August 4, 2025

THE CLIFF NEWS

National Daily Bilingual Newspaper

Category: Featured

Indian State Oil Firms Halt Russian Crude Imports Amid Narrowing Discounts, U.S. Tariff Threat

India’s state-owned oil refiners have paused imports of Russian crude oil over the past week, Reuters reported Thursday, citing industry sources. The move comes as discounts on Russian oil have shrunk and U.S. President Donald Trump warned of steep tariffs on countries continuing to purchase Russian oil after August 8. Among the firms halting purchases is Indian Oil Corporation (IOC), the country’s largest refiner, which runs 10 of India’s 20 refineries with a total annual capacity of 60 million metric tons. Other major state-run companies including Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, and Mangalore Refinery and Petrochemicals have also suspended Russian crude orders. According to company executives, these refiners are now turning to the spot market to meet their needs, increasing imports from Middle Eastern OPEC members and West African producers. A Strategic Reversal The halt marks a significant shift in India’s oil strategy. Since the 2022 Ukraine invasion, India had emerged as a major buyer of heavily discounted Russian oil, resisting pressure from Western governments and helping Moscow compensate for its loss of European markets. However, with discounts shrinking and geopolitical risks mounting, state-owned refiners appear to be recalibrating. Meanwhile, private sector refiners like Reliance Industries and Nayara Energy continue to be India’s top importers of Russian oil. Nayara — which is partially owned by Russia’s Rosneft — has attracted renewed attention after being named in the European Union’s 18th sanctions package. U.S. Pressure and Tariff Threats The Indian state sector’s pause follows President Trump’s ultimatum to Moscow: reach a peace agreement with Ukraine by August 8, or risk 100% tariffs on Russian oil buyers. The threat of sanctions has added uncertainty to India’s energy procurement, particularly for publicly held companies more sensitive to geopolitical pressure. This development could reshape India’s oil sourcing dynamics and further strain Moscow’s ability to sell its crude abroad.

Read More
Editor03 mins

No Tampering Detected: All EVMs and VVPATs Verified in Maharashtra Assembly Polls, Says EC

All Electronic Voting Machines (EVMs) and Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) units from the 2024 Maharashtra Assembly elections, for which losing candidates had requested verification of the burnt memory or micro-controller, have passed all diagnostic tests, the Election Commission (EC) confirmed on Thursday. Crucially, no mismatch was found between EVM results and VVPAT slip counts, reaffirming the system’s integrity. According to the EC, this Check and Verification (C&V) exercise was conducted across 10 assembly constituencies (ACs) and proves “yet again, that the EVMs are tamper-proof.” The Maharashtra Chief Electoral Officer received eight formal applications requesting verification of the burnt memory or microchip in EVMs and VVPATs from the constituencies of Kopri-Pachpakhadi, Thane, Panel, Alibag, Khadakwasla, Arni, Yevla, Chandgad, Kolhapur North, and Majalgaon. The C&V process involved: The verification was conducted in the presence of the applicants, other contesting candidates, or their representatives, though two applicants chose not to attend the exercise. Details of the Diagnostic Process In Kopri-Pachpakhadi, Thane, Khadakwasla, and Majalgaon, diagnostic tests were conducted to verify the burnt memory, as per the applicants’ requests.In the remaining constituencies—Panel, Alibag, Arni, Yevla, Chandgad, Kolhapur North, and other EVM sets in Majalgaon—both a diagnostic test and a mock poll were conducted. Afterwards, engineers from the manufacturer ECIL (Electronics Corporation of India Limited) certified that all machines passed the diagnostic checks. A mock election was held to simulate polling, and the EVM results exactly matched the VVPAT slip counts, confirming no tampering or malfunction. Background and Political Context The update comes amid persistent allegations from the Congress party, which after losing the 2024 assembly elections in Maharashtra, accused the BJP of benefiting from arbitrary additions and deletions in the electoral rolls and an unexplained surge in voter turnout after 5 PM on polling day. The EC’s latest findings, however, appear to counter claims of EVM manipulation, with full transparency and verification involving candidates or their representatives. The Election Commission maintains that the EVM-VVPAT system remains secure and credible, as has been repeatedly validated in various C&V exercises over the years.

