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भोपाल नगर निगम (BMC) ने शहर में 22 से अधिक नए ओपन जिम स्थापित करने की योजना बनाई है। इस पर करीब 31 लाख रुपये खर्च होंगे। हालांकि, शहर में पहले से लगे अधिकांश ओपन जिम खस्ताहाल पड़े हैं। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, ओपन जिम की शुरुआत वर्ष 2018 में शहर के विभिन्न पार्कों में की गई थी। उद्देश्य था कि सुबह-शाम टहलने वाले लोग व्यायाम कर स्वस्थ रहें। शुरुआत में पहल को अच्छा प्रतिसाद मिला, लेकिन जल्द ही मशीनों के रखरखाव में लापरवाही के कारण हालात बिगड़ गए। आज की स्थिति यह है कि शहर के करीब 80% ओपन जिम पूरी तरह बंद पड़े हैं। लोहे की मशीनें या तो टूट चुकी हैं, जंग खा रही हैं या चोरी हो चुकी हैं। इसके बावजूद निगम ने 125 नई मशीनें खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है। इनमें पांच प्रकार की मशीनें शामिल हैं – बॉडी शेपर (ट्विस्टर), लेग एंड थाई एक्सेसराइज़र, एयर स्विंग, लेग प्रेस और बाइसिकल। प्रत्येक मशीन की 25-25 यूनिट लगाई जाएंगी। नई जिम की लोकेशन पार्षदों की मांग के आधार पर तय होगी और नगर निगम की महापौर मालती राय इनके लोकार्पण की शुरुआत करेंगी। निगम के खेल प्रकोष्ठ का कहना है कि प्रत्येक ओपन जिम के साथ दो साल की मेंटेनेंस वारंटी होती है, लेकिन पुरानी मशीनें अब पांच साल पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर बुधवार से 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद, मध्य प्रदेश के उद्योगपति अब अपने निर्यात कारोबार को बनाए रखने के लिए अफ्रीका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया जैसे नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की ओर देख रहे हैं। अमेरिका फिलहाल एमपी के कुल वैश्विक निर्यात का लगभग 16% हिस्सा है, जिसकी कीमत ₹13,509 करोड़ आँकी गई है। इस टैरिफ का सबसे बड़ा असर टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ने की संभावना है। भोपाल के बागरोधा स्थित खाद्य और वस्त्र उद्योग चलाने वाली अल्का अग्रवाल ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर प्रभावित हुआ है क्योंकि यह मुख्य बाज़ारों में से एक था। उन्होंने कहा—“पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने यूरोपीय संघ जैसे नए बाजार खोलने की पहल की है। अब ध्यान ईयू, अफ्रीकी देशों और ऑस्ट्रेलिया पर केंद्रित किया जा रहा है। असर ज़रूर है, लेकिन उतना गहरा नहीं जितना अनुमान लगाया गया था।” पिथमपुर के उद्योगपति गौतम कोठारी का मानना है कि टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर पर असर दिखेगा, लेकिन यह गंभीर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि निर्यातक बांग्लादेश जैसे देशों के रास्ते अमेरिकी बाजार तक पहुँचने के विकल्प तलाश सकते हैं। वहीं, भोपाल के उद्योगपति सी. बी. मालपानी ने कहा कि असर तुरंत दिखेगा क्योंकि सप्लाई बाधित होगी। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका भारतीय दवाओं के बिना अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। उनका मानना है कि कई निर्यातक कनाडा या अन्य देशों के रास्ते अमेरिकी मांग पूरी करेंगे और स्थिति कुछ महीनों में स्थिर हो जाएगी। टेक्सटाइल निर्यात को झटका मध्य प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2024–25 में अमेरिका को किए गए परिधान और वस्त्र निर्यात के आँकड़े बताते हैं कि अमेरिका को कुल ₹13,509 करोड़ के निर्यात में से ₹3,546 करोड़ सिर्फ टेक्सटाइल और परिधान से जुड़े हैं। अमेरिका को एमपी से होने वाले कुल टेक्सटाइल निर्यात (HSN 52–63) में 26% योगदान है। इनमें से सिर्फ HSN 63 (टेक्सटाइल आर्टिकल्स और पुराने कपड़े) का हिस्सा ही 85% से अधिक है।

भोपाल जिला प्रशासन ने बुधवार को पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग की 99 एकड़ भूमि का सीमांकन अभियान शुरू किया। अनंतपुरा स्थित इस भूमि पर कुख्यात मछली परिवार द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आई थीं। सुबह 11 बजे कोकता बायपास से शुरू हुए इस सर्वे में तीन तहसीलदार, तीन राजस्व निरीक्षक और 11 पटवारी शामिल हुए। पूरी कार्यवाही एसडीएम रविश कुमार श्रीवास्तव और तहसीलदार सौरभ वर्मा की देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। अधिकारियों ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा पाया, उन्हें लाल घेरे से चिन्हित किया, जिससे आसपास के स्थानीय निवासियों में चिंता का माहौल बन गया कि कहीं उनके मकान भी अधिग्रहित भूमि की श्रेणी में न आ जाएं। यह कार्रवाई मछली परिवार पर पिछले 23 दिनों से जारी शिकंजे का ही हिस्सा है। अब तक लगभग 150 करोड़ रुपये की सात अवैध संपत्तियां ध्वस्त की जा चुकी हैं। इनमें 21 अगस्त को आरोपी शाहवर मछली का 15 हजार वर्गफीट का आलीशान बंगला भी शामिल है, जिसे नशा तस्करी और दुष्कर्म मामलों से जोड़ा गया है। इससे पहले 30 जुलाई को परिवार की छह संपत्तियां तोड़ी गई थीं। अधिकारियों के अनुसार, राजस्व अभिलेखों में परिवार के पास कोकता बायपास क्षेत्र में 26 एकड़ जमीन दर्ज है, जिसमें से करीब 12 एकड़ निजी कॉलोनाइज़र्स को बेची जा चुकी है। प्रशासन ने मछली परिवार के सदस्यों सहित 20 लोगों को नोटिस जारी कर सीमांकन प्रक्रिया में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। एसडीएम श्रीवास्तव ने बताया कि यह 99 एकड़ भूमि 1990 के दशक में पशुपालन विभाग को आवंटित की गई थी। विभाग ने हाल ही में यहां राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र तथा पशुओं के लिए चराई स्थल विकसित करने हेतु सीमांकन का अनुरोध किया था। अधिकारियों का अनुमान है कि यह प्रक्रिया 7 से 10 दिनों में पूरी हो जाएगी।