September 10, 2025

THE CLIFF NEWS

National Daily Bilingual Newspaper

Category: Politics

राहुल गांधी का आरोप: “महाराष्ट्र चुनाव 2024 में बीजेपी ने लोकतंत्र को हाइजैक किया”

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में बीजेपी ने “मैच फिक्सिंग” करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया और सत्ता हासिल की। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी वाली ‘महायुति’ गठबंधन ने कुल 288 में से 235 सीटें जीतकर राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी अकेले 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राहुल गांधी ने एक लेख और सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए बीजेपी पर “चुनाव चुराने” का आरोप लगाते हुए पांच-चरणीय साजिश का ज़िक्र किया। उन्होंने इसे “चुनाव में धांधली का ब्लूप्रिंट” बताया। राहुल गांधी द्वारा बताए गए पांच कदम: राहुल गांधी ने अपने लेख में लिखा, “यह मामूली स्तर की धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक औद्योगिक पैमाने पर की गई साजिश है जिसमें हमारे राष्ट्रीय संस्थानों को कब्ज़े में लिया गया है।” चुनाव आयोग की नियुक्ति पर विवादगांधी ने 2023 में केंद्र द्वारा पारित Election Commissioners Appointment Act पर सवाल उठाया, जिसमें चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि इससे निष्पक्षता खत्म हो गई और कार्यपालिका को अनुचित लाभ मिला। वोटर लिस्ट में अचानक वृद्धि पर सवालराहुल गांधी ने दावा किया कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदाता संख्या 8.98 करोड़ थी, जो 2024 लोकसभा चुनावों में बढ़कर 9.29 करोड़ हुई। लेकिन केवल पांच महीनों में यह आंकड़ा बढ़कर 9.70 करोड़ पहुंच गया। उन्होंने इस वृद्धि को ‘संदिग्ध’ बताया और कहा कि इससे फर्जीवाड़े का अंदेशा होता है। बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने राहुल गांधी के आरोपों को “शर्मनाक और निराधार” बताया। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी बार-बार हमारे संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग ने हर बार इन विषयों पर विस्तार से सफाई दी है।” चुनाव आयोग की सफाईचुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट में वृद्धि युवाओं की बढ़ती भागीदारी और मतदाता जागरूकता अभियान का परिणाम है। लेकिन राहुल गांधी ने इसे भी ‘बयानबाज़ी’ करार दिया और कहा कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। विपक्ष की स्थितिविपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA)—जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और शरद पवार की एनसीपी (SP) शामिल थीं—सिर्फ 50 सीटें ही जीत पाईं। यह उन नेताओं के लिए एक बड़ा झटका रहा, जिन्होंने हाल ही में अपने-अपने दल और चुनाव चिह्न गंवाए थे। निष्कर्ष:राहुल गांधी के आरोप महाराष्ट्र चुनाव परिणामों को लेकर नई बहस छेड़ते हैं। उन्होंने चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी और चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है। आगामी समय में यह मुद्दा संसद से लेकर अदालत तक गूंज सकता है।

Read More
Editor01 mins

DGCA Flags Major Safety Violations by Turkish Airlines Amid Rising Diplomatic Tensions

