ओडिशा: चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सरंगी के ठिकानों पर छापा, ₹2.1 करोड़ नकद जब्त – खिड़की से फेंके नोटों के बंडल

ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग ने आरडब्ल्यू डिवीजन, भुवनेश्वर के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सरंगी के ठिकानों पर छापेमारी कर ₹2.1 करोड़ नकद बरामद किए हैं। छापेमारी शुक्रवार को भुवनेश्वर और अंगुल में की गई। 🔴 जांच की बड़ी बातें: 🕵️‍♂️ विजिलेंस की कार्रवाई: बैकुंठ नाथ सरंगी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets – DA) रखने के आरोप में छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई में 8 डीएसपी, 12 इंस्पेक्टर, 6 एएसआई और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस), अंगुल से जारी सर्च वारंट के तहत सात स्थानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। 📍 छापेमारी के स्थान: ⚖️ क्या है अगला कदम? विजिलेंस अधिकारी बैकुंठ नाथ सरंगी और उनके सहयोगियों के बयान दर्ज करेंगे। उनके पास जो संपत्तियाँ पाई गई हैं, वे उनकी ज्ञात आय से कहीं अधिक हैं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं। यह वही विभाग है, जिसकी पूर्व में भी भ्रष्टाचार के मामलों में जांच चल रही है। इस ताजा मामले से राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता पर फिर सवाल खड़े हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट को मिले तीन नए न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ

30 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के तीन नए न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये तीनों न्यायाधीश हैं – कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. अंजनिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश ए. एस. चंदुरकर। इनकी नियुक्ति 29 मई को की गई थी। इनकी नियुक्ति के साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की पूर्ण स्वीकृत संख्या – 34 – एक बार फिर पूरी हो गई है। हालांकि, 9 जून को न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी के सेवानिवृत्त होने से एक रिक्ति फिर उत्पन्न हो जाएगी। तीन नए न्यायाधीशों का परिचय: 🔹 न्यायमूर्ति एन. वी. अंजनियाजन्म: 23 मार्च, 1965 – अहमदाबादन्यायिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले न्यायमूर्ति अंजनिया ने एच.एल. कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अहमदाबाद से स्नातक किया और 1988 में सर एल.ए. शाह लॉ कॉलेज से एल.एल.बी. करने के बाद 1989 में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की।उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में वकालत की, जहां वे संवैधानिक, सिविल, श्रम और सेवा से जुड़े मामलों में सक्रिय रहे। उन्हें 2011 में गुजरात हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश और 2013 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वे 25 फरवरी 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। 🔹 न्यायमूर्ति विजय बिश्नोईजन्म: 26 मार्च, 1964 – जोधपुरराजस्थान हाईकोर्ट और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जोधपुर में वकालत करने वाले न्यायमूर्ति बिश्नोई को 8 जनवरी 2013 को राजस्थान हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश और 7 जनवरी 2015 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था।वे 5 फरवरी 2024 को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। 🔹 न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकरजन्म: 7 अप्रैल, 1965उन्होंने पुणे के सेंट विंसेंट हाई स्कूल, नेस वाडिया कॉलेज और आईएलएस लॉ कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। 1988 में वकालत शुरू की और 1992 में नागपुर स्थानांतरित होकर विभिन्न न्यायालयों में प्रैक्टिस की।उन्हें 21 जून 2013 को बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इन तीनों न्यायाधीशों की नियुक्ति पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई रिक्तियों को भरने के लिए की गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 29 मई को सोशल मीडिया पर इनकी नियुक्तियों की घोषणा की थी, जो सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

Adani Seeks Unified Tariff Model for Mumbai and Navi Mumbai Airports to Boost New Facility’s Viability

