घटिया सड़क निर्माण और विवादित डिज़ाइनों के बीच MPPWD ने नए इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण को अनिवार्य किया

भोपाल: मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (MPPWD) ने हाल के सड़क और फ्लाईओवर निर्माण में खामियों को लेकर उठे विवादों के बीच अपने नए इंजीनियरों के लिए एक अहम फैसला लिया है। विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर सड़क, पुल और फ्लाईओवर के निर्माण और मरम्मत की सही तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया है। यह प्रशिक्षण भारतीय सड़क परिषद (IRC) के मैन्युअल के अनुसार आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इंजीनियरों को एक आंतरिक परीक्षा देनी होगी। केवल वे ही इंजीनियर जिन्हें इस परीक्षा में सफलता मिलेगी, उन्हें फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी। हाल ही में विभाग चर्चा में तब आया जब भोपाल के ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज की बनावट पर सवाल उठे। ओवरब्रिज में तीखा 90 डिग्री मोड़ दिए जाने पर दो प्रमुख मुख्य अभियंताओं सहित आधा दर्जन से अधिक इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद इंदौर में भी इसी तरह के डिजाइन वाले एक अन्य ओवरब्रिज का मामला सामने आया, जहां दो तीखे मोड़ दिए गए थे। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सफाई दी कि यह डिज़ाइन पीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुसार है और मोड़ 114 डिग्री का है। इसी बीच, राजधानी भोपाल सहित अन्य शहरों में बारिश के शुरुआती दौर में ही नई सड़कों पर दरारें और गड्ढे उभर आए, जिससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। जब मंत्री से इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा, “जब तक सड़कें हैं, गड्ढे भी रहेंगे। दुनिया में कहीं भी ऐसी तकनीक नहीं है जिससे गड्ढा-मुक्त सड़कें बन सकें।” इस बयान पर भी काफी आलोचना हुई। विभाग के एक मुख्य अभियंता ने इस सर्कुलर की पुष्टि करते हुए कहा, “हां, सर्कुलर जारी किया गया है। IRC मैनुअल में निर्माण और मरम्मत की सभी तकनीकी जानकारी और मापदंड दिए गए हैं, लेकिन नए इंजीनियर इसे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए यह प्रशिक्षण और परीक्षा अनिवार्य की गई है ताकि वे मैनुअल को गंभीरता से पढ़ें और समझें।” इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में डिज़ाइन संबंधी गलतियों और घटिया निर्माण कार्य की पुनरावृत्ति न हो, और इंजीनियर आधुनिक मानकों के अनुरूप कार्य करें।

एयर इंडिया हादसा: प्रारंभिक रिपोर्ट में विमान या इंजन में कोई तकनीकी खराबी नहीं – सीईओ कैंपबेल विल्सन

