Massive Fire Guts 22 Warehouses in Thane’s Bhiwandi Area, Chaos in Surrounding Localities

A massive fire broke out early Monday morning, May 12, in a warehouse at the Richland Compound in Bhiwandi, located in Maharashtra’s Thane district. The blaze, which quickly spread and was visible from several kilometres away, has caused widespread panic and chaos in the surrounding areas. According to news agency PTI, the fire first erupted in five units before rapidly engulfing a nearby storage space containing mandap (wedding stage) decorations. India TV News reports that approximately 22 warehouses have been destroyed in the inferno. The affected warehouses reportedly contained chemicals, printing machinery, electronic items, protein food powders, cosmetic products, clothing, footwear, mandap decoration materials, and furniture. Firefighting and rescue operations were swiftly initiated after distress calls were made. Fire tenders from Bhiwandi and Kalyan were deployed to the scene. As of now, four fire engines are actively working to control the fire. Police forces and emergency responders are also present, assisting with operations and crowd control. The cause of the fire has not yet been determined, and an investigation is expected once the blaze is fully brought under control. No casualties have been reported so far. This incident follows a similar fire on May 10, when a plywood factory-cum-godown in Thane’s Rahnal village caught fire, leading to serious injuries to firefighters. That fire, which broke out around 3:30 am, spread rapidly due to the highly combustible materials stored inside.

कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर मरीजों से संवाद किया, चिकित्सा सुविधाओं की वस्तुस्थिति जानी और सुधारात्मक निर्देश दिए

चिकित्सालय की चौखट पर प्रशासन की दस्तक – जनसेवा बना संकल्प कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने मेडिकल कॉलेज विदिशा की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण मरीजों से सीधे संवाद कर जानी चिकित्सा सुविधाओं की वास्तविक स्थिति द क्लिफ़ न्यूज़ विदिशाजिले के कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने गत दिवस शासकीय मेडिकल कॉलेज, विदिशा से संबद्ध चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आकस्मिक चिकित्सा विभाग (इमरजेंसी), ओपीडी, रेडियोलॉजी विभाग एवं पंजीयन काउंटर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं की स्थिति देखी और आवश्यक सुधारात्मक निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता विशेष रूप से बाल्य एवं शिशु रोग विभाग की ओपीडी में संचालित ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के लिए विशेष ओपीडी का अवलोकन किया। उन्होंने इस सेवा के तहत उपलब्ध सुविधाओं, उपचार पद्धतियों और माता-पिता को दी जा रही काउंसलिंग की जानकारी ली तथा इस कार्य की सराहना की। मरीजों से की सीधी बातचीत, जानी व्यवस्थाओं की हकीकतनिरीक्षण के दौरान श्री गुप्ता ने भर्ती मरीजों से सीधा संवाद कर चिकित्सालय में मिलने वाले उपचार, भोजन, दवाइयों एवं अन्य सुविधाओं की वस्तुस्थिति जानी। मरीजों ने बताया कि अस्पताल में उन्हें समय पर समुचित उपचार मिल रहा है तथा अस्पताल में भर्ती के दौरान भोजन की भी समुचित व्यवस्था की जाती है। मरीजों की सुविधा हेतु दिए निर्देशकलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देशित किया कि ओपीडी क्षेत्र में मरीजों की प्रतीक्षा के लिए पर्याप्त वेटिंग चेयर की व्यवस्था की जाए। साथ ही, वार्डों में कार्यरत डॉक्टर, नर्स एवं अन्य स्टाफ के नाम व मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी तरह की असुविधा न हो और वे संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ निरीक्षणनिरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. मनीष निगम, सह चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अविनाश लाघवे सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि मरीजों की सुविधा और अस्पताल की स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इस निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि कलेक्टर श्री गुप्ता न केवल व्यवस्थाओं की सतही समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि मरीजों की राय लेकर जमीनी स्तर पर सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कदम जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रभावी पहल माना जा रहा है।

सिविल डिफेंस प्लान की समीक्षा: अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों की प्रगति और आपातकालीन तैयारियों पर गहन चर्चा, जिले में तैयारियों को और मजबूत करने की दिशा में कदम

