मध्यप्रदेश में फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की घोषणा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को घोषणा की कि हिंदी फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ को मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री किया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के बाद की, जिसमें उन्होंने खुद फिल्म देखी। मुख्यमंत्री के साथ दिग्गज अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर ने भी फिल्म देखी। इस दौरान अभिनेत्री शुभांगी दत्त और बाल कलाकार विराज अग्रवाल भी मौजूद रहे। फिल्म को एक उद्देश्यपूर्ण संदेश वाली रचना बताते हुए मुख्यमंत्री ने अनुपम खेर और उनकी टीम की सराहना की। खेर ने मुख्यमंत्री निवास पर यादव से मुलाकात की और अपनी पुस्तक “Different but No Less” भेंट की। यह फिल्म 18 जुलाई को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इसे अनुपम खेर स्टूडियो और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) ने संयुक्त रूप से निर्मित किया है। खरीफ सीजन के लिए 31.52 लाख मीट्रिक टन खाद में से 21.05 लाख का वितरण: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि खरीफ सीजन के लिए राज्य में उपलब्ध 31.52 लाख मीट्रिक टन खाद में से 21.05 लाख मीट्रिक टन खाद 20 जुलाई तक वितरित की जा चुकी है। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मार्केटिंग फेडरेशन के डबल लॉक केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक टोकन सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने स्पेन और दुबई यात्रा के अनुभव भी साझा किए। स्पेन की उन्नत बागवानी प्रबंधन, फल उत्पादन और कृषि तकनीकों से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि किसानों की एक टीम को वहां भेजा जाएगा ताकि वे आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर सकें। बाद में, मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग, राजस्व और किसान कल्याण विभाग की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। इसमें बताया गया कि नकली खाद की बिक्री, अवैध भंडारण और कालाबाजारी के मामलों में अब तक 30 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 56 लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और 188 बिक्री केंद्रों को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया जारी है।

बागसेवनिया पुलिस ने पकड़े दो शातिर वाहन चोर, ₹2 लाख की चोरी की बाइकें बरामद

बागसेवनिया पुलिस ने रविवार को दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से ₹2 लाख कीमत की चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कीं। पुलिस के अनुसार, आरोपी चोरी की बाइकें फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए दूरदराज के इलाकों में बेचते थे। एडिशनल डीसीपी ज़ोन-2 महावीर सिंह मुजालदे ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था। टीम ने चोरी की घटनाओं के आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बाइक चोरी की वारदातों को कबूल कर लिया। वे सुनसान जगहों और भीड़भाड़ वाले बाज़ारों से बाइक चोरी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुलशन चंदेलकर (20) निवासी बैतूल, मनोहर मेहरा (20) निवासी रायसेन, और भगवान सिंह मेहरा (20) निवासी धार के रूप में हुई है। आरोपी मास्टर चाबी की मदद से बाइक के लॉक खोलकर उन्हें चुरा लेते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से तीन चोरी की बाइकें बरामद की हैं। एक बाइक उस वक्त चुराई गई जब उसका मालिक हबीबगंज नाका के पास सड़क किनारे पेशाब करने रुका था, जबकि दूसरी बाइक AIIMS अस्पताल की पार्किंग से चोरी की गई थी। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

मध्यप्रदेश जल निगम लिमिटेड से जुड़े ₹183 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में CBI ने दो गिरफ्तार