The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has issued a strong warning to Turkish Airlines after uncovering a series of serious safety violations during surprise inspections carried out at major Indian airports. According to a statement by the Ministry of Civil Aviation, the inspections were conducted between May 29 and June 2 at Delhi, Hyderabad, Chennai, and Bengaluru airports under Article 16 of the Convention on International Civil Aviation (ICAO), which authorizes oversight of foreign carriers operating within national airspace. One of the most alarming findings was at Bengaluru Airport, where DGCA inspectors found that an untrained marshaller — who lacked the mandatory competency card — was guiding aircraft on the ground. This role is critical to preventing runway accidents and collisions during taxiing operations. In another violation, a Turkish Airlines aircraft was serviced by a technician instead of a certified Aircraft Maintenance Engineer (AME) during arrival checks. The authorised maintenance partner, Airworks, was not present at the time of inspection, signaling a serious lapse in protocol. The airline’s cargo operations were also found to be in violation of safety norms. Turkish Airlines was reportedly transporting dangerous goods, including explosives, without required DGCA permissions. Inspectors noted that several mandatory safety documents were either incomplete or missing, further raising red flags about the airline’s procedural compliance. At Hyderabad and Bengaluru airports, ground handling operations were found to be operating without a formal Service-Level Agreement (SLA) between Turkish Airlines and its local partner, Globe Ground India. In addition, essential ground support equipment such as ladders, trolleys, and power units were being used without proper documentation, leaving room for accountability and safety gaps. In response, the DGCA has directed Turkish Airlines to implement immediate corrective measures and has warned of continued oversight through follow-up inspections to ensure full compliance with both Indian and international aviation safety standards. These regulatory findings come at a time of heightened diplomatic tension between India and Turkey. Ankara’s recent expression of support for Pakistan during Operation Sindoor has sparked outrage in India, exacerbating already strained bilateral ties. While the safety violations are technically unrelated to diplomatic affairs, the timing of the revelations has intensified scrutiny of Turkish entities operating in India. The developments place Turkish Airlines — one of the major international carriers operating in India — under a spotlight of regulatory and public attention, and underscore the DGCA’s commitment to enforcing safety compliance across all carriers, domestic and foreign.

Read More
Editor04 mins

एलन मस्क ने ट्रंप के बजट बिल को बताया “घिनौना विधेयक”, कहा – अमेरिका को दिवालिया बना रहा है यह कानून

अमेरिकी अरबपति और उद्यमी एलन मस्क ने एक बार फिर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के बजट विधेयक One Big Beautiful Bill पर तीखा हमला बोला है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन में अपनी विशेष सरकारी सलाहकार की भूमिका से हटने के कुछ ही दिनों बाद, मस्क ने सोशल मीडिया पर इस विधेयक को “घिनौना और अपमानजनक” करार दिया। मस्क ने पोस्ट करते हुए लिखा: “माफ कीजिए, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह विशाल, बेहिसाब और भ्रष्टाचार-भरा बजट विधेयक एक घिनौनी अबॉमिनेशन है। जिन्होंने इसके पक्ष में वोट किया, उन्हें शर्म आनी चाहिए — आप जानते हैं आपने गलत किया है।” उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल में की गई खर्च की घोषणाएं और कर कटौती अमेरिका के पहले से ही विकराल बजट घाटे को और बढ़ा देंगी। 🔴 क्या है One Big Beautiful Bill? यह विधेयक: मस्क ने लिखा, “यह बिल बजट घाटे को $2.5 ट्रिलियन तक बढ़ा देगा और अमेरिकी नागरिकों को असहनीय कर्ज में डुबो देगा। कांग्रेस अमेरिका को दिवालिया बना रही है।” 🔵 राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस बिल को 22 मई को 215-214 मतों से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पारित किया गया। थॉमस मैसी ने मस्क की आलोचना का समर्थन किया और पोस्ट किया, “वह सही कह रहे हैं।”मस्क ने भी जवाब में कहा, “यह विरोध केवल गणित पर आधारित है।” 🟡 ट्रंप प्रशासन में मस्क की भूमिका जनवरी 2025 में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद, एलन मस्क को विशेष सलाहकार के तौर पर Department of Government Efficiency (DOGE) का नेतृत्व सौंपा गया था — जिसका उद्देश्य संघीय तंत्र में “बर्बादी” को खत्म करना था।मस्क पिछले सप्ताह इस पद से हट गए, और तभी से खुलकर ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आगामी 2026 मध्यावधि चुनावों को लेकर मतदाताओं से अपील की: “हर उस राजनेता को बाहर करें जिसने अमेरिकी जनता के साथ विश्वासघात किया है।” ✅ निष्कर्ष एलन मस्क का यह आक्रामक रुख बताता है कि अमेरिका के भीतर ही नहीं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी ट्रंप की नीतियों को लेकर गंभीर मतभेद और दरारें हैं। अब सबकी निगाहें सीनेट पर हैं — जहां यह तय होगा कि यह विवादास्पद बजट विधेयक कानून बनेगा या रुक जाएगा।