सिविल डिफेंस प्लान की समीक्षा: जिले में आपातकालीन तैयारियों को लेकर अधिकारियों के दायित्वों पर चर्चा द क्लिफ़ न्यूज़ विदिशाकेन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी मास्टर प्लान फॉर सिविल डिफेंस 2025 के अंतर्गत विदिशा जिले में तैयार किए गए सिविल डिफेंस प्लान (सीडी प्लान) की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में सोमवार को कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता और पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा अब तक किए गए कार्यों और तैयारियों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई और भविष्य में किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की गई। सिविल डिफेंस प्लान के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा सिविल डिफेंस प्लान के तहत जिले में विभिन्न सेवाओं की योजना बनाई गई है, जिनमें मुख्यालय सेवा, संचार सेवा, अग्निशमन सेवा, चिकित्सा सेवा, दुर्घटना और बचाव सेवा, विद्युत सेवा, सालवेज सेवा, और आपूर्ति सेवाएं शामिल हैं। इन सभी सेवाओं की क्रियान्वयन स्थिति पर चर्चा की गई और अधिकारियों को सुस्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बैठक में बताया कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में पैनिक की स्थिति से बचने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आमजन को इस प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सायरन, आपातकालीन नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाएं बैठक के दौरान एयर रैड सायरन की स्थिति, कार्यरत सायरनों की संख्या, बैकअप की उपलब्धता, और केंद्रीय अलर्ट सिस्टम से जुड़े रहने की जानकारी ली गई। इसके अलावा जिले में इमरजेंसी कंट्रोल रूम और विकासखण्ड मुख्यालयों पर एक साथ कार्यरत कंट्रोल रूम के संचालन पर भी चर्चा की गई। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बर्न यूनिट, सर्जन्स, बेड क्षमता, और जिला चिकित्सालय के साथ विकासखण्ड अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की गई। फायर सेफ्टी ड्रिल, चिकित्सीय सुविधाओं का इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी ली गई। स्वयंसेवकों की भूमिका और प्रशिक्षण बैठक में स्वयंसेवकों की संख्या और उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। होमगार्ड विभाग को स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोशल मीडिया और जन जागरूकता पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी ने बैठक में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियों के प्रसार से बचने के लिए निर्देश दिए और किसी भी अप्रत्याशित घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाने की बात की। इसके अलावा, उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पाँच-पाँच स्वयंसेवकों के नामांकन और प्रशिक्षण की योजना पर जोर दिया। कंट्रोल रूम और ब्लैकआउट प्लान की समीक्षा कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने कंट्रोल रूम की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिला मुख्यालय और अनुविभाग स्तर पर भी कंट्रोल रूम पूरी तरह से सक्रिय हों। साथ ही, पावर यूटिलिटीज और ब्लैकआउट प्लान के समन्वय पर भी चर्चा की गई। सामाजिक जागरूकता और स्थानीय मीडिया का योगदान कलेक्टर ने बताया कि सिविल डिफेंस प्लान के तहत जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों को रेड, येलो और ग्रीन सायरन के विभिन्न चरणों से अवगत कराया जाएगा ताकि वे आपातकालीन स्थिति में उचित कदम उठा सकें। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारी समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत चैबे, जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया, वन मण्डलाधिकारी श्री हेमंत यादव, और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। खंड स्तरीय अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया गया। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बैठक के अंत में अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की बात कही कि सभी विभाग अपने दायित्वों का समय पर पालन करें ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना के दौरान जिले में त्वरित और प्रभावी उपाय किए जा सकें।

Congress Demands Special Parliament Session on Ceasefire, Operation Sindoor; Questions Modi Government on Third-Party Mediation

