Trump Deploys National Guard to Los Angeles Amid Violent Immigration Protests; Newsom Objects

U.S. President Donald Trump has ordered the deployment of 2,000 California National Guard troops to Los Angeles following two consecutive days of violent clashes between protesters and federal immigration agents. The move, made over the strong objections of California Governor Gavin Newsom, marks a significant escalation in tensions between state and federal authorities. Violence erupted again on Saturday in Paramount, a predominantly Latino suburb south of Los Angeles. Protesters clashed with federal agents using tear gas, flash-bangs, and pepper balls, while demonstrators retaliated with rocks and broken cinder blocks. Smoke filled the air from burning debris, and confrontations also spread to neighboring Compton, where a car was set on fire. The protests were triggered by a wave of immigration enforcement sweeps earlier in the week in L.A.’s fashion district and other neighborhoods, leading to over 100 arrests. The situation intensified after the arrest of a well-known union leader, who was accused of obstructing law enforcement during a protest. In a statement, the White House said Trump’s decision to send in the Guard was to “address the lawlessness that has been allowed to fester.” Defense Secretary Pete Hegseth warned that if the violence continues, active-duty Marines stationed at Camp Pendleton would also be deployed. Governor Newsom criticized the move, calling it “purposefully inflammatory” and likely to “escalate tensions.” He emphasized that local law enforcement has the resources it needs and urged the public not to fuel the federal government’s desire for a “spectacle.” Newsom also pointed out that Trump federalized the troops under Title 10, placing them under federal command and removing the governor’s oversight. Protests continued through the night in Paramount, with hundreds of demonstrators gathering near local businesses. Homeland Security facilities were reportedly staging points for agents, although local officials, including Paramount Mayor Peggy Lemons, denied that raids occurred within the city itself. Still, the presence of federal officers sparked anger, with protesters chanting slogans like “ICE out of Paramount” and holding signs declaring, “No Human Being is Illegal.” Multiple arrests have been made, with the U.S. Attorney’s Office releasing the names and mugshots of individuals accused of obstructing immigration agents. Demonstrations also erupted outside federal buildings in downtown L.A., where local police declared unlawful assemblies and detained several people. White House press secretary Karoline Leavitt defended the immigration crackdown, accusing Democratic leaders in California of abandoning their duty to protect citizens. She claimed the actions of immigration officers were essential to stopping “the invasion of illegal criminals.” President Trump’s deployment order came just before he attended a UFC match in New Jersey, where he sat ringside with boxing legend Mike Tyson. In a social media post prior to signing the order, Trump threatened that if Newsom and L.A. Mayor Karen Bass failed to act, “the Federal Government will step in and solve the problem, RIOTS & LOOTERS, the way it should be solved!!!” Meanwhile, the California Highway Patrol confirmed that Newsom had ordered additional state officers to assist in maintaining public safety, signaling the state’s intent to handle the crisis independently despite federal intervention.

Manipur Suspends Internet Services in Five Districts Amid Fresh Unrest Over Arambai Tenggol Arrests

Amid renewed unrest in Manipur over the reported arrest of leaders from the Meitei organisation Arambai Tenggol, the state government has suspended internet and mobile data services, including VSAT and VPN, in five districts for five days starting today. The affected districts are Imphal West, Imphal East, Thoubal, Kakching, and Bishnupur. Tensions escalated late Saturday as protesters took to the streets in areas such as Kwakeithel and Uripok in Imphal, demanding the release of the detained individuals. Demonstrators set fire to tyres and discarded furniture, leading to clashes with security forces. Security personnel were deployed in large numbers, and several rounds of warning gunfire were reportedly fired to disperse the crowds. The violence resulted in injuries to at least two journalists and one civilian during an attack on the Kwakeithel police outpost. In an official order, Commissioner-cum-Secretary (Home) N. Ashok Kumar stated that the suspension of internet services was necessary in light of the prevailing law and order situation. He expressed concern that anti-social elements might exploit social media platforms to spread inflammatory content, including hate speech and disturbing videos, which could incite public unrest. “There is an imminent danger of loss of life and/or damage to public and private property, along with widespread disturbances to public tranquillity and communal harmony, as a result of false rumours and provocative content circulated via social media, SMS, and other digital platforms,” the order further stated. The government’s decision aims to prevent the spread of misinformation and maintain peace in the region as tensions continue to simmer.