भोपाल/कोलकाता। मध्यप्रदेश जल निगम लिमिटेड (MPJNL) की सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े ₹183.21 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले के मामले में सीबीआई ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में एक राष्ट्रीयकृत बैंक का वरिष्ठ प्रबंधक भी शामिल है। यह जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी। सीबीआई ने गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड और मध्यप्रदेश में 23 ठिकानों पर छापेमारी की। इसी दौरान कोलकाता से दो मुख्य आरोपी — गोविंद चंद्र हांसदा (वरिष्ठ बैंक प्रबंधक) और मोहम्मद फिरोज खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को कोलकाता की स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर लाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर सामने आया मामला यह घोटाला हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सामने आया, जिसके तहत सीबीआई ने 9 मई 2025 को तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए। जांच में पाया गया कि इंदौर की कंपनी तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड ने जल निगम की परियोजनाएं हासिल करने के लिए 8 फर्जी बैंक गारंटियां जमा की थीं। कंपनी को 2023 में मध्यप्रदेश में ₹974 करोड़ की तीन सिंचाई परियोजनाएं आवंटित की गई थीं। इन परियोजनाओं के समर्थन में ₹183.21 करोड़ की जाली बैंक गारंटियां दी गईं। जांच में यह भी सामने आया कि जल निगम को बैंक की आधिकारिक ईमेल आईडी की नकल कर फर्जी ईमेल भेजे गए, जिनमें इन गारंटियों की पुष्टि की गई थी। इस फर्जी पुष्टि के आधार पर ही MPJNL ने कंपनी को परियोजनाएं आवंटित कर दी थीं। देशभर में फैला फर्जीवाड़े का नेटवर्क सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि यह घोटाला केवल मध्यप्रदेश तक सीमित नहीं है। कोलकाता आधारित एक सिंडिकेट देश के विभिन्न राज्यों में इसी तरह जाली बैंक गारंटी के जरिए सरकारी ठेके हासिल कर रहा था। एजेंसी का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सीबीआई यह भी पता लगाने में जुटी है कि किन सरकारी अधिकारियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा संभव हो पाया।

Anushka Shetty’s ‘Ghaati’ Sets Record with ₹36 Crore in Non-Theatrical Rights; Theatrical Deal in Final Stages

Anushka Shetty is making a powerful comeback with her upcoming women-centric action drama Ghaati, and the film is already making waves even before its theatrical release. 🔥 Record-Breaking Deal for Non-Theatrical Rights According to Deccan Chronicle, the film has fetched a staggering ₹36 crore from the sale of its digital and audio rights: This marks one of the highest pre-release non-theatrical deals for a female-led film in Tollywood, signaling strong market confidence in Anushka Shetty’s brand appeal. 🎬 About the Film 💰 Cost Recovery Strategy This suggests that Ghaati will enter the box office in profit even before opening day, a rare feat for a women-centric film. 📈 Why This Matters Female-led films in South Indian cinema have historically faced challenges in matching the commercial pull of male-dominated blockbusters. Ghaati, however, is poised to break that stereotype with: 📝 In Summary Anushka Shetty’s Ghaati is shaping up to be a game-changer for female-centric cinema in Tollywood. With a gripping storyline, powerful direction by Krish Jagarlamudi, and financials already secured, all eyes are now on July 11, when the film hits theatres.

Bill Atkinson, Visionary Apple Software Designer Who Brought Graphics to Personal Computing, Dies at 74

Bill Atkinson, a pioneering software designer at Apple Computer and one of the key figures behind the rise of graphical user interfaces, died on Thursday night, June 5, 2025, at his home in Portola Valley, California. He was 74. His family confirmed the cause of death as pancreatic cancer in a Facebook post. Atkinson’s groundbreaking contributions helped shape the way millions interact with computers today. He was the creator of QuickDraw, a foundational software component used in Apple’s Lisa and Macintosh computers. This sophisticated graphics library enabled the display of images, shapes, and text on a screen, paving the way for a user-friendly graphical interface that visually simulated a desktop environment. QuickDraw was first developed for the Lisa computer, launched in 1983. Though the Lisa was a commercial failure due to its steep $10,000 price tag (equivalent to about $33,000 today), it introduced many of the user-friendly features that would become iconic in Apple’s later machines. A year later, in 1984, QuickDraw was integral to the Macintosh’s revolutionary graphical user interface, which introduced the concept of folders, icons, and application windows to everyday users. Atkinson is also widely credited with inventing the pull-down menu and the double-click gesture—two essential features that transformed user interaction by making navigation intuitive. Before these innovations, personal computers were almost entirely text-based, requiring users to memorize and type complex commands. His work helped make computing accessible to a much broader audience. Apple’s graphical interface drew inspiration from earlier work at Xerox’s Palo Alto Research Center (PARC), where computer scientist Alan Kay envisioned a portable educational computer he called the “Dynabook.” In 1979, Apple co-founder Steve Jobs and a select group of engineers, including Atkinson, were given a private demonstration of the Dynabook project. However, they were not permitted to study the underlying software, forcing the Apple team to develop their own systems—leading to major technical breakthroughs. Atkinson’s innovations not only shaped Apple’s future but also influenced the entire computing industry. His contributions helped transform the computer from a tool for specialists into a device for the masses, forever changing how we interact with technology.

