भोपाल में विरासत संरक्षण की नई पहल: मुख्यमंत्री ने भोज-नर्मदा गेट का भूमि पूजन किया, नीमच में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित समरधा में प्रस्तावित भोज-नर्मदा गेट का भूमि पूजन किया। यह गेट राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नीमच में 10 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी किया, जिसे भोपाल नगर निगम की सौर ऊर्जा परियोजना के पहले चरण के तहत तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत और सम्राट विक्रमादित्य व राजा भोज जैसे महान शासकों पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि इन महान विभूतियों के नाम पर बनाए जा रहे भव्य प्रवेश द्वार राजधानी भोपाल को एक नई सांस्कृतिक पहचान देंगे और शहर की सुंदरता में चार चाँद लगाएंगे। समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रमेश्वर शर्मा, महापौर माला ताई राय तथा नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी भी उपस्थित रहे। यह आयोजन भोपाल शहर में विरासत संर्वधन और सौंदर्यीकरण परियोजना की शुरुआत का प्रतीक है। भोपाल नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, शहर में दो भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं। भोज-नर्मदा गेट होशंगाबाद रोड पर लाल पत्थरों से लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा और इसे आगामी छह महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं, विक्रमादित्य गेट इंदौर-भोपाल रोड पर प्रस्तावित है। नगर निगम ने इन द्वारों के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है और भविष्य में बैरसिया रोड, रायसेन रोड, कोलार रोड, विदिशा रोड और मुबारकपुर जैसे स्थानों पर भी इसी प्रकार के विरासत-थीम आधारित गेट बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

सांसदों, समाजसेवी संगठनों और व्यापारियों ने मिलकर जल स्रोतों का संरक्षण किया, नर्मदापुरम में जल गंगा अभियान बना आंदोलन

नर्मदा की धारा बनी स्वच्छता का प्रतीक, जल गंगा अभियान हो रहा है सफल जल गंगा संवर्धन अभियान : नर्मदापुरम में सामूहिक प्रयासों से स्वच्छता और संरक्षण की पहल अभियान बना व्यापक आंदोलन नर्मदापुरम नगरपालिका द्वारा राजघाट पर आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान अब केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक व्यापक आंदोलन बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य प्राचीन जल स्रोतों का संरक्षण करना है ताकि आने वाली पीढ़ी स्वच्छ और सुरक्षित जल संसाधनों का लाभ उठा सके। ⸻ सांसद दर्शनसिंह चौधरी का संदेश सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान अब जनता की भागीदारी से एक आंदोलन बन चुका है। उन्होंने सभी नागरिकों, व्यापारीगणों, समाजसेवी संगठनों और अधिकारियों से इस आंदोलन को निरंतर जारी रखने का आव्हान किया। साथ ही मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अभियान की अवधि को 30 से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया। ⸻ राज्यसभा सांसद माया नारोलिया का समर्थन राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने बताया कि इस अभियान में सभी लोग पूरी ईमानदारी से जुटे हुए हैं। समाजसेवीगण, व्यापारीगण, नगरपालिका परिषद और स्वयंसेवी संस्थाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उनका मानना है कि इस अभियान के परिणामस्वरूप राजघाट का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और यह स्थान सुंदर एवं स्वच्छ नजर आएगा। ⸻ नगर पालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव का वक्तव्य नपाध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव ने जलस्रोतों के संरक्षण को आज की सबसे आवश्यक आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप नगरपालिका परिषद प्राचीन जल स्रोतों के संरक्षण में निरंतर कार्यरत है। उन्होंने सांसदों, पार्षदों, समाजसेवी संगठनों और नागरिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे इस अभियान को जारी रखेंगे। ⸻ राजघाट का सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान राजघाट का कचरा, लकड़ी और अन्य मलबा साफ किया गया। नपा अध्यक्ष और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के निर्देशानुसार जल्द ही राजघाट पर शेड, पार्किंग स्थल और भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य भी शुरू होगा। ⸻ अभियान में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग अभियान में सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष , भाजपा नेता, पूर्व मंडल अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि, नगरपालिका अधिकारी, तहसीलदार, पार्षद, स्वच्छता प्रभारी और विभिन्न सामाजिक संगठन सक्रिय रूप से शामिल हुए। अखिल भारतीय कायस्थ समाज और अन्य सामाजिक संगठनों ने भी इस अभियान की जमकर सराहना की। ⸻ अभियान का पर्यावरण और समाज पर प्रभाव यह अभियान न केवल जल स्रोतों की सफाई कर रहा है, बल्कि लोगों में जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रहा है। सामूहिक प्रयास नर्मदापुरम को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ⸻ धन्यवाद एवं आगे की प्रतिबद्धता जल गंगा संवर्धन अभियान की सफलता में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों, संगठनों और अधिकारियों का धन्यवाद। उनके सहयोग से यह आंदोलन और मजबूत होगा तथा जल स्रोतों का संरक्षण सतत जारी रहेगा।