भोपाल मेट्रो में भी मिलने की संभावना एक हफ्ते की फ्री राइड, अगस्त-सितंबर में हो सकता है शुभारंभ

भोपालवासियों के लिए खुशखबरी है। जैसे इंदौर मेट्रो के उद्घाटन के बाद एक सप्ताह तक लोगों को मेट्रो में मुफ्त यात्रा का मौका मिला था, वैसा ही ऑफर भोपाल मेट्रो के लिए भी मिल सकता है। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की एक समिति इस संबंध में निर्णय लेती है और सूत्रों के अनुसार, भोपाल मेट्रो के शुरू होने पर राजधानी के नागरिकों को एक हफ्ते तक निशुल्क सफर का अवसर मिल सकता है। भोपाल मेट्रो के अगस्त या सितंबर में चालू होने की संभावना है, हालांकि अब तक व्यावसायिक संचालन की कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं की गई है। मेट्रो की पहली लाइन सुबाष नगर से एम्स तक आठ स्टेशनों को कवर करेगी। इनमें से पांच स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष तीन स्टेशनों पर काम तेजी से जारी है। फिलहाल भोपाल में 27 प्रस्तावित मेट्रो ट्रेनों में से 7 ट्रेनें पहले ही पहुंच चुकी हैं और एक और ट्रेन जल्द ही आने वाली है। सभी ट्रायल रन पूरे हो चुके हैं और अब रेलवे डिज़ाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइज़ेशन (RDSO) की अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसके बाद मेट्रो सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। भोपाल मेट्रो एक नजर में:

लक्ष्मण सिंह के विवादित बयानों पर कांग्रेस सख्त, पार्टी से निलंबन की सिफारिश

कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह के विवादित बयानों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब प्रदेश कांग्रेस इकाई ने उनके पार्टी से निलंबन का प्रस्ताव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) को भेजा है, जिसे अंतिम स्वीकृति के लिए शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया है। यह जानकारी शनिवार को पार्टी नेताओं द्वारा दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने हाल ही में अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों पर बयान दिए थे। 24 अप्रैल को उन्होंने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी। लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी को “सोच-समझकर बोलने” की सलाह दी थी और कहा था कि यदि पार्टी उन्हें निष्कासित करना चाहती है, तो आज ही कर दे। उन्होंने कहा था कि “हमारे नेताओं को समझदारी से बोलना चाहिए, नहीं तो चुनावों में परिणाम भुगतने होंगे।” इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने 9 मई को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और 10 दिनों में जवाब मांगा। हालांकि, पार्टी को उनका जवाब संतोषजनक नहीं लगा, जिसके चलते उन्हें निलंबित करने की सिफारिश की गई है। पार्टी के प्रदेश महासचिव संजय कामले ने फ्री प्रेस को बताया कि लक्ष्मण सिंह AICC के सदस्य हैं, और उनके निलंबन का निर्णय केवल पार्टी के शीर्ष नेता ही ले सकते हैं।

मध्यप्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में आधार कार्ड घोटाला, नौ जिलों में फैला फर्जीवाड़ा

मध्यप्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 एक बड़े आधार कार्ड घोटाले की चपेट में आ गई है, जो अब राज्य के नौ जिलों तक फैल चुका है। अब तक 21 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 22 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद न तो किसी विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है और न ही मामला स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को सौंपा गया है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) चयनित 6,423 अभ्यर्थियों की जॉइनिंग प्रक्रिया जारी रखे हुए है, जिनमें 5,090 पुरुष और 1,333 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि, जॉइनिंग में उपस्थिति बेहद कम रही है—अब तक केवल लगभग 3,600 अभ्यर्थी (लगभग 70%) ही रिपोर्ट कर पाए हैं, जबकि मार्च में आदेश जारी हुए एक महीना से अधिक हो चुका है। गुरुवार तक सिर्फ 198 नियुक्ति पत्र ही जारी किए गए थे। इस भर्ती में अनियमितताएं कई जिलों में सामने आई हैं—मुरैना से 7, शिवपुरी से 6, श्योपुर से 2, और इंदौर, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, राजगढ़ और शहडोल से 1-1 मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक आरोपी को पटना (बिहार) और एक को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मामले की गंभीरता बढ़ रही है, लेकिन IG (कानून एवं व्यवस्था) अंशुमान सिंह का कहना है कि राज्य पुलिस जांच में बेहतर कार्य कर रही है और SIT या STF की जरूरत नहीं है। लेकिन सूत्रों के अनुसार, PHQ के उच्च अधिकारी इस निर्णय पर पुनर्विचार कर रहे हैं और जल्द ही जांच किसी विशेष एजेंसी को सौंपे जाने का फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2023 की प्रक्रिया में प्राप्त गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की जानकारी पर मैंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने वाले ऐसे आपराधिक कृत्य मध्यप्रदेश में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।” मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पुलिस मुख्यालय सभी चयनित अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा और आधार हिस्ट्री की जांच कर रहा है। जहां भी फर्जीवाड़ा या पहचान में धोखाधड़ी की संभावना पाई गई है, वहां केस दर्ज किए जा रहे हैं और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच में यह सामने आया है कि कुछ आधार कार्ड विक्रेताओं ने बिना सत्यापन के अभ्यर्थियों के डाटा में हेरफेर कर अवैध लाभ प्राप्त किया। IG अंशुमान सिंह के अनुसार, अब तक गिरफ्तार किए गए 22 आरोपियों में से दो आधार विक्रेता और चार सॉल्वर हैं। अभी तक किसी महिला या सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता सामने नहीं आई है।

