अरेरा कॉलोनी में अवैध व्यावसायिक निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की प्रधान पीठ जबलपुर ने भोपाल की अरेरा कॉलोनी (ई-1 से ई-5) में हो रहे अवैध व्यावसायिक निर्माणों को लेकर राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह आदेश एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसे एससी मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य पुरुषोत्तम शुक्ला और पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष पांडे ने दाखिल किया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने इस संबंध में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, टीएंडसीपी आयुक्त, भोपाल कलेक्टर और नगर निगम अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में मध्यप्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1973 और भोपाल विकास योजना 2005 का हवाला देते हुए बताया कि कैसे इन कानूनों की अवहेलना कर आवासीय भवनों को मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया जा रहा है। इसके कारण क्षेत्र में यातायात दबाव, प्रदूषण, नालियों का जाम होना और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में गिरावट जैसे गंभीर मुद्दे उत्पन्न हो गए हैं। याचिका में 10 नंबर मार्केट और उसके आसपास की बदहाल यातायात व्यवस्था, लगातार लगने वाले जाम, ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों को लॉक करने और चालान जारी करने जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह क्षेत्र मूलतः आवासीय प्रयोजन के लिए आरक्षित था, लेकिन अब यह अवैध व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है, जिससे संपूर्ण व्यवस्था चरमरा गई है। चूंकि इस क्षेत्र के लिए कोई पूर्व नियोजन नहीं किया गया था और न ही बाद में कोई सुधारात्मक उपाय किए गए, ऐसे में जब नागरिक इस अव्यवस्थित बाजार में पहुंचते हैं तो उन्हें भारी जाम और अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है।

सड़क सुरक्षा पर सख्ती: जस्टिस सपरे ने दिए छह महीने में बदलाव के निर्देश, ई-रिक्शा पहल की सराहना

सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अभय मनोहर सपरे ने गुरुवार को भोपाल में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार के लिए आगामी छह महीनों में ठोस और समयबद्ध कदम उठाए जाएं। उन्होंने शहर की ई-रिक्शा पहल की सराहना करते हुए इसे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की दिशा में सराहनीय बताया। पिछले पांच वर्षों के सड़क दुर्घटना आंकड़ों, ब्लैक स्पॉट की पहचान, वाहन फिटनेस, ड्राइविंग टेस्ट, लाइसेंस व बीमा अनुपालन, ओवरलोडिंग और स्पीड नियंत्रण जैसे विषयों पर समीक्षा की गई। जस्टिस सपरे ने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम समेत सभी विभागों को मिलकर समन्वित प्रयास करने होंगे। उन्होंने अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्पष्ट सुधार के निर्देश दिए और समिति की पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। सख्त नियम और जनजागरूकता पर ज़ोर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को देखते हुए उन्होंने ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन पर बल दिया, खासतौर पर हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य करने, नशे में गाड़ी चलाने पर कड़ी कार्रवाई करने, और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की सिफारिश की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मी भी इन नियमों का पूरी तरह पालन करें। स्कूल-कॉलेज के छात्रों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने, मीडिया के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने, और रक्षक योजना एवं कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता बताई। साथ ही, उन्होंने बड़े संस्थानों से कर्मचारियों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने और परिवारों से बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने की अपील की। मध्यप्रदेश से शुरू हुआ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन राज्य स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ जस्टिस सपरे ने रोड सेफ्टी मिशन का शुभारंभ किया, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलेगा। उन्होंने कहा, “जिस तरह स्वच्छता में इंदौर ने देश में मिसाल कायम की, वैसे ही सड़क सुरक्षा में मध्यप्रदेश अग्रणी बनेगा।” उन्होंने सभी 55 जिलों के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक सुरक्षा नीति अपनाने की बात कही। मुख्य सचिव जैन ने जानकारी दी कि आईआईटी-मद्रास पहले चरण में 9 जिलों को तकनीकी सहायता देगा, जो बाद में 6 और जिलों तक बढ़ेगा। इस कार्य में पुलिस, नगरीय निकाय, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम करेंगे। योजनाओं में शामिल हैं—ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन, अधिक ड्राइविंग संस्थान, तेज एंबुलेंस सेवा, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और विद्यालय स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम। परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने राज्य का रोड सेफ्टी एक्शन प्लान प्रस्तुत किया। कमिश्नर ने जारी किए सख्त निर्देश भोपाल के पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्रा ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले के सभी पुलिसकर्मी दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समुदाय-स्तर पर जुड़ाव बढ़ाकर नियमों के सख्त पालन की बात कही। अगले चरण में समिति नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिलों का दौरा कर समीक्षा करेगी। इससे पहले इंदौर में समीक्षा पूरी हो चुकी है।