टेक्नोक्रेट्स लॉ कॉलेज के निदेशक अरुण पांडे को छात्राओं से दुर्व्यवहार के आरोप में हटाया गया

भोपाल – टेक्नोक्रेट्स ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स की लॉ कॉलेज शाखा के निदेशक अरुण पांडे को चार छात्राओं द्वारा दुर्व्यवहार के आरोप लगाए जाने के बाद प्रबंधन समिति ने पद से हटा दिया है। छात्राओं ने बुधवार को पिपलानी थाना पहुंचकर पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी निदेशक पर सख्त कार्रवाई और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कॉलेज के प्रशासनिक निदेशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आंतरिक शिकायत समिति ने छात्राओं की शिकायत पर बैठक की और निष्पक्ष जांच कराने का निर्णय लिया। जांच पूरी होने तक अरुण पांडे को लॉ कॉलेज के निदेशक पद से हटाया गया है। उनकी जगह सतीश कुमार सिंह को नया निदेशक नियुक्त किया गया है। पिपलानी पुलिस ने पूर्व निदेशक अरुण पांडे से करीब दो घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पांडे ने आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया, लेकिन छात्राओं से कम उपस्थिति, परीक्षा फॉर्म भरने जैसे मुद्दों पर बहस होने की बात स्वीकार की। अपर डीसीपी (क्राइम) शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को पिछले सात दिनों की सीसीटीवी फुटेज सौंपी है, जिन्हें जांच के लिए खंगाला जाएगा। छात्राओं के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और फुटेज से आरोपों की पुष्टि के प्रयास किए जाएंगे। छात्राओं ने आरोप लगाया कि अरुण पांडे ने उनके साथ न सिर्फ अशोभनीय व्यवहार किया बल्कि आपत्तिजनक और दोहरे अर्थ वाले संवाद भी बोले। जब वे उपस्थिति संबंधित विषय पर उनसे मिलीं, तो उन्होंने अकेले मिलने का दबाव बनाया और कहा कि तभी वे परीक्षा में बैठ सकती हैं। गौरतलब है कि यह संस्थान पहले भी एक बलात्कार और ब्लैकमेलिंग कांड को लेकर विवादों में रहा है, जिसमें मुख्य आरोपी फरहान और अन्य इसी कॉलेज के छात्र थे। फरहान पर आरोप है कि उसने अपनी सहपाठी छात्राओं को फंसाकर बलात्कार किया। इस मामले के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने कॉलेज का दौरा किया था और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर नाराजगी जताई थी।

वित्तीय अधिकार नियमावली 2025 (भाग-1) को कैबिनेट की मंजूरी, 1 जुलाई से होगा लागू

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में वित्तीय अधिकार नियमावली 2025 (भाग-1) को मंजूरी दी गई। यह नियमावली वित्तीय अधिकार नियमावली 2012 (भाग-1) का स्थान लेगी और आगामी 1 जुलाई से प्रभावी होगी। नवीन नियमावली का उद्देश्य शासकीय कार्यों में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इसके तहत राज्य वित्त विभाग को टंकण त्रुटियों को सुधारने और भविष्य में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही, नियमावली का हिंदी संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति भी दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 2012 की नियमावली में संशोधन की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि: नियमावली की प्रमुख नई प्रावधान: यह संशोधित नियमावली प्रशासनिक निर्णयों को तेज, सरल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Bhopal Municipal Corporation Struggles to Sell Over 1,000 Commercial Properties Worth ₹400 Crore

The Bhopal Municipal Corporation (BMC) is facing a persistent real estate crisis, with over 1,059 commercial properties lying unsold across the city despite repeated auction attempts every 5–6 months. These include shops, commercial halls, and plots spread across key locations like MP Nagar, Bairagarh, Nadra Bus Stand, Kokta Transport Nagar, and New Market. Key Issues Hindering Sales According to BMC’s Revenue Department, the market value of these assets is estimated between ₹300–₹400 crore. Still, efforts to monetize them have largely failed, raising concerns over revenue loss and asset underutilization. Breakdown of Unsold Assets What BMC Officials Say Mayor-In-Council (MIC) member Chhaya Thakur clarified that most properties have been developed recently and are not embroiled in legal disputes. “The sale process is often stalled due to insufficient competition. If there’s only one bidder, the sale is cancelled,” she said, emphasizing the need for improved marketing and investor engagement. Way Forward Urban planners and trade analysts suggest: Until then, these crores-worth of commercial assets remain locked and unused — a costly burden on civic resources and a missed opportunity for urban economic growth.