Russia Launches Massive Retaliatory Strikes After Ukraine Hits Nuclear-Capable Bombers

Just days after Ukraine successfully targeted more than a third of Russia’s nuclear-capable bombers, Moscow has launched one of its most extensive assaults since the war began. According to Ukrainian officials, Russia fired over 400 drones and 40 missiles in a sweeping overnight attack that impacted at least nine regions, including Kyiv, Lviv, Lutsk, Sumy, and Chernihiv. The Russian Ministry of Defence claimed the strikes were in response to what it called Kyiv’s “terrorist acts,” referring to Ukraine’s earlier strikes on key military assets inside Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky confirmed the scale of the retaliation, calling it “one of the largest attacks since the beginning of the war.” He reported that 80 people were injured and that the attacks were widespread across the country, from western regions like Lviv to northeastern territories such as Sumy. Tragically, the Ukrainian State Emergency Service reported multiple casualties from the barrage, including three firefighters killed in Kyiv, two civilians in Lutsk, and one person in Chernihiv. The intense escalation follows Ukraine’s successful strike against Russian airfields, which reportedly damaged or destroyed a significant number of nuclear-capable strategic bombers—a critical part of Moscow’s long-range strike capability. Many in Ukraine saw the strike as a symbolic victory, though they were braced for inevitable retaliation. Following Friday’s assault, Russian President Vladimir Putin, during a phone conversation with U.S. President Donald Trump, warned that Russia would be “forced to respond” to Kyiv’s aggressive operations. While it is unclear if this latest assault constitutes the full scope of Russia’s retaliation, concerns are growing that Putin could escalate the conflict even further. Despite the scale and devastation of the attacks, Ukrainian morale remains high. In the capital Kyiv, residents expressed continued faith in their military. “It didn’t break us at all. The morale is as high as it was. We strongly believe in our armed forces,” said Olha, a 39-year-old resident of Kyiv. The strikes mark a new phase in the war, with both sides increasingly targeting strategic and symbolic assets in an intensifying cycle of escalation. The international community is now watching closely to see whether diplomatic channels will reopen—or whether the conflict is on the verge of further intensification.

2012 Coal Scam: Former Top Bureaucrats Acquitted, Private Firm Convicted

In a significant development in the long-running 2012 coal allocation scam, a special Central Bureau of Investigation (CBI) court on Friday acquitted former coal secretary H.C. Gupta, former joint secretary (coal) K.S. Kropha, and former director (coal allocations) K.C. Samaria. The case pertains to alleged irregularities in the allocation of the Mahugarhi coal block in Jharkhand. However, JAS Infrastructure Capital Ltd and its then director Manoj Kumar Jayaswal were convicted for cheating and criminal conspiracy. Special Judge Sanjay Bansal ruled that the company submitted false and misleading claims about its financial net worth, which led to the improper allocation of the coal block. Arguments for sentencing are scheduled for 8 July 2025. CBI’s Ongoing Investigation According to a CBI spokesperson, this case marks the 19th conviction out of 54 coal block allocation cases investigated by the agency. The CBI had initially filed a closure report in this matter in November 2014, but the court rejected it and ordered further investigation. During the trial, 18 prosecution witnesses were examined to establish the fraudulent nature of the company’s claims. Previous Cases Involving the Acquitted Officials This is not the first coal allocation case involving Gupta, Kropha, and Samaria. In 2017, the trio was convicted in a separate case involving irregularities in the allocation of coal blocks in Madhya Pradesh to Kamal Sponge Steel & Power Ltd (KSSPL). They were granted bail the same day. Earlier this year, in April 2025, the same judge discharged Gupta and Kropha in another Jharkhand coal block case related to Mednirai, citing insufficient evidence. Background: The 2012 Coalgate Scandal The coal scam—popularly known as Coalgate—erupted in 2012 when the Comptroller and Auditor General of India (CAG) alleged that coal blocks had been allocated to private companies without transparent bidding processes. The CAG estimated a notional loss of ₹1.86 lakh crore to the exchequer, sparking public outrage and political turmoil. The revelations significantly dented the credibility of the Congress-led UPA government, and the scandal played a key role in the party’s defeat in the 2014 general elections, paving the way for the BJP-led NDA to come to power. With nearly half of the 54 cases still pending, the acquittals and convictions continue to shape the legacy of one of India’s largest corruption scandals, while questions linger about corporate accountability and institutional oversight in the allocation of natural resources.

