June 11, 2025

THE CLIFF NEWS

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Tag: politics

भोपाल जिला पंचायत की स्थायी शिक्षा समिति की बैठक में ऑडियो क्लिप विवाद पर चर्चा, डीपीसी ओपी शर्मा को चेतावनी के साथ क्लीन चिट

शुक्रवार को भोपाल जिला पंचायत के सभागार में जिला पंचायत स्थायी शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने की। बैठक में जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) ओपी शर्मा से जुड़ी एक कथित ऑडियो क्लिप पर चर्चा हुई। इस बैठक में समिति के सदस्य विनय सिंह मेहर, विक्रम बलेश्वर, विनोद रजोरिया, अनिल हाड़ा, साथ ही बेरसिया और फंदा ब्लॉक से आए बीआरसी और जन शिक्षकों ने हिस्सा लिया। बैठक में उपाध्यक्ष जाट ने उस ऑडियो क्लिप पर चिंता जताई जिसमें धन की मांग का कथित रूप से उल्लेख है। डीपीसी ओपी शर्मा ने स्वीकार किया कि आवाज उनकी ही है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बातचीत एपीसी चौरसिया को बकाया शासकीय राशि को लेकर थी, न कि रिश्वत से संबंधित। शर्मा ने कहा कि इस ऑडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपाध्यक्ष जाट ने शर्मा को सख्त चेतावनी दी कि वे अपने पद का दुरुपयोग न करें और सहकर्मियों से शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करें। शर्मा ने समिति से माफी मांगी और आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। बाद में मीडिया से बातचीत में उपाध्यक्ष जाट ने बताया कि ओपी शर्मा को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण चेतावनी के साथ क्लीन चिट दे दी गई है। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहीरवार ने कार्यसूची का संचालन किया और सभी अधिकारियों को ईमानदारी से कार्य करने तथा विवादों से बचने की हिदायत दी। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के बेहतर परिणामों को भी रेखांकित किया गया। समिति अध्यक्ष ने शिक्षकों और अधिकारियों की सराहना की। बैठक का समापन आगामी शैक्षणिक योजनाओं की रूपरेखा तय करने के साथ हुआ।

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भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की “भ्रामक जानकारी” पर जमकर हमला बोला, सिंधु जल संधि को समर्थन समाप्त करने के पीछे बताई चार प्रमुख वजहें

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने शनिवार को पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि पर फैलाए जा रहे “भ्रामक प्रचार” पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने कहा कि 65 वर्ष पुरानी यह संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान, जिसे उन्होंने “आतंकवाद का वैश्विक केंद्र” बताया, सीमापार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र में यह कहते हुए मुद्दा उठाया गया था कि “जल जीवन है, युद्ध का हथियार नहीं”, जिसके जवाब में भारत ने संधि को निलंबित करने के पीछे चार प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत किया। राजदूत हरीश ने कहा, “भारत ने 65 वर्ष पहले यह संधि सद्भावना के साथ की थी। इसकी भूमिका में मित्रता की भावना को रेखांकित किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने इस भावना का लगातार उल्लंघन किया है — तीन युद्ध और हजारों आतंकवादी हमलों के रूप में।” उन्होंने यह भी कहा कि पिछले चार दशकों में 20,000 से अधिक भारतीय नागरिक आतंकवाद का शिकार हुए हैं, और भारत ने इस दौरान “असाधारण धैर्य और उदारता” का परिचय दिया है। दूसरे बिंदु में उन्होंने बताया कि इन छह दशकों में सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और जनसंख्या संबंधी आवश्यकताओं में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। भारत में कई पुराने बांध अब सुरक्षा के लिहाज से खतरे में हैं, लेकिन पाकिस्तान ने किसी भी संशोधन को लगातार रोक कर रखा है, जबकि संधि में संशोधन की अनुमति दी गई है। उन्होंने 2012 में जम्मू-कश्मीर के तुलबुल परियोजना पर आतंकवादी हमले का भी हवाला दिया। तीसरे बिंदु में भारत ने बताया कि उसने पिछले दो वर्षों में कई बार पाकिस्तान से संधि में आवश्यक संशोधनों पर चर्चा के लिए आग्रह किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे बार-बार ठुकराया। यह अड़ियल रवैया भारत को अपने वैध अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने से रोक रहा है। चौथे और अंतिम बिंदु में भारत ने स्पष्ट कहा कि “अब भारत ने यह निर्णय लिया है कि जब तक पाकिस्तान विश्व का आतंकवादी गढ़ बना रहेगा और जब तक वह सीमापार आतंकवाद को विश्वसनीय एवं अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त नहीं करता, तब तक यह संधि प्रभावी नहीं रहेगी।” पुलवामा जैसे हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, जब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। इसके बाद 7 मई को भारत ने “ऑपरेशन सिंदूर” चलाकर पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर कार्रवाई की। पाकिस्तान ने इसके जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक बड़ी श्रृंखला शुरू की, जिसे भारत ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। भारतीय सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को निशाना बनाया। 10 मई को संघर्ष विराम के साथ यह टकराव समाप्त हुआ।