भारत में 12 जून को हुए भीषण हवाई हादसे के एक महीने बाद एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने कहा है कि हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट में विमान या उसके इंजनों में कोई यांत्रिक या मेंटेनेंस से जुड़ी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। अपने कर्मचारियों को भेजे एक पत्र में उन्होंने मीडिया में चल रही अटकलों और अफवाहों पर नाराज़गी जताई और सभी से आग्रह किया कि वे इन अनुमानों पर ध्यान देने के बजाय रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों पर भरोसा करें। सीईओ ने लिखा, “प्रारंभिक रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि विमान और उसके इंजन में कोई तकनीकी या मेंटेनेंस से जुड़ी समस्या नहीं थी। सभी आवश्यक मेंटेनेंस कार्य समय पर पूरे किए गए थे। ईंधन की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी और टेक-ऑफ के दौरान भी कोई असामान्यता नहीं पाई गई।” उन्होंने बताया कि दोनों पायलटों ने उड़ान से पहले आवश्यक ब्रीथ एनालाइज़र परीक्षण पास किया था और उनकी चिकित्सकीय स्थिति में भी कोई समस्या नहीं पाई गई थी। इस दर्दनाक हादसे में लंदन जा रहे विमान में सवार 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई थी, जबकि जमीन पर भी 30 लोगों की जान चली गई थी। एएआईबी (Aircraft Accident Investigation Bureau) द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, विमान के फ्यूल स्विच बंद कर दिए गए थे और इंजनों को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी। रिपोर्ट में किसी प्रकार की साजिश या बर्ड हिट के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने स्पष्ट किया है कि यह रिपोर्ट केवल प्रारंभिक निष्कर्षों पर आधारित है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। सीईओ विल्सन ने कर्मचारियों से कहा, “रिपोर्ट में किसी निष्कर्ष या सिफारिश का उल्लेख नहीं किया गया है। जब तक अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आती, हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी प्राथमिकता जांच में पूरा सहयोग देना और अपनी जिम्मेदारियों पर केंद्रित रहना है।” उन्होंने आश्वस्त किया कि हादसे के कुछ ही दिनों के भीतर एयर इंडिया के बेड़े में मौजूद सभी बोइंग 787 विमानों की जांच की गई थी और वे सभी सेवा के लिए उपयुक्त पाए गए। उन्होंने अंत में कहा कि एयर इंडिया के मूल्यों — ईमानदारी, उत्कृष्टता, ग्राहक-केंद्रित सोच, नवाचार और टीमवर्क — को बनाए रखते हुए हमें अपने मिशन पर अग्रसर रहना चाहिए।

Centre Approves ₹1,066.80 Crore Relief for Flood-Hit States; Assam, Uttarakhand Get Major Share

New Delhi – In a key move to support States battered by monsoon-induced calamities, the Union Government on Thursday (July 10, 2025) approved the release of ₹1,066.80 crore to six flood- and landslide-affected States under the State Disaster Response Fund (SDRF). The funds have been allocated as follows: These States have witnessed extremely heavy rainfall, floods, and landslides during the ongoing south-west monsoon, according to the Ministry of Home Affairs (MHA). Cumulative Support in 2025 This year, the Central government has taken a proactive stance in addressing natural disasters: National Relief Force on High Alert The government has also deployed substantial logistical support to affected States, including: The Union Ministry reaffirmed its commitment to working closely with State governments to ensure timely relief, rescue, and rehabilitation of affected populations during the monsoon season. As unpredictable weather patterns intensify due to climate change, this financial and logistical support forms the backbone of India’s disaster preparedness and response system.

कर्नाटक नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सिद्धारमैया और शिवकुमार की दिल्ली में सुरजेवाला से मुलाकात, सीएम ने कहा – “कोई खाली पद नहीं”

नई दिल्ली/बेंगलुरु। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने गुरुवार को कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने स्पष्ट किया कि बैठक में नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में राज्य की संगठनात्मक स्थिति, लगभग 60 निगमों और बोर्डों में लंबित नियुक्तियों और विधायकों से मिले फीडबैक को लेकर बातचीत हुई। सुरजेवाला ने साझा किया विधायकों से मिला फीडबैक पार्टी सूत्रों के अनुसार, सुरजेवाला ने हाल ही में राज्य के दौरे के दौरान 104 विधायकों से मुलाकात की थी। उन्होंने इस दौरान मिले फीडबैक को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के साथ साझा किया। बैठक को पूरी तरह से संगठनात्मक चर्चा बताया गया। सिद्धारमैया बोले – “सीएम पद खाली नहीं, मैं ही मुख्यमंत्री हूं” गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट रूप से कहा, “डी. के. शिवकुमार ने जो कहा है, मैं भी वही कह रहा हूं। मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं ही कर्नाटक का मुख्यमंत्री हूं।” उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। “रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्ट कहा है कि नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। फिर भी अगर अफवाहें उड़ रही हैं, तो उनका कोई आधार नहीं है।” शिवकुमार ने भी बदलाव की बात से किया इनकार राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार भी पहले ही इन अटकलों को सार्वजनिक रूप से नकार चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पार्टी नेतृत्व जो निर्णय लेगा, वह उन्हें मान्य होगा। पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर भी बोले सीएम जब सिद्धारमैया से पूछा गया कि क्या दो साल बाद नेतृत्व परिवर्तन का कोई आंतरिक समझौता था, तो उन्होंने कहा, “ऐसे सवाल सरकार के ढाई साल पूरे होने पर स्वाभाविक हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई समझौता था। अगर ऐसा कोई समझौता होता, तो मैं हाल ही में यह नहीं कहता कि मैं पांच साल तक मुख्यमंत्री रहूंगा।” “हाईकमान का फैसला अंतिम” सिद्धारमैया ने कहा, “अगर कोई व्यक्तिगत राय रखता है, तो क्या वह पार्टी का फैसला हो सकता है? इस पर (मल्लिकार्जुन) खड़गे और राहुल गांधी को बोलना चाहिए। पार्टी का अंतिम निर्णय हाईकमान द्वारा लिया जाएगा।” इस बीच कांग्रेस नेतृत्व ने फिलहाल किसी भी तरह के बदलाव की संभावना से इनकार किया है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि कर्नाटक में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की कोई योजना नहीं है।

