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भोपाल नगर निगम (BMC) ने वर्ष 2025 में अवैध कब्जों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। निगम ने अब तक 97 कार्रवाई अभियान चलाए हैं। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों को पुनः प्राप्त करना और शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना है। हालांकि, इन अभियानों को लेकर स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है। कमर्शियल क्षेत्रों, फुटपाथों और सड़कों पर अवैध दुकानें और ठेले लगने से आमजन को चलने में कठिनाई हो रही है और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। 25 मई को BMC ने विभिन्न इलाकों में बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं और ढांचों को हटाने का अभियान शुरू किया ताकि पैदल चलने वालों को सुविधा मिल सके। हालांकि शुरुआत में यह अभियान सफल रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में विक्रेता वापस लौट आए, जिससे कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे। 27 मई को जवाहर चौक और लिंक रोड पर किए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत सड़कों को खाली कराया गया। हालांकि, हटाए गए विक्रेता आसपास के क्षेत्रों में शिफ्ट हो गए, जिससे समस्या का स्थानांतरण मात्र हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) की तैयारियों के दौरान BMC ने शहर के 20 स्थानों पर अतिक्रमण हटाया, जिनमें हलालपुर बस स्टैंड और आगंतुक आवास स्थल शामिल थे। इन प्रयासों का उद्देश्य शहर को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने योग्य बनाना था। हालांकि, आवासीय क्षेत्रों में यह अभियान सीमित रहा। बैरागढ़ और कोलार मार्केट जैसे इलाकों में अभी भी अवैध कब्जे की समस्या बनी हुई है। बरसात के मौसम को देखते हुए यह अवैध ढांचे और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जल निकासी व्यवस्था में रुकावट पैदा कर रहे हैं। करोंद मंडी और भानपुर में अस्थायी निर्माण कार्यों के चलते जल निकासी मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे भारी बारिश के दौरान जलभराव की आशंका बनी हुई है। BMC ने इन क्षेत्रों में कुछ अवैध प्लेटफॉर्म हटाए हैं, लेकिन अधूरी कार्रवाई से खतरा अभी भी बना हुआ है। निगम ने करोंद, अमन कॉलोनी, बडवाई और बैरागढ़ में अवैध स्टॉल, टेबल और ढांचे हटाकर फुटपाथ को खाली कराया। लेकिन कुछ ही समय बाद विक्रेता फिर से अपने स्थान पर लौट आए, जिससे अभियान का प्रभाव सीमित रहा। इन परिस्थितियों में नगर निगम की यह चुनौती बनी हुई है कि कैसे इन कार्रवाइयों को स्थायी और प्रभावी बनाया जाए, विशेषकर जब बरसात जैसे संवेदनशील समय नजदीक हो।

भोपाल नगर निगम (BMC) के जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यालय में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब नए शुल्क लागू होने के पहले दिन सैकड़ों लोग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उमड़ पड़े। दोपहर 2 बजे के बाद सर्वर क्रैश हो जाने से प्रक्रिया पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे लंबी कतारें लग गईं और आवेदकों में भारी नाराज़गी देखी गई। नगर निगम ने अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें डिजिटल आवेदन और भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। पहले जो रसीद आधारित ऑफलाइन प्रक्रिया थी, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। लेकिन दोपहर बाद सर्वर फेल हो जाने से हर आवेदन में 10–15 मिनट की देरी होने लगी, जिससे भीड़ संभालना मुश्किल हो गया। BMC के कर्मचारी इस अचानक आई भीड़ से निपटने में पूरी तरह पस्त नजर आए। भीड़ लगातार बढ़ती रही और शाम होते-होते हालात और बिगड़ गए। तकनीकी ढांचा फेल, पारदर्शिता की कोशिश बनी परेशानी जहां यह डिजिटल बदलाव पारदर्शिता और प्रक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है, वहीं इसने निगम की तकनीकी तैयारियों की पोल खोल दी है। सर्वर की अस्थिरता और अतिरिक्त शुल्क भुगतान की बाध्यता ने लोगों की परेशानी और स्टाफ का बोझ दोनों बढ़ा दिए हैं। अब हर अतिरिक्त प्रति के लिए ₹50 का अलग भुगतान करना पड़ता है, जिससे प्रक्रिया और जटिल हो गई है। भीड़ की असली वजह: नया सरकारी आदेश अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में सरकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र को आधार, पासपोर्ट और स्कूल एडमिशन के लिए अनिवार्य कर दिए जाने से अचानक आवेदनों की संख्या बढ़ गई। 2016 से प्रमाण पत्र मुफ्त जारी किए जा रहे थे, लेकिन निगमायुक्त हरेंद्र नारायण द्वारा मंगलवार को जारी एक स्थायी आदेश के तहत शुल्क फिर से लागू कर दिया गया, जिससे लोग अचानक आए बदलाव से अनजान थे। नई शुल्क संरचना अधिकारी का बयान जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यालय के रजिस्ट्रार सत्यप्रकाश बदगैंया ने फ्री प्रेस से बात करते हुए बताया कि सभी एकत्रित शुल्क सांख्यिकी विभाग के खाते में प्रतिदिन बैंक चालान के माध्यम से जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने सर्वर में आई गड़बड़ियों को स्वीकारते हुए कहा कि बढ़ती मांग को देखते हुए अब एक बेहतर और मजबूत डिजिटल प्रणाली की आवश्यकता है।