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भोपाल। शहर की जर्जर और बरसात से तबाह सड़कों को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को राजधानी के करोंद चौराहे पर अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़कों के गड्ढों की तुलना चाँद की सतह से की और इसे भाजपा सरकार की 22 साल की ‘कुशासन और भ्रष्टाचार’ की निशानी बताया। नेतृत्व कर रहे मनोज शुक्ला ने अंतरिक्ष यात्री की पोशाक पहनकर पानी से भरे गड्ढों में उतरते हुए भाजपा के चुनाव-चिह्न ‘कमल’ के पोस्टर गाड़े। शुक्ला ने कहा, “भोपाल की सड़कों पर चाँद से ज्यादा गड्ढे हैं। कहीं भी वाहन चलाते समय सुरक्षा का अहसास नहीं होता।” प्रदर्शनकारियों ने नारेबाज़ी करते हुए आरोप लगाया कि राजधानी में ऐसा कोई कोना नहीं है, जहाँ सड़कें समतल हों और यात्री सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने कहा कि हर साल करोड़ों रुपये सड़कों की मरम्मत के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन बरसात आते ही हालात वैसे ही हो जाते हैं। शुक्ला ने आगे आरोप लगाया कि सड़क निर्माण और मरम्मत के नाम पर खर्च की जाने वाली भारी-भरकम राशि का बड़ा हिस्सा नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों की जेब में चला जाता है। उन्होंने बताया कि जिस करोंद सब्ज़ी मंडी के पास यह प्रदर्शन किया गया, वहाँ महज़ एक छोटे से हिस्से में ही लगभग 40 गड्ढे/क्रेटर मौजूद हैं।

भोपाल, इंदौर और मुंबई स्थित साइंस हाउस ग्रुप (SHG) के करीब 30 ठिकानों पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी शुक्रवार को समाप्त हो गई। इस कार्रवाई को अब तक की साल की सबसे बड़ी रेड में से एक माना जा रहा है। छापों के दौरान टैक्स चोरी और फर्जी बिलिंग से जुड़े भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों के अनुसार, जब्त डायरी और दस्तावेजों में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, उन्हें विभाग अब नोटिस जारी करेगा। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी में कई बैंक लॉकरों का भी पता चला है, जिन्हें अगले सप्ताह खोला जा सकता है। जांच में सामने आया है कि ग्रुप ने टैक्स चोरी करने और अवैध तरीकों से अपनी नेटवर्थ बढ़ाने का काम किया। आयकर विभाग फिलहाल समूह के मालिक जितेंद्र तिवारी और उनके परिजनों के आयकर रिटर्न, बैंक खातों और लेन-देन की गहन जांच कर रहा है।

भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक अभिनव पहल ‘रीवाइल्डिंग’ की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना, विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करना तथा मध्य प्रदेश में जैव विविधता को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्यक्रम अन्य राज्यों के लिए भी वन संरक्षण का एक मॉडल बनेगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य पहले से ही कई प्रजातियों जैसे कि स्वैम्प डियर (बारहसिंगा) के पुनर्वास और पुनर्प्रवेश कार्यक्रम चला रहा है। वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके इन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में बहाल किया जा रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है, “‘रीवाइल्डिंग’ का अर्थ है प्रकृति को उसके शुद्ध और मौलिक संतुलन में पुनर्जीवित करना। इसमें उन शिकारी और शिकार प्रजातियों को फिर से जंगलों में बसाना शामिल है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक हैं लेकिन अब लुप्त हो चुकी हैं। इनके बिना खाद्य श्रृंखला टूट जाती है और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है।” मध्य प्रदेश, जिसे ‘टाइगर स्टेट’ के नाम से जाना जाता है, जैव विविधता से समृद्ध है, लेकिन कई प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। स्वैम्प डियर की संख्या लगातार घट रही है, वहीं बाघ और तेंदुए के बीच संतुलन भी बिगड़ रहा है। अधिकारियों का मानना है कि समय पर किया गया यह पुनर्स्थापन वनों के प्राकृतिक संतुलन को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।

Bhopal: Gautam Nagar police have arrested two men for allegedly threatening a tea shop owner with knives and demanding protection money. The accused, identified as Farhan of Kamal Nagar and Ayan alias Ayyu of Rajiv Colony, were found in possession of sharp-edged weapons. Complainant Deepak Tiwari, who runs a tea stall in Shiv Shakti Nagar, Chhola Mandir, reported that around 9.30 pm on Saturday the duo barged into his shop, abused him, and demanded ₹10,000 per month as protection money. They also pressured him to withdraw an earlier case and threatened to kill him if he refused. Police said both men have a history of criminal activity. Farhan faces previous charges under the Arms Act at Koh-e-Fiza and Nishatpura police stations, while Ayan has serious cases registered against him in Nishatpura and Gautam Nagar. Both accused were produced in court on Monday for further legal proceedings.

शहरीकरण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित करने के बजाय सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए ग्राम संकुल मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए। यह बात भारतीय किसान संघ (BKS) के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने सोमवार को भोपाल में कही। वे यहां BKS की कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। मिश्रा ने कहा, “लोगों को जबरन शहरों की ओर धकेलने के बजाय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बुनियादी और आधुनिक सुविधाएं गांवों में ही उपलब्ध कराई जाएं। इससे ग्रामीणों का पलायन रुक सकेगा।” उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रस्तावित मास्टर प्लान ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और गांव की पारिस्थितिकी तथा संस्कृति की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा, “BKS शहरीकरण या विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह किसानों की जमीन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। सरकार को शहरों के विस्तार पर ध्यान देने के बजाय ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने पर फोकस करना चाहिए।” मिश्रा ने चेतावनी दी कि गांवों का अंधाधुंध विस्थापन न केवल ग्रामीण जीवन को बल्कि पर्यावरण और मानव सभ्यता को भी नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा, “जब गांव उजड़ते हैं तो उनकी संस्कृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकीय तंत्र नष्ट हो जाते हैं। यह केवल किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए हानि है।” उन्होंने यह भी मांग की कि जहां भूमि अधिग्रहण अपरिहार्य है, वहां उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “यदि सरकार जमीन अधिग्रहित करती है, तो उसे बाज़ार भाव से चार गुना अधिक भुगतान करना चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में किया जाता है।”