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John Bolton Mocks Trump’s Ceasefire Claim: “Takes Credit for Everything — This Is Just Trump Being Trump”

Former US National Security Advisor John Bolton has criticized Donald Trump’s recent assertion that he brokered peace between India and Pakistan following the deadly Pahalgam terror attack, calling the claim exaggerated and typical of the former US president’s self-promotional style. Bolton remarked, “It’s nothing personal to India. This is Donald Trump, who takes credit for everything.” He added that Trump has a pattern of jumping in “before everyone else could take credit,” even if the facts don’t support his claims. “It may be irritating — probably is — to many people, but it’s just Trump being Trump,” Bolton noted. The former NSA’s comments came after Trump took to the spotlight once again, declaring at a press conference with South African President Cyril Ramaphosa, “We settled that whole thing… I think I settled it through trade.” He further asserted on his Truth Social account: “After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire.” Bolton, however, dismissed the idea that American intervention alone ended the hostilities, suggesting that Trump was overstating his role. The ceasefire came in the wake of India’s Operation Sindoor, a massive retaliatory strike on April 25 targeting nine terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, after 26 civilians were killed in a terror attack in Jammu & Kashmir’s Pahalgam on April 22. While Trump insists his diplomatic efforts prevented a “nuclear war,” Bolton’s rebuttal paints a different picture — one where Trump’s claims are more about optics than actual policy impact.

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🛑 सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की TASMAC पर ईडी की छापेमारी पर लगाई रोक, कहा “संविधानिक सीमाओं का उल्लंघन”

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी TASMAC (Tamil Nadu State Marketing Corporation) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी और जांच पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में पीठ ने ईडी की कार्रवाई को “संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन” करार दिया और कहा कि यह “केंद्र एजेंसी की सीमा से बाहर की कार्रवाई” है। मामले की पृष्ठभूमि: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ: तमिलनाडु की शिकायतें: क्या आगे होगा?

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ऑपरेशन सिंदूर: “जब सिंदूर बारूद बन गया” — बीकानेर में पीएम मोदी का हुंकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने महज़ 22 मिनट में बदला लिया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित नौ सबसे बड़े आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, “जब सिंदूर बारूद बन जाता है, तो दुश्मनों को अंजाम भुगतना पड़ता है। न खून, बल्कि मेरी रगों में सिंदूर उबाल मारता है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हमले में लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े थे। उन्होंने यह भी कहा, “पहलगाम की गोलियों ने 140 करोड़ भारतीयों के दिलों को चीर दिया। हमने आतंक के केंद्र पर वार किया और सेना को खुली छूट दी। हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया।” इस अवसर पर पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन किया और बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में पूजा-अर्चना भी की और स्कूली छात्रों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा, “5 साल पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान की सीमा पर हुई थी और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से मेरी पहली जनसभा बीकानेर की इसी वीरभूमि पर हो रही है। यह वीरभूमि का तप ही है कि ऐसे संयोग बनते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को उनके धर्म पूछकर मिटा दिया। अब देशवासी एकजुट हैं और यह संकल्प ले चुके हैं कि आतंक का समूल नाश किया जाएगा।

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India Dispatches First Multi-Party Delegation to UAE to Counter Pakistan’s Terror Narrative Post-Pahalgam Attack

In a significant diplomatic outreach following the April 22 Pahalgam terror attack, As per reports dispatched the first of seven multi-party delegations to the United Arab Emirates (UAE). These delegations aim to project a unified Indian stance on cross-border terrorism and highlight Pakistan’s role in sponsoring terror activities on Indian soil. 🔹 Key Highlights: 🌍 Background: This diplomatic push comes amid heightened tensions after the Pahalgam suicide bombing, which killed multiple security personnel and civilians. India responded with Operation Sindoor, targeting terror infrastructure across the LoC. The multi-nation campaign mirrors India’s earlier efforts post-Uri (2016) and Pulwama (2019) to isolate Pakistan diplomatically. 🧭 What’s Next: The remaining six delegations are scheduled to visit key strategic regions, including: Each will carry the unified message that terrorism is a global threat, and India, while advocating peace, will respond decisively to any provocation. This campaign is expected to shape global perception ahead of important international forums and build support for stronger global sanctions against state-sponsored terrorism.