On Sunday, the Indian National Congress called upon Prime Minister Narendra Modi to convene an all-party meeting and hold a special session of Parliament to deliberate on the recent ceasefire agreement between India and Pakistan, the Pahalgam terror attack, and Operation Sindoor—India’s counter-offensive response. Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi and Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge wrote directly to the Prime Minister, emphasizing the need for a transparent and national-level discussion on the chain of events that unfolded over the past week. “It is crucial for the people and their representatives to discuss the Pahalgam terror attack, Operation Sindoor and today’s ceasefire, first announced by US President Trump,” Rahul Gandhi stated in his letter. He stressed that such a discussion would reflect the country’s collective resolve. Congress general secretary Jairam Ramesh posed pointed questions to the government, raising concerns about whether India has abandoned the Simla Agreement, which bars third-party involvement in India-Pakistan issues. His remarks came amid reports that the ceasefire understanding was brokered by the US, with announcements initially emerging from Washington DC. US Secretary of State Marco Rubio also referenced a “neutral site” for talks, prompting Ramesh to ask: “Has New Delhi opened the doors to third-party mediation? Have diplomatic channels with Pakistan been reopened?” The ceasefire, which followed four days of intense missile and drone strikes, is said to have included an immediate halt to all military actions—by land, air, and sea—but tensions remain. Indian officials have stated that Operation Sindoor is still underway and that India retains the right to retaliate if provoked further. Ramesh further evoked the legacy of former PM Indira Gandhi, referencing her strong leadership in 1971 and her deft handling of the IMF loan negotiations in the early 1980s, as a benchmark for sovereign, bold policymaking. “The situation demands a response from the Prime Minister himself,” he asserted, citing remarks from former Army Chiefs V. P. Malik and Manoj Naravane who have weighed in on the India-Pakistan understanding. Congress has asked for clear answers on the terms of the ceasefire, any commitments secured, and the role of external powers like the US—insisting that Parliament and the public deserve transparency in matters of national security and diplomacy.

India Accuses Pakistan of Violating Ceasefire Agreement Within Hours; Retaliates, Vows Tough Response to Future Terror Attacks

India has formally accused Pakistan of violating the ceasefire agreement that went into effect at 5 PM on Saturday, mere hours after the accord was reached. Foreign Secretary Vikram Misri, in a televised briefing late on Saturday, stated: “For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening. The armed forces are giving an adequate and appropriate response.” This latest breach comes amid heightened tensions following the April 22 Pahalgam terror attack, which killed 26 tourists and sparked four days of intense military exchanges between the two countries. Explosions were reported across Srinagar at around 8:50 PM, with blasts continuing intermittently for at least 40 minutes. Additional shelling was reported from Anantnag and Baramulla, while electricity was cut off across the Kashmir Valley.Former Jammu & Kashmir Chief Minister Omar Abdullah reacted strongly, writing on social media: “What the hell just happened to the ceasefire? Explosions heard across Srinagar! This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up.” National Security Advisor Ajit Doval also raised the matter with his Chinese counterpart Wang Yo, signaling the seriousness with which India views the violations. Bilateral or Brokered? While earlier reports and Congress party statements hinted at U.S. involvement in brokering the ceasefire, India has firmly denied third-party mediation.External Affairs Minister S. Jaishankar said: “India and Pakistan have today worked out an understanding on stoppage of firing and military action… India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism.” Misri clarified that the deal was brokered via a direct phone call between the DGMOs of India and Pakistan at 3:35 PM IST, just 90 minutes before the ceasefire was to take effect.Both sides agreed to halt all military action on land, air, and sea, and are scheduled to hold another round of DGMO-level talks on May 12 at 12 PM IST. India’s Strategic Shift According to high-level government sources, India has resolved to treat any future terror attack as an act of war, with a commitment to strong retaliatory action. This development could significantly reshape the military posture along the Line of Control (LoC) and Indo-Pak diplomatic dynamics in the near future. India’s response mechanisms are now understood to include coordinated multi-theatre retaliation—land, sea, and air—under a broadened definition of provocation.

Operation Sindoor: IAF’s Precision Counter-Offensive Continues Amid Fragile Ceasefire

The Indian Air Force (IAF) on Sunday confirmed that Operation Sindoor — its counter-offensive mission launched in response to the brutal attack by Pakistan-backed terrorists in Pahalgam — remains ongoing. This announcement came just a day after both India and Pakistan declared a ceasefire, which appears to have been short-lived. In an official statement posted on X (formerly Twitter), the IAF stated, “Since the operations are still ongoing, a detailed briefing will be conducted in due course. The IAF urges all to refrain from speculation and dissemination of unverified information.” The force also affirmed that it had “successfully executed its assigned tasks in Operation Sindoor with precision and professionalism,” and that the operations were “conducted in a deliberate and discreet manner, aligned with National Objectives.” The IAF’s declaration followed shortly after the United States claimed to have brokered a peace deal between the two nuclear-armed neighbors. However, the ceasefire seemed to have lasted only a few hours, as reports of heavy shelling by Pakistan resumed along the International Border in the Rajouri sector and parts of Srinagar. Officials confirmed that air defence systems were reactivated after multiple drone sightings in the region, leading to the downing of at least four drones near the Army headquarters. Multiple explosions were also reported in Srinagar and Baramulla on Saturday evening, prompting a reaction from Jammu and Kashmir’s former Chief Minister Omar Abdullah, who posted on social media, “What the hell just happened? Explosions heard across Srinagar!!!” Adding to the strategic impact, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, in the presence of Union Defence Minister Rajnath Singh, confirmed the use of BrahMos supersonic cruise missiles in the IAF’s offensive. According to defence sources, India used precision air strikes to target nine terror camps located across Pakistan-occupied Kashmir and the Punjab province during the intervening nights of May 6 and 7, showcasing the IAF’s operational capabilities in the evolving conflict scenario.

