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Bhopal’s water supply system is set for a major revamp with the launch of a ₹582-crore project under the AMRUT 2.0 scheme, aimed at expanding and modernising the city’s pipeline and storage network. Chief Minister Mohan Yadav will lay the foundation stone for the project on Thursday. Key Features of the Project The expansion will also cover newly developing areas like Ratibad, Neelbad, Maliphedi, Hathaikheda, Bagli, Danish Hills, Guradi Ghat, Laharpur, and Arvind Vihar, ensuring equitable access to piped water. Additional Civic Works Alongside the water project, the Chief Minister will inaugurate other civic infrastructure initiatives worth ₹16.76 crore under BMC’s Mechanical Department, including: The event will also see the distribution of compassionate appointment letters to families of deceased municipal employees, and honouring 10 sanitation workers for their contribution to Bhopal’s top national rank in Swachh Survekshan 2024. Addressing Future Water Demand Currently, Bhopal’s 25-lakh population consumes about 440 MLD (million litres per day) of water. By 2040, demand is projected to rise to 575 MLD, leaving a gap of 135 MLD. The project is designed to bridge this gap and secure supply for the next 15 years. Civic Preparedness BMC Commissioner Harendra Narayan said all preparations for the launch are complete, and the initiative will significantly strengthen Bhopal’s urban infrastructure while supporting sustainable growth.

भोपाल। ग्रामीण नल-जल योजना के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन को लेकर बनी नीति को आगामी तीन वर्षों तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) लागू करेगा। इस संबंध में हुई बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में समझौता हुआ। दरअसल, एकल-ग्राम योजनाओं के रखरखाव को लेकर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग और पीएचईडी के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह तय किया गया कि अगले तीन वर्षों तक पीएचईडी ही इसका संचालन और रखरखाव करेगा। इसके बाद भविष्य के लिए नई नीति पर विचार किया जाएगा। फिलहाल, जलकर (पानी के बिल) की वसूली का कार्य पंचायतें पहले की तरह करती रहेंगी। बैठक में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि नल-जल योजना के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए स्थायी नीति बनाई जानी चाहिए। पीएचईडी के प्रमुख सचिव पी. नरहरी ने बताया कि वर्ष 2019 में केवल 13.53 लाख ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन से जल आपूर्ति मिल रही थी, जो मात्र 12.11% आबादी थी। अब यह आंकड़ा बढ़कर 78.64 लाख हो गया है और 70.41% ग्रामीण परिवार योजना का लाभ उठा रहे हैं। नरहरी ने कहा कि लक्ष्य है कि प्रदेश के 1.11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक इस योजना के माध्यम से जल आपूर्ति पहुंचाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल शाही परिवार की संपत्ति विवाद से जुड़े मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मामला पुनः भोपाल की निचली अदालत को भेजा गया था। यह विवाद भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्तियों से जुड़ा है। 1962 में उनकी बेटी साजिदा सुल्तान — जो अभिनेता सैफ अली खान की दादी थीं — को अकेली वारिस घोषित किया गया था। अब नवाब के भाइयों और अन्य रिश्तेदारों के वंशज इस दावे को चुनौती दे रहे हैं। याचिका में क्या कहा गया है?8 अगस्त को जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया। अपील ओमर फारूक अली और राशिद अली (नवाब ओबैदुल्ला खान के वंशज) ने दायर की है। उनके वकील आदिल सिंह बोपराई ने कहा कि हाईकोर्ट ने 30 जून के फैसले में तालत फातिमा (रामपुर) मामले के सिद्धांत को दोहराया कि नवाब की संपत्तियाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार वारिसों में बंटनी चाहिए। हालांकि, इस सिद्धांत को मान्यता देने के बावजूद, हाईकोर्ट ने मामला गलत तरीके से फिर से विचार हेतु ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। मौजूदा याचिका इसी पुनर्विचार आदेश को चुनौती देती है। न्यायिक इतिहास2019 में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया था कि रामपुर नवाबी संपत्ति तालत फातिमा मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार सभी वारिसों में बंटेगी। मप्र हाईकोर्ट ने 14 फरवरी 2000 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था, जिसमें केवल नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान, उनके बेटे दिवंगत क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और उनके वारिस — सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा सुल्तान और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर — को विशेष अधिकार दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह निर्णय 1997 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर आधारित था, जिसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने मामला ट्रायल कोर्ट को पुनर्विचार के लिए भेजा। विवाद का एक और पहलू2015 में सरकार ने हमीदुल्ला खान की सबसे बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान की संपत्तियाँ अपने कब्जे में ले ली थीं, क्योंकि वह पाकिस्तान चली गई थीं। भारत में उनकी संपत्तियों को ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित किया गया। जबलपुर के वकील राजेश कुमार पंचोली (पटौदी परिवार के पूर्व अधिवक्ता) ने बताया कि 1972 में इस विवाद में 20 से अधिक दावेदार थे। 2019 के रामपुर केस ने सभी वारिसों (महिलाओं सहित) को हिस्सा देने की बात कही थी, लेकिन पंचोली का कहना है कि यह निर्णय भोपाल पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकता, क्योंकि 1972 से अब तक भोपाल, सीहोर और रायसेन में फैली कई नवाबी संपत्तियाँ बिक चुकी हैं या अन्य लोगों के कब्जे में हैं। फिलहाल, हाईकोर्ट ने मामले के अंतिम निपटारे तक किसी भी नई बिक्री या ट्रांसफर पर रोक लगा रखी है।