Unprecedented Drop in Chenab River Water Levels Sparks Curiosity, Security Concerns in J&K

In a rare and dramatic sight, the water level in the Chenab River at Akhnoor in Jammu and Kashmir fell below waist height on Monday, prompting hundreds of residents to gather along and even enter its exposed riverbed. This marked one of the lowest levels recorded in years, with locals calling the event “unprecedented.” Why Did It Happen? According to officials cited by The Indian Express, the sudden dip resulted from the temporary closure of sluice gates at the Baglihar and Salal hydroelectric dams, located in Ramban and Reasi districts, respectively. These closures were part of routine desiltation operations carried out over the weekend to refill the reservoirs. However, the timing raised eyebrows. Some officials also hinted at a strategic link to recent diplomatic tensions between India and Pakistan, especially after the April 22 terror attack in Pahalgam. The drop comes shortly after the Indian government announced its intent to suspend the Indus Waters Treaty, the 1960 pact that governs sharing of the Indus river system with Pakistan. Tensions and Treaties The Baglihar and Salal dams are run-of-the-river projects, meaning India can regulate water flow but not stop it permanently. These projects have long been a point of contention, with Pakistan having previously objected to their designs. The disputes even involved World Bank arbitration, leading to design compromises. Rising Curiosity, Falling Caution As the riverbed dried up significantly, locals rushed in — not just out of curiosity but to hunt for old coins, ornaments, or relics exposed by the receding waters. However, by late afternoon, as the sluice gates were gradually reopened, the water levels began rising again. The Jammu and Kashmir Police had to intervene, using loudspeakers to warn of sudden water surges due to upstream rainfall and disperse the crowds for their safety. Locals React Villagers expressed awe and alarm. “We have never seen the Chenab like this,” said one resident, as quoted by PTI. Another remarked that the river’s bed had never been this exposed in living memory. This unusual episode reflects not only the delicate balance of hydrological control and diplomacy but also the public’s fascination and vulnerability when nature and politics intersect.

Opposition Slams BJP MPs for Targeting Supreme Court; BJP Distances Itself from Remarks

The recent remarks by BJP MPs Nishikant Dubey and Dinesh Sharma criticizing the Supreme Court have triggered strong backlash from the Opposition, with several leaders accusing the ruling party of attempting to undermine judicial independence. AIMIM chief and Hyderabad MP Asaduddin Owaisi hit out at Godda MP Nishikant Dubey, demanding that Prime Minister Narendra Modi take immediate steps to stop party members from threatening the judiciary. Senior Congress leader Jairam Ramesh also weighed in, alleging that the Centre is actively working to weaken the authority of the Supreme Court. Responding to the growing controversy, the BJP officially distanced itself from the statements made by its own MPs. A party spokesperson clarified that the comments were “personal statements” and stressed that the BJP “completely rejects” such views. The controversy erupted weeks after the Supreme Court passed a landmark verdict that imposed a three-month deadline for the President and state Governors to grant assent to Bills passed by the legislature for the second time — a move seen as strengthening legislative accountability. Nishikant Dubey’s Contentious Remarks Speaking to ANI, BJP MP Nishikant Dubey expressed deep displeasure with the apex court’s growing involvement in governance. “If one has to go to the Supreme Court for everything, then Parliament and State Assemblies should be shut down,” Dubey said. He accused the judiciary of functioning with bias, saying, “Show me the face, and I will show you the law.” Dubey also took issue with the court’s past decision to decriminalize homosexuality under Section 377 of the IPC, claiming that all major religions consider homosexuality a crime. He criticized the court for allegedly disregarding religious sentiments and claimed the judiciary is stoking religious tensions by its inconsistent approach to temple-mosque disputes like Ram Mandir, Krishna Janmabhoomi, and Gyanvapi. He further questioned the court’s authority to set timelines for the President and Governors, asserting, “You will dictate Parliament? The President appoints the Chief Justice, not the other way around.” Dinesh Sharma Echoes Sentiment Adding to the controversy, BJP leader Dinesh Sharma said that the President of India is “supreme” and that no one, including the judiciary, can direct Parliament. “When Dr. Ambedkar wrote the Constitution, the roles of the Legislature and Judiciary were clearly demarcated. The President has already given assent — no one can challenge her,” Sharma said. As the storm around these remarks intensifies, the issue has turned into a flashpoint over the separation of powers and the role of the judiciary in India’s constitutional democracy.

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