न्यायालय परिसर नैनपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में सुलह के माध्यम से नगर पालिका के प्रकरणों का समाधान कर 2.36 लाख रुपये की राजस्व वसूली की गई

न्याय की चौखट पर सुलह की सौगात – नैनपुर लोक अदालत ने दिलाई राहत नैनपुर न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन, नगर पालिका के प्रकरणों में हुई 2.36 लाख रुपये की वसूली द क्लिफ़ न्यूज़ नैनपुरन्यायालय परिसर नैनपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन गरिमामय वातावरण में किया गया। यह आयोजन माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला के माननीय अध्यक्ष महोदय के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। लोक अदालत का शुभारंभ मां सरस्वती जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर माननीय श्री आदिल अहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नैनपुर की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने विधिक सेवा के महत्व एवं लोक अदालतों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह सारस, राजस्व उप निरीक्षक श्री प्रेम कुमार चौटेल, श्री सुनील तिवारी (अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ नैनपुर) तथा नगर पालिका परिषद से श्री यशवंत रजक, श्री रोहित चौटेल, श्री पवन नंदा, श्री ऋषि चंद्रोल, श्री तनुज चौटेल, श्री नसीम खान, श्री इंदरचंद नंदा, श्री कंचन डेहरिया, श्री रंजन राजपूत, श्री सुरेश नाग सहित अनेक गणमान्यजन एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत प्री-लिटिगेशन (विवाद पूर्व) श्रेणी में नगर पालिका नैनपुर के कुल 305 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इनमें से 08 प्रकरणों का सफल निराकरण करते हुए नगर पालिका ने लक्ष्य के विरुद्ध कुल 2,36,380 रुपये की बकाया राशि की वसूली की। यह वसूली न केवल राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि पक्षकारों को त्वरित न्याय प्रदान करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य जनसामान्य को त्वरित, सुलभ एवं कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराना रहा, जिसे पूर्ण रूप से सफल बताया गया। इस आयोजन के माध्यम से विवादों का आपसी सहमति से समाधान कर न्यायालयों पर लंबित मामलों के बोझ को कम करने में उल्लेखनीय योगदान दिया गया। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्याय विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण एवं नगर पालिका परिषद नैनपुर द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों की सराहना की गई। न्यायालय परिसर में उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों ने विधिक जागरूकता के इस महत्त्वपूर्ण प्रयास की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई।

IMF’s approval of a $1 billion loan to Pakistan amidst an active military escalation with India

The IMF’s approval of a $1 billion loan to Pakistan amidst an active military escalation with India has triggered a wave of sharp criticism and diplomatic concern, particularly from Indian political and strategic circles. Omar Abdullah Leads Political Outcry Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah strongly criticized the move, saying on X (formerly Twitter): “I’m not sure how the ‘International Community’ thinks the current tension in the subcontinent will be de-escalated when the IMF essentially reimburses Pakistan for all the ordnance it is using to devastate Poonch, Rajouri, Uri, Tangdhar & so many other places.” This sentiment resonated across Indian social media, with many accusing the IMF of indirectly funding a military offensive. India’s Formal Objection at IMF India had already raised serious objections during the IMF’s board meeting on Friday. The Indian delegation abstained from the vote on the loan package, which included: While abstention might appear neutral, it was, in diplomatic terms, a measured protest. India highlighted Pakistan’s poor track record with IMF funds and emphasized the risk of these resources being misappropriated to fund cross-border terrorism and military aggression. Timing and Optics Raise Global Questions The timing of the IMF’s approval—within hours of Pakistan’s Operation Bunyan Ul Marsoos, which involved drone and missile strikes (including the Fattah-1 missile) on Indian territory—has sparked serious questions about the fund’s vetting processes and its political optics. Critics argue this disbursement: Broader Implications This episode underscores a critical geopolitical dilemma: How should international financial institutions engage with unstable or conflict-prone nations without becoming complicit in exacerbating violence or instability? India, while calling for de-escalation, is now caught in a broader diplomatic balancing act—engaging global forums, addressing domestic outrage, and maintaining operational readiness on the ground.

