June 11, 2025

THE CLIFF NEWS

National Daily Bilingual Newspaper

Tag: India

Jeetendra Kapoor and Family Sell Andheri Plot for ₹855 Crore to NTT Global Data Centers

Veteran Bollywood actor Jeetendra Kapoor and his family have finalized a massive real estate transaction, selling a prime land parcel in Mumbai’s Andheri for ₹855 crore to NTT Global Data Centers and Cloud Infrastructure. The deal marks one of the largest property transactions in the city this year. According to property documents sourced by prop-tech firm Square Yards, the sale involves two contiguous land parcels spread across 9,664.68 square metres (approximately 2.4 acres). The site, known as Balaji IT Park, currently houses three constructed commercial buildings. The transaction, officially registered in May 2025, was facilitated through two family-owned companies — Pantheon Buildcon and Tusshar Infra Developers. While the deal value stands at ₹855 crore, the government-stipulated market value of the property is ₹729.26 crore. A stamp duty of ₹8.69 crore and registration charges of ₹30,000 were paid to complete the transfer. The buyer, NTT Global Data Centers, is a part of Japanese tech giant NTT and holds the position of India’s largest data center provider. The acquisition aligns with NTT’s ongoing expansion of its digital infrastructure footprint in key metro cities. This high-profile sale reinforces Mumbai’s status as a hotbed for real estate investment, especially in commercial and IT infrastructure segments, as global tech firms continue to invest in India’s digital future.

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Filmmaker Manish Gupta Booked for Allegedly Stabbing Driver Amid Salary Dispute

Versova Police have launched an investigation after a complaint was filed against filmmaker Manish Gupta, known for films such as Section 375, Rahasya, and 420 IPC, for allegedly stabbing his driver following a heated dispute over salary. The incident reportedly occurred earlier on Friday morning, and the driver, Rajibul Lashkar (38), is currently receiving medical treatment for his injuries. According to a report by mid-day, Gupta has been booked under Section 118 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)—a provision related to voluntarily causing hurt. The FIR was registered at the Versova Police Station, and officials are currently reviewing CCTV footage from the scene to establish the facts. Conflicting Claims from Both Sides While the driver claims that the filmmaker attacked him with a knife during a confrontation about unpaid wages, Manish Gupta has denied all allegations, calling them “false and fabricated.” When contacted, Gupta redirected inquiries to his lawyer Dinesh Tiwari, who strongly refuted the charges. “The allegation against my client Mr. Manish Gupta is baseless and false. This is nothing but a deliberate attempt to extort money from my client,” Tiwari said. He further claimed that Rajibul Lashkar has a criminal background, including an alleged case of bank fraud, and insisted that the driver’s complaint was a “pressure tactic.” Tiwari also confirmed that they plan to initiate counter-legal action against Lashkar for providing false information and filing what he describes as a “fake FIR.” Driver’s Lawyer Demands Immediate Arrest Meanwhile, Advocate Ali Kaashif Khan Deshmukh, who is representing the driver, has demanded Gupta’s immediate arrest, citing the seriousness of the assault. He maintains that his client is the victim and is cooperating fully with the investigation. The case has garnered attention due to Manish Gupta’s standing in the film industry, known for crafting courtroom and crime thrillers rooted in real-life cases. The ongoing probe by the Mumbai Police will likely determine the next course of legal action. Further developments are awaited as both sides prepare for what could become a prolonged legal confrontation.

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2012 Coal Scam: Former Top Bureaucrats Acquitted, Private Firm Convicted