Major Breakthrough: CBI Secures Deportation of Key Drug Accused Kubbawala Mustafa from UAE to India

In a significant win against international drug trafficking, the Central Bureau of Investigation (CBI), in close coordination with INTERPOL and NCB-Abu Dhabi, has successfully secured the deportation of wanted fugitive Kubbawala Mustafa from the United Arab Emirates (UAE) to India. Mustafa, a prime accused in a major synthetic drug case, was brought back to India today via Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai. A four-member team of Mumbai Police had flown to Dubai on July 7 after his location in the UAE was confirmed and deportation procedures were cleared. Accused in Mephedrone Drug Case Mustafa is allegedly a key figure in an international synthetic drug manufacturing network. The case, registered under FIR No. 67/2024 at Kurla Police Station, Mumbai, relates to the seizure of 126.141 kg of Mephedrone worth ₹2.522 crore from a factory in Sangli, Maharashtra—linked to Mustafa and his associates. He had already been chargesheeted, and a court had issued an open-dated arrest warrant against him. Red Corner Notice & International Coordination On request by Mumbai Police, INTERPOL issued a Red Corner Notice (RCN) against Mustafa on November 25, 2024. The notice was instrumental in tracking and detaining him in the UAE. The CBI’s International Police Cooperation Unit (IPCU) maintained sustained follow-up with UAE authorities. On June 19, the NCB-Abu Dhabi confirmed approval for a security mission to repatriate the accused. India’s Success in Extradition Efforts Red Corner Notices are powerful tools used globally to locate and provisionally arrest fugitives pending extradition or deportation. As the National Central Bureau (NCB) for INTERPOL in India, the CBI, through its BHARATPOL platform, plays a central role in facilitating international fugitive returns. In recent years, over 100 fugitives have been successfully brought back to India via such multi-agency coordination. The return of Kubbawala Mustafa marks another major milestone in India’s ongoing crackdown on transnational crime and drug trafficking syndicates. Further investigations are underway to dismantle the remaining networks linked to the case.

Trump Escalates Trade Tensions with Canada, Announces 35% Tariffs Amid Growing Rift