Trump–Musk Feud Erupts, Tesla Shares Plunge in Wake of Political Fallout

The once-surprising alliance between U.S. President Donald Trump and tech billionaire Elon Musk has disintegrated in spectacular fashion, triggering political ripples and financial turmoil. The split became public after Musk launched a fierce critique of Trump’s new tax-and-spending bill on social media, labelling it a “disgusting abomination.” The bill proposes ending the popular $7,500 federal tax credit for electric vehicles (EVs) by late 2025—an incentive that has significantly benefited Tesla. Trump swiftly retaliated, threatening to sever government contracts with both Tesla and SpaceX. The President went further during an Oval Office address posted on Truth Social, stating: “The easiest way to save money in our Budget—Billions and Billions of Dollars—is to terminate Elon’s Governmental Subsidies and Contracts. I was always surprised that Biden didn’t do it!” The political drama couldn’t have come at a worse time for Tesla. Already battling slowing global EV demand, regulatory scrutiny, and Musk’s controversial associations with far-right circles, the company has now seen its market value nosedive by over $380 billion since January 2025. Tesla shares dropped 14% on Thursday alone—their largest single-day loss ever—wiping out over $150 billion. The ripple effect also hit Destiny Tech100 Inc., which holds a major stake in SpaceX, sending its stock down 13%. According to Ortex, short sellers netted close to $4 billion in profits from Thursday’s collapse—one of the largest single-day gains ever. Although Tesla shares rebounded slightly on Friday—rising 5.2% to $299.46 at market open before closing up 3.7% at $295.14—the damage to investor confidence was evident. The stock ended the week down 15%, its worst performance since October 2023. Year-to-date, Tesla shares are down 22%, making it the worst performer among the elite “Magnificent Seven” tech stocks. Once ranked eighth globally by market capitalisation, Tesla has now slipped to the tenth spot, with its valuation sitting precariously at around $917 billion. Musk’s exit from the Trump administration last week, reportedly due to mounting shareholder pressure, initially seemed amicable. But it quickly descended into acrimony. The Tesla CEO, once part of the Department of Government Efficiency (DOGE), accused Trump’s new bill of undermining fiscal discipline. Trump, in turn, dismissed Musk’s criticisms as self-serving, hinting that Musk had turned on him because their alliance no longer benefited him. Amid mounting backlash and investor concern, the White House has reportedly tried to mediate, with insiders suggesting a call between Musk and senior officials to de-escalate tensions. However, when asked by a reporter about this potential dialogue, Trump snapped: “You mean the man who has lost his mind? I’m not particularly interested in talking to him right now.” Meanwhile, Apple has also been caught in the tech-sector downturn. The iPhone maker has slipped to the third most valuable global company, with a $2.99 trillion market cap reflecting a 20% decline this year. The fall is attributed to weakening demand in China, AI implementation struggles, and renewed trade tensions under Trump’s leadership. While Musk has shown signs of willingness to make peace—echoing investor Bill Ackman’s call for a truce—the future of Tesla’s government partnerships and long-term valuation remain clouded by political uncertainty. The feud has not only strained two of the most powerful men in America but has also shaken investor faith in Tesla’s resilience amid rising political risks.