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Supreme Court Grants Interim Bail to Ashoka University Professor Ali Khan Mahmudabad, Directs SIT Probe into ‘Operation Sindoor’ Posts

On Wednesday, May 21, the Supreme Court of India granted interim bail to Ali Khan Mahmudabad, a professor at Ashoka University, who was arrested by Haryana Police on May 18 over social media posts regarding ‘Operation Sindoor’. The Court, however, refused to stay the ongoing investigation into the matter. Key Directions from the Court: Court’s Observations: The bench, comprising Justice Surya Kant and Justice NK Singh, stated that the interim bail was granted to facilitate the investigation, not to stall it. During the hearing, Senior Advocate Kapil Sibal, appearing for Mahmudabad, read aloud the professor’s social media posts, which included references to the praise of Colonel Sofiya Qureshi by right-wing commentators and a call to express equal concern over mob lynching and bulldozing incidents. Justice Surya Kant responded sharply: “So after commenting about war, he turned to politics!” He added: “Everyone has a right to express free speech. But is it the time to talk of this much communal…? The country has faced a big challenge… Monsters came all the way and attacked our innocents… Why gain cheap popularity at this juncture?” While Sibal agreed that the timing of Mahmudabad’s posts “could have waited till May 10,” he questioned where the criminality in the posts lay. Justice Kant remarked further: “Everybody talks about rights. As if the country for the last 75 years was distributing rights!” On Potential Future FIRs: Sibal also urged the Court to restrain further FIRs on the same issue. While the Court declined to pass an explicit order, Justice Kant orally assured that “nothing will happen” and asked the State of Haryana to act accordingly. The State retains the liberty to submit any additional incriminating material if discovered during the course of the investigation.

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UN Warns 14,000 Gaza Babies at Risk of Death Within 48 Hours Without Aid

A dire warning was issued by the United Nations’ humanitarian chief Tom Fletcher on Tuesday, stating that up to 14,000 babies in Gaza could die within the next 48 hours if life-saving humanitarian aid does not reach them urgently. Speaking on Radio 4’s programme, Fletcher underscored the critical need for immediate access to Gaza for trucks carrying baby food and nutritional supplies that are currently stuck at the border. Fletcher stressed that these supplies are not at risk of being seized by Hamas, but the delivery efforts face serious obstacles, including looting, military strikes, and the ongoing Israeli offensive. “We run all sorts of risk trying to get that baby food through to those mothers who cannot feed their children right now because they’re malnourished,” he said. On Monday, Israel allowed five aid trucks to enter through the Kerem Shalom (Karem Abu Salem) crossing, marking the first delivery in nearly three months. However, Fletcher described this as a mere “drop in the ocean” and noted that the aid had yet to reach the communities most in need. The humanitarian crisis in Gaza has deepened significantly over the past 11 weeks, with Israel imposing a total blockade on the territory. This has severely restricted the flow of food, medicine, and fuel, leading to catastrophic conditions. According to the UN-backed Integrated Food Security Phase Classification, one in five Gazans is facing starvation, and nearly 71,000 children under five are at risk of acute malnutrition. International pressure on Israel is mounting. On Monday, the UK, France, and Canada warned they would take “concrete actions” if Israel fails to lift aid restrictions and halt its military operations. A joint statement by 22 countries has also called on Israel to allow the full resumption of impartial humanitarian operations in Gaza. As conditions deteriorate rapidly, humanitarian agencies warn that time is running out, particularly for Gaza’s most vulnerable—its children.

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India Cancels OCI of UK-Based Kashmiri Professor Over Alleged ‘Anti-India Activities’; Nitasha Kaul Calls It Transnational Repression

Dr. Nitasha Kaul, a British-Kashmiri professor of Politics and International Relations at the University of Westminster in London, has claimed that her Overseas Citizenship of India (OCI) has been revoked by Indian authorities over allegations of engaging in “anti-India activities.” Taking to social media on Sunday, Dr. Kaul shared excerpts from the official communication she received, which accuses her of being driven by “malice and complete disregard for facts or history.” The notice also cites her “numerous inimical writings, speeches, and journalistic activities at various international forums and on social media platforms” as justification for the cancellation, alleging they target India’s sovereignty and institutions. This action comes months after Dr. Kaul was denied entry to India in February, where she was scheduled to attend an academic conference in Bengaluru. She had then voiced concern over what she described as a growing intolerance toward critical voices. In her post on X (formerly Twitter), Dr. Kaul condemned the move, calling it “a bad faith, vindictive, cruel example of transnational repression.” She argued that the government is attempting to silence independent analysis and dissent, especially from those who critique policies perceived as anti-minority or anti-democratic. “Know that arresting academics in India for speaking against hate is closely tied to removing access to country and family for academics outside India,” she wrote, adding, “The idea is to send a signal — don’t dare challenge us within and don’t dare analyse what’s going on to convey to audiences outside.” Under current rules governing OCI status, the Indian government reserves the right to revoke citizenship privileges if an individual is found to have displayed “disaffection towards the Constitution of India.” Critics have long warned that such provisions could be used to suppress dissent. Dr. Kaul serves as Director of the Centre for the Study of Democracy and is a noted academic voice on issues related to Kashmir, human rights, and authoritarianism. The High Commission of India in London has been approached for a response, but an official statement is yet to be released.

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