महाकाल मंदिर के पास सैनिक ट्रांजिट सुविधा बनाने की योजना, मुख्यमंत्री से मिले सेना अधिकारी

सेना के अधिकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव से भेंट कर उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास सैन्यकर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए ट्रांजिट सुविधा निर्माण हेतु भूमि आवंटन का अनुरोध किया। अधिकारियों ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत पाल सिंह, सुदर्शन चक्र कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सैन्य तथा नागरिक सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कोर कमांडर ने महाकाल मंदिर के समीप ट्रांजिट सुविधा के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा उन्होंने ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में सेना वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन (AWWA) के माध्यम से सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए आवास निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया। BSL ग्लोबल आउटरीच समिट में भाग लेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को दिल्ली में आयोजित हो रहे BSL ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में भाग लेंगे। यह दो दिवसीय सम्मेलन कपड़ा और परिधान उद्योग से जुड़ा है। मुख्यमंत्री दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मध्यप्रदेश राज्य के पवेलियन का दौरा करेंगे और विभिन्न टेक्सटाइल कंपनियों के प्रमुखों से निवेश संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान वे वॉलमार्ट, एचएंडएम, वाइल्डक्राफ्ट और ब्लैकबेरी जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों से एक-से-एक बैठकें करेंगे। वे मध्यप्रदेश की निवेश नीति और टेक्सटाइल सेक्टर में संभावनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

इंजीनियर कपिल शर्मा की हत्या का खुलासा: दो आरोपी गिरफ्तार, वेतन वृद्धि और अपमान बना हत्या का कारण

भोपाल के सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र में एक अंधी हत्या का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया। पुलिस ने इंजीनियर और बिल्डर कपिल शर्मा (45) की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक का शव 6 जुलाई को पिपलिया जाहिरपीर गांव में एक सुनसान स्थान पर उसकी कार के अंदर मिला था, जहां उसका गला रेता हुआ था। कपिल शर्मा, जो बाग सेवनिया क्षेत्र के निवासी थे, 3 जुलाई से लापता थे। उनकी पत्नी ऋचा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने विशेष जांच टीम (SIT) गठित की और मामले की जानकारी देने वाले को ₹10,000 का इनाम भी घोषित किया। पूछताछ के दौरान, पुलिस ने कपिल के गोदाम में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले दीपक साहू उर्फ लल्लू को हिरासत में लिया। SHO रामबाबू चौधरी के नेतृत्व में पूछताछ में दीपक ने हत्या की बात कबूल की और बताया कि उसने अपने साले पप्पू अर्मा उर्फ शर्मा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दीपक ने खुलासा किया कि 3 जुलाई को कपिल ने उसे अंडरपास पेट्रोल पंप के पास मिलने बुलाया था। वहां कार में बैठकर शराब पीते समय कपिल ने एक बार फिर से उन्हें अपशब्द कहे और अपमानित किया। इस पर गुस्से में आकर पप्पू ने पीछे से कपिल का गला रस्सी से दबाया और दीपक ने स्टील कटर से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों ने कपिल का लैपटॉप, प्रिंटर, सोने की चेन, झुमके, सोने की टॉप्स, एप्पल मोबाइल फोन और नकद रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए सभी सामान बरामद कर लिए हैं। वेतन और अपमान बना हत्या की वजह SP सिन्हा के अनुसार, दीपक साहू जो हबीबगंज का निवासी है, मृतक कपिल शर्मा के यहां मजदूरी करता था और उसे मात्र ₹1,500 मासिक वेतन मिलता था। कई बार वेतन बढ़ाने की मांग करने पर कपिल उसे अपमानित करता था। इसी अपमान और वेतन से जुड़ी नाराजगी को दीपक ने अपने साले के साथ साझा किया और दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। क्राइम शोज से ली प्रेरणा दीपक ने पुलिस को बताया कि उसने हत्या से पहले कई क्राइम थ्रिलर फिल्में और वेब सीरीज़ देखीं थीं। हत्या के वक्त दोनों आरोपियों ने दस्ताने पहन रखे थे ताकि घटनास्थल पर उनके फिंगरप्रिंट न मिलें।