In a letter dated Thursday, July 10, 2025, U.S. President Donald Trump announced plans to impose a 35% tariff on many imported goods from Canada, significantly escalating trade tensions between the two long-time allies. The move deepens a growing rift in the North American partnership that has endured for decades. The letter, addressed to Canadian Prime Minister Mark Carney, marks a sharp increase from the 25% tariff rates first imposed in March. At the time, Mr. Trump cited the need to curb fentanyl trafficking, despite minimal smuggling of the drug from Canada. He also expressed concern over the U.S. trade deficit with Canada — a gap largely attributed to America’s oil imports. “I must mention that the flow of Fentanyl is hardly the only challenge we have with Canada, which has many Tariff, and Non-Tariff, Policies and Trade Barriers,” Mr. Trump wrote in the letter, framing the tariffs as a response to broader trade grievances. The increased tariffs are set to take effect on August 1, creating weeks of uncertainty for global markets. Although recent gains in the S&P 500 suggest investor confidence that Mr. Trump may ultimately reverse the decision, the looming implementation has already sparked concern. Canada, the United States’ second-largest trading partner after Mexico, has responded with retaliatory tariffs and sharp rebukes of Mr. Trump’s rhetoric — including his past suggestion of making Canada the “51st state.” Unlike Mexico, which also faces 25% tariffs over fentanyl-related concerns, Canada has received significantly more public pressure from the U.S. administration. Prime Minister Carney, elected in April on a platform emphasizing Canadian independence and assertiveness, has taken steps to reduce Canada’s dependence on U.S. trade. He is actively working to build closer ties with the European Union and the United Kingdom. Just hours before receiving Trump’s letter, Carney posted a photo with British Prime Minister Keir Starmer, stating, “In the face of global trade challenges, the world is turning to reliable economic partners like Canada” — a thinly veiled critique of Trump’s erratic trade policies. While the May meeting between Carney and Trump at the White House appeared publicly cordial, Trump reportedly told Carney that there was nothing he could say that would persuade him to lift the tariffs. “Just the way it is,” Trump remarked. Carney has maintained a calm and diplomatic tone, suggesting that trade issues will require time and dialogue to resolve. “There are much bigger forces involved,” he said, “and this will take some time and some discussions.” Trump’s letter to Canada is part of a broader campaign. He has sent similar tariff letters to 23 countries. Notably, a separate letter this week announced a 50% tariff on Brazil, targeting the nation’s handling of former President Jair Bolsonaro’s trial. Trump himself faces similar legal scrutiny over efforts to overturn the 2020 U.S. election results. These tariff letters underscore the Trump administration’s struggle to finalize trade deals that were once promised to be easily negotiated. His April 2 “Liberation Day” announcement introduced a 10% baseline tariff on most imports, followed by a 90-day negotiation window. However, with the latest letters, those 10% rates are giving way to a more aggressive tariff reset strategy. As August 1 approaches, all eyes are on whether President Trump will stand by the 35% tariff hike or yield to mounting diplomatic and market pressures.

“सड़कें रहेंगी तो गड्ढे भी रहेंगे” बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को घेरा

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के बयान “जब तक सड़कें रहेंगी, गड्ढे भी रहेंगे” पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे मंत्री का गैर-जिम्मेदाराना बयान बताते हुए कहा कि यह न सिर्फ सरकार की विफलता की स्वीकारोक्ति है, बल्कि जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। पटवारी ने कहा कि यह बयान उस व्यक्ति की असंवेदनशीलता और गैर-जिम्मेदारी को दर्शाता है जो राज्य की कैबिनेट में मंत्री पद पर बैठा है। उन्होंने इंदौर और भोपाल में खराब फ्लाईओवर निर्माण और सड़क डिजाइनों का हवाला देते हुए कहा कि सड़कें नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सड़कों के निर्माण और मरम्मत के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। “ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा और सागर जैसे शहरों की सड़कों की हालत बेहद खराब है। मानसून ने निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल दी है।” पटवारी ने आगे कहा कि एक ही सड़क के नाम पर कई बार मरम्मत के बिल पास हुए और ठेकेदारों को भुगतान भी हुआ। “RTI और विभागीय रिपोर्ट बताते हैं कि राज्य की आधे से ज्यादा सड़कें खराब या बेहद खराब हालत में हैं। इन खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग जान गंवा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री हेलिकॉप्टर में उड़ान भरते हुए उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे हैं।” उन्होंने कहा, “सरकार का काम सड़कों को गड्ढा-मुक्त बनाना है, लेकिन आज वही सरकार गड्ढों को स्थायी मान्यता देने में लगी है। यह सिर्फ सड़कों की लड़ाई नहीं है, यह अधिकार, विश्वास और आम लोगों की जान की लड़ाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस इस मुद्दे को गांव-गांव, शहर-शहर तक लेकर जाएगी।” पटवारी के इस तीखे बयान के बाद प्रदेश में सड़क निर्माण और गुणवत्ता को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। जनता भी इस मसले पर सरकार से जवाब मांग रही है।

