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ऐशबाग ब्रिज की 90 डिग्री की मोड़ को लेकर उठे विवाद के कुछ सप्ताह बाद, भोपाल का एक और पुल – सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) – अब अपनी ‘साँप जैसी’ संरचना और गलत ढंग से लगाए गए डिवाइडर्स को लेकर चर्चा में है। महज आठ घंटे में दो सड़क हादसे होने से पुल की डिजाइन और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बना यह पुल दो साल से चालू है और मैदा मिल से प्रभात पेट्रोल पंप के बीच प्रमुख कड़ी के रूप में विकसित किया गया था। यह पुल रेलवे स्टेशन की ओर जाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। हालाँकि इसने इलाके में ट्रैफिक को कुछ हद तक राहत दी है, लेकिन हालिया दुर्घटनाओं ने इसकी संरचनात्मक खामियों को उजागर कर दिया है। दोनों हादसों में वाहन चालक पुल की तीव्र मोड़ों को पार करते समय संतुलन खो बैठे। एक मामले में कार डिवाइडर से टकराकर हवा में पलट गई, जबकि दूसरे में एक स्कूल वैन उसी डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हालाँकि अभी तक कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने संकेत दे दिया है कि यदि जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुल की प्रमुख खामियाँ:🔹 साँप जैसी संरचना: सुभाष नगर ओवरब्रिज में एक के बाद एक चार तीखे मोड़—दायाँ, बायाँ, फिर दायाँ और अंत में बायाँ—आते हैं। ये सभी मोड़ कुछ ही सेकंड में पार करने होते हैं, जिससे ड्राइवर को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिल पाता। 🔹 खराब तरीके से लगाया गया डिवाइडर: मैदा मिल की ओर उतरते वक्त एक तेज मोड़ के तुरंत बाद डिवाइडर आ जाता है, जो तेज गति से या रात के समय चलने वाले वाहनों के लिए दुर्घटनाजनक साबित हो रहा है। 🔹 कम ऊंचाई वाला डिवाइडर: डिवाइडर की ऊंचाई इतनी कम है कि रात के समय या कम रोशनी में यह आसानी से नजर नहीं आता। 🔹 ट्रैफिक सिग्नल की खराबी: बोर्ड ऑफिस से प्रभात पेट्रोल पंप की ओर आने वाले वाहनों को जिन्सी चौक से आने वाले ट्रैफिक को पार करना पड़ता है। इस स्थान पर ट्रैफिक सिग्नल बार-बार खराब होता है, जिससे टक्कर की आशंका बढ़ जाती है। विशेषज्ञ की राय:संरचनात्मक इंजीनियर और पुल विशेषज्ञ प्रखर पगारिया ने कहा कि “सर्पिल (serpentine) डिजाइन inherently खतरनाक होती है और केवल तब अपनाई जानी चाहिए जब स्थान की भारी कमी हो।” उन्होंने चेताया कि “अगर कोने, मोड़ और डिवाइडर्स को सावधानीपूर्वक नहीं प्लान किया गया, तो यह खासकर रात के समय चालकों के लिए जानलेवा हो सकता है।” उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी-जल्दी चार मोड़ देना और वह भी बिना पर्याप्त रिस्पॉन्स टाइम के, एक बेहद असुरक्षित डिजाइन को दर्शाता है। निष्कर्ष:बार-बार हो रही दुर्घटनाएं बीएमसी और संबंधित विभागों के लिए चेतावनी हैं कि वे पुल की संरचना की पुन: समीक्षा करें और जल्द से जल्द उचित सुधारात्मक कदम उठाएं, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से रोका जा सके।

भोपाल नगर निगम (बीएमसी) के भवन अनुज्ञा विभाग द्वारा शनिवार को पिपलानी थाने में एम/एस गंधर्व लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया जाएगा। यह कार्रवाई पटेल नगर क्षेत्र में स्कूल, पार्क, अस्पताल और खेल मैदान जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन की अवैध बिक्री के मामले में की जा रही है। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, यह मामला गंभीर रूप से शहरी नियोजन और अनुबंधों के उल्लंघन से जुड़ा है। नगर नियोजक अनुप गोयल ने बताया कि 1.212 एकड़ जमीन जो प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित थी, वह नगर निगम की स्वामित्व वाली थी और 1999 में किए गए अनुबंधों के अंतर्गत संरक्षित थी। इसके बावजूद, बिल्डर अनुज ग्रोवर ने इस जमीन को 27 नवंबर 2024 को जय प्रताप सिंह यादव और अभिषेक आनंद को 3.90 करोड़ रुपये में बेच दिया, जो कि 1962 के डाइवर्जन आदेश और नगर निगम के समझौतों का उल्लंघन है। उक्त जमीन 90.17 एकड़ के उस लेआउट का हिस्सा है जिसे 1961 और 1987 में स्वीकृति दी गई थी। इस लेआउट में स्कूल, अस्पताल, पार्क और सड़क जैसी सार्वजनिक संरचनाओं के लिए विशेष भूखंड निर्धारित थे। 1999 के समझौते की धारा 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ये आरक्षित भूमि नगर निगम के स्वामित्व में ही रहेगी। इस मामले की जानकारी हाल ही में राज्य मंत्री कृष्णा गौर तक पहुंची, जिनके निर्देश पर बीएमसी अधिकारियों ने विस्तृत जांच के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की है। बीएमसी के सीपी गोयल ने ‘फ्री प्रेस’ को बताया कि शिकायत पत्र अब तक थाने में नहीं पहुंचा है, लेकिन सभी संबंधित दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं।

सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष एक हलफनामा पेश कर बताया कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकले 337 मीट्रिक टन पैक किए गए विषैले कचरे का सफलतापूर्वक निपटान पिथमपुर स्थित TSDF संयंत्र में कर लिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि यह खतरनाक कचरा रविवार देर रात तक संयंत्र में जलाया गया, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) के तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी रही। सरकार के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान करीब 850 मीट्रिक टन राख और अवशेष एकत्र हुए हैं, जिन्हें विभिन्न लैंडफिल स्थलों में MPPCB से CTO (सहमति प्रमाण पत्र) मिलने के बाद निपटाया जाएगा। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई 31 जुलाई, 2025 को करते हुए अदालती स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस सुनवाई में राख और अवशेषों के निपटान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। याचिका में हस्तक्षेपकर्ताओं ने दावा किया कि पिथमपुर संयंत्र के आसपास रहने वाले लोगों ने स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की है। इस पर न्यायमूर्ति श्रीधरन ने पूछा कि क्या इस राख को आबादी से दूर किसी स्थान पर सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है? उन्होंने टिप्पणी की कि अगर राख विषैली है तो वह लैंडफिल में भी विषैली ही रहेगी। अदालत ने इस विषय पर NEERI, CPCB और MPPCB के विशेषज्ञों की राय सुनने का निर्णय लिया है। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता आलोक प्रताप सिंह ने 2004 में यूनियन कार्बाइड परिसर से विषैले कचरे के निपटान को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। उनके निधन के बाद, कोर्ट ने इस मामले को स्वत: संज्ञान में लेकर सुनवाई जारी रखी। राज्य सरकार द्वारा पेश हलफनामे में बताया गया कि 27 फरवरी से 12 मार्च तक पिथमपुर संयंत्र में 30 मीट्रिक टन कचरे का ट्रायल रन किया गया था। इसके बाद हर घंटे 270 किलोग्राम कचरा जलाया गया और 30 जून की रात 1:02 बजे यह प्रक्रिया पूरी हो गई। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से अतिरिक्त 19.157 मीट्रिक टन कचरा भी एकत्र किया गया है, जिसे 3 जुलाई, 2025 तक निपटाया जाएगा।