लाड़ली बहना योजना ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का वरदान दिया है, जिससे वे अपने सपनों को सच करने और समाज में बदलाव लाने में सक्षम हुई हैं

लाड़ली बहनों के ख्वाबों को पंख मिले भारत के हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी जा चुकी है, जिसे आज लाड़ली बहना योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं, बल्कि यह महिलाओं की गरिमा, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की शक्ति का सशक्त प्रतीक बन चुकी है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस अभिनव पहल ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया है, बल्कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी उन्हें एक नई पहचान दी है। सामाजिक बदलाव की संवाहक वर्ष 2023 में प्रारंभ हुई लाड़ली बहना योजना का मूल उद्देश्य राज्य की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,250 की सहायता राशि प्रदान करना था। समय के साथ योजना ने न केवल व्यापकता प्राप्त की, बल्कि इसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में जागरूकता, सहभागिता और सशक्तिकरण का नया अध्याय आरंभ हुआ। 2025 में जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीधी जिले में इस योजना की 24वीं किस्त जारी की, तब यह संख्या 1.27 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी थी—जो एक प्रशासनिक उपलब्धि से कहीं अधिक, सामाजिक न्याय की एक जीत है। वित्तीय सहायता से मानसिक बल तक यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जब किसी महिला को नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, तो वह न केवल अपने घर-परिवार के निर्णयों में भागीदार बनती है, बल्कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, और भोजन जैसी आवश्यकताओं में योगदान देकर सामाजिक प्रगति को भी गति देती है। लाड़ली बहना योजना ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं अब केवल घरेलू भूमिकाओं में सीमित न रहें, बल्कि वे समाज में अपनी आर्थिक पहचान स्वयं निर्मित करें। यह योजना उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी रही है जो या तो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या पारिवारिक स्तर पर आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इससे प्राप्त धनराशि को कई महिलाओं ने लघु व्यापार, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक खर्चों में लगाया, जो यह दिखाता है कि यह योजना आत्मनिर्भरता की नींव को कैसे मज़बूत कर रही है। पारदर्शिता और भागीदारी का मॉडल एक सफल जनकल्याणकारी योजना वही मानी जाती है, जिसमें पारदर्शिता हो, शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय हो और लाभार्थियों को समय पर सहायता प्राप्त हो। लाड़ली बहना योजना इन सभी कसौटियों पर खरी उतरी है। भले ही किसी एक माह में भुगतान में थोड़ी देरी हुई, परंतु उसे त्वरित रूप से हल किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति न हो। लाभार्थियों को अपनी स्थिति की ऑनलाइन जानकारी देना और आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाना, इस योजना को तकनीकी रूप से भी दक्ष बनाता है। समावेशी विकास की दिशा में कदम लाड़ली बहना योजना, केवल आर्थिक सहायता से आगे बढ़कर समग्र विकास की ओर इशारा करती है। राज्य सरकार इस योजना को अब कौशल विकास, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से जोड़ने पर विचार कर रही है। इससे महिलाओं को दीर्घकालिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर महिलाओं को प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, कृषि आधारित व्यवसाय और उद्यमशीलता की दिशा में अवसर दिए जाएं, तो यह योजना एक स्थायी सामाजिक क्रांति का रूप ले सकती है। सामुदायिक परिवर्तन की कहानियाँ लाड़ली बहना योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रेरणादायक कहानियाँ भी रची हैं। रीवा जिले की एक महिला रेखा पटेल ने इस राशि से सिलाई मशीन खरीदी और अब वे गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रही हैं। बालाघाट की गीता बाई ने इस राशि से छोटी किराना दुकान शुरू की और अब वे आत्मनिर्भर हैं। इसी तरह कई महिलाओं ने शिक्षा में निवेश कर अपने बच्चों का भविष्य संवारा है। यह योजनाएँ केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन की कहानियों का संग्रह हैं। भविष्य की राह और चुनौतियाँ हालांकि योजना की सफलता उल्लेखनीय है, लेकिन यह जरूरी है कि इसे समय के साथ विकसित किया जाए। केवल वित्तीय सहायता पर निर्भरता नहीं, बल्कि महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों में भागीदार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। ग्राम स्तर पर महिला समितियों का गठन, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, और महिला सशक्तिकरण पर कार्यशालाएं इस दिशा में सहायक हो सकती हैं। राष्ट्रीय मॉडल बनने की क्षमता लाड़ली बहना योजना अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुकी है, जहां इसकी सफलता से अन्य राज्य भी प्रेरणा ले सकते हैं। केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें यदि इस मॉडल को अपनाते हैं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इसे ढालते हैं, तो यह योजना देशभर में महिलाओं के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की नींव महात्मा गांधी ने कहा था, “यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप एक पूरे राष्ट्र को शिक्षित करते हैं।” लाड़ली बहना योजना इस विचार को साकार कर रही है। यह योजना उस भारत की कल्पना को मूर्त रूप दे रही है, जहां महिलाएं सिर्फ समर्थ नहीं, बल्कि समाज की दिशा तय करने वाली हों। यह योजना केवल एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिलाओं की स्वायत्तता, गरिमा और सामाजिक भागीदारी का उत्सव है। जब कोई महिला आत्मनिर्भर होती है, तो उसके साथ उसका परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्त होता है। लाड़ली बहना योजना इसी परिवर्तन की कहानी है—सशक्त बहनें, समृद्ध भविष्य की जीवंत गाथा।

