Russian Missile and Drone Attack on Kyiv Kills Nine, Leaves Dozens Injured

A devastating overnight drone and missile attack by Russian forces on Ukraine’s capital, Kyiv, has killed at least nine people and left several others injured, according to Ukraine’s emergency services. The most severe damage occurred in the Shevchenkivskyi district, where a section of a five-story apartment building collapsed, prompting an intense rescue operation. Emergency responders and firefighters worked tirelessly to pull out people feared trapped beneath the rubble. In addition to the casualties in Kyiv, another person was killed and eight others injured in the city of Bila Tserkva, located about 85 kilometers (53 miles) southwest of the capital. The assault comes less than a week after a major combined Russian strike on Kyiv last Tuesday that killed 28 people, including 23 in a residential building destroyed by a direct missile hit. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy called that earlier strike “one of the biggest bombardments of the war,” which has now entered its fourth year. The latest attack struck residential areas, hospitals, and sports infrastructure across several Kyiv districts. According to emergency officials, five people died in the collapsed apartment building, while ten others, including a pregnant woman, were rescued from a nearby high-rise that was also severely damaged. Scenes from the aftermath showed burned-out and mangled vehicles littering the courtyard in front of the destroyed building. Onlookers, some wrapped in blankets, watched in tears as dozens of volunteers and rescue workers cleared shattered glass, fallen tree branches, and other debris. Kyiv Mayor Vitali Klitschko, speaking from the scene, expressed hope that the death toll would not rise further, although search efforts were still underway in the collapsed structure for possible survivors or additional casualties.

इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा: प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार, सुरक्षा गार्ड हिरासत में

मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाहा, और तीन सुपारी किलर शामिल हैं। अब इस सिलसिले में इंदौर के हीराबाग कॉलोनी से एक प्रॉपर्टी डीलर सिलॉम जेम्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक सुरक्षा गार्ड को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। छुपाए गए सबूतों में भूमिका मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा की जा रही जांच में सामने आया कि सोनम रघुवंशी ने घटना के बाद इंदौर के जिस फ्लैट में शरण ली थी, वह सिलॉम जेम्स की लीज पर था। वह प्रॉपर्टी डीलर होने के साथ-साथ उसी बिल्डिंग का लीजधारी भी है। आरोप है कि उसने सोनम द्वारा लाए गए गहनों और अन्य सामानों को छुपाने में मदद की, जो हत्या के बाद उसके पास थे। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सईम ने बताया, “सिलॉम जेम्स को सबूत छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सोनम इसी फ्लैट में ठहरी थी।” उसी अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह भी हत्या के बाद की गतिविधियों में शामिल था। क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस का संयुक्त अभियान इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने बताया कि उनकी टीम लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में है और सिलॉम की गिरफ्तारी पुख्ता सबूतों के आधार पर हुई है। हत्या की पूरी कहानी राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को मेघालय के मशहूर वेई साओडोंग फॉल्स (Wei Sawdong Falls) में की गई थी। वह अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर गया था। दोनों पहले लापता हुए थे, जिसके बाद एक बड़े सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई। 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई से बरामद की गई, जिसके बाद मामला हत्या में बदल गया। पूरे मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब 7 जून को सोनम यूपी के गाज़ीपुर में जिंदा मिली, और फिर जांच में सामने आया कि उसका राज कुशवाहा नामक युवक से अफेयर था, जिसने सुपारी देकर हत्या करवाई। दोनों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच जारी फिलहाल सोनम, राज कुशवाहा और तीनों आरोपी हत्यारे न्यायिक हिरासत में हैं। मेघालय पुलिस ने इस गंभीर मामले की जांच के लिए SIT गठित की है, जो पूरे नेटवर्क और साजिश की गहराई से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और खुलासे होने की संभावना है।

PM मोदी को बताया ‘भारत की प्रमुख ताकत’, शशि थरूर ने फिर की तारीफ, कांग्रेस में मचा घमासान