Adani Airport Holdings Ltd (AAHL) has urged the central government to treat the Mumbai and Navi Mumbai airports as a single unit for tariff calculations, according to documents reviewed. If approved, this proposal could equalize airport charges for passengers and airlines across both facilities—potentially boosting traffic at the soon-to-be operational Navi Mumbai airport, which is critical to AAHL’s strategic plans. Despite both airports being under AAHL’s ownership, tariffs such as passenger user fees, landing, and parking charges are expected to be significantly higher at Navi Mumbai, a greenfield airport built with an investment of ₹16,700 crore. In contrast, Mumbai airport is already an established facility with depreciated assets and lower capital expenditure. The disparity in charges may discourage airlines from relocating to Navi Mumbai, which is set to begin commercial operations in July. To support its case, AAHL has cited the 2021 amendment to the Airports Economic Regulatory Authority (AERA) Act, which allows grouping of airports into a single economic entity—a move originally aimed at facilitating the privatization of smaller, loss-making airports by linking them with profitable ones. A person familiar with the matter noted, “Since there has been a large capital invested in Navi Mumbai… naturally tariff at the airport will be significantly higher than Mumbai. If both airports’ tariffs are calculated as one unit, the charges at both airports will be the average of the two, bringing parity.” AERA sets airport tariffs every five years based on operators’ capital expenditure, operational costs, depreciation, and non-aeronautical revenue, ensuring reasonable profit margins for airport operators. However, the higher cost structure at Navi Mumbai poses a challenge to drawing in airlines unless incentives or tariff equalization is implemented. The proposal comes amid resistance from airlines, particularly after the International Air Transport Association (IATA) accused the Adani Group in March of leveraging its control over both airports to forcibly divert traffic to Navi Mumbai to jumpstart operations. Compounding the urgency, AAHL plans to renovate Terminal 1 of the Mumbai airport beginning in October. This revamp is expected to shift around 15 million passengers to Terminal 2 and Navi Mumbai, underscoring the need for smooth operations and airline cooperation at the new facility. Adding to the business incentive, the revenue-sharing terms are more favorable at Navi Mumbai. While Mumbai International Airport Ltd (MIAL) shares 38.7% of its gross revenue with the Airports Authority of India (AAI), Navi Mumbai International Airport Ltd (NMIAL) is only required to share 12.6% with the City and Industrial Development Corporation of Maharashtra (CIDCO). Neither the Adani Group nor the Ministry of Civil Aviation have issued a public response to the proposal so far.

Top Bishnoi Gang Sharpshooter Naveen Kumar Killed in Police Encounter in Hapur

In a major breakthrough against organized crime, a joint team of the Uttar Pradesh Special Task Force (STF) and the Delhi Police’s Special Cell gunned down notorious gangster Naveen Kumar in an encounter late Wednesday night in Hapur. Naveen, 37, was a key sharpshooter and active member of the Lawrence Bishnoi gang, involved in a series of high-profile crimes across Delhi and western Uttar Pradesh. According to ADG (Law and Order) Amitabh Yash, the operation was based on intelligence inputs regarding the movement of wanted criminals. Upon interception, the suspects opened fire at the police team, prompting a fierce gun battle. Naveen Kumar, a resident of Loni in Ghaziabad, sustained critical injuries in the exchange of fire and was rushed to a hospital, where he was declared dead. Police confirmed that Naveen was wanted in over 20 serious cases, including murder, attempted murder, kidnapping, and dacoity. He was also booked under the stringent Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA). Despite being convicted in two murder cases in Delhi, he had been absconding after receiving court sentences. Additional SP of STF, R.K. Mishra, stated that Naveen was a trusted aide of Hashim Baba, another close associate of jailed gangster Lawrence Bishnoi. Together, they orchestrated numerous extortion rackets and contract killings in the region. Naveen was reportedly planning to regroup with other gang members for a targeted killing mission when the police operation was launched. Senior STF officials described Naveen’s elimination as a major blow to the Bishnoi gang’s active module in western Uttar Pradesh and Delhi-NCR. Authorities have been intensifying their crackdown on inter-state criminal networks, and this successful operation marks a significant milestone in that campaign.

प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा: अलीपुरद्वार में गैस परियोजना की नींव रखेंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले का दौरा करेंगे, जहां वे एक महत्वपूर्ण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) परियोजना की आधारशिला रखेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह उनकी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के बाद राज्य की पहली यात्रा है और यह 2026 विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले हो रही है। बीजेपी नेताओं के अनुसार, प्रधानमंत्री अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में ₹1,010 करोड़ की लागत से बनने वाली सीजीडी परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना के तहत दो जिलों में 2.5 लाख से अधिक घरों और 100 से ज्यादा वाणिज्यिक एवं औद्योगिक इकाइयों को पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही 19 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना भी की जाएगी। यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल, सस्ती और भरोसेमंद ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बताया कि दोनों कार्यक्रम – सरकारी और राजनीतिक – उत्तर बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में होंगे। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री पहले सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को वे पटना रवाना होंगे।” यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब बंगाल की राजनीति में सरगर्मी तेज है। बीजेपी 2026 के चुनावों के लिए अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है, वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस केंद्र द्वारा फंड रोकने के आरोपों को लेकर हमलावर है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम करेगा।

India’s Fifth-Gen Fighter Jet AMCA Gets Green Light for Competitive Manufacturing Model