क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को एमडी ड्रग्स तस्करी के आरोपी यासीन अहमद से जुड़े एक और युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी के पास से देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पिछले एक महीने में क्राइम ब्रांच अब तक पांच पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस जब्त कर चुकी है। एडिशनल डीसीपी (क्राइम ब्रांच) शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी की पहचान लारीब खान (25), निवासी जहांगीराबाद के रूप में हुई है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुरानी जेल रोड के पीछे एक युवक अपराध करने की नीयत से हथियार लिए खड़ा है। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और लारीब को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसकी पैंट की जेब से देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। पूछताछ में लारीब ने कबूला कि उसने यह हथियार करीब 4–5 महीने पहले यासीन अहमद से 24 हजार रुपये में खरीदा था। उसने यह भी खुलासा किया कि यासीन पूरे शहर में अवैध हथियारों की सप्लाई करता है। लारीब के यासीन अहमद और अंशुल उर्फ भूरी से ड्रग्स कारोबार में भी संबंध रहे हैं। वह यासीन से एमडी ड्रग्स खरीदा करता था। पुलिस का मानना है कि यासीन अहमद से आगे की पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। उस पर पहले से ही शहर के विभिन्न थानों में दर्जनभर से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें ड्रग्स, हथियार, महिलाओं से जुड़े अपराध और अन्य अपराध शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी लारीब के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया।

भोपाल क्राइम ब्रांच ने केरल के मलप्पुरम और कोझिकोड से गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन पर फर्जी बैंक खातों की बिक्री कर ₹9.35 लाख की शेयर मार्केट निवेश ठगी में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपी पीड़ितों को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर नकली एप्लिकेशन के जरिए निवेश कराते थे और जैसे ही बड़ी रकम जमा होती, खातों को ब्लॉक कर देते थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला कोहेफिजा, भोपाल निवासी मोहम्मद जैनुल की शिकायत पर दर्ज हुआ। उन्हें PMHDFC नामक ऐप के जरिए सहज सोलर नामक फर्जी कंपनी से जोड़कर 9.35 लाख रुपये की चपत लगाई गई। आरोपियों ने शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए छोटी रकम वापस की, लेकिन जैसे ही बड़ी राशि जमा हुई, पीड़ितों के अकाउंट ब्लॉक कर पैसे विदेश भेज दिए गए। जांच में सामने आया कि दुबई के एटीएम से भी ठगी की रकम निकाली गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान व्हाट्सएप नंबर, नकली एप्लिकेशन और फर्जी बैंक खातों का पता लगाया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मुहम्मद नबील, शमशाद पी, आशीक साजिर टी और मोहम्मद दानिश सीके बताए गए हैं। इनके पास से पासबुक, एटीएम कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इससे पहले भी केरल और महाराष्ट्र से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह का मोडस ऑपरेंडी महंगे दामों पर बैंक खाते खरीदना, उन्हें विदेश में बैठे साइबर अपराधियों को बेचना और ठगी की रकम विदेशी मुद्रा में निकालना था। मामले की आगे जांच जारी है।