
यूपी 2027 चुनाव: सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे पर तकरार, समिति गठित
उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो गई है। सपा ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति बनाई है।

उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो गई है। सपा ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति बनाई है।

चक्रवात 'अक्वान' के कारण कोलकाता में जनजीवन प्रभावित हुआ। आईएमडी ने दक्षिण बंगाल के कई जिलों में 21 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की घोषणा, 35 वार्डों में 23 दिसंबर को मतदान और 26 दिसंबर को नतीजे आएंगे। नामांकन 26 नवंबर से शुरू, आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए आईआईटी कानपुर, डीआईसी और प्रोटियन ई-गव के साथ किए तीन महत्वपूर्ण समझौते।

उत्तर प्रदेश पुलिस को AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक में महारत हासिल होगी। IIT कानपुर, DIC और प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज के साथ हुए MoU से अपराध जाँच और नागरिक सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।

मुंबई के भिंडी बाजार में 87 साल पुरानी मुसाफिरखाना इमारत पर बीएमसी ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। जर्जर स्थिति, सड़क चौड़ीकरण और धार्मिक स्थल को लेकर विवाद बना हुआ है।

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में दो बच्चों की अनिवार्यता वाले 25 साल पुराने नियम को समाप्त कर दिया है। अब तीन या अधिक संतान वाले अभ्यर्थी भी सरकारी नौकरी के पात्र होंगे।

भोपाल में हुई राज्य स्तरीय साइबर समीक्षा बैठक में साइबर ठगी के मामलों में पीड़ितों की धनराशि वापस दिलाने और 1930 हेल्पलाइन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

कोलकाता के एक मिशनरी स्कूल पर भगवा साड़ी पहनने से रोकने का आरोप, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जांच के आदेश दिए और संस्थान की मान्यता वापस लेने की चेतावनी दी।

अल नीनो और कम बारिश के कारण हैदराबाद के जलाशयों में जलस्तर तेजी से घट रहा है। प्रशासन अतिरिक्त पानी की आपूर्ति की योजना बना रहा है, लेकिन विशेषज्ञों ने चिंता जताई है।

मध्य प्रदेश पुलिस ने डीआईजी तरुण नायक को अपना नया आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर डीजीपी कैलाश मकवाणा ने यह आदेश जारी किया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने नई टाउनशिप विकास के लिए भूमि विकास नियम 2026 जारी किए हैं, जो क्षेत्रफल, ईडब्ल्यूएस आरक्षण और अवैध निर्माणों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश देते हैं।