भोपाल में खुलेगा पहला ‘महसीर कैफे’, मध्यप्रदेश सरकार का नया मछली व्यापार मॉडल | जैन समाज ने जताया विरोध

मध्यप्रदेश सरकार राज्य में पहली बार ‘महसीर कैफे’ शुरू करने जा रही है, जहां प्रोटीन युक्त साफ-सुथरी मछलियां और सीफूड आम लोगों को परोसा जाएगा। इस योजना का पहला चरण भोपाल से शुरू होगा, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके बाद इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में भी ऐसे कैफे खोले जाएंगे। महसीर मछली, जिसे मध्यप्रदेश की राज्य मछली का दर्जा प्राप्त है, इस कैफे की पहचान होगी। इन कैफे में रेडी-टू-ईट फिश, डेकोरेटिव फिश (सजावटी मछलियां) और अन्य विविध मछली उत्पाद उपलब्ध होंगे। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से इन रेस्टोरेंट्स और कैफे को इंडियन कॉफी हाउस और अमूल मॉडल की तर्ज पर मत्स्य सहकारिता समूहों द्वारा चलाया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को मंत्रालय में आयोजित मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग के अंतर्गत मत्स्य महासंघ की बोर्ड बैठक में लिया गया। क्या बोले मंत्री? मत्स्य कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री नारायण सिंह पंवार ने कहा कि भोपाल में एक प्रमुख स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त पहला महसीर कैफे खुलेगा। इसका उद्देश्य मछली व्यवसाय को बढ़ावा देना है और यह नवाचार देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है। जैन समाज ने जताया विरोध वहीं दूसरी ओर, पूर्व जैन समाज अध्यक्ष प्रमोद जैन ‘हिमांशु’ ने सरकार की इस योजना का विरोध किया। उन्होंने कहा, “मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर यह सच है, तो इसका विरोध होना चाहिए। एक तरफ सरकार शाकाहार को बढ़ावा देने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ मांसाहारी भोजनालय खोल रही है। यह दोहरी मानसिकता को उजागर करता है।” मुख्य बिंदु:

भोपाल में कुख्यात मछली गैंग का भंडाफोड़: ड्रग्स, यौन शोषण, ज़मीन कब्ज़ा और आतंकी लिंक की जांच तेज़