Read More
Editor04 mins

U.S. Slaps Blanket 25% Tariff on Indian Goods from August 7: No Exemptions, Major Export Hit Feared

The United States has announced a sweeping 25% tariff on all Indian-origin goods, effective August 7, dealing a potentially severe blow to India’s exports. According to the Global Trade Research Initiative (GTRI), the blanket tariff—with no product-level exemptions—will now apply to key sectors like pharmaceuticals and electronics, which were previously exempt from U.S. import duties. The decision follows an executive order issued by U.S. President Donald Trump, titled “Further Modifying The Reciprocal Tariff Rates”, which lists new duties on exports from nearly 70 countries. While several nations continue to enjoy exemptions on critical goods, India has been singled out for complete exclusion from such relief. “This is one of the toughest trade measures taken by the U.S. against a strategic trading partner in recent years,” said Ajay Srivastava, Founder of GTRI. “India has not been granted even basic exemptions—unlike countries such as China, which retain them for vital items like semiconductors, pharmaceuticals, and energy products.” The tariff-exempt categories for other countries include: For India, however, a flat 25% ad valorem duty will apply across all goods, with no sectoral exceptions, GTRI said. The executive order also mentions that tariffs could be revised if a bilateral deal is reached—implying a pressure tactic to align with U.S. geopolitical interests. Goods already in transit to the U.S. before August 7 will be allowed to pay previous rates (10%) until October 5, 2025, except for steel and aluminium (already taxed at 50%) and a few tariff-exempt items like smartphones. GTRI warned that this move could cause India’s goods exports to the U.S. to drop by 30%, from $86.5 billion in FY2025 to $60.6 billion in FY2026. The most impacted categories are: These sectors are especially vulnerable due to high import content and low domestic value addition. The new tariffs, which range from 10% to 41% for other countries, will be in addition to standard Most Favoured Nation (MFN) rates, significantly increasing the cost of Indian goods in the U.S. market. Alongside India, other nations facing steep tariffs include Brunei, Kazakhstan, Moldova, and Tunisia. GTRI concluded that the move sends a strong political message: align with U.S. interests or face economic consequences, with India seemingly being used as an example to signal Washington’s intent.

Read More
Editor04 mins

“Trump Right, India a ‘Dead Economy’: Rahul Gandhi Blames Modi, Adani”

Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, on Thursday endorsed U.S. President Donald Trump’s characterization of India as a “dead economy,” accusing Prime Minister Narendra Modi and his government of having “finished” India’s economic prospects to benefit billionaire Gautam Adani. Responding to reporters in the Parliament complex, Rahul said, “Everybody knows the Indian economy is a dead economy. I am glad that the US President has stated facts. Why are you asking this question?” Rahul reiterated, “It is a dead economy, are you not aware of this? The entire world knows that BJP has finished the Indian economy—why? To help Adani.” His remarks came a day after Trump announced a 25% tariff plus penalties on Indian goods from August 1, and posted on Truth Social: “I don’t care what India does with Russia. They can take their dead economies down together… We have done very little business with India, their tariffs are too high… Let’s keep it that way.” The Congress Party seized on Trump’s move to criticize the Modi government’s trade and foreign policies. Party president Mallikarjun Kharge took to X (formerly Twitter) early Thursday, questioning Modi’s silence: “Will Modi ji remain silent on the baseless allegations made by Trump on India? Nation comes first and we are always with the nation.” Kharge warned that the new tariffs would harm MSMEs, farmers, and many industries, and called out ministers who had spent months negotiating a trade deal in Washington. He noted Trump’s stated reasons—India’s oil and arms imports from Russia, and its BRICS membership—as a blow to India’s long-held doctrine of strategic autonomy and Non-Alignment. Drawing a contrast with previous governments, Kharge reminded that under the UPA, Dr. Manmohan Singh had secured a nuclear waiver from 45 countries—including the U.S.—without binding India to American suppliers, preserving India’s freedom of choice. “Your government’s foreign policy has dealt a severe blow to that National Policy,” Kharge stated, adding that Modi’s “silence” in the face of Trump’s threats was “worrying.”

Read More
Editor03 mins

भोपाल में ट्रांसफार्मर कैप चोरी बनी सार्वजनिक सुरक्षा का संकट, विधानसभा में गूंजा मामला