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है, जिससे उनकी पार्टी में असहजता बढ़ गई है। ‘द हिंदू’ में लिखे एक स्तंभ में थरूर ने पीएम मोदी को “भारत की वैश्विक मंच पर एक प्रमुख संपत्ति” करार दिया और उनके “ऊर्जा, गतिशीलता और संवाद की तत्परता” की सराहना की। थरूर हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की ओर से पांच देशों में किए गए वैश्विक जनसंपर्क मिशन से लौटे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने यह लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस अभियान ने “भारत की एकता और वैश्विक मंच पर सामूहिक संप्रेषण की शक्ति” को प्रदर्शित किया। उन्होंने यह भी लिखा कि उन्होंने इस मिशन के दौरान सीखा कि “एकता की ताकत, स्पष्ट संचार की प्रभावशीलता, सॉफ्ट पावर की रणनीतिक भूमिका और सतत सार्वजनिक कूटनीति की अनिवार्यता” भारत को जटिल होते वैश्विक परिदृश्य में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। थरूर ने भारत की भविष्य की विदेश नीति में तीन टी – टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रडिशन को प्रमुख स्तंभ बताया और कहा कि इन मूल्यों के साथ भारत एक “अधिक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध विश्व” की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर: पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश थरूर ने बताया कि इस वैश्विक अभियान का प्राथमिक उद्देश्य था भारत की कार्रवाई को “आत्मरक्षा का वैध कदम” बताना, जो कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ आवश्यक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने दावा किया कि इस संदेश का असर दुनिया के कई देशों में देखने को मिला। कोलंबिया की पाकिस्तान समर्थक प्रतिक्रिया पर नाराजगी जताते हुए थरूर ने बताया कि उनके हस्तक्षेप के बाद लैटिन अमेरिकी देश ने अपना बयान वापस लिया। उन्होंने कहा, “यह दिखाता है कि तथ्य, यदि धैर्यपूर्वक और निरंतर तरीके से रखे जाएं, तो गलतफहमियों या झूठे प्रचार को भी परास्त कर सकते हैं।” अमेरिका में पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को दिया जवाब वाशिंगटन डीसी में थरूर और उनकी टीम की मौजूदगी के दौरान वहां पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात दोहराई। थरूर ने कहा कि यह भारत की “प्रामाणिक तथ्यों और निरंतर प्रयासों” की सफलता को दर्शाता है। कांग्रेस में नाराजगी, थरूर का पलटवार हालांकि थरूर की मोदी सरकार की प्रशंसा को लेकर कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं। खासतौर पर उन्होंने जब यूपीए सरकार के दौरान किए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स को तवज्जो नहीं दी और मोदी सरकार की रणनीति को बेहतर बताया, तो पार्टी के भीतर आलोचना तेज हो गई। थरूर ने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि “उनके पास आलोचकों और ट्रोल्स का जवाब देने से बेहतर काम हैं।” उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब वह कांग्रेस नेतृत्व के साथ मतभेद की बात स्वीकार कर चुके हैं, हालांकि उन्होंने किसी तरह के विद्रोह या दूरी से इनकार किया। थरूर ने 11 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेशों में भेजे गए सात अन्य बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी मौजूद थे।

उपचुनाव परिणाम: नीलांबुर में कांग्रेस की बड़ी जीत, गुजरात में AAP ने किया चौंकाने वाला प्रदर्शन

केरल के नीलांबुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने भारी जीत दर्ज की है, वहीं गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने सभी को चौंकाते हुए सीट अपने नाम की। इसके अलावा पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर AAP आगे चल रही है, जबकि पश्चिम बंगाल के कालिगंज में तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी को फिलहाल सिर्फ गुजरात की कड़ी सीट पर बढ़त हासिल है। नीलांबुर उपचुनाव: कांग्रेस का प्रतिष्ठा का संग्राम केरल की नीलांबुर सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि यह प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आर्यादन शौकत ने एलडीएफ प्रत्याशी एम. स्वराज को 11,000 से अधिक वोटों से हराया। शौकत को 77,737 वोट मिले जबकि स्वराज को 66,660 वोट प्राप्त हुए। यह जीत कांग्रेस नीत यूडीएफ के लिए 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले एक मनोबल बढ़ाने वाला परिणाम है। यह और खास हो जाता है क्योंकि नीलांबुर पर लंबे समय से वामपंथियों का कब्जा रहा है। यह सीट पहले वाम समर्थित निर्दलीय विधायक पीवी अनवर के पास थी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मतभेद के चलते इस्तीफा दे दिया था और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पंजाब उपचुनाव: लुधियाना वेस्ट में AAP आगे पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को बढ़त हासिल है। कांग्रेस के भरत भूषण आशु दूसरे स्थान पर हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी जीवन गुप्ता तीसरे स्थान पर हैं। यह सीट AAP विधायक गुरप्रीत बसी गोगी की आत्महत्या के बाद खाली हुई थी। यह उपचुनाव AAP के लिए अहम है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी पहली बार पंजाब में खुद को परख रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित AAP नेतृत्व ने अरोड़ा के समर्थन में जमकर प्रचार किया। गुजरात उपचुनाव: विसावदर में AAP को बढ़त, कड़ी में भाजपा आगे गुजरात की विसावदर सीट पर AAP के गोपाल इटालिया ने शुरुआती पिछड़ने के बाद बढ़त बना ली है। भाजपा के कीर्ति पटेल और कांग्रेस के नितिन रनपरिया यहां मुकाबले में हैं, लेकिन तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। यह सीट 2023 में AAP विधायक भूपेंद्र भायानी के इस्तीफे और भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। दूसरी ओर, मेहसाणा जिले की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कड़ी सीट पर भाजपा को 16,000 से अधिक वोटों की बढ़त है। यह सीट भाजपा विधायक कर्सन सोलंकी के निधन के बाद फरवरी में खाली हुई थी। यहां भाजपा से राजेंद्र चावड़ा, कांग्रेस से रमेश चावड़ा और AAP से जगदीश चावड़ा मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल उपचुनाव: कालिगंज में TMC की मजबूत पकड़ नदिया जिले की कालिगंज सीट पर तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अलिफा अहमद को निर्णायक बढ़त हासिल है। उनके पिता और TMC विधायक नसीरुद्दीन अहमद के निधन के बाद यह उपचुनाव हो रहा है। यहां भाजपा ने आशीष घोष को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस से काबिल उद्दीन शेख चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां लगभग 54 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह उपचुनाव ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच अहम मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। इन उपचुनावों के नतीजे भाजपा और INDIA गठबंधन दोनों के लिए भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। वहीं, AAP के प्रदर्शन ने राजनीतिक विश्लेषकों को एक बार फिर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया है।