भोपाल में कुख्यात मछली गैंग की आपराधिक गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच की जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसमें गैंग के ड्रग्स तस्करी, यौन शोषण, अवैध ज़मीन कब्ज़ा और संभावित आतंकी कनेक्शन तक के प्रमाण मिले हैं। गिरफ़्तार आरोपियों में डीजे यासीन, शारिक मछली और उनका साथी जग्गा शामिल हैं। एमडी ड्रग्स केस से खुली परतें यह पूरी कार्रवाई एक एमडी ड्रग्स तस्करी के केस की जांच के दौरान शुरू हुई। यासीन के मोबाइल की जब्ती के बाद पुलिस को उसमें 100 से अधिक आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो मिले हैं, जिनमें नशे में धुत युवतियों का यौन शोषण होता दिख रहा है। अधिकारियों के अनुसार, ये वीडियो गैंग द्वारा पीड़िताओं को ब्लैकमेल करने के लिए बनाए गए थे। पुलिस ने कई महिलाओं की पहचान की है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अलग-अलग मामलों में एफआईआर भी दर्ज की जा रही हैं। ₹100 करोड़ से अधिक की ज़मीन हड़पने के आरोप जांच में यह भी सामने आया है कि यासीन और उसके चाचा शारिक मछली ने भोपाल के विभिन्न इलाकों में सरकार और निजी लोगों की ज़मीनें अवैध रूप से कब्ज़ा कर ली हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह कब्ज़ा ₹100 करोड़ से अधिक का हो सकता है। क्राइम ब्रांच की सिफारिश पर जिला प्रशासन ने दोनों के नाम दर्ज संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। हमला और लूट का मामला भी दर्ज कोहे-फिजा क्षेत्र के 25 वर्षीय युवक ने यासीन के खिलाफ हमला और लूट का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि यासीन ने उस पर हमला कर उसका मोबाइल छीन लिया और एक अहम वीडियो डिलीट कर दिया। आतंकी कनेक्शन की आशंका सबसे गंभीर मामला गैंग के संभावित आतंकी संपर्क का है। एक स्थानीय परिवार ने आरोप लगाया है कि मछली गैंग उन पर बम सप्लाई करने का दबाव बना रहा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने 2013 से ही प्रधानमंत्री कार्यालय, सीबीआई और पुलिस को इस बारे में शिकायतें दी थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार का कहना है कि गैंग ने उन्हें बार-बार जान से मारने की धमकी दी और झूठे मामलों में फंसा दिया। अब तक 15 गिरफ्तारियां, जांच जारी डीसीपी क्राइम अखिल पटेल के मुताबिक, “अब यह केवल ड्रग्स या शोषण का मामला नहीं है। इसमें आतंकवाद, ज़मीन माफिया, अवैध हथियार और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं। हम तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द ही और गिरफ्तारियां होंगी।” पुलिस जब्त किए गए मोबाइल फोन से अन्य गैंग सदस्यों की पहचान में जुटी है, साथ ही अवैध हथियारों के नेटवर्क का भी पर्दाफाश करने की दिशा में काम हो रहा है।

भोपाल ड्रग-रेप रैकेट: कॉलेज, जिम और क्लब में नशा देकर छात्राओं से दुष्कर्म, भाजपा नेताओं से जुड़े आरोपियों पर सियासी बवाल

भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ड्रग और मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह जिम, क्लिनिक और कॉलेज परिसरों में सक्रिय था। शुरू में यह मामला केवल ड्रग तस्करी का प्रतीत हो रहा था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के फोन से कई ऐसे वीडियो मिले, जो इस अपराध के कहीं अधिक खौफनाक पहलू को उजागर करते हैं। जांच में सामने आया कि आरोपित युवतियों को ड्रग्स देकर नशीली हालत में उनका यौन शोषण करते थे। आरोपी यासीन के मोबाइल फोन से पुलिस को 20 से अधिक ऐसे वीडियो मिले हैं, जिनमें युवतियों के साथ दुष्कर्म और युवकों के साथ हिंसक हमले दर्ज हैं। वीडियो में नजर आ रही कई महिलाएं कॉलेज छात्राएं बताई जा रही हैं। यह मामला तब शुरू हुआ जब तीन दिन पहले दो ड्रग पेडलर — सैफुद्दीन और आशु उर्फ शाहरुख — को एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में इनसे यासीन (स्थानीय क्लब डीजे) और शावर (रियल एस्टेट कारोबारी) के नाम सामने आए। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे जिम में लड़कियों को “वेट लॉस ड्रग्स” के नाम पर नशीले पदार्थ देते थे। क्लब में आने वालों को यह कहकर ड्रग्स दी जाती थी कि इससे डिप्रेशन में राहत मिलेगी। इसके बाद उन्हें ड्रग्स की लत लगाकर यौन शोषण के जाल में फंसा लिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, दो वाहन — एक महिंद्रा स्कॉर्पियो (यासीन के पास से) और एक महिंद्रा BE-6 (शावर के पास से) — तथा 1.05 ग्राम और 2.052 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं। इस मामले में सियासी रंग भी चढ़ गया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि दो आरोपी भाजपा से जुड़े हैं। इनमें से एक आरोपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के एक सदस्य का बेटा है, जबकि दूसरा भाजपा कार्यकर्ता का भाई बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने आरोपियों की भाजपा नेताओं — विश्वास सारंग, प्रह्लाद पटेल, रमेश्वर शर्मा और बीडी शर्मा — के साथ तस्वीरें भी साझा की हैं। पुलिस अब वीडियो में दिख रही पीड़िताओं की पहचान करने की कोशिश कर रही है और आरोपियों की कस्टडी बढ़वाकर पूछताछ जारी रखी गई है।