भोपाल में बिजली वितरण ट्रांसफार्मरों के मेटल कैप चोरी और गायब होने का मामला गंभीर होता जा रहा है। यह न सिर्फ बिजली आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आमजन की जान जोखिम में डाल रहा है। राज्य विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, कुल 1,451 ट्रांसफार्मरों के सुरक्षा कैप चोरी या क्षतिग्रस्त पाए गए, जिनमें से 391 अभी भी बिना कैप के हैं। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस विधायक आतिफ अकील के सवाल के जवाब में दी। मंत्री ने बताया कि ये कैप असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी कर कबाड़ में बेचने के इरादे से निकाले जाते हैं। जोनवार आंकड़ों से स्पष्ट है कि शाहपुरा, कोलार, भेल, गोविंदपुरा और छोला जैसे इलाके सबसे अधिक प्रभावित हैं। “सिर्फ सजावटी नहीं, जान बचाने वाले कैप हैं” डिस्कॉम के सूत्रों के मुताबिक, ये कैप केवल कवर नहीं, बल्कि लाइव हिस्सों को ढकने वाले आवश्यक सुरक्षा कवच हैं। इनकी अनुपस्थिति में मामूली बारिश या सार्वजनिक संपर्क से भी करंट लगने की घटनाएं हो सकती हैं। विभाग ने कई क्षेत्रों में कैप बदलना शुरू किया है, लेकिन कई मामलों में पुलिस में शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई लंबित है। अरारा कॉलोनी में मासूम की मौत, लेकिन मंत्री बोले—ट्रांसफॉर्मर नहीं था खराब विधानसभा में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि फरवरी 2025 में कराए गए सर्वे में 1,451 ट्रांसफार्मरों के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के कवर चोरी या टूटे मिले। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 30 मई 2025 को भोपाल की अररा कॉलोनी में क्रिकेट खेलते समय एक मासूम बच्चा वंश की मौत ट्रांसफार्मर के खुले बॉक्स से करंट लगने से हुई थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जनवरी 2024 से अब तक ऐसी कोई और मौत दर्ज नहीं की गई है। मंत्री ने यह भी बताया कि 12 जुलाई 2025 तक 1,090 ट्रांसफॉर्मर कैप बदले जा चुके हैं, और 391 अब भी बदले जाने बाकी हैं। “मंत्री को गुमराह किया गया” — विधायक आतिफ अकील का आरोप मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विधायक आतिफ अकील ने कड़ा विरोध जताया और आरोप लगाया कि अधिकारियों ने मंत्री को गलत जानकारी दी है, जिससे उन्होंने सदन में भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की। अकील ने दावा किया कि सिर्फ उनके क्षेत्र में ही कम से कम चार लोगों की मौत ट्रांसफॉर्मर या डीपी से करंट लगने के कारण हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जो अधिकारी गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यह सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ है। विधानसभा अध्यक्ष का सुझाव विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यदि किसी विधायक को यह संदेह हो कि उसके सवाल के जवाब में गलत या अधूरी जानकारी दी गई है, तो वह ‘प्रश्न संदर्भ समिति’ के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। यह मामला राजधानी में बुनियादी ढांचे की खामियों और जवाबदेही की कमी को उजागर करता है। बिना सुरक्षा कैप के खुले ट्रांसफॉर्मर न केवल बिजली व्यवस्था की लापरवाही का प्रतीक हैं, बल्कि जनजीवन के लिए प्रत्यक्ष खतरा भी।

Read More
Editor01 mins

सड़क सुरक्षा पर सख्ती: जस्टिस सपरे ने दिए छह महीने में बदलाव के निर्देश, ई-रिक्शा पहल की सराहना

सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अभय मनोहर सपरे ने गुरुवार को भोपाल में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार के लिए आगामी छह महीनों में ठोस और समयबद्ध कदम उठाए जाएं। उन्होंने शहर की ई-रिक्शा पहल की सराहना करते हुए इसे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की दिशा में सराहनीय बताया। पिछले पांच वर्षों के सड़क दुर्घटना आंकड़ों, ब्लैक स्पॉट की पहचान, वाहन फिटनेस, ड्राइविंग टेस्ट, लाइसेंस व बीमा अनुपालन, ओवरलोडिंग और स्पीड नियंत्रण जैसे विषयों पर समीक्षा की गई। जस्टिस सपरे ने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम समेत सभी विभागों को मिलकर समन्वित प्रयास करने होंगे। उन्होंने अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्पष्ट सुधार के निर्देश दिए और समिति की पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। सख्त नियम और जनजागरूकता पर ज़ोर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को देखते हुए उन्होंने ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन पर बल दिया, खासतौर पर हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य करने, नशे में गाड़ी चलाने पर कड़ी कार्रवाई करने, और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की सिफारिश की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मी भी इन नियमों का पूरी तरह पालन करें। स्कूल-कॉलेज के छात्रों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने, मीडिया के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने, और रक्षक योजना एवं कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता बताई। साथ ही, उन्होंने बड़े संस्थानों से कर्मचारियों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने और परिवारों से बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने की अपील की। मध्यप्रदेश से शुरू हुआ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन राज्य स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ जस्टिस सपरे ने रोड सेफ्टी मिशन का शुभारंभ किया, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलेगा। उन्होंने कहा, “जिस तरह स्वच्छता में इंदौर ने देश में मिसाल कायम की, वैसे ही सड़क सुरक्षा में मध्यप्रदेश अग्रणी बनेगा।” उन्होंने सभी 55 जिलों के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक सुरक्षा नीति अपनाने की बात कही। मुख्य सचिव जैन ने जानकारी दी कि आईआईटी-मद्रास पहले चरण में 9 जिलों को तकनीकी सहायता देगा, जो बाद में 6 और जिलों तक बढ़ेगा। इस कार्य में पुलिस, नगरीय निकाय, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम करेंगे। योजनाओं में शामिल हैं—ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन, अधिक ड्राइविंग संस्थान, तेज एंबुलेंस सेवा, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और विद्यालय स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम। परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने राज्य का रोड सेफ्टी एक्शन प्लान प्रस्तुत किया। कमिश्नर ने जारी किए सख्त निर्देश भोपाल के पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्रा ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले के सभी पुलिसकर्मी दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समुदाय-स्तर पर जुड़ाव बढ़ाकर नियमों के सख्त पालन की बात कही। अगले चरण में समिति नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिलों का दौरा कर समीक्षा करेगी। इससे पहले इंदौर में समीक्षा पूरी हो चुकी है।