Read More
Editor01 mins

Zelenskyy Vows Continued Drone Attacks Unless Russia Halts Offensive Amid Istanbul Peace Talks

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has warned that Ukraine’s drone strikes on Russia will persist unless Moscow ends its military offensive. Speaking to reporters after the latest round of US-brokered peace talks in Istanbul on Monday, Zelenskyy praised a recent drone strike targeting Russia’s strategic bomber fleet as a “strategic operation” that weakened Russian military capabilities. The attack occurred just a day before the talks. “This is happening on a daily basis,” Zelenskyy said, referring to Russia’s ongoing assaults, including a recent overnight attack involving more than 480 drones. “Unless they will stop, we will continue.” When asked whether the drone campaign might shift the war’s dynamics or provoke Russia, Zelenskyy emphasized that Ukraine was not concerned about Russia being “enraged,” noting that Moscow continues its attacks regardless. Zelenskyy also commented on the role of the United States in the peace process, calling for “very strong steps” from President Trump to support sanctions and pressure President Putin to stop the war or at least initiate a ceasefire. Monday’s meeting in Istanbul, held at the Ciragan Palace, marked the first direct contact between Ukrainian and Russian delegations since May 2022. The talks lasted just over an hour. Ukrainian Defense Minister Rustem Umerov confirmed that both sides agreed to exchange all severely wounded and ill prisoners of war, as well as the bodies of thousands of fallen soldiers. Discussions also touched on the possibility of a meeting between Zelenskyy and Russian President Vladimir Putin. Ukraine is pushing for a 30-day ceasefire to create space for peace negotiations. However, Russia has rejected the proposal, with President Putin maintaining the same broad war objectives he declared at the outset of the invasion.

Read More
Editor03 mins

U.S.-China Trade Tensions Escalate as Beijing Accuses Washington of Breaching Truce

The already fraught U.S.-China trade relationship has taken a fresh downturn, with China’s Commerce Ministry accusing the United States of “provoking new economic and trade frictions.” This follows former President Donald Trump’s explosive claim that Beijing had “totally violated” the recent trade truce reached in Geneva. China: U.S. Actions Undermining Stability In a statement carried by CNN, the Chinese Commerce Ministry rebuked Washington for escalating tensions: “The United States has been unilaterally provoking new economic and trade frictions, exacerbating the uncertainty and instability of bilateral economic and trade relations.” The Ministry warned of potential retaliation if the U.S. continues what it called a campaign of economic provocation: “If the United States insists on its own way and continues to undermine China’s interests, China will continue to take resolute and forceful measures to safeguard its legitimate rights and interests.” Trump Fires Back: “So Much for Being Mr. Nice Guy” The latest row was triggered by a post from Donald Trump on his platform Truth Social, where he claimed: “China had TOTALLY VIOLATED ITS AGREEMENT WITH US.” Trump said he had made a quick deal in Geneva last month “to save them from what I thought was going to be a very bad situation,” implying the U.S. had exercised restraint. He concluded with a jab: “So much for being Mr. NICE GUY!” Rare Earth Exports at the Heart of the Dispute A central point of contention is China’s continued export controls on rare earth minerals, which are vital for a range of technologies—from smartphones and electric vehicles to advanced U.S. military equipment. The Geneva truce had included China’s commitment to suspend non-tariff retaliatory measures, yet these critical mineral restrictions remain in place. U.S. Treasury Responds U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, speaking on CBS’ Face the Nation, hinted at uncertainty surrounding Beijing’s actions: “Maybe it’s a glitch in the Chinese system, maybe it’s intentional,” referring to the rare earth restrictions. Bessent also suggested that a direct call between Trump and Chinese President Xi Jinping may be scheduled soon in an effort to defuse tensions.