Indian Navy to Commission First Indigenous Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft ‘Arnala’ on 18 June 2025

The Indian Navy is poised to mark a significant milestone in its maritime defence capabilities with the commissioning of its first Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW-SWC), Arnala, at the Naval Dockyard in Visakhapatnam on 18 June 2025. The commissioning ceremony will be presided over by the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, and hosted by Vice Admiral Rajesh Pendharkar, Flag Officer Commanding-in-Chief of the Eastern Naval Command. The event will witness the presence of senior naval officers, dignitaries, shipbuilders, and other stakeholders who have contributed to the ship’s development. Arnala is the first of sixteen ASW-SWC class ships being inducted into the Indian Navy, designed and built under the Aatmanirbhar Bharat initiative by Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), Kolkata, in collaboration with L&T Shipbuilders through a Public-Private Partnership (PPP). Delivered to the Navy on 8 May 2025, the ship’s construction was meticulously supervised by the Directorate of Ship Production and Warship Overseeing Teams based in Kolkata and Kattupalli. Named after the historic Arnala Fort located off Vasai, Maharashtra, the warship is a modern embodiment of India’s rich maritime legacy. Just like the fort, which stood as a stronghold against invasions, Arnala has been built to operate with resilience and strength in the face of maritime threats. Its advanced features ensure operational readiness for a range of coastal and subsurface missions. The vessel features more than 80% indigenous components, integrating cutting-edge technologies and systems developed by Indian defence firms such as Bharat Electronics Limited (BEL), L&T, Mahindra Defence, and MEIL. Notably, the project has involved over 55 Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), stimulating domestic industry growth and generating considerable economic activity. With a length of 77.6 metres and a gross tonnage exceeding 1490 tonnes, Arnala is the largest Indian Naval warship to be powered by a Diesel Engine-Waterjet propulsion system. It is equipped for Subsurface Surveillance, Search and Rescue (SAR) operations, and Low-Intensity Maritime Operations (LIMO), making it a versatile platform in the Indian Navy’s coastal defence arsenal. The commissioning of Arnala represents a transformative leap in India’s maritime defence, reinforcing coastal security and underlining the country’s emergence as a self-reliant naval power in the strategically significant Indian Ocean Region.

Heartwarming Amid Hardship: Gaza Father Pays ₹2,300 for Parle-G to Make Daughter Smile

In a deeply moving moment amid the harsh realities of war-torn Gaza, a Palestinian father’s simple act of love is resonating across social media. Mohammed Jawad, a resident of Gaza, went to extraordinary lengths to bring joy to his daughter Rafif—by buying her a packet of Parle-G biscuits, a nostalgic and beloved Indian snack. While Parle-G typically retails for just ₹5 in India and roughly ₹100 in international markets, Jawad paid a staggering €24 (approximately ₹2,342) for a single packet in Gaza. He shared the emotional story and visuals of Rafif gleefully holding and enjoying the biscuits on his social media platform X (formerly Twitter). “After a long wait, I finally got Rafif her favourite biscuits today. Even though the price jumped from 1.5 euros to over 24 euros, I just couldn’t deny Rafif her favourite treat,” he wrote. A Price Paid in Crisis The price surge reflects the extreme scarcity and inflation in Gaza, where the Israel-Hamas conflict has led to a near-total blockade, crippling the flow of goods and humanitarian aid. Basic items, including food and medicine, have become increasingly rare—and prohibitively expensive. Everyday goods, like Parle-G, are now viewed as luxury items. In another post, Jawad requested support and donations for his family, describing the desperate economic conditions they are facing. “We really appreciate your continued support and donations. It helps us afford what we need in these tough times with prices going up,” he appealed. Gaza’s Humanitarian Emergency Since Israel launched a military campaign in response to the October 7, 2023, Hamas-led attack, Gaza has endured relentless airstrikes, widespread displacement, and a devastating humanitarian crisis. UN agencies and humanitarian watchdogs have repeatedly warned that the region is on the brink of famine. Aid that does reach Gaza is often delayed, minimal, or diverted, raising allegations of aid exploitation and black-market inflation. The rate of acute malnutrition among children has reportedly tripled since a brief period of aid flow earlier this year. Rafif’s joy over a single biscuit pack starkly contrasts with the broader struggle for survival facing thousands of families in Gaza today. About Parle-G: A Biscuit That Crossed Borders Launched in 1938 during India’s Swadeshi Movement, Parle-G (short for Parle Glucose) quickly became a symbol of affordable nourishment. With its instantly recognizable yellow packaging and the face of the “Parle Girl”, the biscuit earned the moniker “The Taste of India.” Over the decades, Parle-G became synonymous with Indian tea-time culture and affordable snacking. Today, it is exported to over 20 countries across South Asia, the Middle East, and Africa, making it a source of comfort and nostalgia for the Indian diaspora and beyond. That a single pack of Parle-G could carry such weight—both emotionally and economically—shows how even the simplest joys can shine in the darkest of times. Rafif’s smile, bought at such great cost, now stands as a powerful symbol of parental love, resilience, and hope in the face of unimaginable adversity.

Switch Language »