U.S. Sanctions UN Gaza Rights Expert Francesca Albanese Amid Ongoing War Criticism

In a controversial move, the Trump administration on Wednesday announced sanctions against Francesca Albanese, the UN Special Rapporteur for human rights in the Palestinian territories, accusing her of waging a “campaign of political and economic warfare” against the United States and Israel. The decision, made under the State Department’s authority, comes as the latest escalation in Washington’s effort to shield its ally Israel from mounting international criticism over its ongoing military campaign in Gaza. Albanese, an Italian human rights lawyer, has been one of the most outspoken international voices condemning Israel’s actions in Gaza, frequently describing the offensive as a “genocide” and urging countries to impose sanctions on Israel. Her stance has been supported by various genocide scholars, legal experts, and human rights organisations, though strongly denied by both Israel and the U.S. In a statement on X (formerly Twitter), Secretary of State Marco Rubio said: “Albanese’s campaign of political and economic warfare against the United States and Israel will no longer be tolerated. We will always stand by our partners in their right to self-defense.” Albanese responded on social media by reaffirming her commitment to justice, stating she stood “firmly and convincingly on the side of justice.” In a message to Al Jazeera, she dismissed the sanctions as “mafia style intimidation techniques.” Context of the Sanctions The move follows months of behind-the-scenes pressure by the U.S. to have Albanese removed from her post at the United Nations—an effort that reportedly failed. Albanese has recently: Her reports have also gained traction amid genocide allegations filed against Israel at the International Court of Justice (ICJ) and war crimes investigations at the International Criminal Court (ICC). Global Backlash Against U.S. Move The U.S. sanctions against Albanese have drawn strong criticism from international rights groups and legal experts: Critics argue the action undermines the integrity of international institutions and represents an alarming attempt to silence dissenting voices in global governance. Part of a Wider Crackdown This latest step is part of a broader pattern by the Trump administration to suppress pro-Palestinian sentiment. Earlier this year, the administration began arresting and deporting university faculty and students in the U.S. who participated in pro-Palestinian demonstrations. Background: The War in Gaza The war began on October 7, 2023, when Hamas-led militants killed nearly 1,200 Israelis and took 251 hostages. In response, Israel launched a massive military campaign in Gaza, which, according to the Gaza health ministry, has killed more than 57,000 Palestinians, a majority of them women and children. The actual civilian toll is believed to be much higher. Albanese has consistently framed the Israeli campaign as not just disproportionate, but part of a deliberate strategy of ethnic cleansing, a claim that has sparked fierce debate in international legal and diplomatic circles. The situation marks an unprecedented moment in international diplomacy—where a UN official has been sanctioned by a permanent member of the Security Council, raising serious concerns over the future independence of UN human rights mechanisms.

Delhi High Court Seeks Clarification on Supreme Court’s Remarks Over Release of Film ‘Udaipur Files’