Read More
Editor04 mins

Trump Doubles Down on US Steel Tariffs, Impact Looms on Indian Steel Exports

US President Donald Trump announced at US Steel’s Mon Valley Works–Irvin Plant in Pittsburgh that he is doubling tariffs on imported steel to protect the domestic steel industry. The current 25% duty on steel imports will increase further, effective June 8, 2025. Trump also stated aluminum tariffs will rise to 50%. Key Takeaway The US steel tariff hike poses a significant risk to India’s steel export growth, especially as the US is a major market. Coupled with India’s net importer status and rising domestic imports, the steel sector faces challenges both internationally and at home.

Read More
Editor03 mins

Political Storm in Bengal: Personal Jibes, Sindoor Controversy, and Decline of Political Discourse

The controversy began after Prime Minister Narendra Modi’s rally in Alipurduar, where he sharply criticised the West Bengal government without naming Chief Minister Mamata Banerjee. Mamata responded at a press conference with a personal jibe targeting Modi’s wife, saying:“You are not every woman’s husband… why don’t you give sindoor to your Missus first?”Realizing the comment was inappropriate, she apologized, blaming Modi for provoking her. BJP’s Retaliation and Escalation Sindoor Incident in Hooghly Criticism and Concerns Larger Implications: Decline of Political Culture in Bengal Summary This episode illustrates a deepening political toxicity in West Bengal, where political rivalry has slipped into personal vendettas and symbolic provocations, such as the misuse of sindoor. It highlights urgent questions about the health of political culture and democracy in the state and the growing appetite for sensationalism over substantive governance.

Read More
Editor04 mins

Shashi Tharoor Criticizes Colombia’s Response to Pakistan Casualties, Reaffirms India’s Right to Self-Defence

Expressing discontent over Colombia’s recent response to India’s counter-terror operations, Congress MP Shashi Tharoor stated that there can be no equivalence between nations defending themselves and those supporting or dispatching terrorists. Tharoor, currently visiting Colombia as part of India’s global outreach campaign following the April 22 Pahalgam terror attack, emphasized that the Indian delegation was “disappointed” by Colombia’s reaction. Speaking from Bogotá, Tharoor said, “We were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathising with the victims of terrorism.” He underscored that India had acted in self-defence, following confirmed evidence that Pakistan-sponsored groups were responsible for the Pahalgam massacre that killed 26 civilians. Drawing a parallel between Colombia’s own history with terrorism and India’s four-decade-long struggle, Tharoor added, “Just as Colombia has endured many terror attacks, so have we in India.” He invited Colombian officials to engage in deeper discussions to understand India’s perspective and the basis of its actions. Tharoor also took aim at China’s support to Pakistan, noting that 81 percent of Pakistani defence equipment is sourced from China. “Defence is a polite word. Much of this equipment is used for attack, not defence. Our issue is with the use of terror against us,” he stated. He further referenced the China-Pakistan Economic Corridor as a concern. The Indian delegation, which includes MPs from various political parties including BJP, Shiv Sena, JMM, and TDP, along with former ambassador Taranjit Singh Sandhu, is on a diplomatic mission to explain India’s counter-terrorism stance to the international community. Before arriving in Colombia, the group visited Panama and Guyana, and they are scheduled to meet with Colombian lawmakers, ministers, think tanks, and media representatives. India’s global outreach, comprising seven multi-party delegations, aims to engage with 33 global capitals following the deadly Pahalgam attack. Tensions between India and Pakistan flared after the April 22 attack, with India launching precision strikes on May 7 against terror infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. Pakistan responded with attempted strikes on Indian military installations between May 8 and 10, but Indian forces retaliated strongly. The hostilities ended after both nations’ directors general of military operations agreed to halt further action on May 10.