Rubin Observatory to Reveal First Images on June 23, Marking a New Era in Astronomy

The world will witness a groundbreaking moment in astronomy on June 23, when the first images from the Vera C. Rubin Observatory—perched high atop Cerro Pachón in Chile—are unveiled. The global reveal will be celebrated with a gala event in Washington, D.C., hundreds of watch parties across continents, and widespread excitement, particularly at the University of California, Santa Cruz, whose researchers have been instrumental in the observatory’s journey from concept to reality. This “First Look” event marks the culmination of a $810 million international effort spanning over a decade. The Rubin Observatory, a pioneering facility unlike any before it, was designed to collect the most expansive astronomical dataset ever produced, enabling transformative research into the deep and dynamic universe. Importantly, its mission also includes making this data broadly accessible and engaging the public in the scientific process. A Giant Eye on the Sky At the heart of the observatory is the Simonyi Survey Telescope, boasting an 8.4-meter primary mirror and the largest digital camera ever constructed—a 3,200-megapixel behemoth weighing about as much as an SUV. Built and assembled at the SLAC National Accelerator Laboratory, the camera was installed in early 2025 and will fuel the Legacy Survey of Space and Time (LSST), an unprecedented, decade-long project that will scan the southern night sky repeatedly. The LSST aims to produce an ultra-high-definition time-lapse of the universe, capturing everything from distant galaxies and dark matter effects to nearby asteroids, variable stars, and supernovae. It’s a “living movie” of the cosmos—set to reshape humanity’s understanding of space and time. UC Santa Cruz at the Forefront The reveal of the first images is particularly meaningful for UC Santa Cruz, a key academic partner in the Rubin Observatory’s development. Professor Steven Ritz, a leading physicist at the Santa Cruz Institute for Particle Physics (SCIPP), led the team responsible for all image products being shown at the First Look event. Ritz, who joined the project in 2013 as Camera Project Scientist and later became Project Scientist for construction, has played a pivotal role throughout the observatory’s evolution. “This project is another great example of strong collaboration between university groups and national laboratories,” Ritz said. “It’s been a privilege to work with so many talented individuals to build facilities that will drive forward fundamental science—and it’s an incredible opportunity for our students.” Ritz is also an active member of the LSST Dark Energy Science Collaboration (DESC), contributing to studies that aim to uncover the nature of dark energy and dark matter using LSST data. A Legacy of Contribution The Rubin Observatory has long been intertwined with UC Santa Cruz. Adjunct professor Terry Schalk, now retired, was the first UCSC researcher involved, developing the early camera control system. His work is being carried forward by SCIPP’s Al Eisner, who continues to advance the software systems that enable the telescope’s precision observations. Over the years, a diverse team of UCSC faculty have contributed to multiple facets of the observatory, including: As the Rubin Observatory prepares to formally begin its LSST mission in late 2025, the unveiling of its first images on June 23 promises to be a milestone moment for astronomy—and a point of pride for UC Santa Cruz and the global science community alike.