CM Mohan Yadav to Lay Foundation for ₹406 Crore Industrial Projects in Bhopal

Chief Minister Mohan Yadav will perform the bhoomi pujan on Thursday for five major industrial units in Acharpura, Bhopal. These projects, spanning the textile, pharmaceutical, and electronics sectors, represent a collective investment of ₹406 crore and are expected to generate employment for over 1,500 individuals. The event will begin with the CM visiting the garment manufacturing unit of Gokaldas Exports, where nearly 2,500 women are already employed. During his visit, Yadav will interact with the women workers and observe the ongoing production processes. The five new units include: These units will be established across a total area of 12.88 hectares. In addition, the CM will distribute letters of intent for land allotment to investors of eight upcoming industries, further boosting the region’s industrial development.

भोपाल में एमडी ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, कुख्यात तस्करों की गिरफ्तारी से चौंकाने वाले खुलासे

भोपाल की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को एक गहरे और संगठित एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में दो कुख्यात ड्रग तस्करों – शाहवर अहमद और उसके भतीजे यासीन अहमद – को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि इन दोनों ने वर्षों में एक संगठित ड्रग नेटवर्क खड़ा किया था, जो जिम जाने वालों और हाई-प्रोफाइल पार्टी सर्कल में शामिल लोगों को निशाना बनाता था। पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले युवाओं को एमडी ड्रग का आदी बनाते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने लगते थे। महिलाओं का यौन शोषण किया जाता था, जबकि पुरुषों को हथियारों की धमकी देकर उनसे पैसे वसूले जाते थे। क्राइम ब्रांच को आरोपियों के मोबाइल फोन से कई चौंकाने वाले वीडियो मिले हैं, जिनमें शोषण और ब्लैकमेल की घटनाएं दर्ज हैं। साथ ही, पिस्तौल और रिवॉल्वर की तस्वीरें भी बरामद हुई हैं। फिलहाल, पुलिस इन मामलों में शामिल पीड़ितों की पहचान कर रही है। क्राइम ब्रांच ने अपील की है कि यदि किसी ने ड्रग्स से जुड़ा शोषण, ब्लैकमेल या उत्पीड़न झेला है, तो वह सामने आए और रिपोर्ट दर्ज कराए। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक शिकायत की जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मध्यप्रदेश में फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की घोषणा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को घोषणा की कि हिंदी फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ को मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री किया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के बाद की, जिसमें उन्होंने खुद फिल्म देखी। मुख्यमंत्री के साथ दिग्गज अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर ने भी फिल्म देखी। इस दौरान अभिनेत्री शुभांगी दत्त और बाल कलाकार विराज अग्रवाल भी मौजूद रहे। फिल्म को एक उद्देश्यपूर्ण संदेश वाली रचना बताते हुए मुख्यमंत्री ने अनुपम खेर और उनकी टीम की सराहना की। खेर ने मुख्यमंत्री निवास पर यादव से मुलाकात की और अपनी पुस्तक “Different but No Less” भेंट की। यह फिल्म 18 जुलाई को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इसे अनुपम खेर स्टूडियो और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) ने संयुक्त रूप से निर्मित किया है। खरीफ सीजन के लिए 31.52 लाख मीट्रिक टन खाद में से 21.05 लाख का वितरण: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि खरीफ सीजन के लिए राज्य में उपलब्ध 31.52 लाख मीट्रिक टन खाद में से 21.05 लाख मीट्रिक टन खाद 20 जुलाई तक वितरित की जा चुकी है। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मार्केटिंग फेडरेशन के डबल लॉक केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक टोकन सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने स्पेन और दुबई यात्रा के अनुभव भी साझा किए। स्पेन की उन्नत बागवानी प्रबंधन, फल उत्पादन और कृषि तकनीकों से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि किसानों की एक टीम को वहां भेजा जाएगा ताकि वे आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर सकें। बाद में, मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग, राजस्व और किसान कल्याण विभाग की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। इसमें बताया गया कि नकली खाद की बिक्री, अवैध भंडारण और कालाबाजारी के मामलों में अब तक 30 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 56 लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और 188 बिक्री केंद्रों को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया जारी है।

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