Read More
Editor04 mins

Mamata Banerjee Slams PM Modi Over Murshidabad Remarks, Challenges BJP to Immediate Elections

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee launched a sharp attack on Prime Minister Narendra Modi on Thursday, accusing him of spreading falsehoods and using the recent Murshidabad violence to divide the country for political gain. She also threw down the gauntlet to the BJP, saying her party—the Trinamool Congress (TMC)—is ready to face elections immediately. Speaking at a public gathering, Banerjee said, “What Modi ji said today, we are not only shocked but also very sad to hear, especially when the Opposition is representing the country.” Her comments came in response to a BJP leader’s vow to replicate “Operation Sindoor” in West Bengal through a proposed “Operation Bengal.” Challenging the BJP directly, Banerjee said: “If they have guts, go into elections tomorrow. We are ready, and Bengal is ready to accept your challenge.” Calling the BJP the “Jumla Party,” Banerjee accused the Prime Minister of turning sensitive national security issues and women-centric campaigns into electoral stunts. Referring to Operation Sindoor, she said, “Don’t insult women, Narendra Modi, by giving them sindoor. Women accept sindoor only from their husbands. Why should they take it from you? Why haven’t you given sindoor to your own Mrs first?” Describing the campaign as “foul and hollow gimmicks,” Banerjee dismissed it as a facade meant to manipulate public sentiment ahead of elections. “This is nothing more than a typhoon of fake drama meant to distract from real issues,” she declared. The political atmosphere in Bengal continues to heat up as both the BJP and TMC escalate rhetoric in the wake of communal tensions and upcoming electoral calculations.

Read More
Editor03 mins

Federal Court Reinstates Trump’s Tariffs After Lower Court Rules Them Unlawful

In a swift legal turnaround, the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit reinstated former President Donald Trump’s sweeping tariffs on foreign imports just a day after the U.S. Court of International Trade declared them unlawful. The appeals court granted a temporary stay on the lower court’s ruling, allowing the tariffs—announced on April 2 and branded by Trump as “Liberation Day” duties—to remain in effect while the federal government pursues its appeal. The trade court had previously ruled that Trump overstepped his authority under the 1977 International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), asserting that the act was not intended for long-standing trade deficits. The three-judge panel concluded that invoking IEEPA to declare a national emergency and unilaterally impose tariffs on nearly all U.S. trading partners—including Canada, Mexico, and China—was unlawful. These tariffs were also tied to efforts to curb fentanyl trafficking, but the court found the justification legally insufficient. Jeffrey Schwab, senior counsel at the Liberty Justice Center—which represents five small businesses in one of the combined suits—stated that Trump chose IEEPA for its broad powers and lack of congressional oversight. “The court saw through that,” Schwab said. The second lawsuit was filed by a coalition of 12 U.S. states, while a separate federal case led to a more limited injunction protecting two Illinois-based toy companies. Following the initial ruling, financial markets reacted with cautious optimism, hopeful for tariff relief. However, the reinstatement of the duties means the U.S. average tariff rate remains near 15%, according to Oxford Research—significantly higher than the 2-3% rate before Trump’s original tenure. In response, Trump blasted the trade court’s decision as an attack on presidential authority. “If allowed to stand, this would completely destroy Presidential Power,” he wrote on social media, adding that only foreign governments—not Americans—celebrated the ruling. Echoing this sentiment, White House trade adviser Peter Navarro said the administration is prepared to shift to other legal avenues if IEEPA is ruled out entirely. Navarro outlined several alternatives, including Section 301 of the Trade Act for unfair trade practices and Section 232 for national security-based tariffs—both of which were used during Trump’s earlier term. Other, less common options include Section 122 of the 1974 Trade Act, allowing short-term tariffs to protect the dollar, and Section 338 of the 1930 Tariff Act, which permits retaliatory tariffs against discriminatory foreign policies. As legal battles continue in at least seven different cases, the uncertainty surrounding U.S. trade policy remains high. Businesses warn of supply chain disruptions, rising costs, and even existential threats, while the appeals court’s final decision looms large over the future of presidential trade authority.

Read More
Editor04 mins
Switch Language »