alarming Allegations Surface Kaieteur’s investigative report, titled “Monster in Maroon,” claims to have spoken with no fewer than eleven women, including a teenager, who allege that the cricketer was involved in rape, sexual assault, or unwanted advances. These disturbing accounts span a period of time and suggest systematic abuse, with the victims raising serious concerns about delayed justice and lack of accountability. Legal Commentary and Timeline Prominent Guyanese lawyer Nigel Hughes, representing the family of one of the alleged victims, revealed to SportsMax that the initial complaint was made two years ago. He stated that the Director of Public Prosecutions (DPP) had reportedly recommended charges at the time. However, no formal action was taken, allegedly due to the cricketer’s involvement in a high-profile Test match win in Australia, which coincided with the investigation. “We’ve had no updates since,” Hughes stated, noting his firm was recently contacted again following renewed interest in the case and the emergence of new complaints. CWI’s Position: “Unaware of Circumstances” When contacted by SportsMax TV for clarification, Cricket West Indies (CWI) President Kishore Shallow said: “Cricket West Indies is unaware of the circumstances and, therefore, is not in a position to comment at this time.” CWI has not confirmed whether they are conducting an internal probe or cooperating with authorities in Guyana. There is also speculation about institutional silence, with questions being raised regarding the cricketer’s continued participation in international matches during the pending investigation. Victims Demand Accountability Several victims have reportedly expressed frustration over inaction and silencing efforts, alleging that their complaints were ignored or suppressed to protect the player and preserve the team’s image. Some have spoken out anonymously, citing fear of retaliation and loss of faith in the justice system. Current Series Overshadowed The allegations come at a time when the West Indies men’s team is engaged in a three-Test series against Australia, with the first match underway in Barbados. The timing has reignited public debate on athlete privilege, gender-based violence, and accountability within sports organizations. If the claims are substantiated, the situation could trigger criminal proceedings, disciplinary action, and possible international sanctions, including from the International Cricket Council (ICC). Pressure is mounting on Cricket West Indies to respond transparently and take decisive action in line with global standards for athlete conduct and safeguarding.

Trump Administration Considers Sanctions Relief, Civil Nuclear Incentives to Restart Iran Talks

The Trump administration is quietly exploring a range of proposals aimed at bringing Iran back to the negotiating table, according to a report citing four sources familiar with the matter. Among the potential incentives being considered are easing economic sanctions, releasing billions in frozen Iranian assets, and backing a multi-billion-dollar investment in Iran’s civilian nuclear energy programme—all contingent on one central demand: zero uranium enrichment by Tehran. Backdoor Diplomacy Amid Tensions Despite ongoing military escalations between Israel and Iran, the U.S. has continued backchannel diplomatic efforts with Tehran. Talks have gained momentum following a fragile ceasefire brokered by President Donald Trump earlier this week. The proposal under discussion includes: One idea involves transforming Iran’s Fordow nuclear site—recently targeted by U.S. bunker-buster bombs—into a non-enriching civilian facility, possibly funded by U.S.-allied Gulf nations. However, it remains uncertain whether Iran would be willing to operate the site under such terms. Firm Stance on Enrichment A U.S. official told CNN that while the Trump administration is willing to lead the negotiations, “someone else will have to fund the program,” underscoring Washington’s unwillingness to financially underwrite Iran’s nuclear infrastructure. Steve Witkoff, U.S. Special Envoy to the Middle East, reiterated this stance in an interview with CNBC, saying the U.S. is pursuing a “comprehensive peace agreement”. He indicated that any future Iranian nuclear programme must be modelled after the United Arab Emirates’ civil nuclear plan, which prohibits uranium enrichment. “Now the issue and the conversation with Iran is going to be: How do we rebuild a better civil nuclear programme for you that is non-enrichable?” Witkoff said. Uncertainty from Trump, Push from Aides President Trump, while confirming the possibility of talks next week, struck an ambivalent tone. “I don’t care if I have an agreement or not,” he said from the NATO summit.Still, some of his aides view a long-term deal with Iran as essential to maintaining regional stability and ensuring the current ceasefire holds. Role of Intermediaries and Ceasefire Context CNN reports that Qatar, a key mediator in brokering the Israel-Iran ceasefire, will continue facilitating talks between the U.S. and Iran. Before recent Israeli airstrikes, five rounds of U.S.-Iran backchannel talks had been held, with a sixth in Oman postponed due to escalations. U.S. intermediaries had reportedly informed Iran in advance that American military action would be limited in scope, but reiterated that the zero-enrichment condition is non-negotiable. “We may sign an agreement, I don’t know,” Trump added. “I could get a statement that they’re not going to go nuclear… we’re probably going to ask for that.” Conclusion While the Trump administration remains divided internally on the urgency and scope of an Iran deal, the carrot-and-stick strategy—offering financial incentives and civilian nuclear development in exchange for complete denuclearization—is actively being tested. The coming days could reveal whether this gambit brings Iran back to the table—or whether long-standing distrust and rigid red lines keep diplomacy at a standstill.