In a significant development in the long-running 2012 coal allocation scam, a special Central Bureau of Investigation (CBI) court on Friday acquitted former coal secretary H.C. Gupta, former joint secretary (coal) K.S. Kropha, and former director (coal allocations) K.C. Samaria. The case pertains to alleged irregularities in the allocation of the Mahugarhi coal block in Jharkhand. However, JAS Infrastructure Capital Ltd and its then director Manoj Kumar Jayaswal were convicted for cheating and criminal conspiracy. Special Judge Sanjay Bansal ruled that the company submitted false and misleading claims about its financial net worth, which led to the improper allocation of the coal block. Arguments for sentencing are scheduled for 8 July 2025. CBI’s Ongoing Investigation According to a CBI spokesperson, this case marks the 19th conviction out of 54 coal block allocation cases investigated by the agency. The CBI had initially filed a closure report in this matter in November 2014, but the court rejected it and ordered further investigation. During the trial, 18 prosecution witnesses were examined to establish the fraudulent nature of the company’s claims. Previous Cases Involving the Acquitted Officials This is not the first coal allocation case involving Gupta, Kropha, and Samaria. In 2017, the trio was convicted in a separate case involving irregularities in the allocation of coal blocks in Madhya Pradesh to Kamal Sponge Steel & Power Ltd (KSSPL). They were granted bail the same day. Earlier this year, in April 2025, the same judge discharged Gupta and Kropha in another Jharkhand coal block case related to Mednirai, citing insufficient evidence. Background: The 2012 Coalgate Scandal The coal scam—popularly known as Coalgate—erupted in 2012 when the Comptroller and Auditor General of India (CAG) alleged that coal blocks had been allocated to private companies without transparent bidding processes. The CAG estimated a notional loss of ₹1.86 lakh crore to the exchequer, sparking public outrage and political turmoil. The revelations significantly dented the credibility of the Congress-led UPA government, and the scandal played a key role in the party’s defeat in the 2014 general elections, paving the way for the BJP-led NDA to come to power. With nearly half of the 54 cases still pending, the acquittals and convictions continue to shape the legacy of one of India’s largest corruption scandals, while questions linger about corporate accountability and institutional oversight in the allocation of natural resources.

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Preity Zinta Applauds Punjab Kings’ Spirit After Narrow IPL 2025 Final Loss

Preity Zinta, co-owner of the Punjab Kings franchise, has penned a heartfelt note for fans and players following the team’s valiant performance in IPL 2025. Despite a narrow 6-run defeat in the final against Royal Challengers Bengaluru, Zinta praised the team’s resilience, spirit, and the emotional journey they undertook throughout the season. In an Instagram post that quickly gained traction, the actress wrote, “It didn’t end the way we wanted it to but… the journey was spectacular! It was exciting, entertaining & it was inspiring. I loved the fight & the grit our young team, our shers showed throughout the tournament.” Punjab Kings, led by captain Shreyas Iyer, topped the points table for the first time in over a decade, overcoming injuries, scheduling disruptions, and even the relocation of home games due to unforeseen circumstances. Zinta also highlighted the standout performances by uncapped Indian players and the leadership of Iyer, calling him “our Sarpanch” for leading from the front. “This year was unique. We smashed records even though we lost key players to injury & national duty, witnessed a pause in the tournament, transferred home games to other states & evacuated a stadium! We adapted & topped the points table after a decade & fought till the end in an exciting final,” she wrote. Though the team fell just short of lifting their maiden IPL trophy, Zinta emphasized that the players had already won hearts. “I am so proud of each and every player of Punjab Kings for showing so much character throughout the tournament,” she added, also thanking the support staff and management. Most significantly, Preity expressed her gratitude to the loyal fans—whom she affectionately called the “Sher Squad.” “Most of all a HEARTFELT THANK YOU to our – SHER SQUAD – our FANS that stood with us through thick and thin. Whatever we are & how far we have reached is all because of you,” she said, promising a strong comeback in the next season. “The job is still half done,” she concluded. Her post quickly flooded with emotional responses from fans, many of whom celebrated the team’s journey and praised Zinta for her unwavering support. “PBKS gave it their all. We’re with you till the end!” wrote one fan, while another commented, “You’re the heart of this team, Preity. The boys fought like lions.” The IPL 2025 season officially concluded on June 3, capping off a dramatic and record-breaking tournament for the Punjab Kings.

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Indian Navy to Commission First Indigenous Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft ‘Arnala’ on 18 June 2025