NIA Nabs Two Key ISIS Operatives at Mumbai Airport After Return from Indonesia

In a significant breakthrough, the National Investigation Agency (NIA) has arrested two wanted ISIS operatives at Mumbai’s Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. The arrests were made late Friday night as the duo arrived from Jakarta, Indonesia, where they had been evading authorities. The accused, identified as Abdullah Faiyaz Shaikh (alias Diaperwala) and Talha Khan, were intercepted by the Bureau of Immigration at Terminal 2. According to NIA officials, the two were key members of an ISIS sleeper cell and had been absconding in connection with a 2023 case involving the fabrication and testing of Improvised Explosive Devices (IEDs) in Pune’s Kondhwa area. Both men had organized bomb-making workshops and conducted controlled IED tests as part of a broader terror plot. They had non-bailable warrants issued against them and carried a reward of ₹3 lakh each for information leading to their arrest. They were earlier chargesheeted along with eight other accused operatives — including Mohammed Imran Khan, Mohammed Yunus Saki, Abdul Kadir Pathan, and others — who are currently in judicial custody. Investigations suggest the group was planning to disrupt national security and communal harmony under ISIS’s extremist ideology, with aims to impose Islamic rule in India through violent means. The accused are booked under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), Explosive Substances Act, Arms Act, and the Indian Penal Code. The NIA emphasized that the arrests reaffirm India’s zero-tolerance policy on terrorism and its resolve to eliminate ISIS-linked threats within the country. Shaikh and Khan will be produced before the NIA Special Court in Mumbai for further legal proceedings.