India Strikes Back: Precision Air Raids on Pakistan’s Military Targets After Escalatory Intrusions

In a decisive military response to Pakistan’s escalatory actions, India on Saturday launched targeted precision strikes on multiple Pakistani military locations following attempted air intrusions at more than 26 sites across the western border. The Indian military confirmed that all intrusions—from Srinagar to Nalia—were successfully neutralised. Addressing a special media briefing in Delhi, Colonel Sofiya Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh, alongside Foreign Secretary Vikram Misri, stated that Pakistan’s military engaged in “provocative” overnight actions, deploying drones, loitering munitions, long-range weapons, and fighter jets to attack both military and civilian infrastructure in India. Wing Commander Singh detailed the attempted Pakistani incursions, revealing that while India intercepted the bulk of the threats, limited damage was sustained at airbases in Udhampur, Pathankot, Adampur, and Bhuj. High-speed missile attacks were also reported after 1:40 am, targeting several air bases in Punjab in what Singh called a “deplorable and cowardly act.” The Pakistani military further violated international norms by targeting civil infrastructure, including healthcare facilities and school premises at Srinagar, Avantipur, and Udhampur air bases. Colonel Qureshi denounced these attacks, stating, “Pakistan once again displayed a reckless disregard for humanitarian boundaries.” In a calibrated and strategic counter-operation, Indian fighter aircraft carried out air-launched precision strikes on six Pakistani military targets: Rafiki, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukkur, and Juniya. Additionally, India engaged radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation using precision-guided munitions, focusing exclusively on military infrastructure such as command and control centres, radar facilities, and weapon storage areas. “Indian armed forces remain in a high state of operational readiness,” stated Wing Commander Singh. “Our actions have been appropriately calibrated and effectively countered Pakistan’s provocations. We remain committed to non-escalation, provided Pakistan reciprocates.” The Ministry of Defence reaffirmed that India’s retaliatory measures were limited in scope, strictly targeting military objectives to minimise collateral damage, while clearly demonstrating India’s preparedness and resolve in the face of persistent aggression.

Bhopal to Revamp Civil Defence Plan Amid Rising Indo-Pak Tensions

Bhopal Collector Kaushlendra Vikram Singh has directed officials to overhaul the city’s civil defence framework, replacing the outdated plan from 1971 with a comprehensive and modern strategy. The move comes in response to the recent surge in Indo-Pak tensions and was announced during a debriefing meeting following a city-wide mock drill involving multiple emergency response agencies. The meeting saw participation from representatives of the Additional District Magistrate’s (ADM) office, Bhopal Municipal Corporation (BMC), State Disaster Response Force (SDRF), and local police. One of the key directives issued was the training of at least 10% of the city’s population in basic disaster management skills — aiming to designate every tenth resident as a civil defence volunteer. In a push to enhance fire response capabilities, the Collector instructed BMC to procure and deploy surveillance drones, similar to those used by police forces. These drones will aid in the swift assessment of fire-prone zones and improve strategic coordination. Additionally, a major upgrade of fire safety infrastructure has been sanctioned, with an estimated budget of ₹8–10 crore. The city will also identify and categorize shelter homes — such as schools, hospitals, and community halls — across seven zones. Sub-Divisional Magistrates (SDMs) will oversee these zones and serve as reporting officers, functioning as incident commandants in emergencies. Officials highlighted Bhopal’s massive urban expansion — from a 5 km radius in 1971 to over 25 km today — as a key reason for revamping the civil defence strategy. In response, Smart City authorities have been tasked with installing emergency sirens in newer, rapidly developing areas to ensure city-wide alert coverage. ADM Ankur Meshram confirmed that work is already underway on the updated civil defence strategy. He noted that key focus areas include route mapping, food logistics, and resource monitoring. Meshram also emphasized the urgent need to fill SDRF vacancies, stating that the current manpower of 450–500 personnel is insufficient to meet the growing demands of disaster response operations in the expanding city. The new plan aims to equip Bhopal with a resilient, responsive, and community-driven civil defence system capable of handling modern threats and emergencies.

Switch Language »