The Indian Navy is poised to mark a significant milestone in its maritime defence capabilities with the commissioning of its first Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW-SWC), Arnala, at the Naval Dockyard in Visakhapatnam on 18 June 2025. The commissioning ceremony will be presided over by the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, and hosted by Vice Admiral Rajesh Pendharkar, Flag Officer Commanding-in-Chief of the Eastern Naval Command. The event will witness the presence of senior naval officers, dignitaries, shipbuilders, and other stakeholders who have contributed to the ship’s development. Arnala is the first of sixteen ASW-SWC class ships being inducted into the Indian Navy, designed and built under the Aatmanirbhar Bharat initiative by Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), Kolkata, in collaboration with L&T Shipbuilders through a Public-Private Partnership (PPP). Delivered to the Navy on 8 May 2025, the ship’s construction was meticulously supervised by the Directorate of Ship Production and Warship Overseeing Teams based in Kolkata and Kattupalli. Named after the historic Arnala Fort located off Vasai, Maharashtra, the warship is a modern embodiment of India’s rich maritime legacy. Just like the fort, which stood as a stronghold against invasions, Arnala has been built to operate with resilience and strength in the face of maritime threats. Its advanced features ensure operational readiness for a range of coastal and subsurface missions. The vessel features more than 80% indigenous components, integrating cutting-edge technologies and systems developed by Indian defence firms such as Bharat Electronics Limited (BEL), L&T, Mahindra Defence, and MEIL. Notably, the project has involved over 55 Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), stimulating domestic industry growth and generating considerable economic activity. With a length of 77.6 metres and a gross tonnage exceeding 1490 tonnes, Arnala is the largest Indian Naval warship to be powered by a Diesel Engine-Waterjet propulsion system. It is equipped for Subsurface Surveillance, Search and Rescue (SAR) operations, and Low-Intensity Maritime Operations (LIMO), making it a versatile platform in the Indian Navy’s coastal defence arsenal. The commissioning of Arnala represents a transformative leap in India’s maritime defence, reinforcing coastal security and underlining the country’s emergence as a self-reliant naval power in the strategically significant Indian Ocean Region.

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राहुल गांधी का आरोप: “महाराष्ट्र चुनाव 2024 में बीजेपी ने लोकतंत्र को हाइजैक किया”

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में बीजेपी ने “मैच फिक्सिंग” करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया और सत्ता हासिल की। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी वाली ‘महायुति’ गठबंधन ने कुल 288 में से 235 सीटें जीतकर राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी अकेले 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राहुल गांधी ने एक लेख और सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए बीजेपी पर “चुनाव चुराने” का आरोप लगाते हुए पांच-चरणीय साजिश का ज़िक्र किया। उन्होंने इसे “चुनाव में धांधली का ब्लूप्रिंट” बताया। राहुल गांधी द्वारा बताए गए पांच कदम: राहुल गांधी ने अपने लेख में लिखा, “यह मामूली स्तर की धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक औद्योगिक पैमाने पर की गई साजिश है जिसमें हमारे राष्ट्रीय संस्थानों को कब्ज़े में लिया गया है।” चुनाव आयोग की नियुक्ति पर विवादगांधी ने 2023 में केंद्र द्वारा पारित Election Commissioners Appointment Act पर सवाल उठाया, जिसमें चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि इससे निष्पक्षता खत्म हो गई और कार्यपालिका को अनुचित लाभ मिला। वोटर लिस्ट में अचानक वृद्धि पर सवालराहुल गांधी ने दावा किया कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदाता संख्या 8.98 करोड़ थी, जो 2024 लोकसभा चुनावों में बढ़कर 9.29 करोड़ हुई। लेकिन केवल पांच महीनों में यह आंकड़ा बढ़कर 9.70 करोड़ पहुंच गया। उन्होंने इस वृद्धि को ‘संदिग्ध’ बताया और कहा कि इससे फर्जीवाड़े का अंदेशा होता है। बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने राहुल गांधी के आरोपों को “शर्मनाक और निराधार” बताया। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी बार-बार हमारे संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग ने हर बार इन विषयों पर विस्तार से सफाई दी है।” चुनाव आयोग की सफाईचुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट में वृद्धि युवाओं की बढ़ती भागीदारी और मतदाता जागरूकता अभियान का परिणाम है। लेकिन राहुल गांधी ने इसे भी ‘बयानबाज़ी’ करार दिया और कहा कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। विपक्ष की स्थितिविपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA)—जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और शरद पवार की एनसीपी (SP) शामिल थीं—सिर्फ 50 सीटें ही जीत पाईं। यह उन नेताओं के लिए एक बड़ा झटका रहा, जिन्होंने हाल ही में अपने-अपने दल और चुनाव चिह्न गंवाए थे। निष्कर्ष:राहुल गांधी के आरोप महाराष्ट्र चुनाव परिणामों को लेकर नई बहस छेड़ते हैं। उन्होंने चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी और चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है। आगामी समय में यह मुद्दा संसद से लेकर अदालत तक गूंज सकता है।