Bomb Threat Email Targets Mumbai Airport and Taj Hotel, Sparks Major Security Alert

A significant security scare unfolded on May 16 after an email threatened to bomb Mumbai’s Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport and the iconic Taj Mahal Palace Hotel. The email claimed the attacks would be carried out as revenge for the executions of Afzal Guru and S. Shankar, also known as Savukku Shankar. This prompted immediate action from Mumbai Police and intelligence agencies. The threatening email was addressed to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and a recipient referred to as “Inspector Saab.” It was received on the official email ID of the Airport Police Station – ps.airport.mum@mahapolice.gov.in. Constable Mahesh Gyandev Kadam, 35, who was on duty at the time, accessed the email around 5:30 PM and promptly alerted his superiors. Officials confirmed that the email originated from the address viduthalai_puli_vellum@outlook.com and had been sent at 5:55 AM. The sender claimed that seven IED bombs made using RDX had been planted at both the airport and the Taj Mahal Palace Hotel, calling for the immediate evacuation of these locations. Describing the threat as a “sacred mission,” the sender cited the hangings of Afzal Guru and Shankar as motivation. The email further stated that the explosives were prepared using locally available materials. It also included references to certain political and administrative figures, a “pink envelope,” and alleged video evidence. Constable Kadam swiftly informed Duty Supervisor PI Whatkar and Senior PI Mane. Following protocol, ATC officer PSI Sunil Khair was notified, who then called in the Bomb Detection and Disposal Squad (BDDS) West-1 team. Between 6:35 PM and 7:30 PM, the BDDS team conducted an extensive sweep of several key areas, including the airport terminal, departure gates 1 and 2, the arrival gate, taxi stand, Hotel Taj Santacruz, and the ATC tower. However, the search yielded no explosives or suspicious items. Preliminary investigations indicate the email was likely sent anonymously with the intent to cause fear and disrupt public order. Acting on a government complaint, the Airport Police Station has registered a case under Sections 125, 351(1)(3)(4), and 353(1)(b) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, against the unknown sender. The matter remains under active investigation.

भारत-यूएस व्यापार समझौते पर ट्रंप का दावा: “भारत अमेरिकी उत्पादों पर 100% टैरिफ हटाने को तैयार”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (16 मई 2025) को एक बार फिर दावा किया कि भारत ने अमेरिका को शून्य-शुल्क (zero-tariff) व्यापार समझौता देने की पेशकश की है। ट्रंप ने यह बयान भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव में अपनी “शांति स्थापित करने की भूमिका” को उजागर करते हुए दिया। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत-पाक तनाव को व्यापार वार्ता की ओर मोड़कर हल करने की कोशिश की।उन्होंने कहा, “नफरत बहुत गहरी थी। और मैंने कहा, ‘हम व्यापार की बात करेंगे। हम बहुत सारा व्यापार करेंगे।’” भारत को दुनिया के “सबसे ऊंचे टैरिफ वाले देशों में से एक” बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वे व्यापार के जरिए “पुराना हिसाब चुकता” कर रहे हैं और शांति ला रहे हैं। उन्होंने कहा, “क्या आपको पता है कि वे अमेरिका के लिए अपने 100% टैरिफ खत्म करने को तैयार हैं?” हालांकि, भारत की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके उलट, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि “ऑपरेशन सिंदूर” (जिसके तहत 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई) की पृष्ठभूमि में भारत-अमेरिका नेताओं के बीच हुई फोन बातचीत में व्यापार का कोई ज़िक्र नहीं हुआ। जब ट्रंप से पूछा गया कि भारत के साथ व्यापार समझौता कब तक हो सकता है, तो उन्होंने कहा, “हां, वो जल्द आएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। देखिए, हर कोई हमारे साथ समझौता करना चाहता है।” उन्होंने आगे कहा, “दक्षिण कोरिया भी समझौता करना चाहता है… लेकिन मैं हर किसी से समझौता नहीं कर सकता। मैं सिर्फ सीमित समझौते करूंगा क्योंकि आप इतने सारे लोगों से मिल नहीं सकते। मेरे पास 150 देश हैं जो समझौता करना चाहते हैं।” यह सातवां अवसर था जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सात दिनों में दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव “कम करने में मदद” की है। उधर, भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर मंत्री स्तर की बैठकें शनिवार (17 मई 2025) से वाशिंगटन में शुरू होने जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इन बैठकों के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं।