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में दो शिफ्टों में ऑफलाइन मोड में संपन्न हुई। राजधानी भोपाल के 50 परीक्षा केंद्रों पर कुल 15,941 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से पहले सत्र में 9,593 (60.18%) और दूसरे सत्र में 9,494 (59.56%) अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। प्रत्येक केंद्र पर तीन पुरुष और दो महिला पुलिस कांस्टेबलों को तलाशी के लिए तैनात किया गया था। परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को जिला कोषालय के स्ट्रॉन्ग रूम से सीलबंद प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रत्येक अधिकारी के साथ एक पुलिस सुरक्षा गार्ड को भी तैनात किया गया। इसके अतिरिक्त, परीक्षा व्यवस्था की निगरानी और औचक निरीक्षण के लिए छह एसडीएम को फ्लाइंग स्क्वॉड में नियुक्त किया गया था। इंदौर में 36 केंद्रों पर कुल 14,692 अभ्यर्थी और ग्वालियर में 30 केंद्रों पर 8,509 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सागर से आए अभ्यर्थी विष्णु अहिरवार ने बताया, “परीक्षा ठीक रही। मैंने 80 से ज्यादा प्रश्न हल किए। करंट अफेयर्स सेक्शन थोड़ा कठिन था, खासकर खेलों से जुड़े प्रश्न जैसे शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश, खो-खो वर्ल्ड चैंपियनशिप और गांधी शांति पुरस्कार पर आधारित सवाल पूछे गए।” बेंगलुरु से आई रुमाना ने कहा, “पिछले साल की तुलना में पेपर आसान था। मैंने 60 से ज्यादा प्रश्न हल किए।” परीक्षा के दौरान राज्यभर में सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से कड़ी व्यवस्थाएं की गई थीं।

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर देशव्यापी आलोचना और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने शुक्रवार, 23 मई 2025 को एक बार फिर सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने अपने बयान को “भाषाई भूल” बताया और कर्नल सोफिया कुरैशी समेत देशवासियों से क्षमा याचना की। विजय शाह ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी वीडियो में कहा,“मैं पहलगाम की वीभत्स घटना से बेहद व्यथित और दुखी था। मेरी देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान सदैव अटल रहा है। मेरे शब्दों से किसी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंची हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं। यह मेरी भाषाई भूल थी।” उन्होंने आगे कहा,“मेरे शब्दों का उद्देश्य किसी भी धर्म या व्यक्ति का अपमान करना नहीं था। मैं भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया और समस्त देशवासियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं।” यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी पूर्व माफी को अस्वीकार करते हुए उनके खिलाफ विशेष जांच दल (SIT) गठित किए जाने के कुछ दिन बाद आया है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तीन सदस्यीय SIT का गठन हुआ था, जो अब मामले की जांच में जुटी है। SIT जांच में जुटी, मंत्री से पूछताछ अभी नहीं हुई सागर ज़ोन के पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा SIT का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने The Hindu से बातचीत में कहा कि जांच प्रारंभ हो चुकी है और साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। वहीं, SIT की सदस्य आईपीएस अधिकारी वाहिनी सिंह ने बताया कि अभी विजय शाह से पूछताछ नहीं की गई है और जांच उस स्तर तक नहीं पहुंची है। वर्मा ने कहा,“यह संवेदनशील मामला है, इसलिए जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। हम 28 मई को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे।” क्या कहा था मंत्री शाह ने? 12 मई को इंदौर के समीप महू में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान विजय शाह ने एक टिप्पणी में कथित रूप से यह संकेत दिया था कि कर्नल सोफिया कुरैशी का संबंध पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों से है। इसके बाद प्रदेशभर में तीव्र विरोध हुआ, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठाई। विजय शाह, जो जनजातीय कार्य, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन और भोपाल गैस त्रासदी राहत जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं, तब से लो-प्रोफाइल में हैं और 20 मई को इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में हुई कैबिनेट बैठक में भी अनुपस्थित रहे। कांग्रेस ने SIT पर उठाए सवाल विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने SIT की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा,“क्या यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के नाम पर आंख मिचौली खेल रही है? SIT में ऐसे अफसर भी हैं जिन्होंने पहले विजय शाह के अधीन कार्य किया है।” कांग्रेस ने इस जांच को मंत्री को “बचाने का अभियान” करार दिया है। अब सभी की नजरें 28 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और SIT की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ अगला कदम क्या होगा।