Read More
Editor01 mins

खनन और शराब ठेकेदारों की लापरवाही से सरकार को ₹1,000 करोड़ का नुकसान: CAG रिपोर्ट

सीएजी (CAG) की 2021-22 की रिपोर्ट में राज्य सरकार को खनन और शराब ठेकेदारों की लापरवाही के चलते ₹1,000 करोड़ का भारी नुकसान होने की बात सामने आई है। यह रिपोर्ट गुरुवार को पेश की गई। रिपोर्ट के अनुसार, 45 ठेकेदारों ने सरकार से निर्धारित मात्रा से अधिक ग्रिट, लाल मिट्टी, संगमरमर, रेत और डोलोमाइट का खनन किया। खनिज विभाग न तो उनसे रॉयल्टी वसूल सका और न ही किसी तरह की जुर्माना कार्रवाई कर सका। इस लापरवाही के चलते सरकार को कुल ₹630 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। लोक निर्माण विभाग (PWD) में ₹93 करोड़ की अनियमितता सीएजी रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग (PWD) में ₹93 करोड़ की गड़बड़ी की बात भी कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार, विभागीय अधिकारियों ने बिना अनुमति के तय राशि से अधिक भुगतान किया। मुख्य अभियंता कार्यालय ने बिना किसी स्पष्ट कारण के ₹30 करोड़ खर्च कर दिए। इसके अलावा ठेकेदारों को ₹3.68 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी दे दी गई। इसमें निरीक्षण शुल्क की वसूली, मूल विभाग को भुगतान न करना और डिज़ाइन में बदलाव जैसे कारणों से अतिरिक्त भुगतान शामिल हैं। वन विभाग को ₹87 करोड़ का घाटा रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि वन विभाग को ₹87 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसका कारण समय पर वनोपज की कटाई न होना, अतिक्रमण, बांस उत्पादन में कमी, और पट्टे के किराए व लाभांश की वसूली न होना बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 10 पट्टाधारी बिना अनुमति के खदानों में खनन कर रहे थे, जिससे विभाग को आर्थिक हानि हुई।

Read More
Editor01 mins

Partial Skeletal Remains Found at Dharmasthala Site, Marking Breakthrough in Mass Burial Probe

In a major development in the ongoing investigation into alleged mass burials in Karnataka’s temple town of Dharmasthala, forensic teams have discovered partial skeletal remains at site number 6—making it the first site to yield such evidence. According to police sources, the remains are believed to be that of a male. The discovery was made during the exhumation process conducted by the Special Investigation Team (SIT), which is probing shocking allegations made by a former sanitation worker. The whistleblower claims that he was forced to bury and cremate the bodies of women and minors—many allegedly showing signs of sexual assault—between 1998 and 2014. The forensic team at the scene has now secured the skeletal remains for a detailed examination to determine their age, sex, origin, and possible cause of death. Experts say these findings could be key in either substantiating or disproving the whistleblower’s explosive claims. Earlier this week, the SIT began excavation at multiple sites identified by the whistleblower. The first five sites, including one along the Nethravathi River, were dug up in the presence of forensic experts and revenue officials but yielded no human remains. Water seepage had complicated efforts at the first location, prompting deeper digging using heavy machinery. According to the SIT, the whistleblower identified 15 locations as possible mass burial or cremation sites. Eight of these are located along the banks of the Nethravathi River. Sites 9 to 12 are situated beside the highway near the river. The 13th is on the road connecting Nethravathi to Aajukuri, and the remaining two sites lie in the Kanyadi area near the highway. The breakthrough at site 6 offers a potential turning point in what has become one of Karnataka’s most disturbing and sensitive investigations in recent memory. Officials emphasized that the probe will now focus on forensic validation of the remains to determine whether they align with the whistleblower’s accounts. More excavations and analyses are expected to follow in the coming days as public attention on the case continues to intensify.