BJP Counters Rahul Gandhi’s Criticism of ‘Make in India’, Calls His Claims Twisted and Misleading

A political slugfest erupted on Saturday as Congress MP and Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi launched a scathing attack on Prime Minister Narendra Modi, alleging that the much-publicised ‘Make in India’ initiative had failed to deliver on its promises. Gandhi pointed to what he termed a “record low” in manufacturing and “record high” youth unemployment, accusing the government of promoting slogans over solutions. In a post on X, Rahul Gandhi wrote: “‘Make in India’ promised a factory boom. So why is manufacturing at record lows, youth unemployment at record highs, and why have imports from China more than doubled? Modi ji has mastered the art of slogans, not solutions. Since 2014, manufacturing has fallen to 14% of our economy.” He also shared a video criticising the government’s industrial policies and raised questions about the Production-Linked Incentive (PLI) scheme, claiming it was being “quietly rolled back.” BJP’s Sharp Response Responding swiftly, the Bharatiya Janata Party (BJP) dismissed Rahul Gandhi’s claims as “a mix of lies, drama, and twisted facts.” The party’s Andhra Pradesh vice-president, Vishnu Vardhan Reddy, took to X to issue a detailed rebuttal. In his post, Reddy issued a “reality check” to Gandhi’s assertions: Reddy wrote: “Rahul Gandhi at it again with his usual mix of lies, drama, and twisted facts. Here’s a simple takedown of his latest claims on ‘Make in India’.” Rahul Gandhi’s Broader Message In his post, Rahul Gandhi also warned that India risks becoming “just a market for others” unless the country undertakes honest reforms to support its domestic producers. “We must stop being a market for others. If we don’t build here, we’ll keep buying from those who do. The clock is ticking.” The exchange reflects the increasingly heated political atmosphere as the debate over India’s economic trajectory intensifies ahead of upcoming legislative sessions and potential state elections. While Congress continues to push for deeper structural reforms and accountability, the BJP maintains that its policies have laid the groundwork for long-term growth and industrial self-reliance.

ईडी ने खोला ‘दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाले’ का पर्दाफाश, 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के गबन के सबूत बरामद

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित ‘दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाले’ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 जून को राजधानी के 37 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई, जिसमें 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय गड़बड़ी के पुख्ता सबूत मिले हैं। ईडी की जांच दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (ACB) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कैसे हुआ घोटाला? जांच एजेंसी के अनुसार, 2015 से 2023 के बीच लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा लगभग 12,748 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए भारी वित्तीय अनियमितताएं की गईं। क्या मिला छापेमारी में? डिजिटल और वित्तीय साक्ष्य की जांच जारी ईडी ने कहा कि बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा और वित्तीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। जांच एजेंसी के अनुसार, अब तक मिले सबूत दर्शाते हैं कि इस घोटाले में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, शेल कंपनियों का प्रयोग, और सार्वजनिक धन का व्यवस्थित गबन किया गया है। ईडी ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

मध्यप्रदेश जल निगम लिमिटेड से जुड़े ₹183 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में CBI ने दो गिरफ्तार

भोपाल/कोलकाता। मध्यप्रदेश जल निगम लिमिटेड (MPJNL) की सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े ₹183.21 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले के मामले में सीबीआई ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में एक राष्ट्रीयकृत बैंक का वरिष्ठ प्रबंधक भी शामिल है। यह जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी। सीबीआई ने गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड और मध्यप्रदेश में 23 ठिकानों पर छापेमारी की। इसी दौरान कोलकाता से दो मुख्य आरोपी — गोविंद चंद्र हांसदा (वरिष्ठ बैंक प्रबंधक) और मोहम्मद फिरोज खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को कोलकाता की स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर लाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर सामने आया मामला यह घोटाला हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सामने आया, जिसके तहत सीबीआई ने 9 मई 2025 को तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए। जांच में पाया गया कि इंदौर की कंपनी तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड ने जल निगम की परियोजनाएं हासिल करने के लिए 8 फर्जी बैंक गारंटियां जमा की थीं। कंपनी को 2023 में मध्यप्रदेश में ₹974 करोड़ की तीन सिंचाई परियोजनाएं आवंटित की गई थीं। इन परियोजनाओं के समर्थन में ₹183.21 करोड़ की जाली बैंक गारंटियां दी गईं। जांच में यह भी सामने आया कि जल निगम को बैंक की आधिकारिक ईमेल आईडी की नकल कर फर्जी ईमेल भेजे गए, जिनमें इन गारंटियों की पुष्टि की गई थी। इस फर्जी पुष्टि के आधार पर ही MPJNL ने कंपनी को परियोजनाएं आवंटित कर दी थीं। देशभर में फैला फर्जीवाड़े का नेटवर्क सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि यह घोटाला केवल मध्यप्रदेश तक सीमित नहीं है। कोलकाता आधारित एक सिंडिकेट देश के विभिन्न राज्यों में इसी तरह जाली बैंक गारंटी के जरिए सरकारी ठेके हासिल कर रहा था। एजेंसी का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सीबीआई यह भी पता लगाने में जुटी है कि किन सरकारी अधिकारियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा संभव हो पाया।