Search Operation Resumes for Six Missing After Cloudbursts, Flash Floods in Himachal Pradesh

Search and rescue efforts resumed on Friday morning in Himachal Pradesh as joint teams of the National Disaster Response Force (NDRF), State Disaster Response Force (SDRF), police, and home guards continued the operation to locate six people missing after cloudbursts and flash floods struck the Kangra and Kullu districts on Wednesday. Officials said five bodies have been recovered so far from the site of a hydroelectric project in Kangra that was severely impacted by the flash floods. The search is still on for three individuals in Kangra and three more who went missing after a cloudburst in Rehla Bihal, Kullu. One of the survivors, a woman named Lovely from Chamba district, was rescued from a forest area near the project site. She told rescue teams that there were 13 people in the camp at the time of the flood. Five of them managed to run toward the hills, while the others were swept away by the powerful current. “We saw the floodwaters approaching and screamed to warn those below before running for our lives,” said Daya Kishan, a laborer who escaped the flash floods. At the time of the incident, construction work at the project had been suspended due to heavy rain. Workers were resting in temporary shelters when sudden floodwaters from the Manuni Khad and nearby drains changed course and rushed through the area, dragging several workers along. NDRF Commandant Baljinder Singh confirmed that their teams are continuing efforts to trace those missing near the project site. Meanwhile, BJP MLA from Dharamshala, Sudhir Sharma, has raised concerns over alleged negligence. He claimed that shelters were built dangerously close to a stream and accused the authorities of failing to relocate workers to safer areas despite clear signs of worsening weather. He has demanded a probe into the matter.

एयर इंडिया क्रैश: फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा डाउनलोड, हादसे की जांच में बड़ा कदम

भारत में 12 जून को हुए एयर इंडिया के दर्दनाक विमान हादसे में 260 लोगों की मौत के बाद, जांचकर्ताओं ने आखिरकार फ्लाइट रिकॉर्डर से डेटा डाउनलोड कर लिया है। यह कदम दुनिया की पिछले एक दशक की सबसे भीषण विमान दुर्घटना की तह तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या हुआ था हादसे के दिन? लंदन जा रही एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर (Air India Flight AI-187) अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि ज़मीन पर भी कई जानें गईं, जिससे कुल मृतकों की संख्या 260 पहुंच गई। ब्लैक बॉक्स बरामद और डेटा डाउनलोड गुरुवार को भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि डेटा डाउनलोड की प्रक्रिया बुधवार को Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) और अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) की टीम द्वारा पूरी की गई। जांच में क्या सामने आ रहा है? जांच में देरी पर उठे सवाल अंतरराष्ट्रीय सहयोग और पारदर्शिता की उम्मीद NTSB प्रमुख जेनिफर होमेंडी ने रॉयटर्स से कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द जांच की जानकारी सार्वजनिक करेगी ताकि विमानन सुरक्षा और जनहित की रक्षा हो सके।” उन्होंने यह भी बताया कि NTSB की टीम भारत की एएआईबी के साथ मिलकर पूरी तरह सहयोग कर रही है और उन्हें भारत सरकार से “बेहद अच्छा सहयोग” मिल रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश विमान दुर्घटनाएं कई कारकों के संयुक्त प्रभाव से होती हैं, इसलिए रिकॉर्डर से मिले डेटा और पायलट संवाद के विश्लेषण से सटीक कारणों तक पहुंचा जा सकेगा। निष्कर्ष:एयर इंडिया की इस भयावह दुर्घटना की जांच में अब डेटा डाउनलोड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जांच एजेंसियों पर अब यह जिम्मेदारी है कि वे जल्द से जल्द निष्कर्षों को सार्वजनिक करें ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके और हवाई यात्रा की सुरक्षा और विश्वास को बहाल किया जा सके।

Switch Language »