The Delhi High Court on Thursday sought clarification from the concerned parties regarding the Supreme Court’s oral observation made during a related proceeding on the release of the film ‘Udaipur Files’, which is based on the 2022 murder of Udaipur-based tailor Kanhaiya Lal. A Supreme Court bench of Justices Sudhanshu Dhulia and Joymalya Bagchi had on Wednesday declined an urgent listing of a plea seeking to block the film’s release, stating orally: “Let the film be released.” The plea had been filed by a lawyer representing one of the accused in the murder case, who argued that the movie’s release could prejudice the ongoing trial. Referring to this oral observation, a division bench of Chief Justice DK Upadhyaya and Justice Anish Dayal of the Delhi High Court questioned whether the top court had actually allowed the film’s release. “In newspapers we saw the matter was in SC, which was refused, saying ‘let the screening go on’,” the bench remarked. Senior Advocate Kapil Sibal, appearing for the petitioners who are demanding a ban on the film, clarified that only an urgent mentioning of the case was made before the Supreme Court, and no formal stay request was heard. “Mentioning was rejected, not the request for stay. The SC did not even see the case file,” Sibal submitted, requesting time to seek clarification from the Supreme Court. Meanwhile, the High Court on Wednesday had directed the producers of Udaipur Files to arrange a special screening for the petitioners opposing the release. The film is currently scheduled to release on July 11. The film is based on the gruesome killing of tailor Kanhaiya Lal in June 2022, allegedly by Mohammad Riyaz and Mohammad Ghous, who later released a video claiming the act was in retaliation to the victim’s social media post in support of former BJP leader Nupur Sharma. The case is being investigated by the National Investigation Agency (NIA) and the accused are facing charges under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) and sections of the Indian Penal Code (IPC). The trial is ongoing in a special NIA court in Jaipur, while the Delhi High Court has listed the matter for further hearing at 2:30 PM on Thursday.

PM Modi Returns After Landmark 5-Nation Tour, Strengthens Global Ties and Receives Multiple Civilian Honours

Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi on Thursday morning, wrapping up a historic five-nation diplomatic tour spanning from July 2 to July 9. The visit covered Ghana, Trinidad & Tobago, Argentina, Brazil, and Namibia, and included participation in the 17th BRICS Summit held in Rio de Janeiro under Brazil’s chairmanship. 1. Ghana (July 2) – Strengthening African Ties PM Modi began his tour in Accra, Ghana, marking the first visit by an Indian Prime Minister to the country in over three decades. He held bilateral talks with President John Mahama, focusing on economic, energy, defence, and development cooperation. Both leaders agreed to elevate ties to a Comprehensive Partnership. In recognition of his efforts, PM Modi was conferred with Ghana’s highest civilian honour, “The Officer of the Order of the Star of Ghana.” 2. Trinidad & Tobago (July 3) – Honouring Diaspora Connections In Port of Spain, PM Modi met Prime Minister Kamla Persad-Bissessar, becoming the first Indian PM to visit the country since 1999. He addressed the Trinidad and Tobago Parliament and announced that Overseas Citizenship of India (OCI) cards will now be extended up to the sixth generation of the Indian diaspora. He was awarded Trinidad & Tobago’s highest honour, “The Order of the Republic of Trinidad and Tobago.” 3. Argentina (July 4) – Boosting Strategic Collaboration In Buenos Aires, PM Modi held talks with President Javier Milei, reviewing and expanding cooperation in defence, energy, mining, agriculture, and trade. He described the visit as “productive”, emphasizing growing bilateral momentum. He was presented with the Key to the City of Buenos Aires by Jorge Macri, Chief of the City Government. 4. Brazil (July 6–7) – BRICS Summit and Bilateral Growth PM Modi attended the 17th BRICS Summit in Rio de Janeiro, engaging with leaders of Brazil, Russia, China, and South Africa. He later held bilateral meetings in Brasilia with President Luiz Inácio Lula da Silva, aiming to deepen the India-Brazil Strategic Partnership in areas like trade, defence, space, energy, and agriculture. In a ceremonial gesture, PM Modi received Brazil’s highest civilian honour, “The Grand Collar of the National Order of the Southern Cross.” 5. Namibia (July 8–9) – Historic Honour and Parliament Address In the final leg, PM Modi visited Namibia, where he addressed the Namibian Parliament and received a standing ovation for his speech. Discussions focused on areas like wildlife conservation, sustainable energy, and South-South cooperation. President Netumbo Nandi-Ndaitwah awarded PM Modi the Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis, Namibia’s highest civilian award. This five-nation tour marks a significant step in India’s global diplomatic outreach, bolstering relations across Africa, Latin America, and the Caribbean, while reaffirming India’s growing stature in global affairs.

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