Read More
Editor03 mins

Respiratory Infections May Reactivate Dormant Breast Cancer Cells, Study Finds

A new study published in Nature reveals that common respiratory viruses, including SARS-CoV-2 and influenza, can “wake up” dormant breast cancer cells that have migrated to the lungs, potentially triggering the rapid development of metastatic tumours. The research, which combined mouse experiments with a meta-analysis of human patient data, provides compelling evidence for the role of inflammation in cancer relapse. Researchers at the Albert Einstein College of Medicine first demonstrated in mice that infection with either virus led to a surge in interleukin-6 (IL-6) levels—a pro-inflammatory molecule released during immune responses. Within days of infection, previously inactive disseminated cancer cells (DCCs) in the lungs began proliferating en masse, and visible metastatic lesions appeared within two weeks. Blocking IL-6 in the animal models significantly blunted this resurgence, suggesting that targeted immunotherapies could help prevent post-infection relapses. To explore human relevance, investigators analysed two large healthcare databases tracking cancer survivors. They found a marked increase in metastatic relapses among breast cancer patients who experienced respiratory infections, particularly within the first year after falling ill. “The rapid progression mirrors what we observed in animals,” noted Roel Vermeulen of Utrecht University, a co-author on the study. Lead author Julio Aguirre-Ghiso emphasized the clinical implications: “Individuals with a history of cancer may benefit from taking precautions against respiratory viruses, such as vaccination when available, and discussing any concerns with health care providers.” The team cautioned that their human data predated widespread COVID-19 vaccination, and further research is needed to assess how vaccines or antiviral treatments might modify this risk. Overall, this work underscores inflammation—specifically IL-6 signaling—as a critical trigger in the transition from dormancy to active metastasis. It paves the way for prospective trials testing whether IL-6 inhibitors or other immunomodulators can keep dormant cancer cells in check following respiratory infections.

Read More
Editor03 mins

From ₹87 Lakh to ₹3.13 Crore: Porsche Becomes a Symbol of India’s Tax Burden, Not Luxury

A Porsche worth ₹87 lakh turning into a ₹3.13 crore expense isn’t just about extravagant taste—it’s a stark illustration of the weight of India’s complex and punitive tax system. In a widely shared LinkedIn post, financial analyst Sujay U dissected how India’s layered taxation transforms imported high-end vehicles into financial burdens, calling it “a system that taxes your dreams until they bleed.” According to Sujay, the moment such a car enters Indian soil, the base price explodes under the weight of a 125% basic customs duty, 30% countervailing duty, 4% additional CVD, national calamity duty, various cesses, and a 15% state road tax. In effect, the car becomes nearly four times its original price. “All in, your ₹87 lakh Porsche is now a ₹3.13 crore liability,” Sujay wrote, adding that the issue isn’t luxury—it’s what citizens get in return. “We pay world-record taxes on cars, yet drive them on pathetic, dusty, pothole-filled roads,” he lamented. “It’s not about a Porsche. It could be your dream bike, an EV, or a humble family car.” Sujay’s sharp critique highlights how this burden isn’t confined to imports. Even domestically manufactured vehicles are subject to a 28% Goods and Services Tax (GST), plus additional cesses depending on engine size and fuel type. The rationale often given is protectionism—to support local industries—but Sujay questions what protection is offered to the everyday taxpayer. His argument resonates widely, especially among aspirational Indians who find their mobility dreams punished by high costs, yet unsupported by modern infrastructure. “We’re tired of watching our hard-earned money vanish into broken roads, crumbling infrastructure, and silent policymakers,” he wrote. In a country striving to present itself as a global economic powerhouse, Sujay’s viral post serves as a sobering reminder: aspiration alone isn’t enough—systems must evolve to support it, not stifle it.

Read More
Editor03 mins
Switch Language »