In a significant move for India’s indigenous defence and aerospace ambitions, Defence Minister Rajnath Singh on Tuesday approved the execution model for the Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) programme, marking a major shift in policy. Unlike earlier projects that were directly handed to Hindustan Aeronautics Limited (HAL), the manufacturing of AMCA will now be opened to competitive bidding, encouraging private sector participation alongside public entities. 🔹 Key Highlights: 🔹 Why This Matters: This move breaks from tradition and aligns with India’s push for Atmanirbharta (self-reliance) by fostering a competitive, innovation-driven aerospace ecosystem. It’s also being seen as a response to evolving regional security dynamics, particularly in light of: 🔹 AMCA at a Glance: Feature Details Class 25-tonne, fifth-generation stealth fighter Engines Mk1: GE 414 (90kN, US origin)Mk2: 110kN (indigenous, DRDO + foreign partner) Stealth Capabilities Low radar signature, internal weapons bay, reduced electromagnetic emissions Fuel Capacity 6.5 tonnes (internal, concealed tank) Weapons Integration Indigenous and advanced weapons (internally stored) Development Timeline First flight expected by 2029-2030 Total Development Time ~10 years (from 2024) Estimated Cost ₹15,000 crore Prototype Plan 5 prototypes before full-scale production 🔹 Strategic Significance: Once developed and inducted, AMCA will place India among a select group of countries with operational fifth-generation fighters: 🔹 Next Steps: The AMCA programme now stands as a landmark in India’s defence manufacturing history, not just for its technological aspirations, but also for the strategic inclusion of private industry, ensuring innovation, cost-efficiency, and speed — all while bolstering India’s security posture amid regional challenges.

Tejashwi Yadav Welcomes Baby Boy; Mamata Banerjee Visits Family at Park Street Hospital

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee visited a private hospital on Park Street, Kolkata, on Tuesday to personally congratulate RJD leader Tejashwi Yadav and his wife Rajshree Yadav on the birth of their second child, a baby boy. The occasion was a moment of joy for the extended Yadav family, with Lalu Prasad Yadav and Rabri Devi also present at the hospital. “This is such happy news for the family. Laluji and Rabriji are elated. I wish them abundant prosperity and peace,” Mamata told reporters, adding warmly, “I’m sure the child will bring good luck to them, especially with the Bihar Assembly elections ahead.” The birth comes during a period of internal discord within the RJD. Just days ago, Lalu expelled his elder son, Tej Pratap Yadav, from the party and cut personal ties over a controversy linked to a viral video. Despite the rift, Tej Pratap took to social media to express joy at becoming “Bade Papa” (elder uncle), writing in Hindi: “With the grace and blessings of Shri Banke Bihariji, I have become ‘Bade Papa’. Hearty congratulations and best wishes to younger brother Tejashwi and Rajshree Yadav…. My blessings and love to my nephew.” Lalu Prasad also shared family photos with the newborn on X, captioned: “Proudly welcoming little grandson in our family!” The baby boy, fondly nicknamed “Bal Gopal Junior Tejashwi” by Tejashwi’s sister Rohini Acharya, joins elder sister Katyayani, who is two years old. Mamata, a long-time political ally of the Yadav family and fellow former Railway Minister, emphasized her close personal bond with the family. “Tejashwi’s wife has been here for nine months. We’ve stayed in regular touch. He texted me at 6:14 AM with the good news. I replied at 6:16 that I’d visit by midday. So here I am,” she said. Tejashwi, in turn, thanked “Didi” for her continued support, calling her their “local guardian” in Kolkata. “Today is Tuesday, Hanumanji’s day… He is our strength. Our daughter Katyayani is like Lakshmi to us,” he said, drawing from religious and cultural imagery to reflect the family’s joy. As political and personal threads intertwine, the birth marks a moment of happiness amid the turmoil within the Yadav household and could become a symbolic boost for the RJD, which is preparing for a challenging electoral season.

Kamal Haasan to Enter Rajya Sabha with DMK Support Amid Language Row

Actor-turned-politician Kamal Haasan is set to make his debut in the Rajya Sabha, backed by the ruling DMK in Tamil Nadu. The Dravida Munnetra Kazhagam has decided to allocate one of its four Rajya Sabha seats to Haasan’s party, Makkal Needhi Maiam (MNM), as part of an electoral pact formed ahead of the 2024 Lok Sabha elections. The MNM has already passed a resolution officially nominating Haasan to the Upper House. Haasan launched his political party in 2018 with a vision to provide an alternative to traditional governance in Tamil Nadu. On Tuesday, DMK also announced its other three candidates for the upcoming Rajya Sabha elections: senior advocate P Wilson, poet and writer Salma, and former minister SR Sivalingam. Chief Minister MK Stalin, who is also the party president, confirmed the MNM seat allocation in an official party statement. Six Rajya Sabha members from Tamil Nadu are due to retire on July 24, 2025, including prominent leaders Anbumani Ramadoss (PMK) and Vaiko (MDMK). Given the current strength of DMK and its allies in the state assembly, the party is positioned to win four of the six seats, while the AIADMK, with its allies like the BJP, is expected to secure the remaining two. Haasan Draws Fire for Language Remark Meanwhile, Kamal Haasan courted controversy with a recent statement linking Kannada to Tamil, made during a promotional event for his upcoming film Thug Life in Chennai. In his speech, he said: “Your language (Kannada) was born out of Tamil, so you too are included [in this family].” The comment, made while addressing Kannada actor Shivarajkumar, was swiftly condemned in Karnataka, sparking a political backlash. BJP state president Vijayendra Yediyurappa called Haasan’s remark “uncultured” and accused him of hurting the sentiments of 6.5 crore Kannadigas to elevate Tamil at the cost of another language’s dignity. He has demanded a public apology from the actor. Haasan, a long-time advocate of Tamil pride and cultural unity, has yet to respond to the controversy. The language row now casts a shadow over his entry into national politics via the Rajya Sabha.