गुजरात समाचार के मालिक की गिरफ्तारी के बाद ईडी का छापा, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को गुजरात समाचार से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की, जो राज्य का प्रमुख दैनिक अखबार है। यह कार्रवाई उस दिन के बाद की गई जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसके एक मालिक बहुबली शाह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, और विपक्ष ने भाजपा पर आलोचनात्मक आवाज़ों को दबाने का आरोप लगाया है। 73 वर्षीय बहुबली शाह, लोक प्रकाशन लिमिटेड के निदेशक हैं, जो गुजरात समाचार और GSTV का संचालन करता है। उन्हें गुरुवार देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से शुक्रवार को उन्हें जमानत मिल गई। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने कंपनी से जुड़ी कई जगहों पर छापे मारे थे। इससे पहले आयकर विभाग ने भी 36 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया था। हालांकि अब तक ईडी ने शाह की गिरफ्तारी के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बहुबली शाह 15 से अधिक व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े बताए जाते हैं और गुजरात समाचार के मैनेजिंग एडिटर श्रेयांश शाह के छोटे भाई हैं। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ICU में भर्ती कराया गया। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 31 मई तक टाल दी है और फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि यह “केवल मानवीय आधार पर और आरोपी की गंभीर चिकित्सीय स्थिति” को देखते हुए दी गई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि ईडी को हर दूसरे दिन शाह की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी दी जाए, और शाह को अपनी तबीयत के अनुसार जांच में सहयोग करना होगा। इस कार्रवाई की विपक्षी नेताओं जैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कड़ी निंदा की है। साथ ही, कई मीडिया संस्थाओं ने भी इस पर चिंता जताई है। सभी ने यह आरोप लगाया कि यह राज्य तंत्र का दुरुपयोग कर मीडिया को डराने और असहमत आवाजों को दबाने की कोशिश है।

Haryana Man Arrested for Allegedly Leaking Sensitive Info to Pakistan During Conflict

In a major security breach during the recent India-Pakistan conflict, a man from Mastgarh Cheeka village in Haryana’s Kaithal district has been arrested for allegedly sharing sensitive information with Pakistan’s Army and intelligence agency, the Inter-Services Intelligence (ISI). The accused has been identified as Devendra, son of Narwal Singh. According to Kaithal Deputy Superintendent of Police (DSP) Veerbhan, the arrest was made following a credible intelligence tip-off. “Based on credible inputs, our special detective staff apprehended Devendra from Mastgarh Cheeka village,” said DSP Veerbhan. Post-arrest, Devendra was subjected to intensive interrogation. During questioning, he allegedly confessed to being in direct contact with Pakistan’s ISI and admitted to passing on classified information, including operational details related to Operation Sindoor, to Pakistani officials. Electronic devices recovered from Devendra’s possession have been seized and are currently being analyzed at the Cyber Police Station to determine the full extent of the data leak. “We are conducting a thorough investigation. Legal action will be taken based on the evidence that emerges,” DSP Veerbhan stated. The arrest raises serious concerns about internal security and highlights the ongoing challenges posed by espionage activities during times of heightened cross-border tension. Further developments are expected as the investigation unfolds.

ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक समर्थन जुटाने को शशि थरूर अमेरिकी दौरे पर, ओवैसी समेत 7 दलों के नेता शामिल

कांग्रेस नेता शशि थरूर अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर सकते हैं। यह दौरा भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी प्रशासन को भारत की स्थिति से अवगत कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सरकार ने शनिवार को थरूर सहित 6 अन्य सांसदों को वैश्विक संपर्क अभियान के लिए नियुक्त किया। हैदराबाद से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस सात-सदस्यीय अभियान का हिस्सा हैं। हर दल के प्रतिनिधिमंडल में 6-7 सांसद होंगे, जो अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, कतर, सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों का दौरा करेंगे। इन दलों का नेतृत्व शशि थरूर (कांग्रेस), रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा (भाजपा), संजय कुमार झा (जेडीयू), कनिमोळी (डीएमके), सुप्रिया सुले (एनसीपी-शरद पवार), और श्रीकांत शिंदे (शिवसेना) करेंगे। सूत्रों के अनुसार: इन दलों में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, अपराजिता सारंगी, राजीव प्रताप रूड़ी, भुवनेश्वर कलीता, समिक भट्टाचार्य, बृज लाल; कांग्रेस से मनीष तिवारी; झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद; शिवसेना (UBT) की प्रियंका चतुर्वेदी; आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत साहनी; और बीजू जनता दल से सस्मित पात्र शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, जो फिलहाल सांसद नहीं हैं, को संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंद्योपाध्याय को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इनकार कर दिया। यह वैश्विक संपर्क मिशन, पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई की पृष्ठभूमि में शुरू किया गया है। भारत इस अभियान के जरिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने और वैश्विक सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है।

शिवसेना ने खस्ताहाल सड़कों के विरोध में निकाली रैली, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, जल्द मरम्मत नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी

खस्ता सड़कों पर शिवसेना का गुस्सा, नगर प्रशासन पर जमकर हमला शिवसेना ने नगर की जर्जर सड़कों को लेकर निकाली धिक्कार रैली, प्रशासन पर लगाया उदासीनता का आरोप द क्लिफ़ न्यूज़,विदिशानगर की खस्ताहाल सड़कों और नगर पालिका की उदासीनता के विरोध में शुक्रवार को शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने एक जोरदार धिक्कार रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ताओं सहित आम नागरिकों ने भाग लिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह रैली बड़ा बाजार स्थित गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई माधवगंज चौराहे तक पहुँची। रैली के माध्यम से नगर की जर्जर सड़कों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। शिवसेना के संभाग प्रमुख सत्येंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि नगर की सड़कों की दयनीय हालत लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने बताया कि शिवसेना द्वारा पूर्व में कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं और धरना-प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन प्रशासन केवल आश्वासन देकर चुप बैठ जाता है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि नगर पालिका द्वारा सड़क निर्माण के कार्य को केवल दिखावा बनाकर रखा गया है। निर्माण कार्य अधूरे छोड़ दिए जाते हैं और मुख्य बाजार क्षेत्रों की सड़कों में मरम्मत तक नहीं कराई जा रही है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द सभी जर्जर सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य कराया जाए, विशेषकर बरसात के पूर्व। शिवसेना नेता दिनेश विश्वकर्मा ने भी प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा सड़कों का भूमि पूजन तो धूमधाम से किया जाता है, लेकिन उसके बाद कार्य शुरू ही नहीं होता। 8–10 महीने से सड़क निर्माण को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने आगाह किया कि अब बरसात का मौसम नजदीक है और अगर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, तो बारिश के दौरान नगरवासियों को गड्ढों से भरी सड़कों से होकर गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो शिवसेना आंदोलन को और उग्र करेगी। रैली के दौरान महिलाएं और युवा कार्यकर्ता भी हाथों में शिवसेना के झंडे लेकर भारी संख्या में शामिल हुए और “नगरीय प्रशासन मुर्दाबाद”, “जर्जर सड़कें नहीं सहेंगे”, “हमें पक्की सड़क चाहिए” जैसे नारों से नगर के वातावरण को आंदोलित कर दिया। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन शीघ्र ही संज्ञान लेकर सड़कों का सुधार कार्य प्रारंभ नहीं करता, तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

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