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भोपाल में 1000 से अधिक अवैध वाहन वॉशिंग सेंटर, नगर निगम की कार्रवाई शून्य

भोपाल में वाहन धुलाई केंद्रों की संख्या 1,024 से अधिक है, लेकिन भोपाल नगर निगम (BMC) अब तक 1000 से ज्यादा अवैध रूप से संचालित हो रहे वॉशिंग सेंटरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है। BMC अधिकारियों के अनुसार केवल 126 वॉशिंग सेंटर ही वैध रूप से लाइसेंस प्राप्त हैं, जबकि बाकी सभी अवैध रूप से चल रहे हैं और गंभीर जल प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अप्रैल महीने में नगर निगम के 21 जोनों में अवैध वॉशिंग सेंटरों की जांच शुरू की गई थी, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 की टीम के आगमन का हवाला देते हुए किसी भी जोन ने अब तक इनकी सूची नहीं सौंपी है। दो महीने बीतने के बावजूद न तो जांच में कोई प्रगति हुई है और न ही कोई कार्रवाई हुई है। अवैध वाहन वॉशिंग सेंटर संत हिरदारामनगर, एमपी नगर, नेहरू नगर, नरमदापुरम रोड से कोलार तक और पुराने भोपाल के इलाकों में बड़ी संख्या में चल रहे हैं। केवल एमपी नगर इलाके में ही 15 से अधिक ऐसे केंद्र हैं, जहां सुबह से देर रात तक वाहनों की धुलाई की जाती है, वो भी पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करते हुए। हाल ही में हुई एक जांच में सामने आया कि 90% से अधिक वॉशिंग सेंटर प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। नगर निगम ने पहले इन अवैध केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए थे, लेकिन फिर अभियान को टाल दिया गया। अब मानसून नजदीक होने के कारण जल निकासी और प्रदूषण की आशंका बढ़ गई है। लाइसेंस की शर्तें और प्रदूषण का खतरा प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के अनुसार, केवल वही वॉशिंग सेंटर जिन्हें किसी अधिकृत ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के अंतर्गत चलाया जाता है, लाइसेंस के पात्र होते हैं। वर्तमान में ऐसे केंद्रों की संख्या 10% से भी कम है, शेष सभी अवैध हैं। वाहन धुलाई के दौरान निकलने वाला तेलयुक्त पानी बड़ा खतरा बन चुका है। यह गंदा पानी सीधे शहर की नालियों में बहता है, जिससे कीचड़ के साथ मिलकर गंभीर जाम और रुकावटें पैदा होती हैं। हाल ही में हुई प्री-मानसून नाली सफाई के दौरान निगम अधिकारियों ने देखा कि कई नालियां पास के वॉशिंग सेंटरों से आए तेल के कारण जाम हो चुकी हैं। इस विषय में अतिरिक्त नगर आयुक्त, देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा, “लाइसेंस BMC के जलकार्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अगर कोई वॉशिंग सेंटर प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।” निष्कर्ष:अवैध वॉशिंग सेंटर न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि शहर के जल स्रोतों और नाली व्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नगर निगम को चाहिए कि वह जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए, अन्यथा मानसून के दौरान हालात और बिगड़ सकते हैं।

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कश्मीर को देश से जोड़ेगी रेल: पीएम मोदी आज कटरा से करेंगे श्रीनगर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन

जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला ऐतिहासिक रेल संपर्क आज साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जम्मू के उधमपुर जिले के कटरा से उधमपुर–श्रीनगर–बारामुला रेलवे लिंक (USBRL) का उद्घाटन करेंगे। साथ ही, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ होगा, जो 7 जून से नियमित रूप से चलेगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली यात्रा पीएम मोदी की यात्रा को लेकर रामबन और उधमपुर क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डॉग स्क्वॉड, वाहन जांच और कई स्तरीय सुरक्षा घेराबंदी की गई है। यह प्रधानमंत्री की ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली कश्मीर यात्रा है — वह सैन्य कार्रवाई जिसमें पहलगाम आतंकी हमले (22 अप्रैल) के बाद जवाबी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। राज्यपाल ने किया निरीक्षण, ₹46,000 करोड़ की परियोजनाओं का भी होगा उद्घाटन जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को पीएम की रैली की तैयारियों की समीक्षा की और सभी विभागों को समन्वय बनाए रखने तथा सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आज कटरा में रेल परियोजना के साथ-साथ ₹46,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भाजपा ने बताया ‘ऐतिहासिक क्षण’ और ‘ईद का तोहफा’ भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई ने इस रेल संपर्क को एक “ऐतिहासिक उपलब्धि” बताते हुए इसे प्रदेशवासियों के लिए “कीमती ईद का तोहफा” करार दिया। प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि यह सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं, बल्कि आशा, विकास और राष्ट्रीय एकता की भी मिसाल है। इस रेल संपर्क से दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन, कारोबार और अवसरों का नया द्वार खुलेगा। कांग्रेस का कटाक्ष: ‘निरंतरता का महत्व कभी नहीं मानते पीएम’ कांग्रेस ने इस उपलब्धि को शासन में निरंतरता का उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि “पीएम हमेशा आत्म-प्रशंसा की लालसा में पिछली सरकारों की भूमिका को नकारते हैं।” उन्होंने कहा कि इतने बड़े और कठिन विकास परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन शासन की सतत प्रक्रिया का परिणाम है। क्या है USBRL परियोजना उधमपुर से श्रीनगर होते हुए बारामुला तक रेल संपर्क बनाने वाली यह परियोजना भारत के सबसे कठिन रेल मार्गों में से एक मानी जाती है। पुलों, सुरंगों और दुर्गम इलाकों से गुजरती यह लाइन रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पूरा होने से कश्मीर घाटी सालभर सुगम रेल परिवहन से जुड़ जाएगी। निष्कर्ष:यह ऐतिहासिक रेल संपर्क सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के लिए विकास, एकता और अवसरों की नई पटरी है। चाहे वह शासन की निरंतरता की बहस हो या मौजूदा नेतृत्व की प्राथमिकता — कश्मीर अब रेल से भारत की मुख्यधारा से और भी गहराई से जुड़ चुका है।

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भोपाल में हाई-प्रोफाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश: दो इंजीनियर और एक प्राइवेट कर्मचारी गिरफ्तार, ₹1.5 करोड़ की चोरी में लिप्त

भोपाल पुलिस ने गुरुवार को एक हाई-प्रोफाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें दो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और एक प्राइवेट फर्म कर्मचारी शामिल हैं। इन तीनों ने शहर में ₹1.5 करोड़ से अधिक की चोरियों को अंजाम दिया था। गिरोह चोरी से प्राप्त सोना और नकदी को लोन के जरिए रियल एस्टेट में निवेश कर रहा था। सफेद कार बना पहचान का सुराग भोपाल के पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि यह जांच 14 मई को डैनिश कुंज इलाके में हुई बड़ी चोरी के बाद शुरू हुई। घटनास्थल के पास एक संदिग्ध सफेद कार सीसीटीवी में नजर आई। गाड़ी का नंबर स्पष्ट नहीं था, लेकिन मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को यशवंत रघुवंशी (विदिशा निवासी), भूपेंद्र साहू (रायसेन निवासी, वर्तमान में कटारा हिल्स में रहने वाला) और अभिलाष विश्वकर्मा (छिंदवाड़ा निवासी) पर शक हुआ। तीनों की गिरफ्तारी और कबूलनामा पुलिस ने यशवंत को विदिशा से, भूपेंद्र को कटारा हिल्स से और अभिलाष को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों ने कोलार रोड के तीन स्थानों और कटारा हिल्स में एक स्थान पर चोरी की बात स्वीकार की। दिन में रैकी, रात में वारदात गिरोह दिन के समय खाली मकानों की पहचान करता और रात में बाहरी साथियों को बुलाकर चोरी करता। सहयोगियों को होटल में ठहराया जाता और चोरी के बाद उन्हें लूट का हिस्सा देकर शहर से बाहर भेज दिया जाता था। लूट से रियल एस्टेट में निवेश मुख्य आरोपी चोरी का सोना मांडीद्वीप स्थित मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर लोन लेते थे, जिससे रियल एस्टेट में निवेश किया जाता था। पुलिस ने ₹40 लाख मूल्य का सोना फाइनेंस कंपनी से जब्त कर फ्रीज़ किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और जब्ती तीनों आरोपी उच्च शिक्षित हैं — यशवंत और अभिलाष कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, जबकि भूपेंद्र एक निजी कंपनी में कार्यरत है। पुलिस ने इनके पास से सोने-चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के और ₹24,000 नकद बरामद किए हैं। इनके बैंक खातों को भी फ्रीज़ कर दिया गया है, जिनमें चोरी से संबंधित ₹60 लाख की अतिरिक्त लेन-देन का पता चला है। पुलिस की सख्त कार्रवाई भोपाल पुलिस ने इस मामले को संगठित और पेशेवर अपराध मानते हुए, आगे की जांच के लिए वित्तीय लेन-देन और रियल एस्टेट निवेश पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं और भी इस गिरोह ने चोरी की घटनाओं को अंजाम तो नहीं दिया।