India Reports Rise in COVID-19 Cases Amid Emergence of Two New Subvariants

India has recorded a total of 1,010 active COVID-19 cases as of May 27, 2025, according to the Union Health Ministry. The increase comes alongside the emergence of two new sub-variants — NB.1.8.1 and LF.7 — which are currently under global observation. Kerala continues to be the most affected state, reporting 335 new cases, raising its active caseload to 430. Maharashtra followed with 153 fresh infections, taking its active tally to 209. Delhi, with 99 new cases, now has 104 active cases, with 24 recoveries reported over the past week. Other states showing a noticeable rise include Gujarat (83 cases), Karnataka (47), Uttar Pradesh (15), and West Bengal (12). In Karnataka, most of the new cases — 35 out of 37 — were recorded in Bengaluru, with the state’s active caseload reaching 80 and a 24-hour positivity rate of 19.37%. Genome sequencing conducted by the Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACOG) confirmed the presence of the NB.1.8.1 and LF.7 variants. These have been designated as Variants Under Monitoring (VUM) by the World Health Organization, meaning they are not currently classified as Variants of Concern but are being closely watched. A sample from Tamil Nadu was among those found to carry the NB.1.8.1 subvariant and has been sent for further sequencing. While the national caseload remains relatively low, health experts are urging caution, noting similar upward trends in infections internationally. In light of the increase, the Union Health Secretary held a nationwide review meeting on Saturday to assess the COVID-19 situation and ensure preparedness. The government has advised continued surveillance, genome tracking, and public health precautions, especially in states reporting higher transmission rates.

Manipur Tensions Rise as Cocomi Locks Government Offices, Demands Apology Over Identity Row

The Coordinating Committee on Manipur Integrity (Cocomi) intensified its agitation against the central and state administration on Tuesday by locking two key central government offices in Imphal West — the offices of the Chief Electoral Officer (CEO) and the Geological Survey of India. This dramatic move was part of a broader statewide protest demanding an apology from the Governor, Ajay Kumar Bhalla, over a recent incident that has sparked public outrage. The protests stem from a May 20 controversy during which security personnel allegedly ordered the removal of the words “Manipur State Transport” from a government bus transporting journalists to Ukhrul for the Shirui Lily Festival. Protesters see this as an attack on Manipur’s identity. In response, Cocomi’s student wing locked the government offices despite the presence of security forces, displaying placards that read “Apology to Manipur or Leave Manipur” and “President’s Rule must stop insulting Manipur’s identity.” The protests have now entered their third day, with tensions escalating in the Imphal Valley. Public anger has also grown over reports that the Governor was airlifted in an army chopper from Imphal Airport to Kangla Fort — a short distance of about 300 metres — to avoid protesters blocking the roads. This has further fueled the perception of administrative collapse. The Opposition Congress criticised the airlift and the imposition of President’s Rule in the state, calling it a sign of complete civil administration failure. Congress leader Jairam Ramesh lashed out at the Centre, stating that President’s Rule has made no difference and that Union Home Minister Amit Shah should resign for failing to bring stability to the state. He accused the Prime Minister of ignoring the worsening situation in Manipur while indulging in grandstanding speeches. Amid the protests, a seven-member Cocomi delegation met officials from the Union Ministry of Home Affairs (MHA) in New Delhi. The closed-door meeting, which lasted two hours, included A.K. Mishra, adviser on Northeast affairs, and Rajesh Kamble, joint director of the MHA. The delegation demanded swift action on the resolutions passed at the May 3 People’s Convention in Imphal and expressed outrage over the Gwaltabi bus incident. Cocomi urged the home ministry to escalate their concerns to the highest levels of the Indian government, stressing the seriousness of the public’s grievances. The unfolding situation highlights the deepening unrest and identity-based sensitivities in Manipur, with local groups demanding greater accountability and respect from central authorities.

Switch Language »