FDA Approves Gilead’s Twice-Yearly HIV Prevention Shot Yeztugo, But Pricing Raises Access Concerns

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved Gilead Sciences’ lenacapavir — a twice-yearly injectable drug to prevent HIV infection — in a move hailed as a historic breakthrough in the decades-long battle against the virus. Marketed under the brand name Yeztugo, the drug is the first twice-yearly pre-exposure prophylaxis (PrEP) treatment to receive FDA approval. “This is a historic day in the decades-long fight against HIV,” said Daniel O’Day, Chairman and CEO of Gilead Sciences, following the announcement. A Potential Game-Changer in HIV Prevention Unlike previous PrEP options like Truvada, which require daily pills, Yeztugo offers a bi-annual injection that has demonstrated exceptional efficacy. In clinical trials involving over 4,000 participants: Only two infections were reported across all study participants. The results, published in The New England Journal of Medicine, earned lenacapavir the 2024 “Breakthrough of the Year” title by Science magazine. Reported side effects included mild injection site reactions, headache, and nausea. Affordability and Equity Concerns Despite its promise, the $28,218 annual list price in the U.S. has raised significant concerns among activists, researchers, and public health experts, particularly those fighting for access in low- and middle-income countries. Gilead spokesperson Blair Baumwell said the pricing is “in line” with other PrEP products, and the company expects broad insurance coverage to support access. However, critics argue the pricing is a major obstacle. “Even high-income countries will not be able to afford widespread use of lenacapavir at prices above $20,000 per year,” warned Andrew Hill, researcher at Liverpool University, who has shown that the drug could be mass-produced for as little as $25 per year. Global Access Plans Underway In an effort to expand global access, Gilead signed agreements in October 2024 with six pharmaceutical companies to manufacture generic versions of lenacapavir for 120 low- and middle-income countries, pending regulatory approvals. Additionally, a separate deal with the Global Fund, the UN, and PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) aims to supply the drug to 2 million people. However, budget cuts to PEPFAR under the Trump administration have cast doubt on the sustainability of this effort. A Global Turning Point — If Accessible UN Under-Secretary-General Winnie Byanyima emphasized the importance of equitable pricing: “Lenacapavir could be the tool we need to bring new infections under control — but only if it is priced affordably and made available to everyone who could benefit.” As the HIV/AIDS community celebrates this scientific milestone, pressure is now mounting on Gilead and global health institutions to ensure that cost doesn’t become a barrier to what could be a revolutionary tool in ending the HIV epidemic.

India Expands Operation Sindhu to Evacuate Nepali and Sri Lankan Citizens Amid Middle East Crisis

In a humanitarian gesture amidst rising geopolitical tensions, India announced on Saturday that it would extend its evacuation operation in Iran to include citizens of Nepal and Sri Lanka. The decision comes in response to formal requests from both governments, as the region grapples with escalating conflict triggered by Israel’s Operation Rising Lion and Iran’s subsequent retaliatory actions. “In response to the requests from the Governments of Nepal and Sri Lanka, the Indian Embassy’s evacuation efforts in Iran will also cover citizens of Nepal and Sri Lanka,” the Indian Embassy in Tehran said in a post on X (formerly Twitter). The embassy has issued emergency contact numbers and urged affected individuals to urgently reach out via Telegram or the helpline numbers: +989010144557, +989128109115, and +989128109109. The broader evacuation mission, named Operation Sindhu, was launched to bring home Indian nationals stranded in high-risk areas following a rapid deterioration in the security environment in Iran. The crisis has heightened fears of a wider conflict in the Middle East, raising alarms over potential ripple effects on global peace and stability. Early Saturday morning, a special flight carrying Indian citizens arrived in New Delhi from Ashgabat, Turkmenistan. This followed a successful evacuation on Friday night, during which 290 Indian students—mostly from Jammu and Kashmir—returned safely from Mashhad, Iran, after Tehran reopened its airspace for outbound flights. India’s swift response has been widely appreciated, and the inclusion of Nepalese and Sri Lankan citizens in its evacuation mission reflects the country’s commitment to regional solidarity during times of crisis.

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