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भोपाल नगर निगम ने तीन वर्षों में जमा किए 3 करोड़ रुपये, वर्षा जल संचयन पर नहीं हुआ कोई कार्य

भोपाल नगर निगम (बीएमसी) ने पिछले तीन वर्षों में भवन निर्माण की अनुमति लेने वाले आवेदकों से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के नाम पर तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि सुरक्षा निधि के रूप में जमा की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस राशि से अब तक एक भी वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित नहीं की गई है। भूमि विकास नियम, 2012 के तहत जमा होती है राशि वर्ष 2012 के भूमि विकास नियमों के अनुसार, भवन अनुमति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को वर्षा जल संचयन स्थापना के लिए एक सुरक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। यह राशि वापस पाने योग्य होती है, बशर्ते कि आवेदक वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित कर उसका प्रमाण निगम को प्रस्तुत करे। न धन वापसी का दावा, न सिस्टम की स्थापना व्यवहार में देखा गया है कि अधिकांश संपत्ति मालिक वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने के बाद भी अपनी जमा राशि की वापसी का दावा नहीं करते। वहीं, नगर निगम इन अप्रयुक्त धनराशियों का कोई सकारात्मक उपयोग भी नहीं कर पाया है। वर्ष 2022-23 में ₹1.07 करोड़, 2023-24 में ₹80.48 लाख, और 2024-25 में ₹1.16 करोड़ की राशि निगम ने एकत्र की, परंतु अब तक इससे न तो कोई प्रणाली स्थापित की गई और न ही जनजागरूकता बढ़ाई गई। पानी संकट वाले शहर में यह बड़ी चूक विशेषज्ञों का कहना है कि जल संकट झेल रहे शहर के लिए यह गंभीर चूक है। इस निधि का उपयोग न होना पर्यावरणीय प्रयासों को कमजोर करता है और साथ ही पारदर्शिता व जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करता है। इंदौर मॉडल से तुलना में बीएमसी पिछड़ा इसके विपरीत, इंदौर नगर निगम ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। वहां न सिर्फ वर्षा जल संचयन प्रणाली की निगरानी की जाती है, बल्कि स्थापित करने वालों को सुरक्षा निधि की वापसी भी सुनिश्चित की जाती है। नगर निगम की स्वीकारोक्ति भोपाल नगर निगम के सिटी प्लानर अनूप गोयल ने स्वयं इस विफलता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बहुत कम भवन मालिक वर्षा जल संचयन स्थापित करने के बाद अपनी जमा राशि वापस मांगते हैं। उन्होंने बताया कि 140 वर्ग फुट से बड़े भवनों में यह प्रणाली अनिवार्य है और पूर्व में निगम द्वारा जनजागरूकता अभियान भी चलाए जाते थे। वर्षा जल संचयन: क्या है और क्यों जरूरी है वर्षा जल संचयन एक जल संरक्षण तकनीक है, जिसमें बारिश के पानी को एकत्र कर भविष्य के उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। इससे भूमिगत जलस्तर में सुधार होता है और कुओं व नलकूपों की जल उपलब्धता बढ़ती है। यह प्रणाली छतों से पानी एकत्र कर टैंकों या गड्ढों में संग्रहित करती है और विशेषकर जल संकट वाले क्षेत्रों में यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है।

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